‘विद्य‌ुतीय सवारी साधनहरुको आयातमा प्रतिबन्ध जस्तै भएको छ’

‘विद्य‌ुतीय सवारी साधनहरुको आयातमा प्रतिबन्ध जस्तै भएको छ’

काठमाडौँ–दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साझा यातायातमा विद्युतीय बसको सेवा शुभारम्भ गर्दै सन् २०२० भित्र नेपालमा २० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय हुने घोषणा गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेसँगै सरकारले बारम्बार विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउँदै आएको थियो। तर ०७७ साल जेठ १५ गते सरकारले ल्याएको बजेटमा विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महशुल र अन्तःशुल्क समेत वृद्धि गर्‍यो।

उक्त महशुल घटाउन जनस्तरबाट नै आवाज उठ्नु पर्ने नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए।उनले उक्त महशुल प्रत्यक्ष रुपमा व्यापारीलाई लगाइएको देखिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने बताए।

उनले देशसञ्चार संवादमा भने, ‘यस विषयमा उपभोक्ताले नै विरोध नगर्ने हाम्रो देशको प्रचलन छ। जसलाई कर लागेको छ जसलाई बढी मूल्य पर्ने हो ती व्यक्तिहरुले नै विरोध नगरेको अवस्था छ। उनीहरुमा यो व्यवसायीलाई लगाएको कर हो भन्ने गलत बुझाई छ।

यो व्यवसायीहरुलाई लगाएको कर होइन। व्यवसायीहरुले नाफा कमाउने हो। उनीहरुले आफ्नो हिसाबले कर तिर्छ। भन्सार भनेको उपभोक्तालाई लगाएको हो। उनीहरुले कर तिर्ने हो। त्यो कुरा हामीले जनतालाई बुझाउन सकेका छैनौं जनताबाट विरोध हुनेगरी आवाज उठ्यो भने सरकारले यसलाई सच्याउन सक्छ।’ सरकारले महशुलमा वृद्धि गरे पनि पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान नदिएको उनको आरोप छ।

‘सरकारले महशुल बढायो ठीक छ‘ उनले भने, ‘तर सरकारले विद्युतीय गाडीका लागि चाहिने पूवार्धारको निर्मा गरेको छैन । व्यापारीहरुले नै चार्जिङ स्टेशनहरु निर्माण गरेका छन्। त्यो पर्याप्त हुँदैन । सरकारले चार्जिङ स्टेशन बनाउने भनेको छ। कहिलेसम्म पूरा हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ।’

सरकारले घोषणा गरेका कुराहरु कार्यान्वयनमा आउन कठिन रहेको उनले बताए। यस्तै उनले अहिलेको अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लागेको जस्तै भएको बताए।

विद्युतीय गाडी प्रतिबन्ध जस्तै भएको छ। यदि विद्युतीय सवारी साधनको महशुस भएमा र महशुलमा समायोजन भएमा मात्रै आयात हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए।

‘महशुल समायोजन भएन, पूर्वाधारमा पनि सुधार भएन भने आयात हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। केही न केही हुन्छ तर पहिलेको दाजोमा हुँदैन’, उनले भने।

यस्तै सरकारले सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्ने व्यवस्था नाजायज भएको उनले बताए।

‘सवारी साधन खरिदका लागि ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट व्यवस्था एकदमै नाजायज भयो। ३ सय प्रतिशतसम्म भन्सार तिरेर ल्याएका सवारी साधनहरु खरिदका लागि ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ’ उनले भने, ‘ हामीले १० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने माग गरेका थियौं। तर त्यो पूरा भएन। यता बढी पैसा लिने अर्कोतिर सहजिकरण पनि नगदिर्ने। यस्तो प्रवृत्तिले उपभोक्तालाई तथा व्यवसायीहरुलाई मारमा पार्ने खालको काम भएको छ।’

बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा अन्य निजी क्षेत्रलाई समेटे पनि अटोमोबाइल्सलाई समेट्न नसकेको उनको गुनासो छ। उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई समेट्ने आफूहरुले अपेक्षा गरेको उनले बताए।

साउन २३, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू