सम्पादकीय

न्यायपालिकामा ग्रहण

अहिले सामाजिक सञ्‍जालसँगै राजनीतिक व्‍यक्तित्वहरु न्‍यायपालिकाको चर्को आलोचनामा उत्रेका छन्। प्रधानन्‍यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको इजलासले पत्नी हत्यामा दोषी पूर्व डीआइजीको सजायमा गरेको कटौती र न्‍यायाधीश सपना प्रधान मल्लद्वारा अत्‍याधिक मादक पदार्थ सेवन गरी गाडी चलाउँदा एक सडक यात्रुको ज्‍यान जाने गरी भएको दुर्घटनाका कारण जेलमा रहेका एक युवालाई रिहा गर्न दिएको आदेश विवाद र आलोचनाको केन्द्रमा छन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधान न्‍यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउन समेत आह्‍वान गरेका छन् सामाजिक सञ्‍जाल मार्फत। न्‍याय साक्ष र प्रमाणका आधारमा गरिनुपर्छ। न्‍यायाधीश निष्पक्ष, विवेकशील, पाप-धर्मको विवेचनाबाट डराउने व्‍यक्ति भएमा र कानुन तथा संविधानलाई सर्वोपरी मान्‍ने व्‍यक्ति भएमा उनीहरुबाट गरिने निर्णय अवसर विवादमा आउँदैनन्। तर, न्‍यायाधीश नियुक्ति, सत्ताप्रति दलीय र व्‍यक्तिगत वफादारी तथा विविध किसिमका लेनदेनबाट समेत प्रभावित हुँदै गएका बेला न्‍यायको किनबेच हुँदैन भनी मान्‍न पनि सहज हुँदैन।

०६२/ ६३ को परिवर्तन लगत्तै न्‍यायाधीशहरुले समेत परिवर्तित व्‍यवस्थाप्रति वफादारिताको अर्थ लाग्‍ने गरी शपथ खाएर न्‍यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि प्रश्‍न उठाउने मौका दिएका थिए सामूहिक रुपमा। माओवादीले संसदप्रति वफादार न्‍यायपालिकाको वकालत गरिरह्‍यो। २०६३ को परिवर्तनपछिका प्रथम प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कांग्रेस पार्टीकै अध्‍यक्ष समेत रहेर कायम मुकायम राष्ट्राध्‍यक्षको हैसियतले प्रधानन्‍यायाधीश केदारप्रसाद गिरीलाई प्रधान न्‍यायाधीशको सपथ गराए।

आम राजनीतिक नेताहरु विरुद्ध सडकमा प्रयोग हुने नकारात्म‍क ‘विश्‍लेषण’ आफूमा नलागोस् भनी सुनिश्‍चित गर्न जिम्‍मेवारी न्‍यायपालिका नेतृत्वले नलिने हो भने न्‍यायपालिकाको नैतिक र न्‍यायिक हैसियत दुवै समाप्त हुनेछन्।

विदेशी एजेण्डालाई कार्यान्वयन गर्न बाबुराम भट्टराईले अग्रणी भूमिका खेले, प्रधानन्‍यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने अपराधमा। प्रजातन्त्रको मौलिक सिद्धान्त अर्थात शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको हत्‍यामा रेग्मीको लोभ निर्णायक बन्‍यो। लोभबाट ग्रस्त न्‍यायपालिकाले न्‍याय दिन सक्ला र? उनको नियुक्ति विरुद्ध दायर मुद्दालाई संविधानको कसीमा टुंग्याउने साहस दामोदर शर्मादेखि कल्याण श्रेष्ठसम्‍मले गरेनन्।

राम्रा र योग्‍य व्‍यक्तिहरु न्‍यायपालिकामा देखिए पनि दलीय भागबण्डाका कारण उनीहरुको निष्पक्षतामाथि प्रश्‍न गर्ने र कुनै पनि विवादास्पद मुद्दामा न्‍यायाधीशहरुको पृष्ठभूमिसँग जोड्‍ने वातावरणले निरन्तरता पाइ नै रह्‍यो। प्रचण्ड, केपी ओली आदिले प्रधान न्‍यायाधीशहरुलाई आफ्नो घरमा बोलाउने र ‘आदेश’ दिएका अर्थ लाग्‍ने अभिव्‍यक्तिहरु स्वयं न्‍यायाधीशहरुले दिएका हुन्। महाअभियोग जस्तो विषयलाई न्‍यायपालिका स्वयम्‌ले खेलाँचीका रुपमा प्रयोग गरेकाे छ, पक्ष बनेर। यी सबै विचलनको स्वभाविक प्रभाव या ग्रहण अहिले न्‍यायपालिकामा लागेको छ।

आम राजनीतिक नेताहरु विरुद्ध सडकमा प्रयोग हुने नकारात्म‍क ‘विश्‍लेषण’ आफूमा नलागोस् भनी सुनिश्‍चित गर्न जिम्‍मेवारी न्‍यायपालिका नेतृत्वले नलिने हो भने न्‍यायपालिकाको नैतिक र न्‍यायिक हैसियत दुवै समाप्त हुनेछन्।

न्यायपालिकाको हैसियत पुनर्स्थापित गर्न कहिले, कसले र कसरी भूमिका खेल्न सक्छ भनी न्यायपालिकाकै नेतृत्वले तत्काल संस्थागत रुपमा निर्णय गर्न ढिला गर्‍यो भने देशमा न्यायीक संस्थाकाे अनुहार झन् झन् कुरुप बन्दै जानेछ।

साउन ९, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्