कर्णालीको विडम्बना

संकटका बेला कर्णाली प्रदेश प्रहरीसँग छैन आफ्नै अस्पताल, कोरोना उपचारमा अरुकै भर

वीरेन्द्रनगरमा रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय। तस्बीरहरु/ दीपा दाहाल

वीरेन्द्रनगर– मुलुक संघीयतामा गएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश प्रहरीका लागि सरकारले अस्पताल निर्माण गर्न सकेको छैन। अर्थात कर्णाली प्रदेश प्रहरी संकटका बेला अस्पतालविहीन अवस्थामा बस्न बाध्य भएको छ।

प्रहरीको आफ्नै अस्पताल भएको भए हाल उत्पन्न कोरोना संकट व्यवस्थपानदेखि लिएर यहाँका प्रहरीलाई देखिने कुनै पनि जटिल समस्याका लागि अन्यत्र रिफर गर्नुपर्ने बाध्यमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी पर्ने थिएन।

संघीयता कार्यान्वयनअघि साविकका पाँच विकास क्षेत्रमध्ये मध्यपश्चिमाञ्चलभित्र पर्ने बाँके, नेपालगञ्जमा रहेको नेपाल प्रहरीको अस्पताल संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा जिल्ला बाँडफाँड गर्दा प्रदेश पाँचमा परेपछि कर्णाली प्रदेश प्रहरी अस्पतालविहीन अवस्थामा पुगेको थियो।

तर हरेक प्रदेशका राजधानीमा अन्य क्षेत्रका संरचनाहरु निर्माण कार्यले तीव्रता पाएपनि कर्णाली प्रदेश प्रहरीको अस्पताल निर्माण कार्यलाई प्रदेश र संघीय सरकारले प्राथमिकता दिएको छैन।

मुलुक संघीयतामा जानासाथ २०७४ सालमै कर्णाली प्रदेश प्रहरीले राजधानी सुर्खेतमा एकजना मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रहने गरी स्वास्थ्य उपचार केन्द्र खडा गरेको थियो। यो केन्द्रमा हालसम्म चारजना मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट परिवर्तन भइसकेका छन्।

वीरेन्द्रनगरमा रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सञ्चालित स्वास्थ्य केन्द्र एउटा कोठामा सीमित छ।

एउटा कोठामा एउटा बेडमा सीमित स्वास्थ्य केन्द्रमा एकजना मात्रै चिकित्सक ६/६ महिनाका लागि काजमा आउने गरेका छन्।

वास्तवमा कर्णाली प्रदेशमा रहेका ६ हजार १ सय ३१ जना प्रहरीका लागि एकजना चिकित्सक खटाइएको छ।

प्रहरी कर्मचारीलाई कुनै जटिल समस्या देखिनासाथ नेपालगञ्ज वा काठमाडौँ पठाउन कर्णाली प्रदेश प्रहरी बाध्य छ।

अस्पताल स्थापना सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन?


सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यलयले स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा आएको एक वर्षपछि २०७५ सालमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी अस्पतालको आवश्यकता र त्यसको स्थापनाका लागि विशेष प्रस्ताव कर्णाली प्रदेश प्रहरीले प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयलाई गरेको थियो।

उक्त प्रस्ताव प्रहरी केन्द्रीय कार्यालय, गृहमन्त्रालय हुँदै अर्थमन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रहरी स्रोतले बतायो। तर त्यसपछि यसबारे प्रदेश र केन्द्र सरकारको चासोको विषय नबनेको उक्त स्रोतको भनाइ छ।

हालै कर्णाली प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका कर्णाली प्रदेशका डीआईजी बसन्त पन्त प्रदेश प्रहरी अस्पताल निर्माणलाई लिएर गृहकार्य सुरु भइसकेको बताउँछन्।

‘कर्णालीमा प्रहरीको आफ्नै अस्पतालको आवश्यकता छ। हामी अस्पताल स्थापनाको गृहकार्यमै छौँ। नेपाल प्रहरी, प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वयमा अस्पताल स्थापना हुनेछ,’ पन्त भन्छन्।

पन्तका अनुसार अस्पताल स्थापनाका लागि विभिन्न ठाउँमा जग्गा हेर्ने काम भएको र जग्गाको निधो हुनासाथ केन्द्रबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग मिल्नेछ।

यसो त प्रहरी समायोजनको विषयसमेत टुंगिन नसक्दा पनि कर्णालीमा प्रदेश प्रहरीको अस्पताल निर्माण प्रभावित भएको छ। प्रहरीको समायोजनपछि कर्णाली प्रदेशमा प्रहरीको संख्या बढ्ने सम्भावना छ।

डिआईजी बसन्त पन्त।

नेपाल प्रहरीले अन्य सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।

डीआईजी पन्त भन्छन्, ‘हामीले पहिले हाम्रो नेपालगञ्जमा भएको अस्पतालभन्दा अझ माथिल्लो स्तरको अस्पताल तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रहरी, प्रहरीका परिवार मात्रै होइन अन्य जनतालाई पनि हाम्रो सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने भएकाले अस्पताल सबै किसिमले सुविधा सम्पन्न हुन आवश्यक छ। विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको पनि आवश्यकता पर्छ।’

यसो त कर्णाली प्रहरी प्रदेश कार्यालयलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन स्रोत साधनको कमी भएको व्यापक गुनासो सुनिन्छ।

प्रहरी अस्पताल स्थापनाका लागि हाल सुर्खेतको छिन्चुलगायत क्षेत्रमा जग्गा हेरिएको छ। तर कोरोना महामारीका कारण हाल आएर प्रहरीका यस्ता अन्य नियमित कामकारबाही प्रभावित भएका छन्।

क्वारेन्टिन लगायत क्षेत्रमा सुरक्षा दिनुपर्ने पहिलो जिम्मेवारी प्रहरीको काँधमा परेको छ। जनताको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुनैपनि विषय र घटनाको तत्काल प्रतिकार्य गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको पुरानै हो।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता निरजबहादुर शाही भौगोलिक रुपमा विकट, स्वास्थ्य लगायत अन्य थुप्रै समस्या भोगिरहेको कर्णालीमा प्रहरीको पनि आफ्नै अस्पतालको आवश्यकता रहेको र त्यसका लागि नेपाल प्रहरीको कल्याणकारी कोष, प्रदेश र केन्द्रबाट पहल भइरहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘प्रहरी समायोजनको काम सकिनासाथ कर्णाली लगायत अन्य केही प्रदेशमा अस्पताल निर्माणको कामले तिब्रता पाउनेछ। यो काम अघि बढाउँदै गर्दा आवश्यक बजेट, जग्गा, जनशक्ति सबै कुरा जुटाउन पनि त्यतिकै आवश्यक छ। त्यसमा पनि दुवै तहका सरकार र प्रहरी लाग्नेछन्।’

कोरोना उपचारका लागि अरुको अस्पतालको भर


विश्वव्यापी रुप लिएको कोरोनाले नेपाललाई पनि ग्रस्त बनाएपछि सरकारले त्यसबाट संक्रमितको उपचारका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कोरोनाको उपचारका लागि निश्चित अस्पताल तोक्यो।

तर प्रहरी आफ्नो केन्द्रमा रहेको अस्पतालमा मात्रै आफ्ना संक्रमित प्रहरीलाई राखेर उपचार गर्न सक्षम भयो। तर धेरै संक्रमित भएको खण्डमा उनीहरुलाई प्रहरीले हाल सरकारद्वारा विस्तार गरिएको बलम्बुस्थित नेपाल एपीएफ अस्पतालमै पठाउनु पर्नेछ।

प्रदेशको हकमा आफ्नै अस्पताल भएको प्रदेश प्रहरीले पनि सरकारद्वारा निर्धारित अस्पतालमै संक्रमित प्रहरीको उपचार गर्दै आएका छन्।

आफ्नो अस्पताल नै नभएको कर्णाली प्रहरी समक्ष कोरोनाको उपचारका लागि अन्य अस्पतालको भर पर्ने एक मात्रै विकल्प छ।

तर प्रवक्ता शाही भन्छन्, ‘प्रदेशको हकमा सरकारद्वारा डेडिकेटेड अस्पतालमै संक्रमित प्रहरीको पनि उपचार गर्ने सरकारको निर्णय छ। त्यसैअनुसार हामीले पनि संक्रमित प्रहरीले डेटिकेटेड अस्पतालमा उपचार गरिरहेका छौँ।’

कर्णालीमा हालसम्म २७ जना प्रहरीमा कोरोना देखिएको छ। उनीहरुमध्ये ८ जना हाल विभिन्न जिल्लाका अस्पतालद्वारा सञ्चालित आइसोलेसनमा छन्।

प्रदेश अस्पतालमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत तीन जना संक्रमित प्रहरीको उपचार भइरहेको छ।

‘वास्तवममा प्रहरीको आफ्नै अस्पताल हुन्थ्यो भने काठोचोटा क्वारेन्टिन निर्माण गरेर संक्रमणका शंकास्पद प्रहरीलाई राख्न पर्दैनथ्यो। संक्रमितको उपचारका लागि पनि अन्य अस्पतालको भर पर्नु पर्थेन। आफ्नो अस्पताल नहुँदा संक्रमणको जोखिम निकै बढेको छ’, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको स्रोतले भन्यो।

साउन १, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू