बदलिँदो परिवेश, स्थानीय सरोकार र विकासका प्राथमिकता

पश्चिमा मुलुकमा १८औँ शताब्दीमा शुरुवात भएको औद्योगिक क्रान्ति सन् १८७० पश्चात तीव्र गतिमा अगाडि बढेको इतिहास पाइन्छ। यो तिव्र विकाससँगै कृषिमा आधारित जनजीविका र राज्यको अर्थतन्त्र उद्योगधन्दा र तिनबाट निस्कने उत्पादनमा बढी निर्भर हुँदै गयो । तर यो व्यापक परिवर्तन त्यतिबेला युरोप र अमेरिकामा सीमित थियो । यसरी पुँजीवादको उदय र विस्तारमा औद्योगिक क्रान्तिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात फेरि अर्को तहको विकासको दौड र प्रतिस्पर्धा शुरु भयो। विकासको रथलाई तीव्र गतिमा दौडाउने मुलुकहरु नै सम्पन्न र शक्तिशाली मुलुकका सूचीमा परेका छन् । दक्षिण एसियाका मुलुकहरु भने यस मामलामा पछि नै रहे । यहाँ रहेको सामाजिक तथा साँस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक श्रोत तथा जैविक विविधता र प्राचिन ज्ञान तथा सिप हुँदाहुँदै पनि कुनै समयको सम्पन्न र समृद्ध यो क्षेत्र पछिल्लो अवस्थामा राजनैतिक अस्थिरता, सदियौँदेखि गढेर रहेको सामाजिक असमानता, रुढिवादी मानसिकता र कुशासनको शिकार भइरह्यो ।

नेपालमा तीन दशक अगाडि बहुदल आए पश्चात जनताका धेरै अपेक्षाहरु थिए । देशले विकासको गति लिने र समृद्ध जीवन जिउने सपना देखेका थिए । आज यी नयाँ सपना देखेको पनि तीन दशक बितिसक्यो तर उल्लेख्य र गर्व गर्न लायक प्रगति हुन सकेन । यसबीचमा धेरै सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय र राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । कुनै पनि परिवर्तनले गरिब, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्रमा सानातिना परिवर्तन त ल्याए होलान तर विश्व परिवेशसँगकाे तुलना र उनीहरुको अपेक्षा अनुसारको छलाङ्ग लगाउन सकेन । या भनौँ विकासका नीति तथा कार्यक्रमहरुले स्थानीय सरोकारलाई सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ । देशले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना पाइसक्दा पनि सबै वर्गले विकासको उत्तिकै महसुस गर्न सकेका छैनन् र सबैले यसबाट उत्तिकै लाभ लिन सकेका छैनन् ।

गरीब र सीमान्तकृत समुदायका चाहना, आवश्यकताहरु र सरोकारहरु वर्तमान विकासका कार्यक्रम तथा योजनाहरुमा पर्दैनन् । हालसम्म भएगरेका विकासको प्रतिफल पनि सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग र जातिगत समूहहरुको बीचमा समान रुपमा पुग्न सकेको छैन । हालसम्मको विकासको ढाँचाले गरिब तथा सीमान्तकृत समुहहरुलाई (दलित, महिला र दुर्गम क्षेत्रका जनताहरु) अर्थपूर्ण रुपमा सहभागी गराउनसकेको छैन ।

फलतः त्यस्ता समुहहरुको जीविनस्तरमा सुधार आउनुको सट्टा झनै उनीहरुको जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षा संकटग्रस्त बनेको छ । त्यही भएर पनि आजसंयुक्त राष्ट्र संघिय विकास कार्यक्रमको तथ्याँक अनुसार नेपाल मानव विकासको सूचिमा १४७औँ स्थानमा र विश्व बैँकको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनको सूचिमा ९९औँ स्थानमा रहेको गरिब र सामाजिक असमानताले व्याप्त मुलुको रुपमा रहेका छ ।

यसको मूल कारक केन्द्रिकृत विकासको ढाँचा भएको महसुस गरि वितेका केही दशकमा विकेन्द्रित र सहभागिमूलक विकासको अवधारणा बलियो हुँदै आएको छ । हाल संघिय शासन प्रणाली लागू भई त्यसै अनुरुप विकासको योजना र कार्यान्वयन अगाडी बढे पनि विकासको बुझाई र यसको मूल ढाँचामा खासै सकारात्मक परिवर्तन आएको देखिँदैन । त्यसैले गरिब तथा सिमान्तकृत समुहहरुका लागि विकासका कार्यक्रमहरु सान्दर्भिक हुन सकेका छैनन् ।

द्रुत गतिमा परिवर्तन भईरहेको वर्तमान विश्व परिवेशमा नेपालमा पनि सामाजिक, आर्थिक, वातावरणिय र राजनैतिक परिवर्तनहरु आईरहेका छन्भलै तिनको गति र प्रभाव भिन्न हुन सक्छ । बढ्दो जनसंख्या, विश्वव्यापिकरण, वैदेशिक रोजगारी, बसाईसराई, कृषिमा मानिसको घट्दो रुचि र जलवायु परिवर्तनका कारण समाजमा द्रुत परिवर्तन आईरहेको छ । यसले कृषि क्षेत्र मात्रै होईन समग्र जीविकोपार्जनको स्वरुप मै प्रभाव पारिरहेको छ । मानिसका प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ, नगद रोजगार र सुखसुविधाहरु परेका छन । कृषि पेशा अपनाउने जनसँख्या सन १९९०मा ९० प्रतिशत रहेकोमा हाल ६०.४ मा झरेको छ । यसै दौरान देशको कूल ग्राह्यस्थ उत्पादनमा यसको योगदान ४५ प्रतिशतबाट एक चौथाईमा खुम्चिएको छ । यसले वैकल्पिक रोजगार पाएसम्म निर्वाहमुखी कृषि प्रतिको मानिसको रुची घट्दै गईरहेको देखाउँछ । वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या र यसले देशमा भित्र्याउने विप्रेषण बढीरहेको छ । सन् १९९२मा १.५ प्रतिशत रहेको विप्रेषण पछिल्लो एक दशकको सरदर हेर्दा कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनको एक चौथाई हिस्सा बनेको छ ।

हिमाल, पहाडबाट तराई, गाँउबाट शहरबजार र सडक नजिक बसाइँसराइको दर तीव्र भएको छ । छोडेको ठाउँको जग्गाहरु बाँझो रहेको छ भने तराईका उर्वरभूमिहरुको घडेरीमा प्रयोग बढेको छ । शहरीकरण र भौतिक पूर्वाधारहरुले पनि खेतीयोग्य जमिन ओगटेको छ । यसरी हुनेखानेहरु बसाइँ सरी अर्को ठाउँमा स्थापित हुन्छन् भने गरीब र सीमान्तकृतहरु रोजगारको लागि बसाइँ सर्ने क्रममा झनै संकटमा परिरहेका छन् ।

हिमाल, पहाडबाट तराई, गाँउबाट शहरबजार र सडक नजिक बसाईसराईको दर तिव्र भएको छ । छोडेको ठाउँको जग्गहरु बाँझो रहेको छ भने तराईका उर्वरभूमिहरुको घडेरीमा प्रयोग बढेको छ । शहरीकरण र भौतिक पूर्वाधारहरुले पनि खेतियोग्य जमिन ओगटेको छ । यसरी हुनेखानेहरु बसाइसरी अर्को ठाउँमा स्थापित हुन्छन भने गरिब र सिमान्तकृतहरु रोजगारको लागि बसाईसर्ने क्रममा झनै संकटमा परिरहेका छन् । यसरी व्यापक रुपमा भूउपयोगको परिवर्तनले खाद्य सुरक्षाको अवस्था पनि प्रभाव पारेको छ । यसैमाथि थप जलवायु परिवर्तनको प्रभावले नेपाल र विशेष गरि कृषि क्षेत्र धेरै जोखिममा रहँदै आएको छ । कुनै जमानामा खाद्यान्न निर्यात गर्ने कृषि प्रधान देश अहिले खाद्यान्नमै परनिर्भर भईरहेको छ र यसको अवस्था प्रतिवर्ष बढ्दो छ ।

कृषिमा थोरै उत्पादन त बढेको छ तर बढ्दो जनसंख्या, व्यावसायिकरण, गरिबी घटेका कारण परिवर्तित जीवनशैली र बढ्दो उपभोगले गर्दा हाल वार्षिक २ खर्ब भन्दा बढीको खाद्यान्न तथा प्रशोधित खाद्य पदार्थ आयात भईरहेको छ । त्यसैले खाद्य सुरक्षाका हिसाबले नेपाल द ईकोनोमिस्टको ग्लोबल फुड ईन्डेक्सका अनुसार विश्वका खाद्य आयात गर्ने ११३ देश मध्ये सन् २०१९ मा ७९औँ स्थानमा रहेको छ । हाल झनै कोभिडको महामारीका कारण रोजगारी घटेको, विप्रेषणमा उल्लेख्य गिरावट आएको, आफ्नै खाद्य संचिती तिन महिनाभन्दा बढी नरहेकोले खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले झनै जोखिम बढेको छ ।

समाजमा भइरहेका विभिन्न परिवर्तनको प्रभाव समाजका विभिन्न समुहहरुको जीविकोपार्जनमा फरकफरका तरिकाले पर्न जान्छ ।यिनै फरक समुहहरुमा पर्ने फरक प्रभाव अनुसार उनिहरुका फरक सरोकारहरु हुन्छन जसलाई वर्तमान रणनीति तथा कार्यक्रमहरुले यि फरक प्रभावहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा गरिब र सिमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षाको जोेखिम बढेको पाईएको छ । यिनै सन्दर्भलाई मुख्य विषयवस्तु बनाई बेलायतका तिन विश्वविद्यालयहरु लन्डन स्कुल अफ ईकोनोमिक्स एन्ड पोलिटिकल साईन्स, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र ईस्ट एँग्लिया विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरुले कोभिड महामारीभन्दा केही अघि नेपालको जुम्ला र स्याङ्गजा जिल्लाका १२ वटा गाउँमा गरेको अध्ययनले पनि त्यहाँका धेरैजसो घरधुरीहरुको चाहना, आवश्यकता र सरोकारहरुलाई वर्तमान विकासकार्यक्रमहरुले समेट्न नसकेको पाईयो । उनिहरुको अध्ययनमा गरिबको जीविकोपार्जन, दलितको सरोकार सामाजिक न्याय र जीविकोपार्जन रहेको पाइयो भने उच्चवर्गको सरोकार जलवायू परिवर्तन र अन्य भौतिक विकास रहेको पाईयो ।

त्यसैगरि भौगोलिक हिसाबले हेर्दा जुम्लाको सरोकार जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षा रहेको पाईयो भने स्याङ्गजाको सरोकार खानेपानी र मानव–वन्यजन्तु द्धन्द व्यवस्थापन रहेको पाइयो । करिब आधाजसो घरधुरीहरु विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेको भएपनि एक तिहाई घरधुरीहरु खाद्य असुरक्षित भएको पाइएको छ ।जीविकोपार्जनका श्रोतहरुमा असमान पहुँच र सामाजिक भेदभाव, कमजोर सामाजिक सुरक्षा संजाल, रोजगार र बजारको अनिश्चितताका कारण दलित, गरिब तथा कम जग्गा वा जग्गाविहीन, महिला घरमूली भएको र विप्रेषणमा निर्भर घरधरीुहरु बढी जोखिममा रहेको पाइएको छ जसलाईविश्व खाद्य कार्यक्रमले बन्दाबन्दीको दौरान गरेको एक अध्ययनले पनि समर्थन गर्दछ । वर्तमान विकासका अभ्यासहरुजस्तै सडक निर्माण, कृषिको व्यवसायीकरण, जलवायु अनुकुलन र शौचालयजस्ता कार्यक्रमबाट प्रायः गरिब, दलित समुदाय, एकल महिला घरधुरीहरुलाई फाईदा पुर्याउन सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा यस्ता विकास उनीहरुका लागि घाँडो र प्रत्युत्पादक सावित भएका छन । सडक निर्माणले गरिबको थोरै भएको जग्गा पनि खाएको, भारी बोक्ने रोजीरोटी गुमेको र विभिन्न परियोजनाहरुले महिलाहरुको कार्यबोझ बढेको यो अध्ययनले देखाएको छ ।

विकासका कार्यक्रमहरुले स्थानिय सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्नुको कारण पछिल्लो दशकमा विकासका प्राथमिकताहरुमा रहेका जलवायू परिवर्तन अनुकुलन तथा कृषिको व्यवसायीकरणजस्ता विषयहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा निर्धारण गरिने भएकोले हो । नेपालको सन्दर्भमा अन्तर्राष्टि सन्धीसम्झौता, विकास सहायता, विश्व बजारको प्रभाव र पश्चिमा ज्ञानले राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकताहरुलाई समावेश गर्छन् ।

फलतः विकासको विकेन्द्रीकरण गरि तल्लोतहका सरकारहरु र स्थानीय समुदायहरुको भूमिका र सहभागिता बढाउने प्रयासहरु भएतापनि माथिबाटैआएका प्राथमिकताहरु हावी भएका देखिन्छन । यसैगरी स्थानिय विकासका योजनाहरु निर्माण प्रक्रियामा हुनेखाने र टाठाबाठा व्यक्तिहरुको बोलवाला रहेको पाइन्छ । यसमा समाजमा रहेका विभिन्न समुह र वर्गहरुको शक्तिसम्बन्धको प्रभावले निक्र्यौल गर्छ ।

यी तथ्यहरुबाट व्यक्ति वा समुहको उत्पादनका श्रोतसाधन माथिको पहुँच, जीविकोपार्जनका विकल्पहरुको उपलब्धता र भौतिक पूर्वाधारको सुविधाले मानिसका आवश्यकता, सरोकार र प्राथमिकताहरु फरक पार्छ वा भूमिका खेल्छ भन्ने देखाउँछ । त्यसैमाथि हाम्रोजस्तो सामाजिक आर्थिक र भौगोलिक हिसाबले असमानता र विविधता धेरै भएको देशमा विकासको एकल ढाँचा होईन स्थानिय परिवेश सुहाउँदो र भुँईका आवश्यकता र सरोकारहरु समेट्ने निर्दिष्ट खालका विकासको ढाँचा चाहिन्छन । यसका लागि स्थानिय समुदायकै सहभागितामा योजना निर्माण र कार्यान्वयन हुनुपर्छ जसलाई अहिलेको संघियता र स्थानिय सरकारको भूमिकाले प्रभावकारी भूमिका खेल्नसक्छ । तर फेरी पनि सहभागिता संख्यामा होईन गुणात्मक हुनुपर्ने र त्यसमा कुनकुन समुह र वर्गको आवाज समेट्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्तो गर्नसके गरिब र सिमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षा मात्रै होईन समग्र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पनि समस्या हुँदैन ।

(भण्डारी फरेस्ट एक्सन नेपालमा कार्यरत छन्।)