कोरोना महामारीको मारमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र मजदुर

‘सरकारलाई साँचो बुझाउनु बाहेक अर्को विकल्प देखिएन’

सुर्खेत विमानस्थल नजिक ग्यारेजमा थन्किएका सार्वजनिक बसहरु। तस्बीरहरु दीपा दाहाल

वीरेन्द्रनगर– सुर्खेत जुम्ला सडक खण्डमा प्रकाश मल्लले गाडी चलाउन थालेको १५ वर्ष भयो। दुई वर्षयता आफैले किनेको गाडी हाँकिरहेका मल्ल चार महिनायता जीवनकै ठूलो पिरलोमा परेका छन्।

साढे २१ लाख रुपैयाँ बैंङ्कबाट ऋण लिएर किनेको गाडीले ३२ जना यात्रु बोक्ने क्षमता राख्छ। त्यही गाडीको कमाईले परिवार पाल्ने, ऋण तिर्ने र कमाउने भन्ने योजना थियो। तर कोरोना महामारी भित्रिएसँगै उनको योजना भत्किन पुगेको छ। आम्दानीको स्रोत गुमेको छ।

‘अहिलेको अवस्था यति नाजुक छ कि म व्यक्तसमेत गर्न सक्दिनँ। एउटा सोचेको, एउटा भयो’, कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरमा भेटिएका मल्लले चिन्ता व्यक्त गरे।

मल्लले हाल गाडी किन्दा लिएको ऋणको साँवा र ब्याज गरेर महिनामा ४० हजार रुपैयाँ तिनुपर्छ। लकडाउन सुरु भएपछि त्यो दुबै तिर्न नपाएको उनको गुनासो छ।

‘बैंकले ब्याज मात्रै भए पनि तिर्नुहोस् भन्छ। आयस्रोत नै छैन। कहाँबाट तिर्ने ब्याज पनि? आउनुहोस् गाडी घरमै छ लैजानुहोस् भन्छु’, मल्लले आफ्नो दुखेसो सुनाए।

मल्ल वीरेन्द्रनगरको बर्सपार्क नजिक घामपानी छल्ने एउटा सानो घरमा पाँच जनाको परिवार (श्रीमती, आमा, छोराछोरी) पाल्दै आएका छन्।

जुम्ला सुर्खेत रोडमै राखिएका बसहरु।

मल्लका अनुसार तत्काल सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनको अनुमति पाएपनि आफूहरु त्यो कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताउँछन्। मल्लको गाडीको टायर काम नलाग्ने भएका छन्। ब्याट्री पनि त्यस्तै अवस्थामा पुगेका छन्।

‘अलिअलि भएको पैसा खानपिनमै सकियो। गाडी गुडाउने कहाँबाट? गाडीका लागि खर्च कहाँबाट जुटाउने?’, मल्लले भने। मल्लको चाहना छ सरकारले कुनै न कुनै रुपमा राहत दिएर आफ्नो दुःखको सम्बोधन गरोस्। कमाएर ऋण तिर्ने वातावरण सरकारले बनाइदेओस्।

मल्ललाई आफ्नो परिवारको मात्रै होइन गाडीमा काम गर्दै आएका सहयोगी २२ वर्षीय हिक्मत शाहीको पनि चिन्ता लाग्न थालेको छ। ‘खलासीको पनि रोजीरोटी खोसियो। पटक–पटक गाडी कहिले चल्छ भन्दै सोध्छन्। त्यसको जवाफ म दिन नसक्ने अवस्थामा म छु। पैसा मागे पनि दिन नसक्ने अवस्थामा छु।’

जुम्ला सुर्खेत रोडस्थित एक घरमा राखिएको बस।

वीरेन्द्रनगर वडा नम्बर तीनका सवारी धनी मनोजकुमार  खत्रीलाई पनि आफूले सञ्चालन गर्दै आएको गाडी व्यवसायीलाई लिएर चिन्तित छन्। एउटा बस मल्लले गाडी कुदाउँदै आएको जुम्ला सुर्खेत सडक खण्डमा र एउटा जीप सुर्खेत मुगु सडक खण्डमा चलाउँदै आएका शाही अहिले चिन्ताग्रस्त अवस्थामा छन्।

वर्षाका कारण सुर्खेत मुगु सडक खण्डमा यो समयमा यसैपनि यातायात सञ्चालन ठप्प हुन्छ। गाडी र जीप किन्दा बैंकबाट लिएको अझै २२ लाख रुपैयाँ ऋण बाँकी छ।

८ जनाको परिवारको खर्चको जिम्मेवारी लिएका खत्रीलाई लकडाउनयता मात्र ५ लाखभन्दा बढी घाटा भइसकेको छ। ‘गाडी चलाउन नपाइएपछि सहकारीबाट ऋण लिएर घर खर्च चलाइरहेको छु। समूहबाट पनि ऋण लिएको छु।’

सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमाथिको रोक अझै कायम राखेको छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा सबैभन्दा बढी भिड हुने र त्यसबाट छिट्टै भाइरस अर्को व्यक्तिमा फैलिने सरकारको निचोड छ।

तर भिडभाड हुने अन्य क्षेत्रमा सरोकारवाला निकायबाट अनुगमन र भिडभाड नियन्त्रणको काम शून्यप्रायः छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सावधानी अपनाएको भनिए पनि बजारहरुमा बाक्लो भीड देखिन्छ। व्यक्तिगत सवारीमा मानिसहरु ठेलमठेल भएर यात्रा गरिरहेका छन्। यसलाई सार्वजनिक सवारी सञ्चालकहरु सरकारको विभेदका रुपमा अर्थ्याउँछन् ।

‘सरकारले कि पुरै क्षेत्र बन्द गर्नुपर्थ्यो। कि सबै क्षेत्र खोल्नु पर्ने थियो। सरकारको यस्तो नियमले हामीले सास्ती खेप्नु परेको छ। पूर्णरुपमा लकडाउन भएको भए हामीलाई बैंकहरुले पनि धेरै दुःख दिने थिएनन् होला’, खत्रीले भने।

बस व्यवसायीलाई मात्र मारमा पर्ने काम सरकारबाट भएको उनको गुनासो छ। सरकारले बनाउने नियम अनुसार सामाजिक दूरी कायम गरेर गाडी चलाउन तयार रहेको उनीहरुको भनाइ छ। खत्रीले पहिले महिनामा एक लाख आम्दानी गर्थे।

‘बाहिर जानुभन्दा स्वदेशमै केही गरौँ भन्ने थियो। तर सारै दुःख पाइएको छ’, खत्रीले भने।

खत्रीलाई आफ्ना कर्मचारीको पनि त्यत्तिकै पीर छ। उनीहरुलाई पनि हातमुख जोड्न गाह्रो भएको र गाडी नचल्दा आत्तिएको खत्रीले बताए। मल्ल र खत्रीले मध्यपश्चिम यातायात सेवा सुर्खेत प्रालिमा आबद्ध भएर यातायात व्यवसाय गर्दै आएका छन्।

प्रालि अन्तर्गत चारसय दुई बसहरु सञ्चालित थिए। यीमध्ये कसैका दुईवटा कसैको चारवटासम्म बस छन्। प्रालिका सचिव नारायणकुमार चपाईँ पनि लकडाउनका कारण सार्वजनिक यातायात व्यवसायी धरासायी अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। उनले भने, ‘लकडाउनका कारण यातायात व्यवसायी र मजदुरले खान नपाउने अवस्था आएको छ।’

व्यवसायीहरुको भनाइमा सरकारले तत्काल राहत प्याकेज नल्याउने हो भने धेरैको विचल्ली हुनेछ। हुन पनि यातायात क्षेत्रमा प्रायः सबैले न्यून पूँजीसहित हात हालेको देखिन्छ। कसैले सहकारीबाट त कसैले बैंकबाट ऋण लिने गरेका छन्।

चपाईँ भन्छन्, ‘सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र त्यसमा आबद्ध मजदुरहरु मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले राहत प्याकेज नल्याउने हो भने धेरैको बिचल्ली हुनेछ, गाडीको साँचो बुझाउनुको विकल्प छैन।’

चपाईँका अनुसार यातायात व्यवसायीलाई बैंकले साँवा ब्याजका लागि घच्घच्याइरहेका छन्। हाल मध्यपश्चिम यातायात सेवा सुर्खेत प्रालिमा एसी, डिलक्स र लोकल गरी तीन प्रकारका बस छन्। एउटा एसी बसको बैंकमा ऋण ८०/९० लाखसम्म हुने गरेको छ ।

साथै एउटा डिलक्सका लागि बैंकबाट ४५ देखि ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिइने गरिएको छ। मध्यपश्चिम यातायातको सुर्खेत शाखाअन्तर्गत ४ सय २ बस सञ्चालनमा छन् । र यिनै बसको आम्दानीमा आश्रित छन् सयौं व्यवसायी, कर्मचारी र मजदुर।

केही समय अघि कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले अघि सारेको ५० प्रतिशतयात्रु राखेर सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने योजना कार्यान्वयन असम्भव रहेको भन्दै यातायात व्यवसायीले विरोध गरेपछि त्यसबारे निर्णय गर्न सरकार पछि हटेको थियो।

‘सुर्खेतबाट काठमाडौँ जाँदा चार सय लिटर तेल आवश्यक पर्छ एउटा बसलाई। कुल सिट क्षमता ४० मान्दा आधा अर्थात् २० जनालाई राखेर लग्छु भन्ने योजना बनायो भने बस सञ्चालक, कर्मचारी र मजदुरबारे सोच्नु पर्छ कि पर्दैन’, चपाईँले भने।

व्यवसायीहरुले ५० प्रतिशत यात्रु चढाएर बस सञ्चालन गरे भने कम्तिमा ४० प्रतिशत घाटा हुने अनुमान गरेका थिए। तर, यातायात व्यवसायीको विरोधपछि सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएर अन्य व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा आउन दिए पनि निम्नवर्गले सेवा लिने सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थित र सुरक्षित रुपमा सञ्चालनबारे भने कुनै गृहकार्य गरेको छैन।

व्यवसायी र मजदुरहरु सरकारले कम्तिमा भाडा निर्धारण गरेर सञ्चालन खुला गरिदिए राहत हुने बताउँछन्।

चपाईँले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा कम्तिमा बस सञ्चालक र मजदुरलाई खानपुग्ने र बैंकको किस्ता तिर्न पुग्ने गरी सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्नु राम्रो हुन्थ्यो।’

तर, सरकारले सार्वजनिक यातायातका सम्बन्धमा निर्णय नलिँदा सुर्खेतका मात्रै नभएर देशैभरिका सार्वजनिक सवारी सञ्चालक र त्यसमा आबद्ध कर्मचारी र मजदुरहरु मर्कामा परेका छन् ।

यो अवस्था लामो समय रहे घामपानी खाएका बसहरुलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनै मुस्किल पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।

उनीहरुको भनाइमा लामो समय नचलाउँदा इन्जिनमै समस्या आउने र त्यसलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न कम्तिमा दुई लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने उनीहरुको भनाइ छ।

यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङले भने सार्वजनिक यातायातलाई लिएर उठेका चासोबारे सरकार सजग रहेको बताए। उनले भने, ‘मेरो नेतृत्वको मन्त्रालयले पनि निकै छलफल गरेको छ। सरोकारवालाको सुझाव पनि संकलन गरिरहेको छ। यो समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी छ।’

नेम्वाङले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र कोरोना महामारी फैलाउने प्रमुख माध्यम भएकाले यसलाई लिएर सरकारले गृहकार्य गरिरहेको र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई नआत्तिन आग्रह गरे।

उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायात क्षेत्र भनेको सबैभन्दा बढी कोरोना महामारी फैलाउने स्रोत हो। त्यसैले यसलाई हामीले लकडाउन खुकुलो बनाउने क्रममा अन्तिम चरणमा राखेका छौँ। तर पनि यातायात व्यवसायीलाई राहत कसरी दिन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो गृहकार्य जारी छ।’

उनले ‘सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने’ गरी आफूहरुले गृहकार्य गरिरहेको सुनाए।

उनले भने , ‘कोरोना नियन्त्रणको मेडिकल प्रोटोकल अपनाएर सेवा कसरी दिने भन्नेमा हामीले काम गरिरहेका छौँ’, मन्त्री नेम्वाङले भने। तर सार्वजनिक यातायात व्यवसायीका लागि कस्तो प्रकृतिको राहत सरकारले दिँदैछ? भन्ने प्रश्नको जवाफ भने उनले दिएनन्।

असार २४, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्