कर्णालीमा बजेट विवाद

बजेटको गाँठो खुल्यो,१० दिनपछि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन

वीरेन्द्रनगर- बजेट प्रस्तुतीको शैली परिवर्तनको माग गर्दै प्रमुख बिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले १० दिनदेखि अवरोध गरेको कर्णाली प्रदेशसभा बैठक शनिबारदेखि सुचारु भएको छ।

विपक्षी दलका नेताहरुको मागलाई सत्ताधारी दल नेकपाका अधिकांश सांसदले समेत समर्थन जनाएर बजेट प्रस्तुतीको शैली परिवर्तनको माग गरेका थिए।

प्रतिपक्षी र सत्ताधारी दलका नेताहरुको चर्को दबाबपछि सरकारले पहिले भन्दा फरकरुपमा बजेट ल्याउन समति जनाएकाले शनिबार प्रदेशसभा बैठक सुचारु भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जिवराज बुढाथोकीले बताए।

दिउँसो १ बजेदेखि सभा चल्ने भनिएपनि प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरु आन्तरिक परार्मशमा व्यस्त बनेपछि केहीबेर अघि मात्रै बैठक सञ्चालनमा आएको हो।

काँग्रेसले बजेटका आधारमा वार्षिक विकास कार्यक्रम नल्याएकाले त्यो सच्याउनु पर्ने अडान लिएपछि लगातार प्रदेशसभा बन्धक बनेको थियो।

काँग्रेसले प्रदेश सरकारले जारी गरेको डल्लो बजेटलाई टुक्राउनु पर्ने र त्यसलाई सबै मन्त्रालयले योजना र शीर्षकसहित जारी गर्नुपर्ने आफ्नो माग पुरा गर्न सरकार सहमत भएपनि त्यो कसरी आउँछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण भएको विपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए।

काँग्रेसले कर्णाली योजना आयोगले जारी गर्नुपर्ने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रम अस्पष्ट र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जारी गरेको भन्दै काँग्रेसले आपत्ती जनाएको थियो।

आयोगले गर्नुपर्ने काम मन्त्रालयलाई गर्न लगाएर आयोगको क्षेत्राधिकार मिच्ने काम सरकारबाट भएको भन्दै काँग्रेसले असन्तुष्टी जनाएको थियो।

काँग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य अमृता शाहीले लामो छलफल र सरकारले आफ्ना माग पुरा गर्ने सहमति जनाएपछि बैठक चल्न दिएको बताइन्।

कार्यसूची अनुसार शनिबार सामाजिक विकास मन्त्रालयले जारी गरेको विकास बजेट कार्यक्रमाथि छलफल हुनेछ। नेकपा प्रदेशसभा सदस्य ठम्मबरहादुर विष्टले शनिबारबाट बैठक सुचारु गर्ने सहमति भइसकेको बताए।

अगामि आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले २० दिन अघि बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। केन्द्रले जस्तै कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले यस प्रदेशको चालुक आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलब ६ प्रतिशतले हुने प्रश्रेपण गरेको छ।

उसले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि ५० करोडको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ भने प्रत्येक जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत ५० लाखका दरले ५ करोड उपलब्ध गराएको छ।

सरकारले राहत, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहरुलाई १८ करोड २० लाख उपलब्ध गराएको छ।

तर बजेट वक्तव्य भन्दा फरक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जारी गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रममा पुँजीगत र चालु प्रशासनिकसहितको शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको थिएन।

यस्तै मन्त्रालय र कार्यालयगत चालु र पुँजीगत शिर्षकबारे जानकारी नहुने गरी अस्पिष्ट वार्षिक विकास कार्याक्रम ल्याएको थियो।

असार २०, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्