विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व स्थानीय तहलाई

प्राकृतिक होस् वा गैरप्राकृतिक कुनै पनि विपत्तिका घटनामा, सङ्कटको सामना सर्वप्रथम व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्ने हुन्छ । विपद्‌मा मानिसको मृत्यु, अपाङ्गता जस्ता कतिपय क्षति अपुरणीय हुन्छन् ।प्रभावको विस्तार अनुसार परिवार, नातागोता, छिमेक र समुदायले सङ्कटको सामना गर्नुपर्छ । समुदायले समेत थेग्न नसक्ने गरी ठूलो भएपछि विपद्‌ सामना गर्न सिङ्गो देश लाग्नुपर्ने हुन्छ । देशको क्षमताले पनि सामना गर्न नसकिने विपत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गरिन्छ । बाहिरी सहायता स्वभावैले क्षणिक हुन्छन् । प्रायः पीडितले विपद्‌का प्रभावको पीडा आजीवन भोग्नुपर्छ ।

सरकारी तवरमा गरिने विपद्‌ व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार जनतादेखि सबैभन्दा नजिक र सहज पहुँचमा हुन्छन्, साथै स्थानीय समुदायको अवस्थाका बारेमा सबैभन्दा बढी जानकार पनि ।आइलाग्ने घटनाको सामना गर्न समुदायसँग मिलेर काम गर्न अरुलाई भन्दा स्थानीय सरकारलाई सजिलो हुन्छ । विश्वमै जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका बढी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मेवारीको विकेन्द्रीकरणलाई प्राथिमकता दिइएको छ ।

विपद् न्यूनीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूसमेटिएको सेण्डाई कार्ययोजना २०१५-२०३०मास्थानीय सरकारको भूमिकालाई महत्व दिइएको छ । यही अनुरुप राष्ट्रसंघीय विपद्‌ न्यूनीकरण सचिवालयले स्थानीय सरकारको अर्थपूर्ण नेतृत्व र समुदायको सहभागितालाई जोड दिंदै सदस्य राष्ट्रहरूसँग समन्वय गर्दै आएको छ ।

नेपालको संविधानले पनि समुदाय केन्द्रित विपद्‌ व्यवस्थापन र त्यसमा स्थानीय सरकारको अहं भूमिकालाई महत्व दिएको छ ।संविधानको धारा५७ र २१४ अनुसार (अनुसूची-८) विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई एकल अधिकार छ । संविधानको धारा २२६ अनुसार स्थानीय सरकारहरूले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, नियम, कार्यविधि बनाउन र लागु गर्न सक्छन् । विपद् व्यवस्थापनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची (अनुसूची-९) साथै संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची (अनुसूची-८) मा पनि समावेश गरिएको छ ।

तर, अनुसूची-८ मा’प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद्‌ पूर्व तयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ’ भन्ने शब्दावलीहरू हुनाले अधिकारको बाँडफाँडमा केही द्विविधा छ । त्यस्तै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन (२०७४) ले संविधान अनुरुपको उपयुक्त संस्थागत संरचना र प्रावधानहरू दिएको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबीचको कामको सिमाङ्कन स्पष्ट छैन।यस ऐनले देशभर समितिगत संरचनाले विपद् व्यवस्थापनको दैनिक नेतृत्व गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिएको छ ।

अहिले पनि घटना घटेपछि जसोतसो पार लाउने र अर्को नघट्दासम्म बिर्सनेजस्तो परिपाटीको निरन्तरता छ । सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, कार्यालयहरू नै जवाफदेही हुँदा मात्र जिम्मेवारी संस्थागत हुन सक्छ । समितिहरूले नीतिगत काम मात्र गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ऐनमा उल्लिखित समितिले नै विभिन्न कृयाकलाप गर्ने, गराउने भन्ने प्रावधानहरूले कर्मचारीहरूलाई आफैँ अग्रसर भएर काम गर्न प्रोत्साहन भएको छैन, बरु जवाफदेही हुन नपर्ने वातावरण बनाएको छ ।

स्थानीय सरकारको एकल अधिकार र तीनै तहको साझा अधिकारहरूको उचित व्याख्या गरी जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको सिमाङ्कन गर्न अत्यावश्यक छ । जिम्मेवारीको उचित सिमाङ्कन नहुँदा पुनः शक्ति केन्द्रिकृत भई स्थानीय तहहरूले पहिले झैं तोकिएको, लगाएको काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । यसो भैरहँदा उनीहरूले भविष्यमा पनि योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्ने वातावरण नपाउन सक्छन् ।

स्थानीय तहमा संवैधानिक अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्ने क्षमता भइनसकेको अवस्थामा पनि संघीय सरकारले संविधानको मर्म अनुरुप स्थानीय तह र प्रदेशलाई विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नका लागि क्षमता बृद्धि गर्न सहायता गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नत्र, विपद्‌ व्यवस्थापनमा केन्द्रिकृत नोकरशाही सोच नै हावी हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । संविधानतः अधिकार प्राप्त सरकारलाई तिम्रो क्षमता छैन भनेर उसको क्षेत्राधिकार ‌ओगटी राख्‍नु अनुचित हो ।

स्थानीय सरकारको एकल अधिकार र तीनै तहको साझा अधिकारहरूको उचित व्याख्या गरी जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको सिमाङ्कन गर्न अत्यावश्यक छ । जिम्मेवारीको उचित सिमाङ्कन नहुँदा पुनः शक्ति केन्द्रिकृत भई स्थानीय तहहरूले पहिले झैं तोकिएको, लगाएको काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । यसो भैरहँदा उनीहरूले भविष्यमा पनि योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्ने वातावरण नपाउन सक्छन् ।

संघीय निकायहरू र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई संवैधानिक अधिकार पुरा नदिने तर कामको बोझ चाहिँ बोकाइदिने प्रवृत्ति विकास हुँदै छ । जेठ-असार महिनामा बजेट पठाएर तुरुन्तै काम सक्न आग्रह गरेका समाचार आउँछन् । धेरै कर्मचारीहरू संघीय तहका मन्त्रालय, विभाग, आयोग, समिति, प्राधिकरण, जिल्लामा रहेका समिति, जिल्ला कार्यालय, डिभिजन, ज्ञान केन्द्र आदिमा हुनुहुन्छ । जनशक्तिको चरम अभाव झेलिरहेका स्थानीय तहले यी अड्डाकाकामको बोझपनि बोक्नुपर्ने अवस्था छ ।

स्थानीय तहले जनताका आकांक्षा पुरा गर्न अग्रसर हुन नपाउदै थरीथरीका समस्या भोग्नु परेको छ । बर्षौसम्मको द्वन्द र निर्बाचित स्थानीय सरकारको अभावका कारण विकासका काम रोकिएका थिए । संघीयता लागु भएपछि र निर्वाचन पछिसबै तहका सरकारहरूबाट जनताले द्रुत गतिमा विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरेका छन् । यसमा सबैभन्दा बढी दबाब स्थानीय तहलाई छ । पर्याप्त कर्मचारी र अरु जनशक्तिको अभावका कारण आवश्यक नीति, ऐन, कार्यविधिहरू बनाउन नसकेको अवस्था छ ।

भौतिक स्रोत साधनको पनि अभाव झेलिरहेका स्थानीय तहले आँधी, कोभिड-१९, पहिरो, बाढी जस्ता विपत्तिको सामना गर्नु परेको छ । स्थानीय तहकोविपद्‌को सामना गर्ने क्षमता समग्रमा एकदमै कम छ । तैपनि,स्थानीय तहकोभिड-१९को सामना गर्नसकृय भई लागेका छन् ।नेपालका सबै स्थानीय तहको बारेमा प्रस्तुत गर्न यहाँ संभव भएन ।तैपनि केही प्रतिबिम्ब उपयोगी छन् । जस्तो कि झापाका १५ स्थानीय तहले साउन २८ सम्म १२,२०६ जनालाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरेका छन् । बर्दियाका आठ स्थानीय तहमा जम्मा १४,८१३ जना क्वारेण्टाइनमा बसेका देखिन्छ । बाँसगढी नगरपालिकाले एकै पटक ९६८ जनासम्मको क्वारेण्टाइन व्यवस्थापन गरेको थियो । जिल्लाभरमा ५,५३७ जनासम्म मानिसहरूलाई व्यवस्थापन गरियो ।

यसैगरी बाँकेका ८ स्थानीय तहले अहिलेसम्म११,५०८ जनालाई क्वारेण्टाइनमा राखेका छन् । साउन ३० मा क्वारेण्टाइनमा रहेका २,५८६ जना मध्ये १,२८७ जना नेपालगञ्‍ज उपमहानगरपालिकामा थिए । सुर्खेतमा ९ स्थानीय तहले एक पटकमा ९,७३९ र नेपाली सेनाको एउटा क्वारेण्टाइनमा २५१ गरी ९,९९० जनासम्मलाई क्वारेण्टाइनमा व्यवस्था गरिएको छ । सिम्ता गाउँपालिकाले ४८ ठाउँमा २,२०८ जनासम्मको चाप थेगेको देखिन्छ ।

यी सबै बाढीले दुःख दिइरहने जिल्ला हुन् । बिगतका बाढीमा यति धेरै मानिसलाई एकै पटक अस्थायी आश्रयस्थलमा व्यवस्थापन गर्न परेको थिएन । तर के देखिएको छ भने आवश्यक परे स्थानीय तहहरू मिलेर ५-६ हजार मानिसको आकस्मिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने रहेछन् । क्वारेण्टाइनको गुणस्तरका बारेमा भने थप अध्ययन नगरी भन्न सकिन्न । साथै, कोरोना सङ्क्रमणको बिस्तार रयसको सामना स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको नेतृत्वमा गरिने सन्दर्भमा प्रणालीगत हिसाबलेयहाँ बिश्लेषण गरिएको छैन ।स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रकोपको सामना गर्न पनि स्थानीय तहको गहन भूमिका हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति र योजना बनाउन र लागु गर्न यो महत्त्वपूर्ण छ ।

स्थानीय तहमा जनशक्ति र औजार नभएकोले घटनापछि तत्कालै उद्धार गर्न प्रदेश र संघीय तहले सहायता गर्नुपर्ने अवस्था छ । कोभिड-१९ जस्ता ठूला विपत्तिको सामना गर्न हरेक तहले अधिकतम शक्ति लगाउनुपर्ने हुन्छ ।ठूला घटनामा तीन तहकोजिम्मेवारी बाँड्नकोभिड-१९ को अनुभव सहयोगी हुन सक्छ । निश्चित् मात्राका विपत्ति स्थानीय सरकार एक्लैले व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ।

संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार र उत्तरदायित्व हस्तान्तरण गरी आवश्यक सहयोग गरे उनीहरूले राम्रो गर्न सक्छन् । जिम्मेवारीको स्पष्ट सिमाङ्कन हुन ज़रूरी छ । स्थानीय तहकोविपद् व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा तात्विक सुधार गरे प्रदेश र संघको ध्यान अरु ठूला चुनौती सामना गर्न तयारीमा लगाउन सकिन्छ।

स्थानीय तहलाई कुन गाउँ, टोलमा के कति बृद्धबृद्धा, वालवालिका, बिभिन्न शारीरिक, मानसिकरूपले अपाङ्गता भएकाहरू तथा अन्य सामाजिक आर्थिक अवस्थाका मानिसहरू र उनीहरूका आवश्यकताका बारेमा थाहा हुन्छ । वडा र समुदायमा भएका संयन्त्र मार्फत् स्थानीय तहबाट राहत वितरण गर्दा मितव्ययी र न्यायिक पनि हुन सक्छ ।त्यस्तै,तत्क्षण चाहिने बाहेककोराहत सकेसम्म नगद वा भौचरमा बैङ्कमा जम्मा हुने गरी दिने हो भने राहतमा राम्रो सामान नदिएको, आफन्तलाई बढी दिएको, महङ्गोमा किनेको वा चाहिने सामान नदिएर नचाहिने सामान दिएको जस्ता आरोपलाग्न कम हुन सक्छ ।

भदौ १, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्