आशा गरिएकासँग नागरिक गुनासोः सपनाहरू मात्र बाँडियो!

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले करिब सात दशकको यात्रा पार गरिसकेको छ। आन्दोलनको क्रममा विभिन्न एकता, संघर्ष, रुपान्तरण देखापरिरहेकै छन्। आन्दोलनको स्वरुप, रणनीति, कार्यदिशा, कार्यशैली, आदिका बारेमा बहस र विवाद कायमै छ। तर पनि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा झापा विद्रोह र जनयुद्धको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ। भलै जबज र नयाँ जनवाद (२१औं शताब्दीको जनवाद)का बारे बहस कायमै छ। हामी यस लेखमा विशेष गरी माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध र जनयुद्धसँगै जनतामा बाँडिएका सपनाहरूमा केन्द्रित हुने प्रयास गर्नेछौं। त्यसका लागि अब लागौं रोल्पा तिर…

जनयुद्धको प्रसंग  आउँदा रोल्पाको नाम पनि सँगसँगै जोडिएर आउने गर्छ। १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धसँगै रोल्पा पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चामा आइ नै रह्यो। तत्कालीन राज्य सत्ताले श्रोत साधन वितरणमा विभेद गरेकोले रोल्पामा माओवादी आन्दोलनले चाँडै लोकप्रियता हासिल गर्‍यो। वर्गविहीन न्यायपूर्ण समाज, जनवादी तथा वैज्ञानिक शिक्षा, श्रोत साधनको समुचित परिचालन, न्याय, मुक्ति जस्ता कुराले माओवादीप्रतिको जन-आकर्षण ह्वात्तै बढ्यो। जन आकर्षण बढेसँगै माओवादी आन्दोलनले उचाई प्राप्त गर्दै गयो। माओवादी आन्दोलन वा सशस्त्र  जनयुद्धको स्वरुपका बारेमा बहस र विवादको विषय रहेको छ। तर पनि उक्त आन्दोलनसँगै  राजनीतिक मुद्दाका पक्ष-विपक्षमा ग्रामीण नागरिकको सहभागिता भने बढेको हो। माओवादी र सात दलको नेतृत्वदायी पहल तथा आम नागरिकको सहभागितामा नेपालमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको हो।

माओवादी आन्दोलनसँगै रोल्पाका थवाङ्ग, होलेरी, घोडागाउँ, गाम, सेरम लगायतका रोल्पाका बस्तीहरुको नाम पनि राष्ट्रिय,अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा सञ्चारमाध्यमको बहसमा देखिन थाले। चाहे त्यो होलेरी प्रहरी चौकी आक्रमण होस् या थवाङ्गको बस्ती जलाइएको घटना होस् वा मुठभेडको नाममा श्री शिशु कल्याण प्रा.वि. घोडाकोटामा भएको सामूहिक हत्या होस्। यी घटनाहरूमा राज्य पक्षले आतंकवाद नियन्त्रणको नाम दियो भने तत्कालीन विद्रोही पक्षले निरङ्कुश शासकविरुद्धको आन्दोलनमा नागरिक बलिदानीको नाम दियो।

तत्कालीन विद्रोही माओवादीले आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट भएको हत्यालाई परिवर्तनको आन्दोलनमा भएको बलिदानीको नाम दिए र उक्त बलिदान खेर जान नदिने, सहिदको सपना पूरा गरेरै छोड्ने जस्ता कुराहरु उनीहरूका हरेक दस्तावेजमा भेटिन्थे  र भाषणमा सुन्न पाइन्थ्यो।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै माओवादीहरु शहर केन्द्रित भए। शहर केन्द्रित भएपछि अन्यत्र जस्तै आधार इलाका/लाल किल्ला भनिएको रोल्पालाई पनि नेता विस्तारै छोडेर गए र बिर्सदै पनि गए। नेताहरु शहर केन्द्रित भएको गुनासो रोल्पाको मात्रै होइन होला अन्यत्रबाट पनि यस्तो गुनासो बेला-बेलामा आइरहेकै हुन्छ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै वर्षौंदेखिका सपनाहरु अब साकार हुँदै जानेछन् भन्ने नागरिक अपेक्षा रहेको थियो। समय सँगसँगै आफ्ना दुःख, पीडा, समस्याहरु विस्तारै हराउँदै जानेछन्। आफ्ना बालबालिकाहरूले आफ्नै गाउँको विद्यालयमा गुणस्तरीय पाउन्, विद्यालयमा नियमित पढाई संचालन होस्, घर नजिकैको धारामा खानेपानी आउला, खानेपानीकै लागि दिनमा ६ देखि ८ घण्टा खर्चिन नपरोस्, आफ्नै गाउँमा बिजुली बत्तीले झलमल होस् , दियालो बालेर रातको अँध्यारो हटाउन नपरोस्, रुघाखोकी-ज्वरोले बिरामी परेका बेला सिटामोलकै लागि दिनभर हिँडेर शहर झर्न नपरोस्, आफ्नै गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोल नियमित पाइयोस्, बारीमा कुहिएर गइरहेका कृषि उपजले राम्रो बजार मूल्य पाउन, परम्परागत कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण भइ आधुनिक र व्यवसायीक होस्  ताकि बालबालिकाहरूलाई पढाउन, चाडपर्व मान्नकै लागि साहु महाजनको घर धाउन नपरोस् …यस्तै यस्तै आशा र सपना थिए नागरिकमा।

यिनै सपनाहरू पूरा हुन्छन् कि भनेर  नागरिकहरु जनवादी शिक्षा, जसको जोत उसको पोत, वैज्ञानिक भुमि सुधार, न्यायपूर्ण समाज निर्माण, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व, जस्ता नाराबाट मोहित तथा लालायित भएर सपनाहरू देख्दै थिए। सपनाहरू पूरा हुने आशा र विश्वाससहित शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि भएका तीन वटै (संविधानसभा र संसदको) निर्वाचनमा कम्युनिष्ट उम्मेदवारलाई नै विजयी गराए। तर जनविश्वास र यथार्थ तथा भाषण र कार्यान्वयनमा ठूलो खाडल देखा पर्न थाले। जसले नागरिकका सपनाहरूमा निराशाका रेखाहरु देखापर्न थालेका छन्। आधारभूत आवश्यकताका माग पनि चुनावी नारा मात्रै बन्ने तर कार्यान्वयन अवस्था नागरिक अपेक्षा अनुरुप हुन सकेको छैन।

त्यस्तै केही प्रतिनिधिमूलक घटनाका बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ:-

घटना नम्बर १- माओवादी सशस्त्र जनयुद्धको क्रममा जनसत्ताको राजधानी भनिएको थवाङ्गले समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा थवाङ्ग गाउँपालिका बन्नका लागि नागरिकहरु आन्दोलित भएर काठमाडौं पुगेर नेताहरू भेटेर दबाब दिनुपर्ने अवस्था आयो। धन्न जनयुद्धका सुप्रीमोले अरु जेसुकै भए पनि थवाङ्ग नाम  भने बिर्सनुभएको रहेनछ।

घटना नम्बर २- नेपाली राजनीतिमा परिचित नाम नै हो- होलेरी रोल्पा। स्मरण रहोस् जनयुद्ध उद्घोष गरेकै दिन (२०५२ फागुन ०१ गते) होलेरी प्रहरी चौकी आक्रमण गरिएको थियो। हो त्यही होलेरी प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी रोल्पामा कार्यरत डा. आधार ओलीले सामाजिक संजाल (फेसबुक)मा आफू कार्यरत रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी रोल्पामा विगत तीन दिनदेखि सिटामोल सकिएको, X-Ray मेसिन चलाउने जनशक्ति नभएको, अन्यत्र रिफर गर्दा जाने मोटरबाटो (शहिद मार्ग) पनि पहिरोले बेला–बेलामा बन्द हुने गरेको उल्लेख गरेका थिए।

शहिद मार्ग कथा पनि रोचक नै छ। त्यसकाबारे पनि अर्को कुनै दिन कुरा गरौंला।

घटना नम्बर ३- सशस्त्र जनयुद्धको क्रममा दोस्रो थवाङ्गका रूपमा परिचित रोल्पाको दक्षिण पूर्वी गाउँ हो घोडागाउँ। रोल्पाको अन्य बस्तीका तुलनामा अलि विकसित र सुविधायुक्त गाउँका रूपमा कहलिएको घोडागाउँ। घोडागाउँको पंचिकोट बस्ती जसलाई माओवादीहरुले जनयुद्धको क्रममा नमूना गाउँ बनाउने घोषणा गरेका थिए। शान्ति प्रक्रियापछि तीन वटा चुनाव सकिए नमुना गाउँ बनाउने घोषणा एजेन्डा उठाउने पक्षले नै तीन वटै चुनाव पनि जिते तर अहिलेसम्म त्यो बस्तीमा बिजुली बत्ती बल्न सकेको छैन। यो समस्याका बारेमा राजनीतिक नेतृत्वलाई अवगत नै छ। स्थानीय चुनावका बेला त प्रायः सबै राजनीतिक दलको चुनावी नारा नै थियो विद्युत लाइन बिस्तार र ‘१ घर १ धारा’ चुनाव सकिएपछि यी नारा पनि विस्तारै सुनिन छोडे तर नागरिक समस्या भने जस्ताको त्यस्तै छ। जनताको घर अगाडि ठडिएका बिजुलीका पोलले चुनावी नारालाई जोड जोडले गिज्याइरहेका छन्। प्रश्न गरिरहेका छन् कहिले बल्छ बिजुली बत्ती? तर उत्तर पाएका छैन।

घटना नम्बर ४- घोडागाउँकै अर्को बस्ती हो तुसारपानी। माओवादी सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा माओवादी जनमुक्ति सेनाले विभिन्न आक्रमणमा जाँदा आउँदा बास बस्ने सुरक्षित ठाँउ थियो तुसारपानी। सशस्त्र जनयुद्धको क्रममा चर्चित बेनी आक्रमणका क्रममा पनि माओवादी सेनाहरु त्यही बस्तीमा मेस (सामुहिक खानाको व्यवस्था) चलाएर बास बसेका थिए। त्यही तुसारपानी बस्तीले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै खानेपानी समस्या समाधानका लागि जोडदार रूपमा माग उठाइरहेको छ तर अझै माग सम्बोधन हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकारको तल्लो इकाई वडामा आउने बजेट भने प्रत्येक वर्ष जसो खर्च हुन नसकेर फ्रीज भइरहेकै छ। तर नागरिकका आधारभूत आवश्यकता अन्तर्गत पर्ने खानेपानीको समस्या भने सम्बोधन हुँदैन। निर्वाचनका बेला भने प्रायः सबै दलको चुनावी नारा र घोषणा पत्रमा भने ‘१ घर १ धारा’ छुटेको थिएन। वामपन्थी दलप्रति अलि बढी झुकाव राख्नेहरुको बाहुल्यता रहेको उक्त बस्तीमा स्थानीय निर्वाचनबाट फरक विचार राख्ने दल वडाको जनप्रतिनिधि विजयी हुन र प्रत्येक वर्ष तुसारपानी बस्तीबाट खानेपानीको माग गरिनु र हालसम्म पनि माग सम्बोधन नहुनु तर प्रत्येक वर्ष जस्तो खर्च हुन नसकेर फ्रीज हुने बजेटको आकार बढ्दै जानुले कतै हामीप्रति राजनीतिक पूर्वाग्रह त राखिएन भनेर नागरिकहरूले जबर्जस्त रूपमा उठाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको आफ्नो आधारभूत आवश्यकताको समस्या समाधानमा ध्यानाकर्षण हुन नसकेको जन-आक्रोश पनि उत्तिकै छ।

घटना नम्बर ५- वि.स.२०५९ कार्तिक 0५ गतेका दिन तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले घोडागाउँको घोडाकोटमा रहेको श्री शिशु कल्याण प्रा.वि.को प्राङ्गणमा मुठभेडको नाममा निहत्था माओवादी आन्दोलनमा आवद्ध तथा समर्थकहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर क्रूर यातनापछि निर्ममतापूर्व हत्या गर्‍यो। उक्त घटनामा गम्भीर मानवअधिकारको उल्लङ्घन भयो कि भएन त्यो समय सँगसँगै बिर्सनु पर्ने हो कि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले बताउने हो यो समयले नै बताउला। तर उक्त श्री शिशु कल्याण प्रा.वि. हिजोआज जीर्ण भवनमा संचालन भइरहेको छ। त्यही जीर्ण भवन पनि विद्यालयको भवन होइन त्यो त कैदी बन्दी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार गर्दा  बस्न प्रयोग गरिँदै आएको भवन हो। विद्यालय भवनको समस्या त छँदैछ फेरि भएको २ वटा दरबन्दी मध्ये पनि एउटा दरबन्दी स्थानीय सरकारले काजमा पठाउने निर्णय गरेसँगै अर्को समस्या पनि थपिएको छ। उक्त विद्यालयको समस्याका बारे सबै दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ता अवगत नै छन् तर समस्या समाधानका लागि परिणाममूखी कदम चाल्न सकेका छैनन्। स्मरण रहोस् उक्त विद्यालय रहेको स्थानीय तहको नेतृत्वमा सशस्त्र जनयुद्धमा आवद्ध तथा आफ्नो राजनीतिक जीवनको एक कालखण्ड जनमुक्ति सेनाको रूपमा पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्ति नै छन्। त्यसैले नागरिकहरुमा स्थानीय सरकारप्रति आशा र गुनासा दुवै छन्।

नेताहरु तथा तत्कालीन सुप्रीमोले रोल्पालाई मात्र बिर्सेको होइन रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि चितवनको माडीमा सुकुम्बासी बस्तीमा वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा गरिएको आगजनीले अन्यत्र पनि नेताहरुको बेवास्ताको शिकार भएका छन् नत्र देशमा श्रमजीवीहरुको भनिने कम्युनिष्ट सरकार छ त्यही बेला सुकुम्बासी बस्ती आगोले खरानी बनाइन्छ तर कोही पनि चुँ गरेर बोल्दैनन्।

माथि उल्लेखित घटना त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्। जसले रोल्पामा सशस्त्र जनयुद्धको नाममा संचालित आन्दोलनको प्रभाव तथा माओवादी आन्दोलनका क्रममा जनतासँग बाँडिएका सपना र अहिले ने.क.पा.को नाममा सरकारमा पुगेपछि आन्दोलनका क्रममा उठाएका एजेन्डाको कार्यान्वयनको अवस्थालाई बुझ्न आँखीझ्यालको काम गर्छ भन्ने लाग्छ। जसले रोल्पा र रोल्पालीका आशा, सपना र धरातलीय यथार्थलाई बुझ्न सहज बनाउने छ।

नेताहरु तथा तत्कालीन सुप्रीमोले रोल्पालाई मात्र बिर्सेको होइन रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि चितवनको माडीमा सुकुम्बासी बस्तीमा वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा गरिएको आगजनीले अन्यत्र पनि नेताहरुको बेवास्ताको शिकार भएका छन् नत्र देशमा श्रमजीवीहरुको भनिने कम्युनिष्ट सरकार छ त्यही बेला सुकुम्बासी बस्ती आगोले खरानी बनाइन्छ तर कोही पनि चुँ गरेर बोल्दैनन्। यस घटनामा वन्यजन्तु संरक्षणको विषय पनि आउला तर सुकुम्बासी बस्ती जलाउनु उत्तम विकल्प त होइन होला। न्यूनतम मानव अधिकारको समेत ख्याल नगरी सुकुम्बासीहरुको बास जलाइयो। साच्चिकै वन्यजन्तु संरक्षणमा त्यस बस्तीले समस्या गरेको भए त विकल्प पनि हुन सक्थ्यो जस्तो कि उक्त बस्तीलाई अन्यत्र सारेर व्यवस्थित रूपमा बस्ती व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो होला। अथवा चितवनकै नेता देवी ज्ञावलीको अध्यक्षतामा गठित भुमि समस्या समाधान आयोगको प्रतिवेदनलाई पर्खनु पर्थ्यो या त आयोग र अन्य सरोकारवाला निकायसँगको परामर्श तथा समन्वयमा माडीको सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पहल गर्नु पर्थ्यो तर त्यसो गरिएन। यस घटनालाई सरकार र सबै जसो राजनीति दलले गम्भीरतापूर्वक लिएको जस्तो देखिँदैन।

नेपालको लामो विकास मोडेल हेर्ने हो भने बढी नेता केन्द्रित र माथिबाट लादिएको देखिन्छ। यस किसिमको विकासले नागरिकमा अपनत्व बोध गराउन सकेन जसले गर्दा विकासको दिगोपन र स्थानीय उपभोक्तहरुले स्वामित्व लिने विषयमा पनि समस्या देखिन थालेपछि विकासको उर्ध्वगामी अवधारणा (Bottom Up Approach)को सुरुवात गरेको पाइन्छ। नेपाल भने नागरिकका सामान्य आधारभूत आवश्यकताका माग पूरा गर्न पनि नेता घरदैलो चहार्नु पर्ने। विकास प्रशासनले नागरिकका माग र आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने गरि कमजोर  भैसकेको छ। नागरिकले विकासलाई अधिकारका रूपमा भन्दा पनि नेताको कृपा र बक्सिसका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। जुन अवस्थामा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन वा समाजवाद उन्मुख संघीय नेपालमा पनि खासै ठूलो परिवर्तन देखा पर्न सकेको छैन। जो मन्त्री हुन्छ उसकै निर्वाचन क्षेत्र अझ मन्त्रीको गाउँ वरिपरि मात्रै विकासले भ्रमण गरिरहने। यस्तो प्रवृत्तिका कारण योग्यता तथा सवालभन्दा क्षेत्रीय, भेगिय नाराले नागरिकलाई चाडै छुन्छ। किनकि नागरिकलाई विकास प्रणालीले नभई आफ्नो गाउँ टोल नजिकैको नेताले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने भ्रम परी सकेको हुन्छ। जसका केही आंशिक प्रभाव र असर रोल्पामा पनि देखिन सुनिन र सामाजिक संजालका भित्ताहरु रंगिन थालेका छन्।

के नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा संचालित सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनले नागरिकलाई धोका नै दिए वा सत्तामा पुग्नका लागि मात्रै लोकप्रिय एजेन्डा उठाइयो त। यसोभन्दा पूर्णतः न्याय गर्न सकिँदैन त्यो आंशिक सत्य मात्र हो। खास कुरा के हो भने आन्दोलनका क्रममा जनता समक्ष यथाशीघ्र लोकप्रियता हासिल गर्न चर्का नारा उठाउने तर हामी जस्तो विकास उन्मुख देशमा नागरिकहरुको माग आवश्यकता असीमित हुने र अर्कोतर्फ स्रोतसाधनको साधनको सीमितताले माग अनुरुपको पूर्ति हुन नसक्दा द्वन्द्वको अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्ने पनि उत्तिकै संभावना हुन्छ। तर नेपालको परिवर्तनमा कुनै न कुनै रूपमा तत्कालीन समयमा संचालित आन्दोलनको योगदान रहेकै छ, चाहे त्यो २००७ सालको आन्दोलन होस् या ०३६ साल, ०४६ साल, ०५२ साल देखि ०६२/६३ सम्मको आन्दोलन किन नहोस् ती आन्दोलनले कुनै न कुनै रूपमा योगदान पुर्‍याएकै छन्। जसका लागि ती आन्दोलनका अभियान्ता, पहलकर्ता, नेताहरू धन्यवादका पात्र हुन्। तर तत्कालिन समयमा आन्दोलनपछि नेताहरुले जन-आकांक्षालाई कत्तिको बुझे वा सम्बोधन गर्न सके भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

माथि उल्लेखित धरातलीय यथार्थलाई सम्बन्धित नेता, कार्यकर्ताहरुले विरोधका रूपमा भन्दा पनि आशा गरिएको राजनीतिक दल र नेतृत्वले आफ्ना माग र आवश्यकताहरुको सम्बोधन नहुँदा अभिभावकसँग गरिएको गुनासोका रूपमा लिनसक्नु पर्छ। रोल्पाबाट निर्वाचित वर्तमान सांसद र उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनले केही समय पहिले रोल्पाको होलेरीमा भएको एउटा औपचारिक कार्यक्रममा जनयुद्धले रोल्पालाई के दियो? भनी गरिएको प्रश्नको जवाफमा ठट्यौली पारामा  भनेका थिए, ‘मलाई मन्त्री र पासाङलाई उपराष्ट्रपति दियो!’

ठट्यौली नै सही मन्त्रीज्यू, के रोल्पालीको त्याग र बलिदानलाई मन्त्री र उपराष्ट्रपति पदमा साटेर चित्त बुझाउनु पर्ने हो? गम्भीर नागरिक प्रश्न! शान्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि तीन वटै निर्वाचनमा कम्युनिष्ट उम्मेदवारलाई विजयी गराएका रोल्पाले यत्तिको प्रश्न र गुनासोलाई अन्यथा पनि लिन मिल्दैन होला।

नेपालका सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरु खहरे खोला जस्तै जबर्जस्त रूपमा आउँछन् र केहि समयपछि शिथिल भएर जान्छन्। त्यो खहरे केही समयपछि बालुवै बालुवाको बगरमा परिणत हुन्छ त्यो बालुवालाई पेल्दा न त नागरिकको तिर्खा मेटाउने पानी आउँछ न त भान्सा चलाउने तेल निस्कन्छ। आन्दोलनको वेगसँगै नागरिकमा आएको आशा, विश्वास केही समयपछि नै निराशामा रुपान्तरित हुँदै जान्छ।

साउन ७ अर्थात् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको स्मृति दिवस। नेपाली राजनीतिक दलको एउटा साझा समस्या भनेको स्मृति दिवस, अन्य दिवसका दिन हुने औपचारिक कार्यक्रममा हामी सबै सपनाहरू पूरा गर्ने प्रतिवद्धता गर्छौं र नागरिक पनि विश्वासका साथमा ताली बजाउँछन् तर कार्यक्रमबाट बाहिरिएसँगै सबै कुरा बिर्सने समस्या छ। नेपालको निर्वाचनमा देखिने जनमत तथा पछिल्लो निर्वाचनमा देखिएको परिणामलाई हेर्दा कम्युनिष्ट बाहुल्यता रहेको छ भन्न सकिन्छ। त्यसैले आशा, विश्वास, गुनासोहरु पनि अलि धेरै कम्युनिष्ट केन्द्रित नै छन्।

विभिन्न घटनाहरु जस्तै निर्मला हत्या काण्ड, रुकुम घटना,रोल्पाको जन-गुनासो तथा चितवन घटना आदिमा देखिएको जन-चासो र गुनासाहरुले त्यसको पुष्टि गरेका छन्। त्यसैले नेपाली कम्युनिष्टहरु आन्दोलन र निर्वाचनका बेला आफूले उठाएको मुद्दा र सवालमा सरकारभित्र वा बाहिर हुँदा उत्तिकै इमानदारीताका साथ निरन्तर प्रयास जारी राखुन्।

नेपाली कम्युनिष्टहरुले नागरिकको माग, आवश्यकता, चासो, चिन्ता तथा गुनासाहरुलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्न सकुन्। आन्दोलनमा  वा सरकार बाहिर हुँदा ठूला-ठूला महत्वकांक्षी कुरा गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेपछि बिर्सने काम नहोस्। विशेषतः नेपालमा कृषि क्षेत्रमा आवद्ध जनशक्ति तथा तल्लो वर्ग लक्षित योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस्!!!

यसरी अगाडि बढ्न सके पुष्पलाल लगायत लाखौं कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लामवद्ध योद्धा तथा शहिदहरुको सपना विस्तारै साकार हुँदै जानेछन्।

४२औँ पुष्पलाल स्मृति दिवसको शुभकामना!!!

साउन ८, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्