किन दुख्यो सर्वोच्च अदालतको चित्त?

सर्वाेच्चअदालतलाई ‘चित्त’दुखेछ। प्रेस विज्ञप्तिमार्फत दुखाइ व्यक्त भएको छ। प्रवक्ताश्री भद्रकाली पोखरेलद्वारा मिति २०७७ साउन १२ मा जारी करीब २४० शब्दको प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ –

विज्ञप्ति
“सर्वाेच्च अदालतबाट भएका कामकारवाहीका बारेमा विगत केही दिनदेखि प्रवाह भैरहेका समाचार, टीकाटिप्पणी र गतिविधिहरुको सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतको ध्यानाकर्षण भएको छ। अदालतमा दर्ता हुने विवादहरुको निरुपण संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तबमोजिम हुने र अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशउपर चित्त नबुझेमा निर्धारित विधि र प्रकिया अनुरुप उपचारको मार्ग अनुशरण गर्न सकिने नै हुन्छ ।

अदालतबाट फैसला वा आदेश भइसकेपछि ती फैसला वा आदेशहरु सार्वजनिक स्वामित्वका विषय बन्दछन्। अदालतका फैसला वा आदेशउपर स्वच्छ टिप्पणी वाआलोचना र प्राज्ञिक छलफल वा बहस हुन सक्दछ। निश्चित सीमा र मापदण्डभित्र रहेर गरिने स्वस्थ आलोचना वा टिप्पणीप्रति अदालत सदैव सकारात्मक रहेको छ। न्यायपालिका आम मानिसको आस्था, विश्वास र भरोसाबाट जीवन्त रहने संस्था हो। न्यायपालिकाका कामकारवाहीका बारेमा भ्रम सिर्जना हुने गरी समाचारको प्रवाह वा टीकाटिप्पणी गर्दा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामा आँचआउन सक्नेतर्फ पनिध्यानजान जरुरी छ ।

लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा राज्यका हरेक पेशा वा व्यवसायका न्यूनतम आचार संहिता हुने र सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता सरहको महत्व त्यसप्रकारका पेशागत आचार संहिता पालनाको समेत रहने गर्दछ। न्याय सम्पादनका क्रममा हुन सक्ने त्रुटि सच्याउने कार्य निर्धारित विधि र प्रक्रियाअनुरुप अदालतबाटै हुने मान्यतालाई संवैधानिक, कानूनी र न्यायिकअभ्यासको माध्यमबाट स्थापित गरिएको बेहोरा विदितै छ । अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दाको कामकारवाही र न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्नेगरी समाचारको प्रवाह वा टीकाटिप्पणी नगर्नसमेत सम्बद्ध सबैमा अनुरोध छ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुदृढ र सक्षम न्यायपालिका एवम् विधिको शासनको सुनिश्चितता तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिमा अदालत सदैव गम्भीर, सचेत र संवेदनशीलण एवम् पूर्णरुपमा कटिबद्ध रहेकोप्रतिविश्वस्तहुनपनि सबैमा अनुरोध गर्दछौं ।”

यिनै प्रसंगमा केही कुराहरु
त्रुटि– न्यायपालिकाको सर्वाेच्च निकायले गर्ने फैसलालाई ’त्रुटि’ भनेर कदापि मान्न सकिन्न। कि त्यो सही नै हुन्छ, कि गलत नै। त्योबाहेक अर्काे हुनै सक्दैन। गलत त्यो अवस्थामा हुन्छ जब कुनै फैसला वा आदेश गलत मनसायबाट प्रेरित हुन्छ। त्रुटि भनेको प्राविधिक हुन्छ। अन्जानमा, नजानेर वा भूलवश हुन्छ। मुलुकको प्रधानन्यायमूर्तिले नजानेरै वा भूलवश त्रुटि भयो भन्न पाउँदैन। त्यस्तै भएको भए पनि त्यसबाट बच्ने छुट वा सुविधा प्रधानन्यायाधीशले पाउँदैन।

चित्त नबुझेमा –चित्त भनेको मुद्दा जित्नेको बुझ्छ, हार्नेको बुझ्दैन। दुबै पक्षको चित्त बुझाएर मुद्दा छिन्ने त सायदै होला। असंभवै चाहिँ होइन। कोहीकोही मनकारी न्यायाधीशले त्यसो पनि गर्न सक्लान् वा गरेका होलान् । यहाँ त मुद्दा जित्नेको मात्र होइन मुद्दा छिन्नेको ’चित्त’ ले पनि काम गर्दाे रहेछ।

भ्रम सिर्जना –गलतलाई गलत भन्नू र त्यसको विरोध गर्नु भनेको ’भ्रमसिर्जना’गर्नु होइन। भ्रम भनेको हुँदै नभएको कुरा बनाएर अफवाह फैलाउनु हो। जस्तै न्यायाधीश र अभियुक्तबीच हुँदै नभएका सम्बन्धहरु बनाएर अनर्गल प्रचार गर्ने, सामान्य फैसलालाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले प्रचारप्रसार गरेर जनमानसमाआतंक सिर्जना गर्ने आदि। तर त्यसो भएको छैन। सत्यतथ्य कुराकै आधारमा टिकाटिप्पणी भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमाबाहेक अन्यत्र न्याय र कानुन क्षेत्रमै ख्याति कमाएका व्यक्तित्वहरुको भनाइ र टिप्पणी आएका छन्। त्यसमा सर्वाेच्च अदालतकै पूर्वन्यायाधीशहरु समेतको टिप्पणी पर्दछन् ।

आस्था, विश्वास र भरोसा – हामीजस्ता सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकले खोजैकै यही हो ।आस्था, विश्वास र भरोसा योग्य न्यायपालिका। यी तीन कुराको अभावमा न्यायालय गुज्रिँदै आइरहेको छ। यसको सकस हामी नागरिकलाई मात्र होइन सक्षम, इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ न्यायमूर्तिहरुलाई पनि परिरहेको छ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुदृढ र सक्षम –माथि विज्ञप्तिमा उल्लेखित यी पक्षहरु नै न्यायपालिकाका ४ वटा खम्बा हुन्। यस्तो न्यायपालिकाको परिकल्पना स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षमहरु न्यायमूर्ति बने न गर्न सकिन्छ। दुर्भाग्य, यसतर्फ न्यायपालिका बामे सरेकै छैन। दल विशेषको कोटामा र खाँटी कार्यकर्ता न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने वर्तमान पद्धतिमा त्यस्तो आशा राख्नु अहिलेलाई बेकार छ।

जे होस्, न्यायालय चाहिन्छ र यसलाई बचाउनै पर्छ। नत्र देश धरासायी हुन्छ। यसलाई बचाउने भनेको यसले गर्ने गलत निर्णयहरुको सशक्तविरोध गरेर नै हो। यसकागलत निर्णयहरुलाई शिरोधार्य गर्दै जाने हो भने यो थप स्वेच्छाचारी बन्दै जानेछ र न्यायकमजोर हुँदै जानेछ। न्याय मर्दै जानेछ। न्याय मरेपछि नागरिकको अस्तित्व रहन्न। नागरिकको अस्तित्व नभएपछि मुलुक रहन्न।

गम्भीर, सचेत र संवेदनशील – विज्ञप्तिमा न्यायालयको लागि चाहिने सबै प्रकारका शब्दहरु बुनिएका छन्। शब्दजालले केही हुँदैन। न्यायालयले दिने भनेको सही फैसला र आदेश हो। भन्नै पर्दा आफैप्रति गम्भीर, सचेत र संवेदनशील हुन नसक्नेहरु अरुको लागि त्यही जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कति कामयावी होलान् ?

विधिको शासन –मुलुक त्यो दिन सफल हुन्छ, जुन दिनदेखि विधिको शासनको बहाली हुन्छ। मुलुकमा विधिको शासन हेर्न अरु कुनै सरकारी वाअर्धसरकारी कार्यालयमा सेवाग्राही भएर जानू पर्दैन, तल्लोदेखि सर्वाेच्च न्यायालयसम्मको फन्को लगाए पुग्छ।

मर्यादा र गरिमा –यी खोजेर वा मागेर पाउने कुरा होइनन्। कमाउने कुरा हुन्। ’न्याय’लाई मार्ने अनि मर्यादा र गरिमाखोज्ने? सर्वाेच्च अदालतआफैमा मर्यादित र गरिमामय संस्था हो। यसको मर्यादा र गरिमा यसले दिने न्यायमा भरपर्छ। अरु बाह्य तत्वले यसमा सरोकार राख्दैन।

फैसला वा आदेश सार्वजनिक स्वामित्वका विषय – याे नै अति महत्वपूर्ण पक्ष हाे। कुनै फैसला वा आदेशले सम्बन्धित झगडिया वा न्यायाधीशसँग मात्र सराेकार राख्दैन। त्याे एउटा नजिर बन्छ, जुन कानुन सरह हुन्छ र त्यसैलाई टेकेर भाेलिका दिनहरुमा फैसला वा आदेश दिनुपर्ने हुन्छ। गलत फैसलाले गलत नजिर बसाल्छ। त्यसैले न्यायाधीशले तजबिज प्रयाेग गर्न हुँदैन, पाउँदैन।

एउटा प्रश्न?
फैसलामा चित्त नबुझेर सरकार पुनरावलोकन माग्यो। त्योमाथि विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको विधिप्रक्रियाअनुरुप नै भएको हो। त्यसको साथसाथै यदि फैसलाको चौतर्फी विरोध नभएको भए यो मुद्दाले यति छिटो स्थान पाउँथ्यो? भन्नै पर्दा अभियुक्त काराबारबाट छुटेको समाचार सार्वजनिक भएपछि न यो मुद्दा बल्झेको हो।

अर्काे प्रश्न?
प्रधानन्यायाधीशसहितको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भनेर सर्वाेच्चकै पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन गर्ने आदेश (निस्सा) दिइसक्यो। यस्ता त्रुटि (जसलाई म त्रुटि होइनगलत मनसायबाट प्रेरित निर्णय भन्छु) कति भएका छन् कति! तीमध्ये कतिले न्याय पाएका होलान् त?

एउटा दृष्टान्त
मेरै संस्थाविरुद्ध मैले न्याय माग्न सर्वाेच्च अदालत गएँ। न्याय दिएन। पुनरावलोकन गरेँ। (त्यसबखत निर्णय गर्ने न्यायाधीशहरुले नै पुनरावलोकन गर्थे र अन्तिम निर्णय गर्थे। अहिले पाउँदैनन्।) निस्सा पनि पाएँ। अन्त्यमा मेरो न्यायलाई मारिदिएँ। मैले पाउनुपर्ने न्यायको हत्या भयो। मैले सर्वोच्चका तीनजना न्यायाधीशहरु विरुद्घ कार्य अक्षमताको आधारमा महाअभियोगको लागि तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदमा निवेदन दिएँ । खैर, सुनुवाइ भएन । नेपालमा मरिसकेको मान्छे बिउँत्यो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन । बिउँझिन्छ पनि। मैले खोजेको न्याय अर्कैको लागि बिउँत्यो। तर त्यसले मलाई चिन्दै चिनेन। नचिनेकोले तत्कालिन राष्ट्रपतिकहाँसम्म उजुरी गरेँ। राष्ट्रपतिबाट समेत के भएको हो हेरिदिनु भन्ने आदेश आयो। नकचरो नाचको हजार दाउ, कसको के लाग्छ! गुपचुप मै सकियो ।

उपसंहार
जे होस्, न्यायालय चाहिन्छ र यसलाई बचाउनै पर्छ। नत्र देश धरासायी हुन्छ। यसलाई बचाउने भनेको यसले गर्ने गलत निर्णयहरुको सशक्तविरोध गरेर नै हो। यसकागलत निर्णयहरुलाई शिरोधार्य गर्दै जाने हो भने यो थप स्वेच्छाचारी बन्दै जानेछ र न्यायकमजोर हुँदै जानेछ। न्याय मर्दै जानेछ। न्याय मरेपछि नागरिकको अस्तित्व रहन्न। नागरिकको अस्तित्व नभएपछि मुलुक रहन्न।

साउन १६, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्