भारत–चीन सीमा विवाद

सर्वदलीय बैठकमा दिएको बयानपछि मोदी प्रश्नहरुको घेरामा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोही पनि भारतको भूमिमा नघुसेका तथा कुनै पनि सुरक्षा पोस्ट कब्जा नगरेको बताएका छन् ।

चीनसँगको सीमा विवादलाई लिएर शुक्रबार भएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदीले भारत छिमेकी देशसँग मित्रताको चाहना राख्ने तर आफ्नो सम्प्रभुतामा कुनै सम्झौता नगर्ने बताएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

गएको सोमबार राति लद्दाखको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको गलवान उपत्यकासँग जोडिएको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा भारत र चीनका सेनाबिच भिडन्त भएको थियो । सो भिडन्तमा भारतका एक उच्च कमाण्डरसहित २० सैनिकको मृत्यु भएको थियो ।

दुई देशका मेजर जनरल तहमा भएको वार्तापछि चीनको नियन्त्रणमा रहेका १० भारतीय सैनिक भने बिहीबार बेलुका सकुशल रिहा भएका थिए ।

मोदीले शुक्रबार गरेको सर्वदलीय बैठकमा विभिन्न पार्टीका नेताहरु भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत सहभागी भए ।

समाचार संस्था पिटिआईका अनुसार सो बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘अहिलेसम्म जससँग कसैले प्रश्न गर्दैनथ्यो, जसलाई कसैले रोक्दैनथ्यो, अब हाम्रा जवानले उनीहरुलाई धेरै क्षेत्रमा रोकेका छन्, चेतावनी दिएका छन् ।’

समाचार संस्था एएनआईले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सो बैठकमा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले कूटनीतिक तथा गुप्तचर निकाय असफल नभएको बताएको उल्लेख गरेको छ ।

बैठकमा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीले चीनसँगको सीमा भिडन्तका पछाडि गुप्तचर निकायबाट भएको कुनै गल्ती कारक रहेको हुन सक्ने तर्फ इंगिद गर्दै प्रश्न गरेकी थिइन् ।

एलएसीलाई लिएर वार्ताका सबै अवसर प्रयोग गर्न भारत असफल रहेका कारण २० सैनिक गुमाउनु परेको कांग्रेस अध्यक्ष गान्धीले बताएकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीले देशको सम्प्रभूतामा कुनै सम्झौता नगर्ने बताए पनि उनको यो भनाईप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न गरिएका छन् ।

अंग्रेजी पत्रिका द हिन्दूकी कूटनीतिक सम्पादक सुहासिनी हैदरले प्रश्न गरेकी छन्, ‘प्रधानमन्त्री यो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि अहिले जहा चिनियाँ सैनिक छन् त्यो सबै क्षेत्र चीनको हो ? हाम्रा सैनिकहरु भारतीय क्षेत्रमा मारिए या चिनियाँ क्षेत्रमा र विदेश मन्त्रालयले यो किन भन्यो कि चीनले भारत तर्फको एलएसीको गलवानमा निर्माणको प्रयास गरेको थियो ?’

इन्डियन एक्सप्रेसका सुशान्त सिंहले ट्वीट मार्फत सोधेका छन्, ‘२० सैनिक मारिए, ७६ घाइते भए, १० बन्धक बनाइएका थिए, केका लागि ?’

सामरिक विषयका जानकार ब्रह्म चेल्लाणीले भनेका छन्, ‘के मोदीको यो बयान यस तर्फ इशारा गर्छ कि भारतले गलवान उपत्यकामा चीनले जबरजस्ती गरिरहेको फेरबदललाई स्वीकार गरेको हो ?’


चीनले गलवान उपत्यका आफ्नो भूभाग रहेको बताउँदै आएको छ ।

समाचार संस्था पिटिआईका अनुसार पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले सर्वदलीय बैठकमा भारतले टेलिकम, रेलवे, उड्डयन क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीलाई अनुमति दिन नहुने बताएकी थिइन् ।

(यो सामग्री बिबिसी हिन्दीको सहयोगमा तयार पारिएको हो।)

असार ६, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्