प्रदेश-१ मा सानो योजनाको काम जनशक्तिमै खर्चिदै सकिने

मोरङ-प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्यको तुलनामा आकर्षक भएपनि स-साना योजनाका कारण भ्रष्ट्राचारको थलोको रुपमा विकसित भएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ।

आइतबार विराटनगरस्थित प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकको छलफलका क्रममा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सो कुरा जनाएका हुन्।

छलफलका क्रममा कार्कीले असारे बजेटका रुपमा नेताको चाकडीका लागि जिल्ला जिल्लामा बजेट पुराउने रुपान्तरित मन्त्रालयको रुपमा भौतिक पूर्वाधार देखिएको आरोप लगाएका थिए।

सत्तामा पुगेर विगतका दिन भुलेका मन्त्रीहरुले सरकारले उपलब्ध गराएको आवासलाई समेत नजरअन्दाज गरि भव्य भवन भाडामा लिएर बसेकोमा उनले असन्तुष्टि ब्यक्त गरे।

उनले भने, ‘मलाई जानकारी भएसम्म धरानबाट, इटहरीबाट आउनुहुने सभामुख उपसभामुख घरबाटै प्रदेश सभा धाउदै हुनुहुन्छ। तर, सरकारले उपलब्ध गराएको आवासमा नबसी मुख्यमन्त्री अन्यत्रै सुविधा र सयलमा रहदै आउनु भएको छ। ’

सोही क्रममा मन्त्रालय मातहतको सिचाई सेवाले समेत जनतामा पहुँच पुराउन नसकेको उनले बताए। मन्त्रालयको योजनाले स्थानीय, वडासम्म सिचाई पुराउने लक्ष्य राखेको बताएका उनले भने मनसुनको केहीदिनपछि खेतमा पानी लगाउन मिल्छ कि मिल्दै प्रश्न गरे।

२५ हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयासम्मको सिचाईको योजना मन्त्रालय बनाएको प्रस्टाउदै उनले प्रश्न गरे, ‘यस्तो योजनाबाट कृषकले कोशी नदी, खोलाबाट डोलबाट पानी उगाएर खेती गर्नुपर्ने हो।’

लकडाउन र कोरोनाभाइरसका कारण अवरुद्ध यातायात क्षेत्रलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको उनले सभामा बताए । प्रमुख सचेतक कार्कीले भने, ‘यातायातको केही भवन बनाउदैमा सम्पन्न भएको सोच्ने सरकारले त्यसबाट जीविकोपार्जन गर्ने, रोजीरोटी गर्ने यातायात श्रमिकको बारेमा खै सोचेको? खै यातायात ब्यवसायीको ऋणलाई सुस्ताउन सम्बोधन गरेको?’

यस्ता विषयमा गम्भीर बन्न नसकेको सरकारले भवन बनाउदै गर्दा कर्मचारी, निर्माण ब्यवसायी र मन्त्रीलाई कमिसन राखिनुले यातायात क्षेत्र सम्पन्न नहुने उनको भनाइ छ। त्यसैगरी नेकपा संखुवासभाका सदस्य तुलसीप्रसाद न्यौपानेले मन्त्रालयको कार्यक्रम बजेट, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक, जनता आवास कार्यक्रम लगायत सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे।

मन्त्रालयले प्रदेशमा आयोजना नै आयोजना राखेको बताएका न्यौपानेले खानेपानी र सिचाईका ६७ वटा आयोजना १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको बताए।

निरन्तर चलेका आयोजनाहरु भएकाले हटाउन नमिलेको हुनसक्ने बताउदै उनले सानो र टुक्रे रकमबाट केही काम हुन नसक्ने प्रस्टाए। काम हुन नसक्ने तर यसको रकमले जनशक्ति परिचालनमै खर्चिने गरेको उनको भनाइ छ।

संखुवासभामा एक घर एक धाराको कार्यप्रगति १५ प्रतिशतमात्र काम भएको बताएका उनले मन्त्रालयले खानेपानी आयोजनाको स्थलगत स्पस्ट नाम किटान नगरेर अन्योलता सृजना भएको गुनासो गरेका थिए।

असार १४, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्