पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने क्षमता नेताहरुले गुमाए: गणेश शाह

गणेश शाह

नेकपामा देखिएको किचलो दिनदिनै जटिल बन्दै गएको छ। समस्या समाधानका लागि शीर्ष तहमा हुँदै आएका छलफल पनि पछिल्ला दिनमा अवरुद्ध जस्तै भएका छन्। यस्तो अवस्थामा अब नेकपा कसरी अघि बढ्ला?, यो विषयमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहसँग प्रकाश ढकालले कुराकानी गरेका छन्।

नेकपाको शक्तिलाशी मानिने स्थायी कमिटी बैठक विवादका कारण अवरुद्ध भइरहेको छ। कम्युनष्ट पार्टीमा स्थायी कमिटीको निर्णय सर्वोपरी हुने मान्यता भए पनि नेकपामा अहिले त्यो कमिटी नै अनिश्चित बनेको छ। त्यसको एक सदस्यको रुपमा कस्तो महसुश गर्नु हुन्छ?

कुनै पनि संगठित पार्टीको बैठक एजेण्डागत रुपमा समयमै नबस्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण हो। किनभने नेकपा अहिले शासक पार्टी पनि हो। जसलाई नेपाली जनताले दुई तिहाई बहुमत दिएका छन्। जनताले यो सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन्। दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकताले अझ नागरिकमा उत्साह पलाएको थियो। तर दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के भयो भने सरकार बनेको दुई वर्षसम्म पनि पार्टीले राम्रोसँग समीक्षा गर्न सकेको छैन। केही समीक्षा गएको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा भएको थियो। र पनि त्यो बैठकले निर्मम समीक्षा गर्न सकेन भन्ने मेरो बुझाइ छ।

५-६ महिनादेखि दुईवटा विपद् आयो। कोरोना महामारी र बाढी पहिरोले जनजीवन प्रभावित भयो। यही अवधिमा दुई हजारभन्दा बढीले आत्महत्या गरे। त्यसबारेमा सरकार र पार्टीले गम्भीर रुपमा समीक्षा गर्न सकेको छैन। श्रमिकको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ। तल्लो वर्ग भोकबाट मर्ने कि रोगबाट मर्ने भन्ने अवस्था आएको छ। कोरोनाकै बीचमा पनि श्रमिक भारत जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार बने पनि यसले जनताको जनजीवनमा कुनै परिवर्तन गर्न सकेन। किसानका समस्यामा समाधान हुन सकेन। यस्ता समस्या हुँदा पनि पार्टीमा छलफल नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। एउटा सदस्यका रुपमा पीडा बोध भइहरेको छ। हामीले कम्युनिष्ट पार्टीलाई कर्तव्य निष्ठ, इमानदार, जनपक्षीय पार्टीका रुपमा बुझेका थियौँ। तर अहिलको अवस्था त्यस्तो रहेन।

ति बेला पार्टीमा देखिएको विवाद सैद्धान्तिक हो कि पदको?

यो दुवैवटाको फ्युजन हो। मलाई सुरुमा सैद्धान्तिक बढी, पदको कम हो भन्ने लागेको थियो। तर अहिले हेर्दा दुईवटाको मिश्रण भएको छ। हामीले दुई वर्ष अघिदेखि नै पद्धतिमा लागेको भए यति धेरै समस्या आउँदैनथ्यो।

सुरुको पार्टी एकताको सम्झौता हेर्दा केपी ओली र प्रचण्ड सरकारमा आधा–आधा समयमा बस्ने उल्लेख थियो। तर त्यो सहमति बन्दा र तोडिँदा पार्टीका कुनै पनि कमिटिमा छलफल गरिएन।

अहिले त्यो कसरी भयो भनेर मैले प्रश्न गरिरहेको छु। कहिले कहीँ हामीले असल मनसायका साथ अधिकार दिएका पनि छौं। तर अहिलेसम्मको अवस्थामा अन्तर–पार्टी संघर्ष उच्च विन्दुमा पुगेको छ।

अहिले देखिएको संघर्षले पार्टीलाई कहाँ पुर्‍याउला?

यस्ता संघर्षले मुख्य रुपमा तीनवटा परिणाम निकाल्ने गर्छन्। नेतृत्व बिचको अन्तर संघर्ष हो भने वैकल्पिक नेतृत्व पनि जन्माउँछ। यो नेतृत्वले एकले अर्कालाई जे आरोप लगाए पनि कमिटिबाट भागेर समस्याको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ? यसले नेताहरुको क्षमतामा प्रश्न चिन्ह उठाएको छ। किनभने कुनै पनि संस्था चल्नका लागि एकले अर्कालाई नेता मान्ने र सहकार्यको भावनाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ।

विश्वासको वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ। यति लामो समयम्म एउटा बैठक गराउन नसक्ने नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ। त्यो प्रश्न हामी स्थायी कमिटिमा भएका साथीहरुमाथि पनि उठेको छ। त्यसै कारण कुनै पनि नेतृत्वले बैठकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइ राख्छ भने शासन गर्ने क्षमता गुमेको मान्नुपर्छ।

त्यसो हो भने अब अहिले नेतृत्वमा रहेका नेताहरुको विकल्प खोज्नुपर्छ?

अहिलेसम्मको उहाँहरुको नेतृत्वका लागि धन्यवाद दिनुपर्छ। समाजमा आएको आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनलाई बुझ्नुपर्छ। अहिलेको जमानामा कुनै पनि घटनाप्रति व्यक्तिले तत्काल प्रतिक्रिया जनाउन सक्छ। आफ्नो विचार राख्न सक्छ।

अहिले हार्दिकता पूर्वक नेताहरुले नयाँ नेतृत्वका लागि बाटो खोलिदिनुपर्छ। दोस्रो हामीले वैचारिक हिसाबले पनि परिवर्तन हुनुपर्छ।

दुईवटा धारबाट आएका कम्युनिष्ट पार्टीका कारण पनि समस्या आएको हो। समाजवाद भनिएको छ, त्यसको आधारसमेत तयार हुनुपर्छ। हाम्रो आर्थिक, शिक्षा, सामाजिक नीति के हुने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ।

डेढ महिनादेखि जारी रहेको अनिर्णयको अवस्था कहिलेसम्म जाला?

अबको बढीमा दुई हप्तामा यसले समाधान दिनुपर्छ। पार्टीको विधान कार्यान्वयन हुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ। जसरी संविधानको पालना भएन भने विद्रोहोको अवस्था हुन्छ त्यस्तै गरी पार्टीमा पनि विधानको कार्यान्वयन भएन भने असन्तुष्टि झन् बढ्दै जानेछ। असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा एक सीमा पार गरेपछि पार्टीमा पनि विद्रोहको अवस्था सिर्जना हुन्छ।

नेकपाका अहिलेका दुई धुव्रले एकले अर्कालाई पार्टीको विधान नमानेको आरोप लगाइ रहेको छ। खासमा विधान नमानेको चाहिँ कसले हो? प्रधानमन्त्री केपी ओली कि प्रचण्ड पक्षले?

दुवै पक्षले विधान कहीँ कहीँ नमानेको हुन सक्छ। यसमा कसले बढी नमानेको हो त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ। विधानले सकेसम्म सहमतिको प्रयास गर्नुपर्छ भनेको त्यहीँ अर्को दफाले बहुमतबाट पनि निर्णय गरेर जानुपर्छ भन्ने लेखिएको छ। सहमति नभएको अवस्थामा बहुमतको निर्णयलाई पनि स्वीकार गरेर जानुपर्छ। ७० वर्षको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि एकमत हुन नसकेको अवस्थामा बहुमतबाट निर्णय भएका छन्।

त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा बहुमतको निर्णयबाट अगाडि जानुको विकल्प छैन। पहिलो कुरा, बैठकबाट भाग्ने व्यक्ति नेता बन्न सक्दैन। दोस्रो, संगठित कम्युनिष्ट पार्टीमा विधानको कार्यान्वयन अनिवार्य हुन्छ। विधान नमान्ने नेतालाई संगठनले अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्छ। को दोषी हो भन्ने कुरा त बैठकमा छलफल भएर टुंग्याउन सकिन्छ। त्यसकारण सुरुमा मिटिङ्ग बस्नुपर्यो। मिटिङ्ग गर्दा भय र त्रासको वातावरण पनि हामीले बनाउनु हुँदैन।

स्थायी कमिटी अनिर्णयको बन्दी बनिरहेका बेला एक चौथाइ केन्द्रीय सदस्यले बैठक माग गरेका छन्। अहिलेको अवस्था हेर्दा केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाउने संभावना देख्नुहुन्छ?

यदि बैठक बोलाइएन भने पार्टीले आफ्नो समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। पार्टी झन संकट उन्मुख हुन्छ ।

यतिबेला नेकपामा देखिएको विवाद द्धिपक्षीय मात्र हो कि त्रिपक्षीय हो?

अहलिे नेकपामा दुईवटा सत्ता छन्। एउटा पार्टीको सत्ता अर्को सरकारको सत्ता। यी दुवै सत्तामा सदस्यहरुले आफ्नो सहभागिता खोज्छन्। निर्णय गर्दा कसले गर्यो एउटाले मात्र गर्यो कि सबैको सहभागितामा भयो भन्ने प्रश्न उठ्छ। नेकपाको विवादलाई हेर्दा यसअघि तत्कालीन एमालेमै दुईवटा धार थियो।

माओवादी केन्द्रमा दुईवटा धार नभए पनि व्यवस्थित हुन सकेको थिएन। अहिले वैचारिक राजनीतिक धरातल पनि प्रष्ट नभएको र नेतृत्वमा पनि एक अर्काप्रति सम्मान विश्वास दिलाउन सकेको छैन। नेतृत्वले दिने सम्मान र विश्वास नभएसम्म पार्टी राम्रोसँग चल्न सक्दैन। नेकपामा पनि यही नभएका कारण तीनवटा धार देखिएको छ।

अब नेकपाका नेताहरु मिल्न पनि नसक्ने फुटेर जान पनि नसक्ने अवस्थामा कति समय रहनुहुन्छ?

जति बेला पार्टी एकीकरण भयो त्यो बेला हतारमा गरियो। कतिपय विषय अस्पष्ट रुपमा भयो। एकताका बेला भएको सहमतिमा टिक्न नसक्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ। कार्यकाल बाढ्ने, नियमित बैठक बस्ने जस्ता सहमति तोडिएका छन्।

तीन महिनामा सक्ने भनिएको एकताको काम दुई वर्षसम्म पनि सकिएको छैन। १५ दिनभित्र गठन हुने भनिएको विभाग निक्कै पछि मात्र भयो। त्यो टुंग्याउन नसकेपछि त्यसको आत्म आलोचना समीक्षा हुनुपर्यो कि परेन? पार्टीको आन्तरिक जीवन पनि व्यवस्थित गर्न नसक्ने नेताहरुमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ।

तर पनि पार्टी फुट्न हुँदैन। लाखौँ कार्यकर्ताको भावनालाई नेताहरुले सुन्नुपर्छ। भएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। फुटले कसैलाई काहीँ पुर्‍याउँदैन।

भिडियो हेर्नुहोस्:

साउन २४, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्