यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलासँग अन्तर्वार्ता

हाम्रा सवारी साधन राखेकै ठाउँमा कुहिन थाले, सडकमा कसरी ल्याउने?

काठमाडौँ- सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न चैत ११ गतेदेखि देशब्यापी लकडाउन सुरु गर्‍यो। यात्रासँग जोडिने सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द गरिए हवाईदेखि सार्वजनिक यातायातसम्म।

भिडभाडमा कोरोना संक्रमण फैलन र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म सर्न सक्ने कारण देखाइएको थियो। लकडाउनको केही दिनपछि काठमाडौंमा आर्थिक संकट व्यहोर्न थालेकाहरु हिँडेरै आ-आफ्ना ठाउँतर्फ लागे। विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेकाहरुसँग गन्तव्यसम्म पुग्न हिँड्नुको विकल्प रहेन। राजमार्गहरुमा पैदल यात्रीका ताँती देखिए।

उता यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारी साधनहरु ग्यारेजलगायत विभिन्न ठाउँमा थन्किएका थिए। लामो तथा छोटो दुरीका त्यस्ता सवारी साधनहरु सडकमा निस्कन नपाएको करिब साढे तीन महिना भइसकेको छ। सरकारले असार १ देखि लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाएपनि भिड जम्मा हुने सार्वजनिक यातायात, विद्यालय तथा कलेज सञ्चालनमाथिको प्रतिबन्ध कायमै छ।

यतिबेला यातायात व्यवसायी र मजदुरहरुको दौडधूप बढिरहेको छ, यथाशिघ्र सञ्चालनमा लागि। कोरोना भाइरसको महामारी घट्ने बढ्ने कुनै निश्चित नभएको अवस्थामा यात्रुबाहक सवारी साधन सञ्चालनका लागि भइरहेको प्रयास, योजना तथा व्यवशायी र मजदुरले भोगिरहेका समस्याबारे देशसञ्चारले नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलासँग कुराकानी गरेको छ।

१. कोरोना संक्रमण बढ्दो छ, तपाईहरु सवारी साधन खुलाउने प्रयासमा लाग्नु भएको छ? समस्या बढ्दैन? 

– हाम्रो व्यवसाय खरानी भयो। महिनौँदेखि सवारी साधन जहाँ पायो त्यहीँ थन्किएर बसेका छन्। झार र हिलोमा पुरिएका छन्। लेउ र खिया लाग्न थाल्यो। ती मेसिनरी सामानहरु हुन्, हाम्रो करडौँ रुपैयाँ त्यसमा लगानी छ। मेसिनरी सामान चल्न नपाएपछि बिग्रन्छन्। मेसिन जति चल्यो उति बलियो हुने हो। सबैलाई पार्किङ तथा ग्यारेजमै राख्न सम्भव पनि छैन। जहाँ खाली छ, त्यहीँ राखिरहेको स्थिति छ। बैंकको ब्याज थपिएको थपिएकै छ। आम्दानी शून्य छ। ऋण बढेको बढ्यै छ। लाखौँ श्रमिकहरु बेरोजगार छन्। उनिहरुको दैनिक कति कष्टकर छ भनिसाध्य छैन। बाँच्नै मुस्किल हुन थाल्यो। यस्तो अवस्थामा सरकारले विकल्प दिएर यसलाई सुचारु गर्नुपर्छ भन्ने माग हो। अर्कातर्फ खुला गरिएका क्षेत्र पनि बेहाल छन्। कार्यालय खुला गरिएको छ, कीर्तिपुर बस्ने मान्छे गौशालामा रहेको अफिसमा कसरी पुग्छ ? गाउँ फर्किएका जनता कसरी फेरि काममा फर्कन सक्छन् ? अफिस खुल्यो, पसलहरु खुले तर त्यहाँ मान्छे पुग्दैनन्।  समस्या बढ्न सक्छ भने होसियारी अपनाउने हो। तर यसलाई ठप्प कतिन्जेल पारिरहने ? थप कति बर्बाद हुने र बनाउने ? यातायात सेवा मुलुकको रक्त सञ्चार हो। यसमा अन्य धेरै व्यवसाय निर्भर हुन्छन्।

२.नेपालमा कति छन् यात्रुबाहक सवारी साधन अनि यसमा निर्भर श्रमिक र व्यवशायी?   

-देशभर ३ लाख यात्रुबाहक सवारी साधन छन्। ६० प्रतिशत स्वरोजगारहरु छन्। १० लाखको संख्यामा यातायात मजदुर र व्यवसायी रहेको हाम्रो तथ्यांक छ। त्यसमा आश्रित परिवारका सदस्यको संख्यासमेत जोड्ने हो भने करिब ४५/५० लाख पुग्छ। करिब १० खर्बको लगानी रहेको हाम्रो अनुमान छ। अहिले मालबाहक सवारी साधन चल्न कुनै रोकटोक छैन तर ३५/४० प्रतिशत मात्र चलेका छन्।

३.सरकारले तत्कालै यात्रुबाहक सवारी साधन सञ्चालन खुला गरे तपाईहरु सवारी साधनलाई सडकमा निकाल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ ? 

-हामीलाई आजको समस्या नै यही हो। व्यवसायीसँग पैसा छैन। गाडीहरु बिग्रिएका छन्। तिनीहरुलाई बनाउनु पर्‍यो। बैंकको किस्ता र विमाको प्रिमियम कसरी तिर्ने, कहाँबाट ल्याएर तिर्ने। हुन त सरकारले बजेटमा केही कुराहरु समेटेको छ। हामीले सरकारलाई कम्तीमा एक वर्षका लागि बैंक किस्ता तिर्नुपर्ने अवधि बढाई दिन र ब्याजदार घटाई दिन आग्रह गरेका छौँ। बिमाको प्रिमियमका लागि पनि यस्तै आग्रह छ। गाडीहरु ग्यारेजबाट निकालेर बनाउनका लागि कम ब्याजदरमा सहुलियत कर्जाका लागि आग्रह गरेका छौँ। भोलि हाम्रा सवारी साधन सडकमा ल्याइसकेपछि मजदुरहरु सजिलै काममा फर्कन सक्ने अवस्था छैन। उनीहरुको स्वास्थ्य विमा सरकारले गरिदिनुपर्छ।

४.यति भए पुग्छ ? 

– सार्वजनिक सवारी साधनलाई कहाँ कसरी सुचारु गर्नुपर्छ भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको मापदण्डका आधारमा पहिला जसरी अहिले सवारी साधन सञ्चालन गर्न सम्भव छैन। सामाजिक दुरी कायम गरेर यात्रुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो लगानी र खर्चै उठ्न सक्ने अवस्था भयो भने चलाउनु र नचलाउनुको अर्थ हुँदैन। सरकारले हाम्रो लगानी र खर्च सुरक्षित गरिदिनुपर्छ।

 

असार २४, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू