शूल्य समय

दासत्वको कूटनीति हैन, सरलीकृत राजनीतिक अभ्यासको खाँचो

करिब डेढ महिनाअघि सुरु भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बीचबीचमा स्थगित हुँदै बस्ने गरेकाे छ। बैठक सुरु हुँदा केही छलफलका एजेण्डा कार्यसूचीका रुपमा सदस्यहरुबीच बाँडिए पनि बैठक त्यसको सेरोफेरोमा अघि बढ्न सकेन। केपी ओलीको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको हैसियतबाट राजनामा हुनुपर्ने कि नपर्ने? यही प्रश्नमा ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटी विभाजित छ, अलमलमा छ र अहिलेसम्म अनिर्णित छ।

साउन १२ को पूर्व निर्धारित बैठकका लागि अधिकांश सदस्यहरु तोकिएको थलो अर्थात प्रधानमन्त्रीको सरकारी आवासका लागि बाटोमै हुँदा प्रधामन्त्रीका सञ्चार सल्लाहकारले ‘दुई अध्यक्ष’बीच केही विषयमा परामर्श हुन बाँकी रहेकोले बैठक स्थगित भएको सूचना सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरे। अर्थात सत्ताको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिका लागि पार्टी संगठन या संस्था अनि विधि विधानको अर्थ के रहेछ, त्यो सूचना र त्यसको प्रवाहको शैलीले स्पष्ट पारेको छ।

त्यो सूचनालाई वेवास्ता गर्दै ओलीको अनुपस्थितिमै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठक बसाए। भोलिपल्ट महासचिव विष्णु पौडेलले त्यो बैठकलाई आधिकारिक र विधिवत रुपमा सम्पन्न नभएको घोषणा गरी एकातिर ओली इतर पक्षको अस्तित्वको वैधानिकतालाई चुनौती दिए भने अर्कोतिर ओली ५ वर्षसम्मै प्रधानमन्त्री पदबाट नहट्ने घोषणा गरेर स्थायी कमिटीको बहुमतलाई ठाडो चुनौती दिए। अर्को हिसाबले उक्साए।

आफ्ना मान्यता फेर्दै आफैलाई राजनीतिक लाभको केन्द्रमा राख्दै आएका वामदेव गौतमले त्यो दिन आफूलाई एउटा मध्यमार्गीको भूमिकामा प्रस्तुत गरे, ६ बुँदे समाधान प्रस्ताव राख्दै। ओलीलाई वर्तमान संसदको पूर्ण अवधि प्रधानमन्त्रीसँगै निष्कृय अध्यक्ष र दाहाललाई कार्यकारी भूमिकाका साथ अब उप्रान्त पार्टीका बैठकहरु बालुवाटारको सट्टा पार्टी कार्यालयमै गर्ने जस्ता व्यवहारिक सुझाव दिए उनले। तर, त्यो पार्टीकाे नीतिगत र सैद्धान्तिक विवादलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पार्टी विभाजनलाई रोक्नका लागि गरिएको गौतम स्वयंले ओलीको विरोधमा उत्रिएकाहरुलाई सुनाए।

ओली ‘दुष्ट’ भएको र पटक–पटक आफूलाई धोका दिएको तर पार्टी विभाजन अहिले नेकपा र मुलुकको हितमा नभएकोले आफू ‘दुष्ट’को बचाउमा आएको स्पष्टिकरण दिए उनले खुलेरै र आफ्नो स्वाभाव अनुसार। अर्थात ओली पदबाट हटेमा या हटाइएमा पार्टी विभाजन भएरै छोड्ने आफ्नो मान्यता उनले सबै समक्ष राखे। स्थायी कमिटीको यो चरणको बैठक प्रारम्भदेखि वर्तमान अन्योल र बीचबीचका बैठकहरुको सिद्धान्त, नीति, विधान र सरकार तथा पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीबारे कम र सत्ताकै लेनदेनमा केन्द्रित छ। त्यसको अन्त लेनदेनबाटै हुने छ, यद्यपि त्यो लेनदेनलाई सैद्धान्तिक र नीतिगत जामा पहिर्‍याउने परम्परागत कर्मकाण्ड पक्कै हुनेछ। त्यो हुन नसकेमा विभाजन स्वाभाविक नियति हुनेछ दलको।

वास्तवमा यो विवादले पहिले नै नीतिगतसँगै अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि पाइसकेको छ। भारतीय संस्थापनको एउटा पक्षले अतिशोयक्तिपूर्ण तरिकाले चीनले ओलीलाई उचालेको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आरोप लगाएको छ। अर्कोतिर त्यो आरोपको पुष्टि हुने गरी ओलीका विश्वास पात्र तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अहिले ओलीलाई हटाउनेहरु ‘भारतीय एजेण्ट’ सावित हुने चेतावनी दिएका छन्।

नेपाली राजनीति राष्ट्रिय र सार्वभौम हुन नसक्नु र सत्तामा भएकाहरुले आफ्नो विरोधलाई विदेशद्वारा निर्देशित मान्नु ‘१२–बुँदे लोकतन्त्र’को सफलता हो। आन्तरिक राजनीतिक एजेन्डा बाहिरी शक्तिद्वारा विदेशी भूमिमा रचिनु र त्यसकाे समर्थनमा आन्दोलन हुनुले आन्तरिक राजनीतिबाट राष्ट्रियता र स्वायत्तता गुम्छ। त्यसका हस्ताक्षरकर्ताहरुले त्यो अपराधका लागि क्षमायाचना नगरेसम्म हरेक पक्षले अर्को पक्षलाई या त उत्तर या दक्षिण या पश्चिमा शक्तिहरु जोडेर हेरिरहने छन्। आरोप प्रत्यारोपको यो सिलसिला जारी रहनेछ।

आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी शक्ति र नेतालाई समेत राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको हिमायती देख्ने चरित्र नेपाली राजनीतिमा नआएसम्म यो आरोप प्रत्यारोप जारी रहने छ। र बाह्य शक्तिहरुको हित त्यसैमा सुरक्षित रहनेछ। किनकि नेपालमा ‘विदेशी’ मानिने नेता सत्तामा रहेमा उनीहरुले नेपाल र नेपाली जनताप्रति हैन, विदेशी शक्तिप्रति समर्पण भक्ति देखाइरहनु पर्नेछ। अहिलेको नेपालको विडम्बना यही हो।

सत्ता र नेतृत्व गुम्ने धरापमा उभिएका ओलीले नेपाली राजनीतिको यो कमजोरीबाट तत्काल नाफा उठ्ने बुझेका छन्। त्यसैले भारत उनलाई सत्ताच्यूत गर्न लागेको आरोप लगाउँदै अर्कोतिर हचुवामा राम जन्मभूमि चितवनमा भएको ठोकुवा गर्दै त्यहाँ उत्खनन्‌को तयारी पनि गर्छन्।

नेपाली राजनीति राष्ट्रिय र सार्वभौम हुन नसक्नु र सत्तामा भएकाहरुले आफ्नो विरोधलाई विदेशद्वारा निर्देशित मान्नु ‘१२–बुँदे लोकतन्त्र’को सफलता हो। आन्तरिक राजनीतिक एजेन्डा बाहिरी शक्तिद्वारा विदेशी भूमिमा रचिनु र त्यसकाे समर्थनमा आन्दोलन हुनुले आन्तरिक राजनीतिबाट राष्ट्रियता र स्वायत्तता गुम्छ। त्यसका हस्ताक्षरकर्ताहरुले त्यो अपराधका लागि क्षमायाचना नगरेसम्म हरेक पक्षले अर्को पक्षलाई या त उत्तर या दक्षिण या पश्चिमा शक्तिहरु जोडेर हेरिरहने छन्। आरोप प्रत्यारोपको यो सिलसिला जारी रहनेछ।

१२–बुँदेपछि खासगरी गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र कृष्ण सिटौलाले महत्वपूर्ण राजनीतिक निणर्य मात्र हैन, मन्त्रिपरिषदका महत्वपूर्ण विभागसमेत दक्षिणको आदेशमा कार्यान्वयन गर्न थाले। माधवकुमार नेपाल निर्वाचनमा हारेर पनि झ्यालबाट संसदमा प्रवेश गरेर प्रधानमन्त्री बने। बाबुरामको नाम त राष्ट्रसंघको स्थानीय कार्यालयले बोलाएको बैठकमा भारतीय राजदूतले नै प्रस्तावित गरे। त्यसैले यी सबै नेता र उनीहरुका दलहरुले आफूलाई ऐनामा नहेरेसम्म बाह्य हस्तक्षेपको विराेध गर्नु के साँच्चिकै सुहाउला र? अनि के भारतलाई गाली दिएर मात्र ओली चोखिएलान् समग्र भष्ट्राचार लगायतका विषयमा?

हो, नेपालको राजनीतिमा केही सकारात्मक कुरा पनि भएका छन्। हालै अघोषित र गोप्य रुपमा नेपाल आएका एक भारतीय जासूसी संस्थाका वरिष्ठ पूर्व अधिकारीका लागि सायद यो भ्रमण त्यति सुखद भएन होला। जनता समाजवादी पार्टीका केही वरिष्ठ नेताहरुले उनलाई ठाडै भनिदिए, ‘सार्वभौमसत्ता र सीमा विवाद जस्ता विषयमा नेपालको हित बाहिर उनीहरु जानेछन् भन्ने सोचेमा भारत गलत सावित हुनेछ।’ अर्थात सँस्कृति र विवाहवारीका हिसाबले भारतसँग नजिक रहेतापनि राष्ट्रहित, राष्ट्रियता र त्यसका केही मौलिक मान्यतामा उनीहरु भारतको पक्षमा रहने छैनन्।

भारतको बुई चढेर आएका पश्चिमा शक्तिहरुले तराईमा खेलेको जातीय र विभाजनकारी राजनीति, पहाडी वर्चस्वको मान्यतामा तराईका  सबै जनता भारत परस्त मानिए पनि भारतीय सीमा सुरक्षा बलद्वारा अक्सर पीडित (आवतजावत गर्ने क्रममा) त्यहाँका जनताको पीडालाई अन्ततः स्थानीय नेताहरुले वस्तुनिष्ठ तरिकाले ग्रहण गरेको देखिन्छ। आउँदा दिनमा त्यहाँ पश्चिमा दाता र गैरसरकारी संस्थाहरुप्रतिको आक्रोशका केही संकेतहरु पनि देखिन थालेका छन्। तर उनीहरुमा देखापरेको त्यो बदलाव ओलीको रणनीतिक राष्ट्रवादको समर्थन सावित हुनेछैन किनकी ओलीको राष्ट्रवादमा भारत विरोधको एउटा नयाँ प्रयोग क्षणिक स्वार्थका लागि लक्षित देखिन्छ।

श्याम सरण कुटिल नीति अन्तर्गत र १२–बुँदेका सन्दर्भमा नेपालमा ल्याइएको राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)लाई अहिले आएर नेपालमा गत वर्षसम्म भारतका राजदूत रहेका मञ्जीव सिंह पुरीले शान्ति प्रक्रियाका लागि नभएर राजनीतिक ‘मिसन’ भएको बताएका छन्। शान्ति कायम गर्नका लागि हैन कि आफ्नो उद्देश्य र अधिकार क्षेत्रलाई चौडा बनाएर मुलुकमा शासन गर्ने प्रवृत्ति राष्ट्रसंघीय निकायमा हुने गरेको राजदूत पुरीले जुलाई २६ को हिन्दुस्तान टाइम्समा लेखेका छन् ‘फ्रम यूएन एससी, अ टेल अफ इन्डिया, नेपाल एण्ड जीप्स’ शिर्षक अन्तर्गत। अनमीनको नेपाली सेनाविरुद्धको पूर्वाग्रहको संकेत पनि पुरीले दिएका छन्, कसरी भारतले अनमीनलाई दिएका केही जीपहरु आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि भारतको चाहना अनुसार नेपाली सेनालाई जिम्मा नलगाई अफ्रिकामा लैजान चाहन्थ्यो ऊ भन्नेबारे। माओवादीसँग साँठगाँठ भएको आरोप अनमीनले खेपेकै हो।

यसले नेपालको शान्ति प्रक्रिया कति फितलो र पूर्वाग्रहपूर्ण थियो, किन २००६ नोभेम्बरको शान्ति सम्झौता माओवादी (प्रचण्ड) र ऊसँग राजनीतिक साझेदारी गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस (गिरिजाप्रसाद कोइराला) बीच भयो, माओवादीले पुरानो सत्ता भन्दै बन्दुक उठाएको शासन अर्थात राजसंस्थालाई बाहिर किन राखियो, त्यो षडयन्त्रको एउटा सानो पाटो पुरीको ‘इनसाडड’ अनुभवको खुलासाले दिएको छ। तर, ठूलो पाटो अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय षडयन्त्र अझै खुलेको छैन। त्यो षडयन्त्रले नेपाललाई कसरी अस्तव्यस्त पार्‍यो, त्यसकाे सही विवेचना, आत्मसमिक्षा र सुधार नभएसम्म नेपालकाे राजनीतिमा कठपुतलीहरुबीच सत्ताको हानथाप भइरहने छ। तर नियति एउटा पक्षले आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन अर्को पक्षलाई विदेशी दलालको संज्ञा दिइरहनु पर्नेछ। विडम्वना १२ बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै पनि नेता या उनकाे दललाई राष्ट्रवादी मान्नु राष्ट्रवादको अवमूल्यन मानिनु पर्छ।

ओलीविरुद्धको अहिलेको विरोध या विद्रोह यो षडयन्त्रपूर्ण अतितसँग सम्बन्ध राख्छ कि राख्दैन? यो महत्वपूर्ण पक्ष हो। भारतको चीनप्रतिको वर्तमान आशंका बुझ्न सकिन्छ। किनकि उसले महाकालीदेखि १२ बुँदे र मधेस आन्दोलन हुँदै चलाएका नेताहरु अब उसलाई सुन्दैनन्।

हो, नेपाली नेताहरुले १२–बुँदे अस्वीकार नगरेसम्म भारतले अब उनीहरु अन्यत्रबाट परिचालित हुन थालेको आवधारणा बनाइरहने छ। तर अझै पनि चीनले हिजो ‘तपाईहरु भारतसँगको आफ्नो सम्बन्ध राम्रो राख्नुहोस्’ भनी उच्चतम तहमा चिनियाँ नेताहरुले नेपाली नेताहरुलाई सुझाउने गरे जस्तै नेताहरुका घरघर चाहार्न थालेकी चीनियाँ राजदूत हाउ याङ्छीले नेताहरुलाई अहिले पनि भन्ने गर्छिन्, ‘चीन नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको पक्षमा दृढ छ।’ कूटनीतिमा अवधारणाको अर्थ ठूलो हुन्छ नै।

तर चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धाले जे र जस्तो रुप लिएपनि नेपाली भूमिमा भएको वर्तमान भिडन्त (नेकपा)मा बाहिरी हस्तक्षेपको प्रभाव न्यून मानिनेछ १२–बुँदेको तुलनामा। किनकि त्यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा  बाह्य हस्तक्षेपलाई वैधानिकता दिइ नै रहनेछ भारतको प्रभाव जति कम भएपनि। त्यसैले यो भिडन्तमा जति छिटो नेताहरुको ‘सिङ’ फुस्किन्छ, त्यसले नेपालका लागि त्यत्ति नै छिटो सुखद विकल्पको मार्गप्रशस्त गर्नेछ। र त्यो अवश्यभावी छ।

साउन १६, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्