मूलुकी अपराध संहिताबारे पुस्तक सार्वजनिक

काठमाडौँ – मुलुकी फौजदारी संहितालाई सरलिकृत गर्दै यसको अभ्यासको विश्लेषण सहितको मूलुकी अपराध संहिता स् एक टिप्पणी पुस्तक बिमोचन भएको छ। लेखक बिष्णुप्रसाद पाण्डेय द्वारा लिखित पुस्तक मूलुकी अपराध संहिता स् एक टिप्पणी आज सर्वोच्च अदालतमा आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको हो।

फौजदारी कसुरसम्बन्धी परम्परागत कानूनलाई आवश्यक परिमार्जन र संशोधन सहित विश्वव्यापी रुपमा देखा परेका नयाँ प्रकृतिका कसुरहरुलाई अपराधिकरण गरी संहिताबद्ध कानुनको रुपमा जारी मुलुकी अपराध संहिताको टिप्पणी सहित उल्लेख भएको पुस्ककको सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बिमोचन गरेका हुन्।

विमोचन कार्यक्रममा मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले विश्वव्यापीकरणको कारणले एक राष्ट्रको गतिविधि तथा क्रियाकलापले अर्को राष्ट्रलाई असर पर्ने भएकाले समाज, राष्ट्र र अन्तराष्ट्रिय परिवेशले पनि राष्ट्रको कानुनमा समायानुकुल परिवर्तनको अपरिहार्यता ल्याउने बताए।

उनले प्रस्तुत पुस्तक मूलुकी अपराध संहिता स् एक टिप्पणी केहि बर्ष अघि मात्र जारी भई लागु भएको मुलुकी फौजदारी संहिता लगायतका कानुनमा भएका प्रबन्ध समेटेर टिप्पणी भएकाले सान्दर्भिक रहेको उललेख गरे।

बिमोचित पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्दै नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय फौजादारी संहिताको सैद्धान्तिक बिषय, संहिताको व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यासम्म उल्लेख भएकाले कानुन बुझ्न चाहानेका लगि उपयोगी पुस्तक रहेको बताए।

उनले पुस्तक कानूनी भाषालाई सरलिकृत गरी टिप्पणी गरिएकाले सर्वसाधारणलाई समेत कानुन बुझ्न सहज हुने बताए।

टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता डाक्टर दीनमणी पोखरेलले मूलुकी फौजदारी संहिताको अवधारणा, व्यवस्था र व्याख्या सहितको पुस्तक प्रकाशन भएकाले कानुन व्यवसायीका लागि अत्यन्तै उपयोगी रहेको बताए। उनले फौजदारी कानुनमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास समेत उल्लेख भएकाले पुस्तकले फौजदारी कानुनको समग्र पक्षलाई बुझाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।

लेखक पाण्डेद्वारा प्रकाशित पुस्तक मूलुकी अपराध संहिता स् एक टिप्पणी अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएका विभिन्न महासन्धिहरुको पक्ष बनी नेपालको लागि सिर्जना भएको कार्यान्वयनको दायित्व, सर्वोच्च न्यायालयले बिगतका घटना,मुद्धाका आधारमा दिएको

भबिष्यपरक दृष्टिकोण तथा समाजको बिकाससँगै देखा परेका नयाँ घटना तथा गतिबिधिहरुलाई अपराधको रुपमा परिभाषित गरी सजायको प्रबन्ध गर्न बाञ्जनीय भएको सन्दर्भमा मुलुकी फौजदारी संहिता जारी भएको बिषय र फौजदारी संहिताको व्यवस्थाको प्रत्येक दफामा टिप्पणी गरिएको छ ।

लेखक पाण्डेय सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार हुन्।

साउन २६, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्