शून्य समय

सर्वसत्तावादको अभ्यास र मृत्युशय्यामा संविधान

नेपालमा विगत १५ वर्षदेखि ‘नयाँ नेपाल’ र कहिल्यै नखोसिने ‘लोकतन्त्र’को पक्षमा बहस भइरहेको छ। १२–बुँदेमार्फत नेपालमा ‘राजनीतिक स्थायित्व’, ‘शान्ति’ प्रजातन्त्रको सुदृढिकरण र आर्थिक समृद्धिको ‘प्रेस्क्रिप्सन’ दिने श्याम सरण–हर्मिज र उनीहरुले भनेका सबै औषधि प्रयोग गर्ने नेपाली नेताहरु यो अवधिमा सत्तामा रहेका छन्।

२०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि केपी ओलीको एकल नेतृत्वमा सरकार स्थापित भएको हो। दिल्लीको गुरुमन्त्रबाट दीक्षित सबै ‘महान्’ नेताहरुले यो बीचमा सत्ताको नेतृत्व गरेका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी (प्रधान न्यायाधीश), झलनाथ खनाल, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र ओलीको नेतृत्वमा बनेका सरकारमा सबै दलले पालो पाएका छन्। संघीयताको कट्टर विरोधी चित्रबहादुर केसीदेखि सनातनी र राजतन्त्र पक्षीय कमल थापा लगायतले २०६३ को बाह्य जगतबाट निर्देशित एजेन्डालाई र त्यसलाई बोक्ने नेपाली नेताहरुलाई, अनि २०७२ को संविधानलाई प्रकारान्तरले अनुमोदन गरेका छन्।

सत्तामा सहभागी यी विभिन्न नेताहरुसँग २०७२ को निर्वाचनपछि दूधमा पानी घोलिएझैं मिल्ने प्रतिवद्धता जनाएका ओली र दाहालबीच फाटो आएको छ। त्योसँगै ओलीले उनको विरोधमा लागेका आफ्नै दलका नेताहरुलाई एक किसिमले भारत परस्त भएको आरोप लगाएका छन्। दिल्लीका नेपाल हाँक्ने बाबुहरु जो २०६३ यता माथि उल्लेखित सबै नेताहरुलाई हाँक्दै आएका छन्। अब भन्न थालेका छन्, ‘नेपाल चीनमय भइसक्यो।’

त्यसमाथि ओली त झन् बढी नै। ओलीले हिजो भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दीमा जसरी नै यसपल्ट सीमा विवादमा भारतलाई हस्तक्षेपकारी भन्दै भू–अखण्डता र राष्ट्रियताको बचाउमा अन्तिम साससम्म लड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर प्रश्न उठ्छ, ओलीले आफूलाई प्रखर राष्ट्रवादीका रुपमा प्रस्तुत गर्दा उनलाई नयाँ नक्सा र राष्ट्रिय निशान संशोधनमा एकमतले समर्थन गर्ने आफ्नै दलका नेताहरु कसरी राष्ट्रघाती बन्न पुगे?

अर्को अर्थमा भारतको १२ बुँदे एजेन्डामार्फत राजसंस्था हटाई लगातार आलोपालो सत्ताको नेतृत्वमा र निर्णायक तहमा बस्नेहरु कसरी राष्ट्रवादी भए?

टनकपुर सहमतिको विरोध गर्ने मदन भण्डारीका निकटतम अनुयायी भएको महाकाली सन्धिका निर्णायक ‘एड्भोकेट’ ओली कसरी दाबी गर्दैछन्? अर्को रुपमा यो प्रश्नलाई यसरी पनि उठाउन सकिन्छः के माथि उल्लेखित कुनै पनि नेताहरुलाई नेपालप्रति बफादार रहेको या नेपाली राष्ट्रवादलाई प्रतिनिधित्व गरेको नेता मान्न सकिन्छ? ओली स्वयंका खल्तीमा अनेक सर्टिफिकेट छन्, महाकालीको समर्थक र भारतीय नाकाबन्दी विरोधी। पहिलो सर्टिफिकेट नच्याती या माफी नमागी अहिलेको उनको राष्ट्रवादी पहिरन स्थायी रुपमा अडिएला उनको शरीरमा?

राष्ट्रवादमा रणनीति हुन सक्छ तर राष्ट्रवाद रणनीतिक  हुन सक्दैन। यस अर्थमा ओली भाग्यमानी देखिन्छन्। हिजो ‘महेन्द्र राष्ट्रवाद’को अपर्याप्त र कुव्याख्या गर्ने ओली आवद्ध नागरिक समाज ओलीलाई ‘न भूतो, न भविष्यते’ राष्ट्रवादीका रुपमा प्रस्तुत गर्दैछ सामाजिक सञ्जालमार्फत अहिले। तर १२ – बुँदेको साझेदार नागरिक समाज अन्ततः राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र मुलुकको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार विरोधि नै स्थापित हुनेछन्।

२००१ जुनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘लेण्डुप दोर्जे’को संज्ञा दिने बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डले १२–बुँदेमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि तिनै कोइरालालाई महान् नेता माने। किन? बाध्यात्मक या परिवर्तित परिस्थिति के थियो कोइरालाबारे धारणा परिवर्तन गर्नुमा। किनकि त्यो बेलासम्म गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली राजनीतिमा भारतको निर्णायक हस्तक्षेप स्वीकार गर्न र आफ्नै दाइ वीपी कोइरालाको राजनीतिक सिद्धान्त र व्यवहारको हत्या गर्न अनि सरण–हर्मिजले समातेको १२– बुँदेको छाताको ओतमा बाबुराम–प्रचण्डसँग बस्न तयार भएका थिए। वीपीले कम्युनिष्टहरुसँग मिलेर आन्दोलन नगर्नुमा एउटै तर्क दिन्थे, ‘उनीहरु प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्दैनन्।’ तर ‘सुदृढ लोकतन्त्र’ स्थापनाको हस्तक्षेपयुक्त अभियानमा कोइरालाले माओवादी सर्वाेच्चता स्वीकार गरे।

ओली २०७२ मा एकल शासकीय पद्धतिको नेतृत्वमा पुगेपछि उनले लगातार ‘सर्वसत्तावाद’को अभ्यास गरिरहे। राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण हुँदै उनको खटनमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विरोधीविरुद्धको ‘तरबार’ बनाउने तर्फ अग्रसर देखिए। राष्ट्रपतिकै पदमा आसिन व्यक्तिसमेत प्रधानमन्त्रीको सर्वसत्तावाद अभिष्टमा सहायक बन्न पुगेपछि ‘लोकतन्त्र’ कति सुदृढ भएछ हेर्न बाँकी छ र अब?

राष्ट्रपतिदेखि विगतका सबै प्रधानमन्त्री नेपाली लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका खण्डित र परचालित अनुहार हुन्। रामवरण यादव कुनै समयमा दाबी गर्ने गर्थे, ‘प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सुझाव मेरो थियो।’

प्रजातन्त्रको एउटा मौलिक सिद्धान्त अर्थात ‘शक्ति पृथकिकरण’ या ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’को सिद्धान्तलाई मारेर त्यसो गरियो। न्यायीक नेतृत्वको बुझाइ, चरित्र र सत्तामोहको लागिको तड्पिएका व्यत्ति सर्वोच्च न्यायालयको उच्चतम तहमा पुग्नु स्वयम नै प्रजातन्त्रका लागि सबभन्दा खतराकाे विषय बन्न जान्छ । खिलराज रेग्मी त्यस्तै एउटा गिनीपिग बन्न तयार भए ।

अनि बाहिरबाट आएकाे आदेशमा औंठा छाप लाउने बाहेक नेपाली दलका नेतृत्व तहसँग आन्तरिक मामिलामा निर्णय लिने कति स्वतन्त्रता रहेछ त्याे पनि याे घटनाले स्पष्ट पारेकाे छ। लाेकमान सिंह कार्कीलाई कुनै पनि हालतमा अख्तियार प्रमुख हुन दिन्न भनि केही नागरिक समाजका अनुहारलाई राति १० बजे आश्वाशन दिएका यादवले भाेलिपल्ट बिहान सात बजे तिनै कार्कीलाई प्रमुख मात्र बनाएनन् रुन्चे स्वरमा नागरिक समाजका अनुहारहरुलाई आफूले सक्दिन भन्न नमिल्ने गरी भारतकाे उच्चतम तहबाट आग्रह आएकाे खुलासा गरे । ओली र कुनै पनि ठूला दलका नेता याे तथ्य बारे अनभिज्ञ छैनन् तर कसैले पनि यसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रताकाे अवमूल्यन मानेनन् । रामवरण यादव नेपालबाट बनारस हुँदै त्यहाँबाट तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपतिको जहाजमा ‘लिफ्ट’ लिएर दिल्ली पुगेका थिए, प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अर्को प्रयोगमा अनुमोदन खोज्न।

संसद अधिवेशन एक्कासी स्थगित गरी अध्यादेशबाट शासनको कुचेष्टा जवाफदेही र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको उपहास हो। जुन हतारमा राष्ट्रपति भण्डारीले सदन स्थगनको मन्त्रिपरिषद् प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिन्, त्यसले ओली र उनीबीच आउने दिनका लागि पनि केही समझदारी भएको स्पष्ट संकेत गरेको छ। सदनलाई अनायाश स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने सोच नै खोटो र लोकतन्त्र विरोधी सोच हो।

अहिलेका प्रखर राष्ट्रवादी ओलीले त्यो कदमको विरोध गरेनन्। सर्वसत्तावाद तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविरुद्ध त्यो प्रयोगपछि ओलीका लागि सर्वसत्तावाद अभ्यास गर्ने ढोका खुलेको छ।

संसद अधिवेशन एक्कासी स्थगित गरी अध्यादेशबाट शासनको कुचेष्टा जवाफदेही र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको उपहास हो। जुन हतारमा राष्ट्रपति भण्डारीले सदन स्थगनको मन्त्रिपरिषद् प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिन्, त्यसले ओली र उनीबीच आउने दिनका लागि पनि केही समझदारी भएको स्पष्ट संकेत गरेको छ। सदनलाई अनायाश स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने सोच नै खोटो र लोकतन्त्र विरोधी सोच हो।

२०६१ माघ १९ को कदम नेपालको तत्कालीन संविधानको गलत व्यख्यामा आधारित थियो। तर अहिलेको ओली प्रयोग संविधानवादप्रतिको घृणापूर्ण नियतबाट निर्देशित रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। दल विभाजन सम्बन्धी हिजो ल्याइएको र जनदवावमा निरस्त गरिएको अध्यादेश हिजो पनि ओलिको राजनीतिक दुस्साहस र राष्ट्रपतिको अनुमोदनको ‘बाई प्रोडक्ट’ थियो भने भाेलि पनि बालुवाटार र शीतलनिवासको सहकार्यको रणनीति अनुसार त्यसले जीवन्तता पाउने छ।

अहिलेको परिस्थितिलाई विश्वकै उत्कृष्ट मानिएको संविधानले के संविधानवादको मर्म, न्यायोचित र कानुनी हिसाबले सम्बोधन गर्ने हैसियत राख्छ त? त्याेभन्दा पहिला नेकपाका बहुसंख्यक सदस्यहरुले राजीनामा मागेपछि संसदको अधिवेशन स्थगित गरेका ओलीले के राजनीतिक कदम उठाउलान्? उनीसँग के कस्ता विकल्प उपलब्ध छन् र ती विकल्पको प्रयोग उनले कानुनसम्मत तरिकाबाट गर्लान् या बलमिच्याइँबाट? त्यो हेर्नु जरुरी छ।

स्याथी समितिको नसिहत या सरकार र दललाई कुशल नेतृत्व दिन नसकेको भन्दै अब उप्रान्त पार्टीको निर्देशन अनुसार सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गरिरहनु भन्ने निर्णय आउनु ओलीका लागि ठूलो अवसर मानिने छ। तर संख्यात्मक हिसाबले जति प्रखर रुपमा ती आलोचनाका स्वर गुञ्जे, त्यसबाट ओलीप्रतिको सद्भाव दलभित्र न्यून रहेको बुझ्न कठिन छैन। ओलीले दुबै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने अडानले अन्ततः भोलि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि प्रभावित गर्नेछ भन्ने बुझ्न कठीन छैन।

सत्ता नछोड्नका लागि ओलीले कोभिड–१९ बाट उत्पन्न परिस्थितिबाट पनि फाइदा लिनु पर्नेछ। सर्वसत्तावादको अभ्यासमा उनको सरकारले सेना परिचालनमा त्यसका प्रमुखको भूमिकालाई सहित अवमूल्यन गरी नयाँ कानुन बनाएको छ। पार्टीले ओलीलाई माफ नगरे संकटकाल लगाई सेनाको सहयोगबाट शासन गर्ने घातक बाटो उनले अँगाल्ने छन्, यद्यपि सेना स्वयंले त्यो संविधान विरोधी कदमप्रति कस्तो धारणा राख्ला, हेर्न बाँकी नै छ।

यो दुवै विकल्प सहज नहुँदा ओलीले नयाँ आउने अध्यादेशमार्फत दल विभाजन आफू अनुकुल सहज बनाई हालै दर्ता गरिएको नेकपा एमालेमा आफ्ना सांसदसहित प्रवेश गरी नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्ने सम्भावना छ। र त्यो नहुँदा, माधव नेपाल र प्रचण्डलाई सत्ताको नेतृत्व लिनबाट रोक्न देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने जस्ता सम्भावनाहरु देखिन्छन्। तर निकै हदसम्म अर्थात १२–बुँदे यताको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस पनि अरु दल जस्तै भारत परस्त भएकोले भारत–ओली–देउवाबीचको सहकार्यमा कति सकारात्मक रहला? आफैँमा कठिन प्रश्न हो।

विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको यो संविधानले के बाटो देखाउला संकट मोचनमा? यो व्यवहारमा प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएकोले संविधानले सदन विघटनको कल्पना नगरेता पनि त्यसको मूलमा रहेको प्रधानमन्त्रीको ‘विशेषाधिकार’ (प्रेरोगेटिभ) प्रयोगमार्फत विघटन निषेधित हुँदैन भन्ने कानुनी परामर्श पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्राप्त भएको बुझिएको छ। त्यसैले विवश भएर त्यस्तो कदम नआउला भन्ने भविष्यवाणी गर्न मिल्दैन। शितलनिवासमा भण्डारीको उपस्थितिले ओलीको आत्मविश्वास र आफूले उठाएको राजनीतिक कदमको अनुमोदन हुने परिस्थिति निर्माण गरेको छ।

स्थायी समितिले भारतसँगको सीमा विवादबारे छलफल गरी मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनसँग नेपालले गरेको ५० करोड डलर अनुदान सम्बन्धी वहस हुने अड्कलबाजी अझै रहेको बेला प्रधानमन्त्रीले नेकपाकै नेताहरु भारतसँग मिलेर उनको सरकार ढाल्न लागिपरेको आरोप लगाएका छन्। अब विवाद एजेन्डा बाहिर छ, ओली पदमा बस्ने कि निस्कनेमा सीमित भएको छ। र, ओली संरक्षणका लागि सबभन्दा बढी शितलनिवासमा भर परेका छन्।

राष्ट्रको भावी जीवनमा आउने सबै समस्या र संकटको कल्पना गर्न सकिँदैन, संविधान निर्माणका बेला नै। तर, नेपालको संविधान २०७२ नेपालको संविधानसभाले हात उठाएर पारित गरेको हो, नपढी, नबुझी र बहस नै नगरी। संविधान निर्माणमा न्यूनतम दायित्व पूरा नगरी औपचारिकतामा बनाइएको संविधान व्यक्तिको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न सहायक होला त्यसको दुरुपयोगद्वारा, तर राष्ट्रिय संकट समाधानमा त्यसले कुनै सकारात्मक र निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने छैन। २०७२ सालमा त्यसलाई कमसेकम सदनभित्र रहेकाहरुले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भने पनि त्यसको परीक्षण शुरु भएको छ।

उत्पन्न परिस्थितिलाई समाधान दिन नसक्ने र त्यो संविधानभन्दा माथि रहेर बालुवाटार र शितनिवास नयाँ राजनीतिक र दलीय समीकरण बनाउने प्रयासमा जुट्नु वर्तमान संविधानको औपचारिक बिदाइ सावित हुनेछ। त्यसका निमित्त पात्र ओली र राष्ट्रपति मानिए पनि त्यसको नाममा व्यक्तिगत, दलीय र भागवण्डाको राजनीति गर्ने राजनीतिक परिवर्तनका लागि विदेशी गुहार्ने सबै दल र नेताहरु, अर्थात त्यस अर्थमा सबै ‘लेण्डूप’हरु सामूहिक रुपमा दोषी मानिनु पर्छ।

असार १९, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्