घर जान लागेका आइजिपी बिदा बस्न मान्दैनन् कि बिदा बस्न दिइँदैन?

काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ज्ञवालीको कार्यकाल सकिन अब ९ दिन मात्र बाँकी छ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ज्ञवालीले असार २५ (२४ गतेपछि) गते सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। विदा बस्नेबारे कुनै निर्णय नभएकाले आइजिपी ज्ञवाली अबको ९ दिन नियमित कार्यालय आउनेछन्।  ७५ हजारभन्दा बढी जनशक्ति भएको संगठनको भावी प्रमुख को हुन्छ भन्ने यति छोटो अवधि बाँकी हुँदा पनि सरकारले निर्णय गरेको छैन। आकांक्षीहरुबीच अन्योल दिनदिनै बढ्दो छ।

बहालवाला आइजिपीको कार्यकाल सकिने दिन सरकारले नयाँ आइजिपी नियुक्त गर्दै आएको छ, पछिल्ला निर्णयहरु हेर्ने हो भने। यसपटक अतिरिक्त महानिरीक्षक-एआइजीद्वय शैलेश थापा र हरि पालमध्ये एक जना नेपाल प्रहरीको नयाँ प्रमुख बन्ने निश्चित छ किनभने उनीहरु दुई जना मात्र एआईजी छन्। प्रहरी नियमावलीमा एआईजीमध्येबाट वा उनीहरु नभएको अवस्थामा नायब महानिरीक्षक- डीआइजीबाट आइजिपीमा बढुवा गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। थापा र पाल  दुवैले एउटै मितिमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका पनि हुन्।

अबको आइजिपीले २०७९  बैशाखसम्म नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। नयाँ आइजिपी नियुक्ति निर्णयबारे सरकारले किन ढिलाइ गर्छ भन्नेबारे पछिल्ला पंक्तिहरुमा उल्लेख गरौँला। त्यसअघि  सेवाबाट अवकाश पाउन लाग्दा संगठन प्रमुखहरु किन विदा बस्दैनन् (या बस्न दिइँदैन)बारे बुझ्न जरुरी छ।

बिदा किन बस्ने?

लामो समयसम्म सेवामा रहेर अवकाश पाउन लाग्दा विदा बस्नुलाई परम्परा मान्ने गरिन्छ। अवकाशपछिको जीवनलाई सहज बनाउन र नयाँ आउने प्रमुखलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर विदा बस्ने चलन छ।

‘नयाँ नेतृत्वले औपचारिक पदबहाली गर्नुअघि उसलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर विदा बसिदिने चलन सुरु भएको हुन सक्छ। त्यस अवधिमा नयाँले पुरानासँग अनुभव लिने समय पनि हुन्छ’, नेपाल प्रहरीका  पूर्व नायब महानिरीक्षक- डीआइजी हेमन्त मल्ल भन्छन्।

नेपाली सेनामा अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअघि प्रधानसेनापति  विदामा बस्छन्। नेपाली सेनामा बहालवाला प्रमुखको कार्यकाल निकै समय बाँकी रहेका बेला पनि निश्चित हुन्छ कि अबको नयाँ प्रधानसेनापति को हो ? तर नेपाल प्रहरीमा त्यस्तो हुँदैन अथवा त्यस्तो सम्भव नहुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले त विदा बस्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि घर जान लागेका आईजिपीहरु बिदा बस्दैनन् वा उनीहरुलाई बिदा बस्न दिइँदैन।

आइजिपीको विदा स्वीकृति गृह मन्त्रालयले गर्छ। विदाका लागि दिएको निवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र विदा बस्न पाइन्छ। अन्यथा विदा बस्न पाइन्न।

संगठन प्रमुखले विदा बस्छु भनेर मात्र हुँदैन। गृहले स्वीकृति दिनु अनिवार्य हुन्छ। विदा स्वीकृतिपछि कार्यबाहक अधिकार दिने भए  गृह मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्छ भने कायम मुकायम बनाउने भए मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ। नत्र वरिष्ठता र ज्येष्ठताका आधारमा आइजिपीले निमित्त प्रमुखको अधिकार दिएर विदा बस्छन्।  कायम मुकायम दिएपनि, कार्यबाहक दिएपनि वा निमित्त तोकेपनि त्यसले संगठनको आगामी नेतृत्वबारे स्पष्ट संकेत गर्छ।

‘तर पुरानाले अवकाश पाउने दिनसम्म पनि नयाँ नेतृत्वबारे स्पष्ट नबनाउनु र घर जान लागेकालाई समेत अब तिमी विदामा बस नभन्नुले प्रहरी संगठनमा राजनीतिक स्वार्थको हद स्पष्ट हुन्छ’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा नेपाल प्रहरीका एक पूर्व एआईजी भन्छन्।

शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी पाएको प्रहरीमा राजनीतिक ‘इन्ट्रेस्ट’ हावी हुन्छ।

सरकारको इन्ट्रेस्टअनुसार काम गर्ने आईजिपी ल्याउन त्यहीअनुसारको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ,  ज्येष्ठता, वरिष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा अगाडि भएर मात्र पुग्दैन कि ‘कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ’ भनेर पनि लेखिएको छ। एकथरि समूह आइजिपी सरकारको रुचिअनुसार हुनुपर्नेमा अडान राख्छ भने अर्को पक्ष सरकारको रुचिलाई स्वतन्त्र छाड्ने हो भने प्रहरी संगठनमा ज्येष्ठता, वरिष्ठताको कुनै अर्थ नरहने र यसले चेन अफ कमाण्डमा पनि धक्का पुर्‍याउने भन्दै आपत्ति प्रकट गर्छ।

विदा बस्ने चलन थियो तर हट्यो 

०६२/६३ को जनआन्दोलन अघिसम्म घर जान लागेका आइजिपीलाई एक महिना बिदा बस्न दिएर सरकारले कायम मुकायम आइजिपी तोक्थ्यो र बहालवाला आइजिपीको कार्यकाल सकिएपछि कायम मुकायम आइजिपीलाई नै नेतृत्व सम्हाल्न दिइन्थ्यो।

छिटफुट घटनालाई बिर्सने हो भने नयाँ आइजिपीलाई निवर्तमान आईइजिपीले फुली लगाई दिन्थे, अहिलेको जस्तो गृह सचिवले लगाउने चलन थिएन। सरकारले अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रमुख बनाउँदा तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतम आफैँले फुली लगाई दिएका थिए। अच्युतकृष्ण, श्याम थापा, प्रदिप समशेर जबरालगायतलाई सरकारले सुरुमा कायममुकायम तोकेर पछि नेतृत्व दिएको थियो।

०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालिन प्रहरी प्रमुख श्याम थापा बर्खास्त भए र ओमविक्रम राणा नयाँ प्रमुख भए। प्रजातन्त्रको प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि प्रहरी संगठनका धेरै चलनहरु हराउँदै गए।

राणाले अवकाश पाएर घर फर्किसक्दा पनि सरकारले नयाँ आईजिपीबारे निर्णय गर्न सकेको थिएन। उनी विदामा बसेका थिएनन्।  मध्यरातमा सरकारले वरियता र वरिष्ठता मिचेर रमेशबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्‍यो।

भोलिपल्ट चन्दलाई गृहसचिवले फुली लगाई दिए। राणाले अवकाश पाउँदै गर्दा चन्दलाई फुली लगाउने अवसर पाएनन्। भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि चन्दले पद छाड्नु पर्‍यो र उनको ब्याचका पहिलो नम्बरका रविन्द्र प्रताप शाहले जिम्मेवारी पाए। शाहले अवकाश पाउने दिनसम्म पनि नयाँ नेतृत्वको टुंगो सरकारले लगाइ सकेको थिएन। भलै पहिलो नम्बरका कुवेरसिंह रानालाई जिम्मेवारी दिइयो।

०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि आएका कुनै पनि आइजिपीले घर जान लाग्दा विदा बसेका छैनन्। करियर प्लान भद्रगोल बन्दा पटकपटक एकातर्फ डीआइजीबाट सोझै आइजिपी बनाउनुपर्ने अवस्था देखियो भने अर्कोतर्फ नयाँ नेतृत्वबारे अघिल्लो दिन मध्यरातमा मात्र निर्णय हुन थाल्यो।

‘प्रहरी नियमावलीको हवाला दिएर वरियतामा पछिल्ला स्थानमा रहेकाहरु पनि आइजिपीको आकांक्षी देखिन थाल्नु  र डीआइजीबाट सोझै आइजिपीमा बढुवा हुने अवस्था देखिनुले सरकारलाई खेल्ने ठाउँ त प्रशस्त भयो होला तर संगठनलाई कमजोर स्थितिमा पुर्‍याएको छ’, एक बहालवाला डीआईजी भन्छन्।

ज्ञवालीलाई विदा बस्न दिइएन वा बस्न चाहेनन्? 

विदा बस्नु नै परे पहिला मौखिक सल्लाह गरेर लिखित अनुरोध गरिन्छ। सल्लाहमा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको इशारा महत्वपुर्ण हुने अधिकारीहरु बताउँछन्।  ‘विदा बस्ने भए सबै कुरा पक्का भइसकेपछि मात्र निवेदन दिने चलन छ। त्यसका लागि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको इसारा महत्वपुर्ण हुन्छ’, नेपाल प्रहरीका एक पूर्व आइजिपी भन्छन्। स्रोतका अनुसार ज्ञवाली विदा बस्ने मनस्थितिमा थिएनन्।  गत माघ २९ गते आइजिपीको कार्यभार सम्हालेका ज्ञवालीको कार्यकाल छोटो समयका लागि थियो।

यो समय कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनमै बित्यो।  छोटो समयको कार्यकाल भएपनि ज्ञवालीलाई संगठनमा थिती बसाल्ने अवसर भएको तर उनले त्यसमा ध्यान नदिएको प्रहरी संगठनभित्रै गुनासो छ।

‘ज्ञवाली साबले विदा बस्छु भनेर लिखितरुपमा प्रकृया अगाडि बढाएको भए सरकार आफ्ना प्रवृत्तीहरुप्रति सजग र सचेत हुने थियो कि! अहिले संगठनमा कुनै अन्योलता हैन की सिस्टम चाहिएको छ। त्यसका लागि पहिला संगठनभित्रबाटै तयार हुनुपर्छ’, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एक प्रहरी उपरिक्षक-एसपी भन्छन्।

 

असार १५, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू