रेलको ३२ अर्बको ठेक्का रोक्न अदालतको आदेश

काठमाडौँ – रेल विभागले ३२ अर्ब रुपैयाँको ५४ वटा ठेक्का रोक्न पाटन उच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

रेल विभागले गत असार असार १४ र १७ गते आह्वान गरेका ५४ वटा यथावत राखेर अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न आउन उच्च अदालत पाटककी न्यायाधीश शान्ता सेढाई सापकोटाको एकल इजलाशले आदेश दिएको हो।

याक्थुम्बाहाङ निर्माण सेवाका तर्फबाट तेजकुमार कुरुम्वाङले रेल मार्गमा अधिग्रहण हुने घरजग्गा र अन्य सम्पत्तिको मूल्य नतोकिएको भन्दै ठेक्का बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

आदेशमा साउन २६ गते अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न आउन दुवै पक्ष बोलाइएको छ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत रेल्वे ट्रयाक बेड (लिक बिछ्याउने ट्रयाक) बनाउन रेल विभागले ३२ अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको ठेक्का असार १४ मा ३० वटा र १७ गते २४ वटा सार्वजनिक गरेको थियो। १०६ किलोमिटर खण्डमा रेल्वे ट्रयाक बनाउन ठेक्का निकालिएको हो।

अदालतले १५ दिनभित्र ठेक्का निकाल्नुको कारण पेश गर्न पनि भनेको छ।

साउन १९, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू