न्यायाधीश फोरमले भन्यो : प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीशहरुमाथि कारबाही गर

प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणा

काठमडौँ – सर्वोच्च अदालतबाट हालसालै भएका दुईवटा आदेशको विषयलाई लिएर पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालले हालका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीहरुको कार्यक्षमता र निष्ठामा प्रश्न उठाएको छ।

फोरमले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणा र अरु केही न्यायाधीशको कार्यक्षमता र न्यायिक निष्ठामाथि आशंका गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले श्रीमतीको हत्या अभियोगमा तल्ला अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्म कैद साजय पाएका रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाएर ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेको थियो। उक्त फैसलापछि साउन ८ गते कोइराला जेलमुक्त भएका छन्।

त्यस्तै सवारी ज्यान मुद्दाका अभियुक्त पृथ्वी मल्ललाई धरौटीमा रिहा गर्ने न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले दिएको आदेश उपर पनि सार्वजनिक रुपमा आलोचना भइरहेको छ।

उक्त आदेश  र आलोचनाको  विषयतर्फ आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै पूर्व न्यायाधीशहरुको संस्थाले प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाएको हो।

फोरमले न्यायाधीशहरुको फैसला र आदेश बद्नियत पूर्वक आएको ठहर गर्दै न्यायपालिकको विश्वसनियता जोगाउन उनीहरुमाथि संवैधानिक निकायले आवश्यक कदम चाल्न समेत आग्रह गरिएको छ।

प्रधानन्याधीशमाथि कारबाही गर्ने निकाय संसदबाट महाअभियोग लगाउने हो भने अन्य न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद्ले छानिबन तथा कारबाही गर्न सक्छ।

महाअभियोगबारे प्रष्ट उल्लेख नगरे पनि फोरमले प्रधानन्यायाधीश राणालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ।

फोरमका उपाध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले न्यायपालिकाको समग्र नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको केही न्यायाधीशहरुको कार्यक्षमता र निष्ठा उपर नै प्रश्न उठेकोले न्यायपालिकाको विश्वसनियता जोगाउन बैधानिक प्रव्रिmयाद्वारा समस्याको सम्बोधन गर्न जिम्मेवार संवैधानिक निकायले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छौं।’

पछिल्ला दुई आदेशले न्यायपालिकाको जनआस्थामा ठेस पुर्‍याउँदै न्यायमूर्तिको शिर निहुरिएको फोरमले ठहर गरेको छ।

‘न्यायको उच्च आसनमा बस्ने व्यक्तिहरुको कारण न्यायका याचकले न्याय पाउन नसकेको अनुभूति गर्नु पर्‍यो भने त्यसबाट न्यायालय प्रतिको श्रद्धा र विश्वास मात्र घट्दैन, सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरुको शिर निहुरिन्छ, सिंहले भनेका छन्।

फोरमले कोइरालाको मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भएको अवस्थामा अब उक्त मुद्दाको सुनुवाई सिघ्र माग गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायिक विवेकको प्रयोग गर्दा आत्मसंयता, न्यायको मर्म र भावनालाई तलमाथि हुन नदिन सुझाव दिएको छ।

यस्तो छ पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती

साउन १६, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्