शून्य समय

बोलीजस्तै संयमित होला अब नेपालसँग भारतको व्यवहार?

कूटनीतिज्ञहरुको बोलीबाट भोलिको उनीहरुको व्यवहारबारे ठीक ढंगबाट विश्लेषण गर्न या भविष्यवाणी गर्न सहज हुँदैन सधैं। अहिले भारत र नेपालबीच सीमा विवाद चर्किरहँदा नेपालमा सामान्य रुपमा भइरहेका अनुमानभन्दा अत्यन्त फरक र नरम अभिव्यक्ति आइरहेका छन् भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट।

कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे भारतकाे विदेश मन्त्रालयका प्रवत्ताले  भारतको मान्यता पहिले नै (१३ जुनमा) स्पष्ट पारिएको र हाल प्रकृयामा रहेको नागरिकता सम्बन्धी मामिलामा सिधै उत्तर नदिएर उनले नेपाल–भारतबीचको प्रगाढ सांस्कृतिक सामाजिक सम्बन्धको कुरा गरे।

केही वर्षअघि खासगरी २००५ यताको भारतीय अभिव्यक्ति र व्यवहारभन्दा एकदमै फरक देखिन्छ अहिले प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का दुई अभिव्यक्ति। भारतले अक्सर उठाउँदै आएको ‘भारतीय मूल’का नेपालीहरुको अधिकार र ‘रोटीबेटी’ सम्बन्धका विषयमै प्रवेश गरेनन् उनी। भारतका यी दुवै ‘शैली’ र अभिव्यक्तिले नेपालमा तराईवासीप्रति अन्ततः अन्याय हुने वातावरण बनेकोबारे भारत समयमै प्रस्ट हुन सकेन तर त्यो कथन इतिहास, भुगोल र समाजसास्त्र तीनवटै हिसाबले त्रुटिपूर्ण छ।

‘भारतीय मूल’ छुट्याउने विन्दु के? प्रारम्भिक विन्दु कुन? तराईमा विविधतापूर्ण आवादी छ, केही जातजातीहरु सीमाको उता र यता दुबैपट्टी छन्। अहिले पनि अधिकांश बिहेवारीहरु जात, जातियता, कुटुम्ब र भौगोलिक सहजताका आधारमा परिवारले निर्णय गर्ने गर्छ। आपसी बिहेवारीको यो सामाजिक अभ्यास नेपालको तराई, विहार, उत्तर प्रदेश र अर्कोतर्फ सुदूरपश्चिम तथा उत्तराखण्डबीच यथावत छ। तर यो सम्बन्धले भारतको नेपालमाथिको राजनीतिक अधिकार र हस्तक्षेपलाई वैधानिकता तथा स्वीकार्यता दिँदैन। साँस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धको परिचायक पक्कै हो यो।

तराईको राजनीतिक आन्दोलनमा भारत प्रवेश मात्र गरेन देखिने गरी २००६ यता, उसले अन्तत: आफ्नो पकड र प्रभाव त्यसमा नदेखेपछि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार मञ्चमा समेत तराईमा राज्यद्वारा भएको हिंसाको विषय उठायो २०१५ मा। त्यसमा भारतको मानवअधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता कम र रणनीतिक चाल बढी देखिन्थ्यो।

नागरिकता सम्बन्धी कानून विवादको घेरामा छ। त्यसका सम्बन्धमा र उदार नीति अपनाउँदा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरुको उदार पक्षभन्दा नेपाल कति बढी उदार हुनुपर्छ या हुन सक्छ, त्यसबारे खुला बहश र साझा निर्णय भएमा वैवाहिक नागरिकता ठूलो मुद्दा नबन्ला। तर नागरिकता जस्तो विषयमा दलीय, क्षेत्रीय र दाता राजनीति घुस्यो भने त्यसले समस्यालाई समाधानभन्दा ठूलो बनाउने निश्चित छ।

जुन दिन समानतालाई आधार मानेर समस्याको हल खोजौँ भन्दै आएका गगन थापाले आफ्नै नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई २०६३ मा नागरिकताको राजनीतिक व्यापार र वितरण कुन आधारमा भएको थियो भनेर सोध्ने हिम्मत गर्छन्, समस्याको समाधान सहज हुन्छ। अर्को वैवाहिक सम्बन्ध निकै हदसम्म निजी मामिला हो र नागरिकता त्यसको पूर्वशर्त हुनैपर्छ सबैका लागि भन्ने बुझाइ त्रुटीपूर्ण हुन्छ । नागरिकता लिँदा अर्को मुलुकको नागरिकता त्यागेको अवस्था पनि हुनुपर्छ नै।

नागरिकता माटो र मुटु या मनको सम्बन्ध हो। मुलुकप्रति वफादारी त्यसको शर्त हो। त्यो सम्बन्ध कृतिम हुनु हुँदैन। विदेशी ज्वाईँ अहिले एउटा तत्कालीन राजनीतिक वाक्यांश बनेको छ। केही पश्चिमा व्यक्तित्वहरु नेपालमा विवाह गरेकै आधारमा विविध विषयका विज्ञका हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, दातृ निकाय र राष्ट्र संघमै ठूलो जागीर पाएका उदाहरण छन्, तीभन्दा योग्य नेपालीलाई बञ्चित गरेर। वास्तवमा ‘विदेशी ज्वाईँ’को नागरिकताको विषयमा उठेका प्रतिकूल टिप्पणी सिद्धान्ततः या प्रकारान्तरले माथि उल्लेखित अपारदर्शिता र अघोषित रंगवादको पनि विरोध या त्यसप्रतिको असहमति हो। त्यसलाई शाब्दिक अर्थमा लिनु हुँदैन।

नेपाली नागरिकताका लागि इच्छुक र योग्य विदेशीहरुका लागि पक्कै पनि समानताका आधारमा नीति निर्धारण गरिनुपर्छ। आगामी दिनमा यो वहस अझ विशाल र जटिल हुनेछ। वैवाहिक नागरिकता र ‘लिभिङ टुगेदर’ या पार्टनरका हकमा के गर्ने? नेपालले निर्णय गर्नुअघि वैदेशिक दाता र आईएनजीओको आवाज यहाँ गुञ्जिन सक्ने छ यो विषयमा। त्यसैले थप र गम्भीर वहस आवश्यक छ। तर आंशिक तथा कृतिम तथ्य नागरिकताको आधार बन्दा अन्ततः त्यसको प्रखर विरोध स्थानीय तहमै हुन्छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ।

नेपाली नागरिकताका लागि इच्छुक र योग्य विदेशीहरुका लागि पक्कै पनि समानताका आधारमा नीति निर्धारण गरिनुपर्छ। आगामी दिनमा यो वहस अझ विशाल र जटिल हुनेछ। वैवाहिक नागरिकता र ‘लिभिङ टुगेदर’ या पार्टनरका हकमा के गर्ने? नेपालले निर्णय गर्नुअघि वैदेशिक दाता र आईएनजीओको आवाज यहाँ गुञ्जिन सक्ने छ यो विषयमा। त्यसैले थप र गम्भीर वहस आवश्यक छ। तर आंशिक तथा कृतिम तथ्य नागरिकताको आधार बन्दा अन्ततः त्यसको प्रखर विरोध स्थानीय तहमै हुन्छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ।

भारतमा नागरिकता विषयमा उग्र आक्रोश नदेखिनु त्यस अर्थमा सकारात्मक विषय मानिनु पर्छ। ‘रोटीवेटी’को अवधारणाको कु–व्याख्या प्रत्युत्पादक हुनेछ। सीमा विवादमा अल्झेका दुई मित्र राष्ट्रहरुले अरु समस्या खोज्नु, अर्को पक्षलाई जिस्काउनु भन्दा सबभन्दा महत्वपूर्ण दुई पक्षिय समस्या समाधान गरी भावी समस्याकाे पनि सहज समाधानका लागि पूर्व दृष्टान्त तयार गर्नु वुद्धिमानी हुनेछ। आन्तरिक मामिला सम्बन्धित पक्षलाई छोड्दा आपसी विश्वास पढ्ने छ।

त्यसका केही प्रयत्न र संकेत देखापरेका छन् भारतमा पनि। नेपालमा महाकाली परियोजनामा हस्ताक्षर हुँदा राजदूत रहेका के.भी. राजनले कान्तिपुर दैनिक (शुक्रबार, असार १२, सुरेश राज न्यौपाने)मा दिएको अन्तवार्तामा दुई पक्षीय सम्बन्धमा देखिएका वर्तमान तनावबारे आत्मसमिक्षाको प्रयास गरेका छन्। नेपालका सन्दर्भमा आत्मसमिक्षा भारतीय कूटनीतिको प्रचलित आचरण हैन। अर्थात हामीले जे गर्‍यौँ, त्यही ठीक हो भन्ने भारतीय व्यवहार नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार देखिन्छ भारतसँगको सम्बन्धको तिक्तताका लागि।

त्यस्तै शुक्रबार नै ‘द हिन्दु’ को विचार पृष्ठमा पूर्व विदेश सचिव श्याम सरणले ‘द मायोपिया अफ २०/२० हाइन्ड साइट’ शिर्षकमा ‘वर्तमानका आँखाले अतितलाई हेर्न नहुने’ तर्कका साथ विदेश विभागको नेतृत्वमा आफू हुँदा भएका निर्णयबारे अहिले भइरहेका आलोचना’को जवाफ दिने कोशिस गरेका छन्। नेपालको भारत नीतिका प्रमुख सार्वजनिक अनुहार मानिन्छन् सरण। उनले यो लेखमा नेपालको प्रसंग उठाएका छैनन्। त्यो भारत पाकिस्तान सम्बन्ध र त्यो सँग सरोकार राख्ने विविध विषयमा उनका सफल या असफल अडानसँग सरोकार राख्दछ।

तर, सरण पूर्णरुपमा आफ्नो बचाउ (डिफेन्सिभ) मा जाँदा नेपाल नीतिबारे उनले खेपेको आलोचनाबारे उनी सचेत छैनन् भन्न सकिन्न। नेपालमा उनले आफ्नै सरकारले ‘आतंकवादी’ भनेका शक्तिसँग सहकार्य गरे। वैशाख ११ (२०६३) मा राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरुको सहमतिमा आनुमोदित वक्तव्य पढी दलहरुसँगको सहकार्यको वातावरण बनाउँदा माओवादीसँगको परामर्शमा त्यसलाई भत्काउने गरी दिल्लीमा सरणले वक्तव्य दिए, ‘भारत नेपाली जनताको इच्छा विपरित जाँदैन’। अर्थात् उनको त्यो वक्तव्यपछि ‘राजा मान्दैनौँ’ भनेर माओवादीले आन्दोलन जारी राख्ने वातावरण बनाएर उनी फर्के।

माओवादीलाई नेपाली सत्ताको केन्द्रमा स्थापित गर्ने, त्यसपछि उनीहरुलाई तराईबाट धपाउने र तराईमा ‘रोटीबेटी र भारतीय मूल’ का नाममा आफ्ना समर्थकहरुको क्षेत्रीय हैकम स्थापित गर्ने ‘डक्ट्रिन’ निर्माणमा उनी लागे। भारतीय कूटनीतिमा भारतीय बढी र बिहारी प्रभुत्व स्थापित गरे उनले।

‘प्रवुद्ध नागरिक समूह’ सरणले सेवाबाट अवकाश ग्रहण गरेपछि निर्मित भएतापनि विहारी सांसदहरु मार्फत, त्यो प्रतिवर्दनको विरोध गराइनु, त्यही नीतिको निरन्तरता हो। एउटा प्रान्तको हित त्यहाँको नीति बन्दा समग्र भारतको हित सुरक्षित हुन्छ भन्ने अवस्था रहँदैन। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन स्वीकार नगर्नुमा पनि कसको प्रभाव छ, बुझ्न कठीन छैन। विविधतायुक्त तराईमा नेपालकाे ५१ प्रतिशत आवादी रहेता पनि ‘रोटीवेटी’को भावनात्मक कूटनीतिको प्रस्तुतिबाट वास्तवमा त्यहाँका करिव दुई प्रतिशत कथित माथिल्लो जातको हित र उनीहरु मार्फत भारतको पकड सुनिश्चित हुन्छ भन्नेमा गलत साे‍चलाई अगाडि बढाउन भारतका विगत बहुमुल्य १५ वर्ष बर्वाद भए।

तराई, त्यहाँका मुलबासी, आफूलाई मधेसी भन्न रुचाउनेहरु, आदीवासी, जनजाती, थारु, सन्थाल आर्थिक कारणले पहाडबाट पुस्तौँदेखि र त्यस्तै सीमावर्ती मुख्य रुपमा विहार र उत्तरप्रदेशबाट बसाई सरेकाहरुको सामूहिक आवास हो। तर भारतीय नीति अन्तर्गत पछिल्लो श्रेणी तथा केही साना समूह र व्यक्तिहरुलाई सत्तामा स्थापित गर्दा भारतको व्यापक हित सुरक्षित र संरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन खोजियो। काठमाडौँलाई सन्तुलनमा राख्न तराईमा आफ्नो प्रभाव र पकड जरुरी रहेको मान्यता बढायो यो ‘डक्ट्रिन’ले।

तर संसदमा हालै देखिएको सरिता गिरी र गंगा चौधरी सत्गौवा बीचको वाकयुद्ध प्रकारान्तरले त्यही भारतीय नीतिको पक्ष र विपक्षको अभिव्यक्ति थियो। त्यो त्रुटिपूर्ण मान्यता र नीतिबाट आफूलाई अलग गर्ने कोशिस भारतले गरिरहेको हो त अहिले? तर बोली र अभिव्यक्तिसँग मिल्दा व्यवहार स्पष्ट देखिनु आवश्यक छ।

सीमा विवाद चर्किरहेका बेला खास गरी नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशन र संविधान संशोधन गरेपछि के भारतले नेपालमा अर्को नाकावन्दी त नगर्ला? भन्ने आशंका यहाँ नदेखिएको हैन। तर,सन् २०१५ (वि.सं. २०७२) मा त्यसो गर्दा नेपालमा देखापरेको भारत विरोध र त्यसले लिएको राष्ट्रवादको स्वरुप अनि त्यसबाट ओलीले हासिल गरेको चुनावी तथा राजनीतिक फाइदाबारे भारत अनभिज्ञ छैन। हुन सक्छ, के.पी. ओली सरकारसँग वार्ता गर्ने भारतको इच्छा नहोला। तर, नेपालको सत्ता र नेतृत्वमा हेरफेर गर्न पहिला जस्तो सकृयता या चलखेल देखिएमा त्यो भारतको ठूलो पराजय र उसले नरुचाएको ओलीको अर्को विजयको कारण हुनेछ, राजनीतिक रुपमा।

तर, यसपल्ट आफूलाई डिफेन्सिभ रुपमा प्रस्तुत गरेका श्याम सरणले एउटा राम्रो अवसर दिएका छन् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई, केही चुनौतीका साथ। अतितलाई वर्तमानको नजरले हेर्दा अटल बिहारी वाजपेयीको सन् २००३ मा पाकिस्तानप्रति मित्रताको हात वढाउने आमव्यक्ति या मोदीले सन् २०१५ मा नवाज शरीफको जन्मदिनमा गरेको आकस्मिक लाहोर भ्रमण या मोदीले सन् २०१८ मा गरेको उहान (चीन) भ्रमणलाई आलोचना गर्न मिल्छ र भावी परिस्थितिका आधारमा? सरणको प्रश्नलाई जायज र नाजायज मान्ने समूह र व्यक्ति होलान् तर उनले नेपालको प्रसंग नकोट्याउनु अकारण छैन।

जवाफदेहीता विनाको हस्तक्षेप (नेपालमा) हिजोको अवस्थामा विवाद बनेको थिएन हाेला। तर अब यो विवादको विषय बनेको छ। त्यसैले उनैले षड्यन्त्रका खुड्किला खनेर सत्तामा पुर्‍याएका माओवादी, एमाले र कांग्रेस भारतसँग टाढिएका छन्। र नेपाली जनता पनि कूटनीतिमा एउटा बाहिरी व्यक्तिको अग्रसकृयताले मुलुकलाई कति तहस नहस बनाउन सक्छ त्यसकाे परिणाम र आफ्नाे भाेगाइबारे साेच्न थालेका छन् ।  नेपालमा भएको परिवर्तनको श्रेय लिँदै आएको व्यक्तिले प्रतिकूल परिस्थितिमा यसको दोस पनि लिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले सरणलाई नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा उनकाे अतितबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन ।

आगामी दिनमा सम्भवत: भारतीय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति र बाह्य सम्वन्धका संवेदनशील विषयमा आरोप प्रत्यारोपको एउटा चरण प्रारम्भ हुन सक्ला उनको प्रस्तुतिको सेरोफेरोमा। त्यसवेला कतिले अतितलाई वर्तमानको आँखाबाट हेर्लान् र कतिपयले वस्तुनिष्ठ तरिकाले भारतीय नीतिको विश्लेषण गर्लान्, चाख र चासोको विषय हुनेछ। र नेपालमा उनको नीति र त्यसमा निहित षड्यन्त्रबाट राजनीतिक लाभ र सत्ता पाउनेहरु पनि यो प्रसंगमा पक्कै मुछिने छन्।

असार १२, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्