‘विभेद अन्त्यका लागि व्यक्तिलाई उसको ट्रू–सेल्फमा स्वीकार्ने वातावरण चाहिन्छ’

काठमाडौँ – लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (एलबिटिक्यूआइ) समुदायमाथि सामाजिक तथा संवैधानिक रुपमा विभेद हुने गरे पनि त्यसमध्ये सबैभन्दा जोखिममा ट्रान्सजेन्डर रहेको अगुवा अधिकारकर्मीले बताएका छन्।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले मंगलबार गरेको नेपालमा ट्रान्सजेन्डर समुदायको अवस्थाबारेको भर्च्युअल प्यानल डिस्कसनका वक्ताले एलजिबटिक्यूआई समुदाय मध्ये सबैभन्दा जोखिम र समस्यामा ट्रान्सजेन्टडहरु रहेको बताएका छन्।

विश्वव्यापी रुपमा नै ट्रान्सजेन्डर महिला तथा पुरुषमाथि हुने हिंसा, विभेद तथा त्यसले निम्त्याउने मनोसामाजिक समस्याको अवस्था विकराल रहेका बताएका हुन्।

छलफलमा सहभागी भएका नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी डब्लु बेरीले भने, ‘एलजिबिटिक्युआई समुदाय मध्ये ट्रान्सजेन्टर महिला–पुरुष हुर्किँदै गर्दा र वश्यकभएपछि पनि भोग्नु पर्ने समस्याहरु अरुका भन्दा धेरै छन् । पुरुष तथा महिला समलिंगी र बाइसेक्सुअलले आफ्नो पहिचान लुकाएर हुर्किने क्रममा हुन सक्ने असमान व्यवहारबाट केही जोगिन सक्ने छुट हुन्छ । तर ट्रान्सजेन्डरले भने सानैदेखि विभेदको सामना गर्नु पर्छ । त्यसैले ट्रान्सजेन्डरको सम्मान तथा अधिकारका लागि विशेष ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ ।’

उनले आफू स्वयम् समलिंगी पुरुष भएर हुर्किने क्रममा सामना गरेको असजिलाहरु अधिकार प्राप्तीका लागि आफूलाई अग्रसर गराएका बहादुरहरुका कारण केही सहज भएको र हुँदै गएको भन्दै एलबिटिक्यूआई अधिकारका लागि काम गर्ने वा वकालत गर्नेहरुप्रति आभारी रहेको समेत बताए ।

छलफलमा ट्रान्सजेन्डर महिला मनिषा ढकाल, समयार श्रेष्ठ तथा दिया प्यानलिस्टका रुपमा सहभागी भएका थिए । उनीहरुले आफूले तय गरेको र गर्दै गरेको आफ्नो वास्तविक पहिचानको यात्राका बारेमा बताएका थिए ।

उनीहरुले व्यक्तिलाई उसको वास्तविक स्वरुपमा स्वीकार गर्न सकिए विशेष गरी ट्रान्सजेन्डरमाथि हुँदै आएका विभेद र हिंसाले स्थान नपाउने बताए। तर त्यसका लागि लोमा यात्रा तय गर्न बाँकी रहेको र अझै अधिकारका पक्षमा वकालत सशक्त बनाउनु पर्ने बताए।

नेपालले छिमेकी देशहरुको तुलनामा लैंगिक तथा अल्पसंख्यकहरुको अधिकारका पक्षमा कानूनी तथा संवैधानिक रुपमा राम्रो प्रगति गरेको भए पनि समाजमा सचेतनाको खाँचो रहेको उनीहरुको भनाई छ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको शिक्षा, रोजगार, नागरिकता, सुरक्षा तथा आधारभूत मानवअधिकारको सुनिश्चिता हुनु पर्ने उनीहरुले बताए। व्यक्तिलाई उसको ‘ट्रू–सेल्फ’ मा स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउनका लागि सामूहिक पहलको खाँचो रहेको उनीहरुले बताए।