वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिमा कडाइ

काठमाडौँ-कानुन व्यवसायीका रुपमा लामो समय काम गरेका व्यक्तिलाई दिइने ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधिमा कडाइ गरिने भएको छ।

अहिलेसम्म अधिवक्ताको लाइसेन्स नम्बरका आधारमा दिइदै आएको वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिका लागि अब भने सर्वोच्च अदालतले कडा मापदण्ड जारी गरेको हो।

मापदण्ड जारी भएसँगै अब वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि लिन थुप्रै कडा खालका शर्त पूरा गर्नु पर्नेछ।

अधिवक्ताको लाइसेन्स नम्बरका आधारमा मात्र उपाधि दिँदा कानुन व्यवसायमा नरहेकाले समेत पाएको र पाएकाहरुले पनि आचार व्यवाहार उपाधि सुहाउँदो नभएको भन्दै चालोचना भएपछि सर्वोच्चले सरोकारवालाहरुसँगको छलफलपछि  मापदण्ड लागू गरेको हो।

हालसम्म सर्वोच्च अदालतले ४ सय ४८ जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरेको छ।

नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले वरिष्ठ उपाधि दिने कुनै विधि नभएको अवस्थामा मापदण्ड जारी हुनु स्वागत योग्य रहेको बताए। मापदण्डमा समेटिएका केही विषय अस्पष्ट रहेकाले त्यसलाई सर्वोच्चसँग बसेर टुंग्याउने जानकारी दिए।

उनले भने, ‘अदालतले नचिनेको व्यक्ति पनि वरिष्ठ अधिवक्ता हुने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। यसमा नमिलेका केही विषय छन्। त्यसलाई हामी बसेर टुंग्याउँछौं।’

के के छन् शर्त?

‘वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड २०७६’ उपाधि लिनका लागि अधिवक्ताका रुपमा कम्तिमा १५ वर्ष निरन्तर कानुन व्यवसायीका रुपमा काम गरेको हुनुपर्नेछ।

कानुन व्यवसायीको रुपमा काम नगरी अधिवक्ताको प्रमाणपत्र मात्र लिएर बसेको, अन्य पेशा व्यवासयामा आबद्ध भएको व्यक्तिले अब अहिले जस्तो उपाधि पाउने छैन।

अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएर न्यायाधीश वा न्याय सेवाको अधिकृत तहमा सेवा गरी अवकास पाइ पाँच वर्षसम्म कानुन व्यवयासीको रुपमा काम गरेकाले पनि आवेदन दिन सक्नेछन्।

जारी मापदण्डअनुसार उपाधिका लागि आवेदन दिन सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालत तहमा पक्ष वा विपक्षमा बहस गरेको कम्तिमा ५० वटा फैसलामा नाम उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवास्था गरिएको सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्व निरौलाले जानकारी दिए।

आवेदन दिनका लागि कम्तिमा पछिल्लो पाँच वर्षदेखि कर चुक्ता गरी अधिवक्ताको प्रमाणपत्रसमेत अध्यावधिक गरेको हुुनुपर्नेछ। प्रमाणपत्र पाँच वर्षदेखि अध्यावधिक नगरेका व्यक्तिले वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि आवेदन दिन पाउने छैनन्।

कानुन व्यवसायीको सामान्य आचार संहिता उल्लंघन गरेर कारबाही वा सजाय पाएको व्यक्तिले पाँच वर्षसम्म उपाधि पाउँदैन।

नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएको र सरकारवादी फौजदारी मुद्दा लागि विचाराधीन रहको अवस्थामा पनि उपाधिका लागि सिफारिस हुनेछैन।

सिफारिस समितिको प्रावधान

उम्मेद्वारहरुको छनोट गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश वा उसले तोकेको न्यायाधीश संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय ‘वरिष्ठ अधिवक्ता सिफारिस समिति’ गठन हुनेछ। सफारिस समितिमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अरु तीन जना न्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रारले सदस्य सचिवका रुपमा रहने छन्।

समितिले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनामा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि आवेदन आह्वान गरेर तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्तिलाई भदौ १५ गतेभित्र सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टमा पेश गर्नेछन्।

मापदण्ड लागू भएपछि पहिलो पटकका लागि भने समितिले काम सुरु गरेको दुई महिनाभित्र पेश गर्नुपर्नेछ।

कार्यविधि

समितिले सिफारिस गर्दा पाँचवटा विषयलाई मुख्य आधार बनाएर सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान मापदण्डमा राखिएको छ।

कानुन व्यवासयमा लागेको अवधि, कानुन र न्यायको क्षेत्रमा गरेको शोध, अनुसन्धानात्मक कार्य, विषयगत विशेषज्ञता तथा व्यावसायिक क्षमता सक्रिया, व्यक्तित्व अदालत र समाजलाई सहयोग गर्ने भावना र व्यावसायिक आचरण निष्ठालाई पनि सिफारिसको आधार बनाइनेछ।

शैक्षिक उपाधिका लागि गरेको शोध तथा अनुसन्धानलाई यस प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन।

मापदण्ड पूरा गरेका आवेदनलाई समितिले सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टमा पेश गर्नेछ। फुल कोर्टमा उपस्थित न्यायाधीशमध्ये तीन चौथाईले समर्थन गरेको अवस्थामा मात्र आवेदकलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

१५ दिन अगावै सूचना दिइने फुल कोर्टको बैठकमा सर्वोच्चमा भएका न्यायाधीशमध्ये कम्तिमा तीन चौथाइ अनिर्वाय उपस्थित हुनुपर्नेछ। तीन चौथाइ न्यायाधीश उपस्थित नभएमा बैठक बस्न गणपुरक संख्या पुगेको मानिदैन। सर्वसहमत नभएको अवस्थामा न्यायाधीशहरुले गोप्य मतदानमार्फत टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उपाधिको प्रक्रियाका लागि १५ हजार शुल्क लाग्नेछ।

सिफारिस समिति गठन

मापदण्ड लागू भए लगत्तै प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणाले सिफारिस समिति गठन गरेका छन्।

वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपनाप्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना रहेका छन्।

समितिको सदस्य सचिवमा सर्वोच्चका मुख्य रजिष्टार नृतपध्व निरौला नियुक्त भएका छन्।

साउन १६, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्