विद्युत आयोजनाको काम पूरा गर्न कर्णाली प्रदेशद्वारा बजेट निकाशा

सिमकोट-आर्थिक वर्ष सकिनै लागेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण कार्य पूरा नभएको विद्युत आयोजनाका लागि मर्मतका लागि बजेटको निकासा पठाएको छ। खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ राया गाउँको राया खोला लघु जलविद्युत आयोजनाका लागि असार ११ गते मर्मत गर्न बजेट पठाएको हो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट हुम्लाका तीन वटा लघुजलबिधुत आयोजनाका लागि मर्मत गर्न अख्तियारी आएको बताउदै खार्पुनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण बहादुर रावलले यो कायकर्ता पोस्ने बाहेक अन्य प्रयोजन नभएको बताए। राया खोला लघु जलविद्युत आयोजना हाल पनि निर्माण कार्य भई रहेकोले कसरी मर्मतमा खर्च गर्न सकिएला उनले उल्टै प्रश्‍न गरे।

बजेट खर्च गर्नका लागि कार्यबिधि बनाएर दिए सबै बाँडी दिने बताउदै अध्यक्ष रावलले अन्यथा बजेट फिर्ता पठाउनुको बिकल्प नभएको बताए। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रोजगार, आयआर्जन र उज्यालो कार्यक्रमका नाममा करोडौं रुपैयाँ पालिकाहरुमा पठाएका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमतर्फ २९ करोड ९९ लाख ५९ हजार, मुख्यमन्त्री दलित महिला आय–आर्जन कार्यक्रमतर्फ पाँच करोड २५ लाख ४३ हजार ७२८ र कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमतर्फ ९५ लाख रुपैयाँ गरेर ३६ करोड २१ लाख दुई हजार ७२० रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएका हुन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असार नौ गते स्थानीय तहलाई ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ शिर्षकमा पठाएको परिपत्रमा खानेपानी, सिंचाई, तटबन्ध, सडक, जलासय, सार्वजनिक, सामुदायिक भवनजस्ता पूर्वाधार विकासमा आयोजना मध्ये कुनै रोजगारी सृजना हुने गरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पठाइएको बजेटले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्ने भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ताहलाई बाँड्न पठाइएको जस्तो देखिएको अध्यक्ष रावलको आरोप छ। एक सातामा ३० करोड बजेट कसरी खर्च गर्न सकिने अबस्था रहदैन। असार ११ गते मुख्यमन्त्री शाहीले हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकालाई कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत ९५ लाख रुपैयाँ अख्तियारी दिएका छन्।

यो बजेटले लुमखोला–घट्टेखोला लघु जलविद्युत आयोजना, राया खोला लघु जलविद्युत आयोजना र लालिखोला लघु जलविद्युत आयोजनाको मर्मत तथा थप विद्युतीकरण गर्ने उल्लेख छ।

सडक सञ्जाल नपुगको हुम्लाजस्तो दुर्गम जिल्लामा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पठाइएको रकमले विद्युतीकरणको काम हुने सम्भावना न्यून छ। आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले मर्मत र विद्युतीकरणका लागि पैसा पठाउनुको पछाडीको नियतमा खोट रहेको उनले बताए।

स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रम अन्र्तगत अख्तियारी दिइएको पाँच करोड २५ लाख ४३ हजार ७२८ रुपैयाँमध्ये तीन करोड ६० लाख आठ हजार ५६४ रुपैयाँको मेसिनरी खरिद गर्नुपर्ने छ भने बाँकी रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनुपर्ने उल्लेख छ। असार १४ गते भएको कारण एक हप्तामा काम सम्पन्न हुने अवस्था देखिएको छैन।

असार १४, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्