नेकपामा उत्कर्षमा पुगेको शक्ति प्रर्दशन

केन्द्रमा पार्टी फुटको संघारमा पुगेपछि प्रदेशका नेताहरु चिन्ताग्रस्त

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा गरिएको प्रर्दशन। तस्बीरहरु/दीपा दाहाल।

काठमाडौँ– केन्द्रमा पार्टी फुटको संघारमा पुगेपछि प्रदेशमा नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता चिन्ताग्रस्त बनेका छन्।

साथै पार्टीमा अल्पमतमा परिसकेका प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा प्रर्दशनहरु समेत सुरु भएका छन्।

ओलीको चाहना विपरित जबर्जस्ती जेठ १० गतेबाट सुरु भएर पटक–पटक स्थगित हुँदै चल्दै गरेको स्थायी कमिटी बैठकमा उठेको ओलीको सत्ता बर्हिगमनको मागसँगै पार्टी फुटको संघारमा पुगेपछि कर्णाली प्रदेश नेकपाका नेताहरु चिन्ताग्रस्त बनेका हुन्।

योसँगै कोरोना महामारीको गहिरो संकटमा मुलुक फसिरहेका बेला नेकपा नेता तथा कार्यकर्ताको ध्यान एकाएक राजनीतितर्फ मोडिएको छ। केन्द्रमा उत्कर्षमा पुगेको विवाद अत्यन्तै दुःखद् भएको र यो चाँडोभन्दा चाँडो टुंगिनु पर्ने प्रदेशका नेकपा नेताहरुको चाहना छ।

उनीहरु केही दिन यता केन्द्रीय नेताहरुलाई निरन्तर फोन सम्पर्क गरी विवाद मिलाउन सहजिकरण गर्न अनुय गर्ने काममा समेत व्यस्त बनेका छन्।

पूर्व एमाले पृष्ठभूमिका नेता हाल सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका दल रावल पार्टीको केन्द्रीय तहमा विकसित घटना क्रमले आफूहरु अत्यन्तै दुःखी भएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘मुलुकलाई हामीले राजनीतिक स्थायीत्व दिने र तीव्र गतिमा विकास अघि बढाउने प्रतिवद्धता गर्दै हामीले पार्टी एकता गरेका हौँ। जनताको चाहना अनुसार स्थिर सरकार निर्माण भएको हो। अहिले पार्टीमा आएको विचलनले हामी अत्यन्तै मर्माहित भएका छौँ।’

उनी जतिसक्दो छिटो विकसित घटनाक्रम मिलोस् भन्ने चाहना आफूहरुको भएको सुनाउँछन्।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा बहुमतले आफ्नो राजीनामा मागेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको समझदारी विपरित मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाई संसदको चालू अधिवेशन अन्त्यको निर्णय लिएपछि नेकपामा फुटको संघारमा पुगेको छ।

बिहीबार निर्धारित स्थायी कमिटीमा सामेल नभएका प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच शक्ति प्रदर्शन जारी रहेपछि प्रदेश र स्थानीयस्तरका नेता तथा कार्यकर्ता अन्यौलग्रस्त बनेका छन्छ।

‘पार्टी फुट्यो भने हालको राज्य सञ्चालनको व्यवस्था, संघीयता लगायत प्रणाली ध्वस्त हुने देखिन्छ,’ कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का एक नेता भन्छन्।

नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका खड्क खत्री आपसी स्वार्थपूर्ति नहुँदा नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरुले सुरु गरेको शक्ति प्रदर्शनको खेलको जसरी पनि अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘लाखौँ कार्यकर्तालाई गुमराहमा राखेर आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि पार्टी एकता गरियो। पार्टी एकतापछि ती नेता र कार्यकर्ताले मन मिलाउने अवस्था सिर्जना भइरहेका बेला माथिबाट फुटाउन खोजिएको छ। यो अत्यन्तै गलत अभ्यास हो। यसको अन्त्य हुनुपर्छ।’

ओलीको कार्यशैली अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको, मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको, सुशासनको अभ्यास हुन नसकेको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीको विकल्प खोजेका हुन्। वास्तवमा कर्णाली प्रदेशका नेकपाका ३३ जना सदस्यहरु केन्द्रमा विकसित राजनीति उतारचढावले पिरोलिएका छन्।

पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षबारे अवगत भएपनि पार्टी फुटको संघारमा पुग्ने विश्वास उनीहरुलाई थिएन। पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य ठम्मरबहादुर विष्ट पार्टी एकताको विकल्प नभएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘पार्टी फुटाउन खोजियो होला। फुटाउने षड्यन्त्र पनि भयो होला। तर पार्टीमा फुट हैन जुट हुनुको विकल्प छैन। हामीले जनतासँग गरेका हजारौँ प्रतिवद्धता भुल्न मिल्दैन। बरु सम्झिने दिन आए।

यसो त पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमि बोकेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादर शाही पनि पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल र बहस हुनु स्वाभाविक भएको तर त्यो छलफल र बहसले एक ठोष निष्कर्ष निकाल्ने आशामा रहेको सुनाउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘हामीले लामो गृहकार्य र संघर्षसहित पार्टी एकता गरेको हो। जुन कुरा नेतृत्वले पनि भुल्दैन भन्ने विश्वास छ। केही विवाद भएपनि त्यो समयअनुसार विर्सजन हुनेछ। आम नेता तथा कार्यकर्ताले यो बेला धैर्य गर्ने गर्न आवश्यक छ।’

पार्टीभित्र आफूविरुद्ध बलियो मार्चाबन्दी बनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार राती युवा विद्यार्थीलाई आफ्ना पक्षमा देशव्यापी आन्दोलन चर्काउन निर्देशन दिएपछि शुक्रबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगर बजारमा नेकपाका खासगरी ओली पक्षका विद्यार्थीले पर्दशन गरेका छन्।

उनीहरुले ओलीले आरोप लगाएजस्तै भारतले ओली नेतृत्वको सत्ता ढाल्ने कोशिस गरेको भन्दै भारतविरुद्ध पनि नारा लगाएका थिए।

ओली नेतृत्वको सरकारले नै पहिलो पटक भारतद्वारा अतिक्रमित लिपुलेक, लिम्यिाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई संविधानमै समेटेको र यसले नै देशको अस्तित्व जोगाउने भन्दै नारा लगाएका थिए।

असार १९, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्