सातवर्षे नागरिकताकाे प्रावधानबारे दुईचार कुरा

यो लेख मैले विज्ञ, जानकार वा परिवारमा यससम्बन्धी तितोमिठो अनुभव बटुलेको आधारमा लेखेको होइन । मैले स्कुल पढ्दा नागरिक शास्त्र भन्ने पढ्नुपर्थ्यो । त्यसबेला पढेको वंशज नागरिक, जन्मसिद्ध नागरिक, अंगीकृत नागरिक आदि बिर्सिसकेँ । अहिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे जुन विवाद उठिरहेको छ त्यसबारे मलाई खासै थाहा थिएन । सबैले सुन्दै आएको कुरा हो, मधेश मूलका मानिसहरु धेरैले नागरिकता पाएका छैनन् । त्यसको ठिक उल्टो यो पनि सुन्दै आएको हो, मधेशीका नाममा विदेशीले नागरिकता पाउँदै आएका छन् । मलाई दुबै अतिशयोक्ति लाग्छ । आंशिक सत्यता होलान् । गहिराइमा त्यसको वास्तविकता के हो, त्यसमा विगतका शासकहरुको रबैया के रह्यो र अहिलेका शासकहरुको सोच र दुरदृष्टि के छ म खासै जान्दिन । जे जति सतहमा छ त्यति मात्रै बुझेको छु ।

केही दिनमात्र भयो, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे मैले एउटा महत्वपूर्ण कुरा थाहा पाएको । त्यो हो, पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म कोही विदेशी महिलाको नेपाली पुरुषसँग विवाह भयो भने ती महिलाले तुरुन्तै नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेछ । राजा महेन्द्रको पालामा बनेको नागरिकता ऐन २०२०मा विवाहलगत्तै विदेशी महिलाले नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्थालाईनै २०६२∕६३ को जनआन्दोलपछि बनेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ ले पनि कायमै गरेको रहेछ । यो पक्कै पनि अति सरल र महिलामैत्री व्यवस्था हो । जो कोही महिला आफ्नो जन्मभूमि छोडेर नेपालको बुहारी भएर आउँदा तुरुन्तै नागरिकता पाउनु नेपालको ठूलो सदाशयता नै हो यो । यस्तो व्यवस्था सायदै अन्यत्र होला ।

अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतको आधारमा पारित नेपाल नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन)विधेयक २०७५ मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह भएको ७ वर्षपछि मात्र दिने प्रावधान राखिएको छ । यही प्रावधानमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजबादी पार्टीसमेतको असहमति रह्यो । तर पञ्चायतकै उत्तराधिकारीको रुपमा चिनिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने यो ७ वर्षे नयाँ प्रावधानलाई समर्थन गरेको छ । केही दिनअघिको समाचारअनुसार नेपाली कांग्रेसले पनि सरकार र सत्ताधारी दलकै प्रस्तावप्रति आफ्नो झुकाव देखाइसकेको थियो । पछि के भएर हो पुरानै अडानमा फर्कियो । त्यसभित्र आ–आफ्नो राजनीति स्वार्थ, खेल र बाध्याताहरु होलान् । त्यसबारे केलाउने यो लेखको उद्देश्य होइन ।

कुरा हो, विदेशी महिलाले विवाहलगत्तै पाउने अंगीकृत नागरिकताको विद्यमान प्रावधानलाई नेपालमा निरन्तर ७ वर्ष बसोबास गरेपछि मात्रदिने प्रावधान कति जायज र तर्कसंगत छ त ? किन एक्कासी यस्तो प्रावधान ल्याउन खोजेका होलान् भन्नेतर्फ पनि यो लेखले सोचेको छैन । पहिलो, राजनीतिक हिसाबले सत्ताधारी दलले नागरिकतालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर यो प्रावधान राखेको स्पष्ट गरेका छन् । यसमा असहमति राख्नेहरुले यो प्रावधानलाई विशेषत भारतसँगको सांस्कृतिक, सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्धको खिलाफमा लिएका छन् । मधेशी विरोधी कदमको रुपमा लिएका छन् । दोस्रो, प्राविधिक हिसाबले भारतमै पनि विदेशी महिला विवाह गरेर जाँदा त्यहाँको अंगीकृत नागरिकता लिन ७ वर्ष कुर्नुपर्छ । यस्तो प्रावधान भारतमा मात्र होइन, संसारका धेरैभन्दा धेरै मुलुकहरुमा छन् । कुनै मुलुकमा ७ वर्षभन्दा कम होला त कुनैमात्योभन्दा अझ कडा प्रावधान पनि होलान् । सबैजसो मुलुकमा भएको यस्तो प्रावधान नेपालले पनि राख्दैछ भन्ने एउटा सामान्य बुझाइ हो ।

यी कुराहरु गर्दै गर्दा एउटा कुरा याद आयो । यो कत्तिको पाच्य हुन्छ यहाँनिर, थाहा छैन । त्यो के भने, नेपाली आमाबाबुबाट बच्चाको जन्म भएपछि ऊ स्वतः नेपालको नागरिक हो । तर त्यो बच्चाले नागरिकता पाउन १६ वर्ष कुनुपर्छ । अर्थात १६ वर्ष पुगेपछि मात्र नागरिकता पाउन योग्य हुन्छ । सायद, यो बच्चा कुरा ठहरिएला । किनकि अंगीकृत नागरिक पाउने कुरा र बालिग हुने कुरा फरक हुन् । यो कुरा उठाउनुको एउटै मात्र कारण हो, कुनै पनि कुरा परिपक्व हुन समय दिनुपर्छ । विवाह हुने बित्तिकै नागरिकता पाउने प्रावधान आफैँमा अपरिपक्व त छँदैछ । परिपक्व हुन सातै वर्ष नचाहिएला, ५ वर्ष, ३ वर्ष पनि हुन सक्ला । तर सातै वर्ष किन गर्‍यो होला त भन्दा भारत जहाँ नेपालीहरुको वैवाहिक सम्बन्ध धेरै गाँसिने गरेको छ त्यहाँ ७ वर्षको प्रावधान छ । त्यहीअनुसार अवधि किटान गर्न सजिलो भएको हुनुपर्छ । कुनै नयाँ निर्णय गर्दा अरु सन्दर्भ जोडिन आउँछ ।

हो, भारतमा ७ वर्ष छ भन्दैमा नेपालमा पनि सातै वर्ष हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यो प्रावधान ७ वर्षभन्दा कम पनि राख्न सकिन्छ । जुन सायद असहमति राख्ने दलहरुको लागि सहमतिमा ल्याउने विन्दु पनि हुन सक्छ । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा सबै दलहरुको एउटै धारणा बन्न सके त सबैभन्दा राम्रो हो । त्यो असम्भव पनि छैन । भर्खरै मुलुकको अतिक्रमित भू–भागको दाबीमा जसरी अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन भयो त्यसरी नै यो मामिलामा पनि सम्भव छ । मात्र प्रष्ट नियतका साथ स्वस्थ संवादको आवश्यकता पर्दछ । कतिपय कुरामा एकमत नहुन सक्छ । चाहे त्यो नागरिकताकै सवालमै किन नहोस् । अमेरिकामै हेरौँ न, डेमोक्राटिक पार्टी आप्रवासीहरुप्रति अलि बढी सहिष्णु देखिन्छ भने रिपब्लिकन पार्टी कम सहिष्णु छ ।

झन्डै ६ दशकदेखि कायम रहँदै आएको प्रावधान अहिले आएर खासगरी भारतसँग कचमच भएको बेलैमा किन परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भन्ने मूल प्रश्न उठेको छ । यो विधेयक २०७५ साउनमै प्रतिनिधिसभामा पेश भएको थियो । त्यसबखत सरकारले विवाह भएको ६ महिनापछि अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने गरी प्रस्ताव पेश गरेको थियो । सात वर्षको प्रावधान राज्य व्यवस्था समितिमा थपिएपछि यो अघि बढ्न सकेन र स्थगित हुँदै आयो । अहिले अधिकांश विपक्षी दल असहमतिको बाबजुद यो प्रावधानसहित राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भयो । तथापि अहिले नै यो किन प्रश्न भन्ने अस्वभाविक छैन । किनकि दुई देशबीच राज्यस्तरमा किचलो भइरहेको बेला अहिले नै यो निर्णय गर्दा भारतीय नागरिकस्तरमा पनि यसले प्रभाव पार्न सक्छ । यसको लागि अर्को कुनै उपयुक्त समय पनि कुर्न सकिन्छ । कहिलेकाहीँ अर्थको अनर्थ लाग्न जान्छ र त्यही निहुँ बन्न सक्छ । अर्को मुख्य प्रश्न, प्रचलनमा रहेकोप्रावधानले कहाँनिर समस्या उत्पन्न गर्‍यो, राष्ट्रिय एकतामा कहाँनिर खलल पार्‍यो र यो ७ वर्षको प्रावधान ल्याउनुपर्‍यो भन्ने छ।

पक्कै पनि यस विषयका पक्ष र विपक्षहरु नैे बढीभन्दा बढी जानकार छन् । सत्तापक्ष तथा यसमा सहमत हुनेहरु र यसमा असहमत हुनेहरु (सत्तापक्षका सांसदहरुलगायत)ले नै यसमा थप बहस र समझदारी कायम गर्न कोशिस गर्नुपर्छ । भइआएका कुनै पनि नियम कानुनमा फेरबदल गर्नै हुन्न भन्ने हुन्न । समयसापेक्ष परिवर्तन र संशोधन आवश्यक पर्छ ।

भारतमा बिहे गरी गएका नेपाली महिलाले ७ वर्ष कुर्दा शरणार्थी नहुने भारतीय महिलाले नेपालमा कुर्नुपर्दा शरणार्थी हुने हुँदैन ।भन्नै पर्दा यो प्रावधानले खासगरी मधेशी मुलका नागरिकलाई मात्र विभेद गर्न खोजेको वा मधेशी जनभावनाविपरित गएको भन्ने जुन किसिमको एउटा मनाविज्ञान बनेको छ त्यसलाई सत्ता पक्षले चिर्न सक्नुपर्छ, चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ । विपक्षीहरु मात्र होइन, सत्ताधारी दलकै मधेश मुलका प्रभावशाली नेताहरु यो प्रावधानमा असन्तुष्ट हुनुले यही कुराको उजागर गर्छ ।

कुरा स्पष्ट छ, कोही विदेशी महिला नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर नेपालमा बस्छन् भने उनलाई नेपालमा नेपालको संविधानले दिएको हक, अधिकार, सुरक्षा र इज्जतको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । त्यसको लागि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नपाएसम्म स्थायी आवासीय परिचय–पत्र (पिआर) दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । पिआरधारीलाई राजनीतिक अधिकार (उम्मेदवार हुन र मतदान गर्न), सार्वजनिक पदमा मनोनयन, राहदानी (पासपोर्ट) बनाउन र लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा गर्नबाहेक अरु सबै अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा विवाह गरेर आएलगत्तै चल–अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोगचलन र बेचबिखन गर्न, व्यापार व्यवसाय उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइ आदिको दर्ता गर्न, सेवाग्राहीको हैसियतले कानुनबमोजिमका निकायबाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्न, कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न र अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् । यतिसम्म कि राष्ट्रिय परिचय–पत्र पनि दिने भनिएको छ । नेपालमा नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय–पत्रलाई भिन्दाभिन्दै प्रमाण–पत्रको रुपमा लिइएको छ । कतिपय देशहरु जस्तै डेनमार्कमा राष्ट्रिय परिचय–पत्र र नागरिकता भनेका एउटै हुन् ।

मुख्य कुरा ‘पिआरधारी ’ र नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर नेपाललाई आफ्नो देश मानेर बस्नु फरक कुरा हुन् । एउटा नेपाली परिवारको सदस्य (पत्नी, बुहारी, सन्तान जन्माएपछि आमा) भएर बस्नेलाई पिआरधारीको सामान्य चिनारीबाट मात्र हेर्नु अन्याय हुन्छ । हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक हिसाबले पनि विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाको लागि लोग्नेको घर नै आफ्नो घर हो । त्यसको लागि अर्को कुनै उपयुक्त माध्यमबाट सम्बोधन सके राम्रो हुनेछ । जस्तै माथि राष्ट्रिय परिचय–पत्र दिने भनिएको छ । सबै पिआरधारीलाई राष्ट्रिय–पत्र दिनु आवश्यक छैन । तिनका लागि पिआर–परिचय नै काफी छ । नेपालीसँग बिहे गरी आएका विदेशी महिलाले राष्ट्रिय परिचय–पत्र नै पाउने भएपछि कम्तीमा राहदानीसम्मको अधिकार पनि दिनुपर्छ । राहदानी आवधिक हुने भएकोले खासै समस्या हुँदैन । राहदानीको विकल्पमा राहदानी सरहको ट्राभल डकुमेन्ट पनि हुन सक्ला । विवाह गरेर आइसकेपछि राहदानीको लागि माइती देश नै गुहार्नुपर्ने अवस्था त्यति मिठो पक्कै लाग्दैन ।

एउटा कुरा के उठेको छ भने – भारतमा नागरिकताको प्रमाण–पत्र सबैले पाएका हुन्नन् । नागरिकता नै नभए पनि त्यहाँ अधिकारहरु तथा सहुलियत निर्वाध उपभोग गर्न पाउँछन् । तर नेपालमा नागरिकता नभई हुन्न । हो, नेपालमा नागरिकता चाहिन्छ । भारतमा सबैले नागरिकता नपाउनुमा वा नपाइसकेको अवस्थामा नेपालले सरोकार राख्दैन । एउटा कुरा यो पनि उठेको छ, भारतको व्यवस्थाअनुसार कसैले अरु देशको नागरिकता लियो भने भारतको नागरिकता स्वतः खारेज हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा किन फेरि भारतबाट नागरिकता खारेज भएको प्रमाण चाहियो ? त्यो त चाहियो । नत्र भारतले नै कसरी थाहा पाउने कि आफ्नो नागरिकले अरु कुनै देशको नागरिकता लिइसक्यो भनेर ?

यहीँनिर माथिको कुरा फेरि जोडिन आउँछ, भारतमा सबैसँग नागरिकता नै छैन । त्यस्ताले कसरी नागरिकता छोडेको प्रमाण ल्याउने ? यी प्राविधिक कुराहरुले कुनै मुलकको नियम कानुनलाई प्रभावित गर्न मिल्दैन । कोही विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेपछि हक, अधिकार र सुविधा उपभोग (जुन उनको नैसर्गिक अधिकार हो) गर्न उनी त्यसअघि कहाँको नागरिक हो भन्ने त प्रमाणित हुनुपर्‍यो नि । त्यसको लागि पनि त नागरिकता चाहियो ।त्यसैले भारतबाट नेपालमा बिहे गरेर आउने महिलाहरुको भारतीय नागरिकता हुँदैन भन्ने कुरा मिल्दैन ।छैन भने बिहेअघि नागरिकता बनाउनुपर्‍यो ।

विपक्षी दलका नेतृत्व तहबाट भन्न थालिएको छ, अब भारतीयहरुले नेपालीलाई छोरी दिन्नन् । नेपालीसँग बिहे गरी आउने महिलाहरुले शरणार्थीको रुपमा बस्नुपर्छ । हो, परिस्थिति त फरक हुन्छ । भारतमा बिहे गरी गएका नेपाली महिलाले ७ वर्ष कुर्दा शरणार्थी नहुने भारतीय महिलाले नेपालमा कुर्नुपर्दा शरणार्थी हुने हुँदैन ।भन्नै पर्दा यो प्रावधानले खासगरी मधेशी मुलका नागरिकलाई मात्र विभेद गर्न खोजेको वा मधेशी जनभावनाविपरित गएको भन्ने जुन किसिमको एउटा मनाविज्ञान बनेको छ त्यसलाई सत्ता पक्षले चिर्न सक्नुपर्छ, चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ । विपक्षीहरु मात्र होइन, सत्ताधारी दलकै मधेश मुलका प्रभावशाली नेताहरु यो प्रावधानमा असन्तुष्ट हुनुले यही कुराको उजागर गर्छ । त्यसैले बहुमतको बलले पेलेरै लान्छु भन्ने सत्ताधारी र सरकारको सोच छ भने त्यो कालान्तरमा फेरि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

अन्त्यमा, महिलाले पाउने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको कुरा गर्दा पुरुषले पनि पाउनुपर्ने कुरा उठेका छन् । मलाई यो थाहा थिएन कि महिलाले मात्र पाउँछन, पुरुषले पाउँदैनन् भन्ने । सामान्य हिसाबले वा लैङ्गिक समानताको हिसाबले सोच्दा विदेशी बुहारिले पाउने सुविधा विदेशी ज्वाईंले किन नपाउने ? पाउनुपर्छ । हाम्रो पारिवारिक, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिकोणले केटी मान्छे विवाह गरेर आउने हो वा केटा मान्छे विवाह गरेर जाने होइन । त्यो अर्थमा पुरुषलाई यो सुविधा नदिएको होला । अर्को कारण, नेपाल सानो मुलुक छ र त्यसको प्रभाव कालान्तरमा ठूलो पर्न सक्छ । तथापि समाज बदलिँदो छ, यसले नयाँ स्वरुप लिँदै गइरहेको छ । त्यहीअनुसार हुँदै जानेछ । भारतमा ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने प्रावधान विदेशी महिलालाई मात्र होइन, विदेशी पुरुषलाई पनि छ । अहिले असहमति राख्नुहुनेहरुले यो कुरालाई पनि उठाउनु भएको छ । एउटा कुरा के प्रष्ट छ भने भारत ठूलो देश छ, त्यहाँको १ अर्ब ३८ करोड जनसंख्यामा विदेशी १० लाख मिसिँदाखासै फरक पर्दैन, बालुवामा पानी हाले सरह हुन्छ। तर नेपालको ३ करोड जनसंख्यामा १० लाख विदेशी थपिँदा मुलककै सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमाफरक पार्न सक्छ ।

असार १२, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्