सामाजिक सुरक्षा कोष: दर्ता संस्था १२३८१ तर योगदान रकम बुझाउने करिब १ हजार मात्र

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषले असार १ गते एउटा सूचना जारी गर्‍यो जसमा भनिएको छ – फागुनसम्म दर्ता भएका संस्थालाई फागुनसम्मको योगदान रकम जम्मा गर्न र नयाँ दर्ता हुने संस्थाहरुलाई चैतको योगदान रकम जम्मा गर्न भनिएको छ।

सरकारले लकडाउन अवधिभरको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम सरकार आफैले व्यहोर्ने निर्णय गरेपछि कोषले रोजगारदाता कम्पनी तथा संस्थाहरुलाई त्यस्तो सुचना जारी गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाताको संख्या १२ हजार ३ सय ८१ रहेको छ। यी सबै निजी संगठित संघसंस्था हुन्।

ती संस्थामा आबद्ध एक लाख ६३ हजार एक सय २८ योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता छन्। लकडाउन सुरु भएको चैत ११ पछि ६१ संघसंस्था र त्यसमा आबद्ध ९ हजार सात सय ६५ जना योगदानकर्ता दर्ता भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

‘ कोषमा दर्ता भएका करिब एक हजा संघसंस्थाले मात्र योगदान रकम बुझाएका छन्। अन्यलाई ताकेता गरिरहेका छौँ’, मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो। कोषले पछिल्लोपटक दिएको एक साताको समयसिमा सोमबार सकिएको छ। हालसम्म कोषमा एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने संघसंस्थाले कर्मचारीको आधारभुत तलबको ११ प्रतिशत र आफुले २० प्रतिशत रकम थपेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा बुझाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ मंसिर ११ गते  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना आरम्भ गरेका थिए जसको औपचारिक कार्यान्वयन २०७६ साउन १ गतेदेखि सुरु भएको थियो।

गत असोज मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने संघसंस्थाको संख्या ८ हजार ८ सय १८ र योगदानकर्ता एक लाख ९ हजार ६८ जना थिए। पछिल्लो समय कोषमा आबद्ध हुने संघसंस्थाको संख्या बढिरहेपनि रकम जम्मा भने हुन नसकेको अधिकारीहरु बताउँछन्। सरकारले कोषमा जम्मा भएको रकम लगानीका लागि कार्यविधी ल्याउने तयारी गरिरहेको छ जसमा योगदानकर्ताले रिणसमेत लिन सक्ने उल्लेख छ।

के के छन् सामाजिक सुरक्षा कोषका फाइदा 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम योगदानकर्ताले ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निकाल्न पाउँछ।

तर ६० वर्षअघि योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा कोषले आश्रित परिवारलाई  जिवनभर आधारभुत तलबको ६० प्रतिशत रकम मासिक उपलब्ध गराउँछ।

यसैगरि छोराछोरी २१ वर्षभन्दा कम उमेरको भए एक मात्र सन्तानको हकमा आधारभुत तलबको ६० प्रतिशत रकम र दुई वा सोभन्दा बढी सन्तानको हकमा आधारभुत तलबको ४० प्रतिशत रकम मासिक उपलब्ध गराउँछ।

विरामी भएमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्म, कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परेमा सबै उपचार खर्च, कामभन्दा बाहिरको शिलशिलामा दुर्घटनामा परेमा ७ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च उपलब्ध गराउने, दुर्घटनामा परेर अशक्त हुनेका हकमा पनि मासिक रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था छ।

मन्त्रालयका अनुसार कोष सन्चालन सुरु भएयता एक सय ५३ जनाले औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दावी भुक्तानी, ६ जनाले आश्रित परिवार भुक्तानी, १२ जनाले दुर्घटना तथा अशक्तता दावी र १२ जनाले उपदान दावी भुक्तानी लिएका छन्।

असार ८, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्