सम्पादकीय

प्रधानमन्त्रीको निरीह अभिव्यक्ति

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली ठट्टा र व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्तिका लागि महसूर छन्। तर, उनी पूर्णकालीन हास्य कलाकार हैनन्। उनी सार्वभौम नेपाली जनताद्वारा चुनिएका प्रधानमन्त्री हुन्। उनले नैतिक र सम्वैधानिक किसिमले सिङ्गो‌ नेपाल र नेपालीहरुलाई प्रतिनिधित्व गरेको मानिन्छ। त्यसैले उक्साहट, भावावेश या सनकमा सार्वजनिक थलोबाट अशोभनीय र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने या व्यवहार प्रदर्शन गर्ने छुट उनीसँग छैन।

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रै ओली नेतृत्वप्रति चरम असन्तुष्टि देखा परेको बेला ओलीले आफूविरुद्ध आन्तरिक तथा वाह्य षडयन्त्र भइरहेको दाबी गरेर भावी राजनीतिक शहीदका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने र मुलुकभित्र राष्ट्रवादी नेताका रुपमा फेरि स्थापित हुन सहानुभूति बटुल्ने निम्नस्तरको प्रयास गरेका छन्।

दिल्लीमा उनलाई हटाउने प्रयास भइरहेको, नेपालकै राजनीतिज्ञहरु त्यसमा लागिपरेको र भारतीय दूतावास (काठमाडौँ) को सक्रियता त्यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि बढिरहेको दाबी उनले गरेका छन्। ठीक ११ वर्ष पहिले अर्थात मे ३, २००९ मा अर्का वाम नेता तथा हाल संयोगले सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सदन समक्ष त्यही रोदनका साथ प्रस्तुत भएका थिए। ‘विदेशी प्रभु समक्ष आत्मसमर्पण गर्नुभन्दा पदबाट राजीनामा दिनु श्रेयस्कर भएको’ दाबीका साथ पटबाट हटे पनि ओलीले जसरी नै संसद मार्फत कुन ‘विदेशी’ प्रभुसँग आत्मसमर्पणको परिस्थिति किन बन्यो, त्यो उनले केही खुलाएनन्। कारण स्पष्ट छ।

यदि भारतीय दूतावास उनलाई ढाल्न सक्रिय छ भन्‍ने प्रमाण प्रधानमन्त्रीसँग छ भने ‘भियना कनभेन्सन’ विरुद्धको त्यो गतिविधि र त्यसमा संलग्‍नविरुद्ध उनको सरकार किन कठोर कदम उठाउन सक्दैन? झण्डै दुई तिहाइ बहुमतबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री मलाई एउटा छिमेकीले हटाउन लाग्यो भनी आलाप विलापमा उत्रनु भनेको उनीद्वारा मुलुकको सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन हुनु हो।

२०६२ मंसिरमा भारतको मध्यस्थतामा भएको १२ बुँदेमार्फत नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप स्वीकार्ने निर्णय त्यसमा हस्ताक्षेर गर्ने ८ नेताले गरेका हुन्। त्यही समझदारी मार्फत नेपालले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता उपहार पाएको हो। विदेशी शक्तिको चलखेलबाट प्राप्त उपहार उनीहरुले जहिले पनि फिर्ता लिन सक्छन्।

ओली लगायत नेताहरुले यो कुरा बुझेका छन्। त्‍यसैले आफ्नो पदको संकटमा पर्न लाग्दा उनीहरु भारतीय हस्तक्षेपको कुरा उठाइराख्छन्, तर १२ बुँदे गल्ती भयो भन्‍ने स्वीकार्न साहस र चरित्र उनीहरु देखाउँदैनन्। तर ‘बाघ आयो बाघ आयो’ भन्ने धूर्त र असत्य गुहारले अन्ततः काल निम्त्याउन सक्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ।

यदि भारतीय दूतावास उनलाई ढाल्न सक्रिय छ भन्‍ने प्रमाण प्रधानमन्त्रीसँग छ भने ‘भियना कनभेन्सन’ विरुद्धको त्यो गतिविधि र त्यसमा संलग्‍नविरुद्ध उनको सरकार किन कठोर कदम उठाउन सक्दैन? झण्डै दुई तिहाइ बहुमतबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री मलाई एउटा छिमेकीले हटाउन लाग्यो भनी आलाप विलापमा उत्रनु भनेको उनीद्वारा मुलुकको सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन हुनु हो।

पदमा रहने योग्यता गुमाएको प्रमाण पनि हो। त्‍यसैले ढिलै भए पनि यी विदेशी राजनीतिक उपहारबारे नेपाली जनताले नै सामूहिक विवेक र आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्नु जरुरी भएको छ।

असार १५, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्