सत्ताधारी दलकै नेताको निष्कर्ष

‘कर्णाली प्रदेश सरकार गैरजिम्मेवार बन्यो, राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्ला’

काठमाडौँ- केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले केन्द्रमा सत्ताधारी दलका अधिकांश नेताहरुको चर्को आलोचना खेपिरहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकार आफ्नै पार्टीका नेताहरुको आलोचनाको सिकार बन्न पुगेको छ।

प्रदेशको विपक्षी दल काँग्रेसले सरकारले जारी गरेको बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रमको तालमेल नमिलेको र त्यसलाई सच्याउनु पर्ने माग गर्दै एक सातादेखि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पारिरहेका बेला सत्ताधारी दलका प्रदेश सदस्यले सरकारको तिब्र आलोचना गरेका हुन्।

शनिबार र आइतबार दुई दिन बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा सामेल अधिकांश सदस्यहरुले प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका हुन्।

नेकपाका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य खड्कबहादुर खत्रीले कर्णाली प्रदेश सरकार विधि र प्रक्रियामा टेकेर काम नगरेको र यस्तो कार्यालाई निरन्तरता दिए नैतिकताका आधारमा सरकारले राजीनामा दिन बाध्य हुने बताए।

खत्रीले एक रुपैयाँ फरक परेमा मात्रै पनि झमेला हुने बजेट सरकारले गम्भीरतापूर्वक नल्याएको र त्यो सच्याउनुको विकल्प नभएको बताए।

खत्रीले भने,‘ एक रुपैयाँ हिसावकितावमा तलमाथि भएपछि, अनियमितता र भ्रष्टाचारका गन्ध आएपछि जो कोही भएपनि सरकारले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्था नआओस् भनेर हामीले सचेत गराएका छौँ ।’

खत्रीले गत वर्ष पनि बजेटलाई लिएर कर्णाली सरकारले चर्को आलोचना खेपेको र पाँच वटामा संशोधन गर्नुपरेको सुनाए।

त्यसो भए सरकारकै कामकारवाहीलाई लिएर सत्तापक्षकै नेता सन्तुष्ट छैनन्? भन्ने प्रश्नमा खत्रिले भने,‘सरकारप्रतिको असन्टुष्टीको सीमा नै छैन। सरकारले भन्ने एउटा गर्यो, काम गर्ने अर्कै गरिरहेको छ। चार वटा बजेट उस्तै किसिमले आए। प्रणालीमा नचलेपछि सरकारले के गर्नुपर्छ?’

आइतबार सरकारको कामकारवाही र बजेटबारे छलफलका क्रममा मत बाझिएपछि अनिश्चितकालका लागि नेकपा संसदीय दलको बैठक स्थगित भएको छ।

खत्रीले आफ्नो पार्टीका सदस्यहरुले विपक्षी दलले उठाएका मुद्दामा मिल्दोजुल्दो विषयहरु उठाउन थालेको तर सार्वजनिकरुपमा ती विषय लुकाउने प्रवृति हाबी भइरहेको बताए।

नेकपाका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य ठम्मरबहादुर बिष्टले सरकारले ल्याएको डल्लो बजेट स्वीकार्य नहुने बताए। उनले भने,‘कोरोना महामारीका कारण अहिले प्रदेश सरकार अस्तव्यस्त बनेको छ। उसले आफ्ना थुर्पै कार्यक्रम सुधार गर्नुपर्छ। बजेट डल्लो बनाउँदा खर्च गर्ने सिलसिलामा अन्यौलमा परिन्छ। गत वर्ष पनि त्यस्तै भएको छ।’

बिष्टले डल्लो बजेका कारण कहाँबाट कसले अख्तियारी लिएर खर्च गर्ने भन्नेमा विषयलाई लिएर अन्यौल सिर्जना हुन सक्ने बताए। उनले भने,‘यस्तो किसिमको बजेटका कारण सरकारले चाहेर या नचाहेर भ्रष्टाचार मौलाउने छ। र त्यसको भागिदार सरकारनै हुनुपर्ने देखिन्छ। यसमा समयमै सचेत हुन आवश्यक छ। सरकारले थाङ्नामा सुताउन थाल्यो।’

बिष्टले सरकारले जारी गरेको बजेट असन्तुलित भएको र नारामा सिमित भएको बताए। सरकारले बजेट जारी गर्नुपूर्व नेकपाका नेताहरुले सुझाव दिएका थिए। तर त्यसलाई मनन नगरी पुरानैशैलीमा सरकारले बजेट ल्याएको र त्यो व्यवहारिक भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ। उनले भने,‘सरकारको कोटमा बल छ भने अलि तयारी गरेर बजेट ल्याउला।

हैन भने हामी पनि एक कदम अघि बढ्छौँ।’ बैठकमा सरकारको राजीनामाको माग उठेको हो? भन्ने प्रश्नमा बिष्टले भने,‘अहिले त्यो विषयमा हामीले निष्कर्ष निकालेका छैनौँ। सरकारले आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ। यस्तै गैरजिम्मेवार ढंगले अघि बढे सरकारलाई सत्तामा बस्दा पोल्ला त?’

कर्णाली प्रदेशको प्रदेशसभामा ३३ जना नेकपाका प्रदेशसभा सदस्यहरु छन्। जसमध्ये अधिकांश सरकारको कामकारवाहीलाई लिएर असन्तुष्ट बनेको नेकपाका अर्का एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए। नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेलले सरकारका कामकारवाहीलाई लिएर असन्तुष्टी बढेको स्वीकार गरे। उनले भने,‘ सरकराका केही समस्या छन्।

छलफलबाट समाधान हुन्छ भन्ने आस छ।’ ६ जना काँग्रेस सदस्यहरुले बजेट र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक विकास कार्यक्रम फरक भएको भन्दै एक सातादेखि लगातार प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको छन्।

खासगरी काँग्रेसले वार्षिक विकास कार्यक्रममा पुँजीगत, चालु प्रशासनिकसहितको शीर्षकमा सरकारले बजेट बिनियोजन नगरेको भन्दै प्रदेश सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफल रोकेको हो। वार्षिक विकास कार्यक्रम कर्णाली योजना आयोगले ल्याउनु पर्नेमा अहिलेपनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ल्याएकोमा पनि काँग्रेसले असन्तुष्टी जनाएको छ।

काँग्रेस प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीले सरकारले जारी गरेको बजेटले भ्रम सिर्जना गरेको र त्यो सच्याएर ल्याए मात्र बैठक चल्न दिने बताए।

बैठक अवरुद्ध गरेको पहिलो दिन पनि सोही अडान राखेका थिए। काँग्रेसको मागलाई सत्ताधारी दल नेकपाका अधिकांश नेताहरुले समर्थन गरेका हुन्।

केन्द्रमा स्थगित हुँदै सञ्चालनमा आइरहेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर चर्को आलोचना भइरहेको छ। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक भोली बालुवाटारमा फेरि बस्दैछ।

असार १५, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्