शून्य समय

विखण्डनको संघारमा नेपाली राजनीति

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको शीर्ष तहमा ‘एकता’ प्रयास जारी छ। तर जिल्ला र त्यो मुनिका तहमा विभाजन अथवा ‘चीरा’ स्पष्ट देखापरिसकेका छन्। त्यहाँ ‘एकता’ हैन ‘ए… कता?’ भनी प्रतिद्वन्द्वी पक्षलाई सोध्ने गर्छन् पार्टीकै ‘कमरेड’हरु, भोलि पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजित भएपछि उनीहरुको कदम के हुन्छ, बुझ्न या उनीहरुलाई जिस्काउन।

नेकपाका एक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरोधी गुटका शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार दिउँसो केही सम्पादकहरुसँग गर्न लागेको भेटघाट अनायास रद्द भयो। प्रचण्डले ओलीविरुद्धको आक्रोशलाई सार्वजनिक गर्दाको अवस्थामा ‘एकता’का नाममा हुने अरु प्रयास शिथिल हुने मात्र हैन विभाजनको समय, अवस्था र शर्तलाई आफ्ना हिसाबले अघि बढाउने ओलीका कदम कठीन बन्न जाने थियो नै। प्रधानमन्त्रीले त्यो बुझेका छन्। तर एउटा पत्रकार सम्मेलन टर्दैमा नेकपाको संकट टरेको मान्नु सही हुनेछैन।

अहिलेको राजनीतिक संकट र अनिश्चितताको केन्द्रमा सत्ताधारी नेकपा देखिए पनि मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा वैचारिक र राजनीतिक स्पष्टता छ भनी मान्नु त्यत्तिकै ठूलो भुल हुनेछ। पार्टीको आगामी महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसले ‘१२–बुँदे लोकतन्त्र’को र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरासत बोक्ने कि वीपी कोइरालाको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको? त्यो छिनोफानो गर्नु पर्नेछ। यो बहश र संकटमा विस्तारित कोइराला परिवार र मुख्यतया शेखर कोइराला र शशांक कोइराला मात्र हैन, शेरबहादुर देउवा लगायत समग्र नेपाली कांग्रेस पनि फँसेको छ।

वीपीको विरासत बोकेमा तत्काल विजयी नभए पनि नेपाली कांग्रेसको भविष्यलाई त्यसले नै सुनिश्चित गर्नेछ। कृष्णप्रसाद भट्टराईको आशिर्वाद लिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग टक्कर लिएका देउवा, गणेशमान सिंह पुत्र प्रकाशमान सिंह र वीपी पुत्र शशांकका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती यसपल्ट तेर्सिने छः आ–आफ्ना अभिभावक र पिताको नाम मात्रै चाहिने या उनीहरुका नीति र मान्यताप्रति पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने?

रामचन्द्र पौडेल र विमलेन्द्र निधिको भविष्य नदेखिनुको एउटै कारण छ, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका लागि स्थापित पार्टीमा नेतृत्वका लागि छिमेक र टाढाका शक्तिहरुसँग लम्पसार परे उठ्न नसक्ने गरी आफ्नै आदर्श नेता र नीति गौण बने उनीहरुका लागि।

देउवा, कोइराला र प्रकाशमान सिंह अझै पनि उठ्न सक्ने अवस्थामा छन्। हिजो ‘१२ – बुँदे’ एजेन्डा भारत समक्ष समर्पण गरेता पनि मेलमिलापको सिद्धान्त बोकेर नेपालमा प्राण त्याग गरेका वीपीलाई अपनाएमा उनीहरु राजनीतिमा जीवित रहनेछन्। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई मूलमन्त्र मानेर जन्मेको र संघर्ष गरेको नेपाली कांग्रेसले अब पुनर्जीवनका लागि फेरि वीपीलाई समात्नु पर्ने बाध्यता आइपरेको छ। गिरिजालाई मान्ने र वीपीलाई ‘पुज्ने’ राजनीतिको अब अन्त हुनेछ।

२०६३ को आन्दोलनपूर्व माओवादीलाई स्थापित गर्न भारतले नेपाली कांग्रेसलाई प्रयोग गर्नुपरेको थियो, रणनीतिक रुपमा। प्रजातन्त्रको सुदृढकरण र शान्तिका लागि समर्थन गरेको र प्रत्यक्ष रुपमा ‘आतंकवादी’सँग साँठगाँठ नगरेको देखिन नेपाली कांग्रेस र गिरिजालाई आफूसँग उभिएको देखाउन भारतका लागि आवश्यक थियो। गिरिजाको महत्वकांक्षा र सत्ता लोलुपताले त्यसलाई सहज बनाएको थियो।

भारतका तत्कालिन विदेश सचिव श्याम सरण, बाह्य जासूसी संस्था ‘रअ’ प्रमुख हार्मिज थरक्कन, सी.पी.एम का नेता सीताराम येचूरी, राष्ट्रिय कांग्रेसका डीपी त्रिपाठीदेखि वाम बौद्धिक आनन्द स्वरुप वर्मा एकै ठाउँमा उभिनुको अर्थ अहिले पनि नेपालको राजनीतिक वृत्तले बुझेको छैन। तर, अब यो मुद्दालाई बुझ्नै पर्छ नेपालीहरुले। राष्ट्रिय स्वार्थका लागि उनीहरु सबै विचार र आवरण त्यागेर एक ठाउँमा उभिन सक्छन्।

१२–बुँदेपछिको नेपाल नीति अहिले आएर भारतका लागि पनि संकटको विषय बनेको छ। माथि उल्लेखित भारतीय पात्र र तिनीहरुले प्रतिनिधित्व गरेका व्यापक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री नेरेन्द्र मोदी पनि नराम्रोसँग जेलिएका छन्। सहज रुपमा त्यो नीतिलाई उनले परिवर्तन गर्नसक्ने छैनन्। त्यसैले नेपालमा नेपाली कांग्रेसले विगतको समिक्षा गर्ने चरित्र र साहस देखाउन सक्ला कि नसक्ला, खासगरी देउवाले, त्यसले नेपालको स्वतन्त्र हैसियत, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको भविष्यको पनि बाटो कोर्नेछ।

२०६३ को आन्दोलनपूर्व माओवादीलाई स्थापित गर्न भारतले नेपाली कांग्रेसलाई प्रयोग गर्नुपरेको थियो, रणनीतिक रुपमा। प्रजातन्त्रको सुदृढकरण र शान्तिका लागि समर्थन गरेको र प्रत्यक्ष रुपमा ‘आतंकवादी’सँग साँठगाँठ नगरेको देखिन नेपाली कांग्रेस र गिरिजालाई आफूसँग उभिएको देखाउन भारतका लागि आवश्यक थियो। गिरिजाको महत्वकांक्षा र सत्ता लोलुपताले त्यसलाई सहज बनाएको थियो।

२०६३ यता आएका यी राजनीतिक विचलनपछि अहिले इतिहासका केही दावीहरु पनि प्रश्न चिह्नका घेरामा छन्। के साँच्चै नै भारतले २००७, २०४६ र २०६३ मा खेलेका भूमिका नेपालको प्रजातन्त्रका लागि थियो त? या प्रजातन्त्र केवल एउटा रणनीति थियो? नैतिकता र जवाफदेहिता विना कुनै शक्तिले कहीँ पनि प्रजातन्त्र स्थापनामा भूमिका खेल्न सक्तैनन्। २०६३ मा भारतीय कुटीलता अहिले नेपालको अनिश्चितताका लागि निकै हदसम्म जिम्मेवार छ। प्रजातन्त्रले महत्वपूर्ण परिवर्तनमा सम्बन्धित मुलुकका नागरिकको निर्णायक अधिकारलाई सर्वोपरी मान्छ, बाह्य दवावलाई स्वीकार्दैन।

‘क्रान्तिकारी’ माओवादीलाई ‘कठपुतली’का रुपमा प्रयोग गरी ‘गणतान्त्रिक एजेन्डा’ नै सम्पूर्ण नेपालको चाहना भएको प्रोपागाण्डामा लागेका श्याम सरणको भूमिका एकातिर र त्यसबेला भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दूत बनेर आएका डा.करण सिंहले राजा ज्ञानेन्द्र र सिंहबीच आदानप्रदान भएका सन्देश र आश्वासनको सन्देशको मर्म र व्याख्याबारे सत्य रुपमा अडान लिन नसक्दा र त्यो भूमिकाले प्रदान गरेको नैतिक शक्ति प्रयोग गर्न नसक्दा भारतले अन्ततः नेपालमा सबै पक्षको विश्वसनीयता गुमाएको हो।

अहिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनका राजदूत प्रत्युत्पादक रुपमा सक्रिय भइरहँदा भारतीय चासो र कुटनीति अदृश्य हुनुले भारतीय हैसियत कति कमजोर भएको रहेछ नेपालमा, त्यो स्पष्ट हुन्छ। यदि भारतको संलग्नता नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि भएको भए आज ऊ यो रुपमा अनुपस्थित हुनुपर्ने थिएन।

नेपालमा उसको गलत नीतिले जन्माएको भद्रगोलको दोष खेपिरहेको भारत अहिले नेपालसँग सीमा लगायतका विवादहरुमा अल्झिएको छ। भारतसँग वार्ताबाटै सबै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने ठूलो नेपाली जमात पनि वार्तामा इच्छुक नभएको भारतीय संकेतहरुका कारण क्षुब्ध छ। भारतले नेपालका राजदूतलाई दिल्लीमा उचित रुपले ‘इन्टरटेन’ नगर्नु, सीमा विवादमा वार्ताका लागि रुची नदेखाउनुलाई नेपालको अपमानका रुपमा हेर्न थालिएको छ सर्वत्र। बीचबीचमा कहिले ‘सिंहमेव जयते’ त कहिले राम चितवनमा जन्मिएका हुन् भन्ने अपुष्ट दावी गरेर भारतलाई चिढाएका ओली थप लोकप्रिय नबन्लान् र नेपालमा? भारतीय उदासिनताले त्यो दुःखद पक्षलाई अझ बढावा दिनेछ।

यदी भारत ओलीसँग अप्रशन्न छ भनेपनि उसले एउटा मौलिक विषय स्वीकार्नै पर्छ। ओली एउटा सार्वभौम छिमेकी मुलुकका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् र उनको अपमान नेपाली सार्वभौम हैसियतसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो, यद्यपि बीचबीचमा आफ्ना हल्का टिप्पणी र व्यवहारका कारणले ओली स्वयंले त्यो हैसितको अवमूल्यन गरेका छन्।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिको अनिश्चिततामा दुई प्रतिस्पर्धी छिमेकीहरुको सम्भावित प्रतिक्रिया नेपालमा आम बहसको विषय भइरहँदा २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि यहाँ आफ्नो जरो फैलाउँदै आएको अमेरिकी र यूरोपेली शक्तिहरुले भूमिका विस्तार गर्न खोजेको पनि स्पष्ट छ।

आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाल समाप्त गरी फर्कन लागेकी यूरोपेली संघकी राजदूत भेरोनिका कोडीले हालै ‘द काठमाडौँ पोस्ट’लाई दिएको अन्तवार्तामा यूरोपेली संघ नेपालमा विकास साझेदार मात्र हैन ‘राजनीतिक साझेदार’ पनि हुन इच्छुक रहेको खुलाएकी छन्। अर्थात् चीन र भारतीय शैली र सरोकारप्रति यूरोपेली संघ अब निरपेक्ष रहन सक्तैन। अमेरिकाले पनि पटक–पटक यो कुरा स्पष्ट गरेको छ। राजनीतिक साझेदारीका लागि राजनीतिक शक्ति आवश्यक हुन्छन्। धर्म परिवर्तन, धर्म निरपेक्षता, जातीयता, क्षेत्रियतासँगै कहीँकहीँ विखण्डनवादका शक्तिहरुलाई सहयोग र सशक्त पार्न यी दुवै पश्चिमा शक्तिहरुले ठूलो आर्थिक र वैचारिक लगानी गरेका छन्। राजनीतिक सहकार्य उनीहरुको एजेण्डामा खोजिने छ।

अर्को शब्दमा एक्ला–एक्लै या समन्वयात्मक तरिकाले भारत, यूरोपेली संघ र अमेरिकाले आ–आफ्ना स्वार्थलाई अघि बढाउनका साथै सँगै मिलेर चीनको नेपालमा देखिएको हालको भूमिकालाई अझ विस्तारित र सशक्त बनाउन उक्साउने छन्। अफगानिस्तान, पाकिस्तान र चीनबीच कोभिड–१९ विरुद्धको युद्ध, विकास निर्माण र अप्रत्यक्ष रुपमा रणनीतिक हिसाबले देखापरेको नयाँ साझेदारी अवधारणालाई गम्भीरताका साथ लिइनुपर्छ। त्यसकाे प्रभाव नेपाली राजनीतिर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देखिने छन् छिट्टै नै।

हालै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता र अर्थमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सञ्चालित हुने लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा भएको नियुक्तिले महत्वपूर्ण पदहरु पात्रता, योग्यता र मुलुकको आवश्यकताबाट हैन, कुन मुलुक र त्यसका आर्थिक हितलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति शक्तिशाली छ, त्यसबाट निर्धारित हुन्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ।

उक्त पदमा नियुक्त सुशिल भट्टका भाइ दीपक भट्ट नेकपाभित्र सर्वाधिक शक्तिशाली बिचौलिया मात्र हैन, प्रधानमन्त्री ओली र उनका प्रतिद्वन्द्वी प्रचण्डलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र खल्तीबाट कागज निकाली हस्ताक्षर गराउने हैसियत राख्दछन् भन्ने मान्यता नेकपाभित्र छ। तर यहाँ अर्को प्रश्न थप वाञ्छनीय हुन्छ, त्यस्ता कागजमा लेखिएका विषयका ‘रचनाकार’ को होलान्? मुलुकका राष्ट्रवादी र जवाफदेही शक्ति कि कुनै दूतावास या बाह्य शक्ति?

जवाफदेहीताको मृत्यु भएको शासन र सत्ताले यो कुरालाई स्वीकार गर्ने छैन। तर, अहिले नेकपाको सत्ता झगडा र त्यसका बाह्य आयामबाट आजित नेपालीहरुले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

नेपाली राजनीतिमा जब भित्रबाटै प्रश्न उठ्न थाल्छ, तब राजनीतिक परिवर्तनमा बाह्य उपहार नियमित नियति बन्न छाड्छ नेपालको। अनि त्योसँग जोडिएका हरेक राजनीतिक अभ्यासले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै सबै आन्तरिक शक्तिहरुबीच समन्वय र सहकार्यको वातावरण बनाउँछ।

नेकपा र नेपाली कांग्रेसले त्यसबेला बाह्य दलाली छाेडेर मदन भण्डारी तथा वीपीसँग नजिक देखिनु उनीहरुको बाध्यताभन्दा बढी राष्ट्रिय हितमा हुनेछ।

साउन २३, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्