सम्पादकीय

‘इनफ इज इनफ’

मुलुकमा कोभिड –१९ महामारीको असरलाई न्यूनतम राख्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनप्रति समग्र जनता सहयोगी र सकारात्मक रही आएका छन्, आफूले अनेक कष्ट झेलेर पनि ।

व्यापार, पर्यटन, होटल व्यवसाय, वैदेशिक र आन्तरिक रोजगारी समेत कहाली लाग्दो रुपमा प्रभावित भएको अवस्थामा सरकारप्रतिको यो सहयोगात्मक रवैया अभूतपूर्व र सराहनीय थियो, तर कुनै पनि हिसाबले यो सामूहिक रुपमा जनताले प्रदर्शन गरेको कमजोरी थिएन ।

महामारीको रोकथाम तथा त्यसको उपचारका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, क्वारेन्टिन आदिमा व्यवस्थापन कमजोरी र त्रुटीका लागि सरकारको समर्थन थिएन त्यो । तर यी कमजोरीहरुबाट उद्वेलित र सरकारको अपर्याप्त कारबाही अनि लापर्वाहीले जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रभावप्रति चिन्ता र चासो देखाउँदै युवाहरु सडकमा आए स्वःस्फूर्त अभियान ‘इनफ इज इनफ’ को छातामा आएर नागरिक सहयोगप्रति आफ्नो ऐक्यबद्धता देखाउन थाले ।

त्यसमा स्पष्ट सन्देश र चेतावनी थियो महामारीसँग लड्न सरकारले उठाएका कदम पर्याप्त छैनन् । सरकार गम्भीर हुनु पर्ने र उबाट देखिएका लापरवाहीबाट आम जनास्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकुल प्रभावका लागि सरकारलाई क्षमा दिन नसकिने सन्देश दिँदै ती युवाहरु अनशनमा बसे, सडकमा उर्लिए र सरकारलाई खबरदारी गरे, गरिरहेका छन् ।

मुलुकको राजनीतिक चरित्र तथा पद्धती जवाफदेहीबिहीन भएका बेला र राजनीतिक नेताहरु परचालित र परिचालित भएको अनि आफ्नै मुलुक र जनताप्रति उनीहरुको वफादारी शंकाको घेरामा भएको बेला संगठित रुपमा युवाहरुमा आम नागरिकको स्वास्थ्यबारे चिन्ता हुनु अत्यन्त सुखद संकेत हो।

तर उनीहरुले जनस्वास्थ्यप्रति चिन्ता र चासो देखाउने काम स्वागतयोग्य हुँदा हुँदै पनि यसलाई समाज र राष्ट्रको वृहत आवश्यकता अनि राजनीतिक पद्धतिमा शून्य हुँदै गएको जवाफदेही पद्धतिको सुनिश्चिततामा उनीहरु लागेमा यो अभियानले एउटा ठूलो आन्दोलनको रुप लिन सक्छ, प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय आवश्यकताको मूल्य र माग अनुरुप ।

सम्भवतः यो अभियानको सम्भाव्यता र त्यसले उत्पन्न गर्न सकने विष्फोटक परिस्थितिबारे सही अनुमान र अड्कलबाजी गरेर नै होला, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १२ बुँदे सहमति गरे अभियानका प्रतिनिधिहरुसँग ।

तर, त्यो सहमतिको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै परेन । पीसीआर परीक्षणको पर्याप्तता, सुव्यववस्थित क्वारेन्टिन र आइसोलेसन अनि उपचारको व्यवस्थामा सरकारले थप सम्वेदनशीलता देखाउनै सकेको छैन ।

इनफ इज इनफ अभियान्ताहरुलाई बालुवाटार र अन्यत्र गिरफ्तार र दमन गरेर ओली सरकारले आफैले गरेको सहमति एक रणनीतिक कुटिलता मात्र भएको प्रमाण दिएको छ । यो अभियानको ‘स्पीरिट’ सँग आम नेपालीको सरोकार र समर्थन छ पक्कै पनि ।

तर, अभियन्ताहरु थप सचेत हुन आवश्यक छ , त्यहाँ क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि राजनीतिज्ञ या नागरिक समाजको बर्को ओढेकाहरुले घुसपैठ गरी यो अभियानलाई अन्यत्र मोड्ने चेष्टा गर्ने छन्।

त्यसबाट युवाहरु सचेत हुनै पर्छ । योसँगै सरकारद्वारा अभियानप्रति देखाइएको उदासिनता र गरिएको जारी उदासिनता, धरपकड र दमनको निन्दा जति गरे पनि कमै हुन्छ, ‘इनफ इज इनफ ।’

साउन १७, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्