इन्धनको मूल्‍य व्‍यवहारिक रुपमै वृद्धि- आयल निगम

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल। फाइल फोटो।

काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा व्यवहारिक रुपमा नै मूल्य वृद्धि भएको बताएको छ।

दशदिनको अवधिमा दुई पटक मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला निगमले ‘अटो प्राईसिङ’ भन्दपनि व्यवहारिक रुपमा समायोजन भएको बताएको हो।

भारतीय आयल निगमबाट आएको मूल्यसूची अनुसार हरेक १५ दिनमा समायोजन गर्नुपर्ने भएपनि पछिल्लो समय निगमले दश दिनको अवधिमा २ पटक मूल्य बढाएको छ । यद्यपी निगमले अटो प्राईसिङ भन्दा व्यवहारिक रुपमा मूल्य समायोजन गर्दा ३ रुपैयाँ सस्तो भएको बताएको छ।

हरेक १५ दिनमा समायोजन गर्नुपर्ने प्रकृया अनुसार अहिले पेट्रोलको मूल्य १ सय ५ रुपैयाँ ५० पैसा, डिजेलको ९१ रुपैयाँ ५० पैसा र एलपी ग्यासको मूलय १४ सय ५ रुपैयाँ हुने भएपनि व्यवहारिक रुपमा समायोजन हुँदा आज पेट्रोल १ सय २, डिजेल ८८ र एलपी ग्यासको मूल्य १३ सय ७५ रहेको निगमले जनाएको छ।

निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले १६ जुलाईमा अटो मेकानिजमले २ रुपैयाँ बढाउन भनेपनि निगमले त्यसो नगरेको बताए। उनले भने, ‘अटो प्राइसिङमा २ रुपैयाँ भन्दा बढी घटाउन नमिल्ने अवस्थामा पनि एकैपटक १० रुपैयाँ घटाएका छौँ सञ्चालक समितिको निर्णयबाट । घटाउनु भनेको ठाउँमा घटाएका छौँ तर बढाउनुपर्ने ठाउँमा बढाएका छैनौँ।’

निगमले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा १० अर्ब ८६ करोड नाफा कमाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही समय बाँकी रहेकाले अझै नाफा बढ्न सक्ने अनुमान निगमले गरेको छ । गतवर्ष निगमले ८ अर्ब ७५ करोड नाफा कमाएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा १ सय ८ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल वर्षको अन्तिमसम्म १ सय २ रुपैयाँमा सिमित रहेको उहाँले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा ५ वटा मूल्यवृद्धि र ५ पटक नै मूल्य घटेको छ।

एलपी ग्यासमा निगमले प्रतिसिलिण्डर २ सय ७५ रुपैयाँ नाफा लिएर बेचिरहेको छ। जसका कारण डिजेल पेट्रोलको मूल्य सस्तो भएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउने अनुमान गरिएको छ।

अहिलेसम्म विभिन्न शीर्षकमा ६५ अर्ब भन्दा बढी राजस्व बुझाएको निगमले वर्षको अन्तिमसम्म ६६ अर्ब राजस्व पुग्न सक्ने अुनमान गरेको छ । निगमले भन्सार शुल्कवापत १५ अर्ब १३ करोड, सडक मर्मत शुल्कका लागि ५ अर्ब २ करोड, वातावरण खर्चका लागि ३ अर्ब १ करोड, मूल्य अभिवृद्धि करवापत २५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास करवापत १३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र आयकर ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ।

आज निमगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नयाँ विक्रेताका लागि परेका आवेदनहरु रद्द गरेको समेत जनाएको छ । २०७६ बैशाख १७ र भाद्र १० गते निगमले जारी गरेको सूचना अनुसार १ हजार २५ आवेदन परेकोमा सबै रद्द भएका हुन्।

जनसंख्या, भूगोल, सवारी साधनको संख्या र सडक जनघनत्वका आधारमा आवेदन नपरेकाले उद्द गरिएको निगमले जनाएको छ । निवेदनहरु एकैस्थानमा एकीकृत हुनेगरी आएको निगमले जनाएको छ।

असार २८, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्