काठ ओसार-पोसार र विकृवितरणका लागि छुट दिन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं- संसदीय समितिले कानूनी प्रकृया पूरा गरी राजस्व बुझाएका व्यवसायीहरुलाई काठ ओसार पोसार र विकृवितरणका लागि तत्काल छुट पूर्जी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

अनियमितता र बेथिति बढेको भन्दै सरकारले काठ संकलन र ओसारपोसारमा प्रतिवन्ध लगाएपछि समितिले सोमबार यस्तो निर्देशन दिएको हो।

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत लगायतका मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलपछि संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

झण्डै साढे २ लाख श्रमिकहरु वनमा आधारित व्यवसायसँग आवद्ध भएकाले उनीहरुका लागि रोजगार सिर्जना गर्न पनि प्रतिवन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले बताए।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले वन क्षेत्रमा अनियमितता बढेकोले सरकारले तत्काल काठ ओसार पोसारमा प्रतिवन्ध लगाएको बताए।

यद्यपी विकास आयोजनाहरुको हकमा नरोकिएको उनले बताए। चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म १ करोड १४ लाख क्यूफिट काठ उत्पादन भएको उनले बताए।

गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ९४ लाख क्यू फिट उत्पादन भएको काठ यो वर्ष २ करोड २५ लाख पुर्‍याउन लक्ष्य भएपनि लक डाउनका कारण समस्या भएको उनले बताए।

गत जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले देशभरीका वनक्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुखहरु कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै रुखहरु कटान संकलन ढुवानी र ओसार पोसारमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।

त्यसको छानबिनका लागि डा. नेत्रराज तिमिल्सेनाको संयोजकत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव अखिलेश्वर कर्ण, कान्तिराज भण्डारी लगायतका पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको छ।

असार १५ गतेबाट समितिले काम सुरु गरेको छ । समितिले २ महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने छानबिन समितिका संयोजक तिमिल्सेनाले बताए।

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अनुसार हालसम्म ५ हजारभन्दा बढी वन उद्योगमा निजी क्षेत्रको करिब ८६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ। करिब २ लाख ५० हजार रोजगारी गुम्न सक्ने र अर्बौंको लगानी जोखिममा रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

असार २९, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्