प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम तथा सामूहिक पुनर्वासको चुनौती

कोभिड १९ को दोस्रो चरणको बन्दाबन्दीको चरणमा काठमाडौँ उपत्यकालगायत सहरका मुख्य क्षेत्रहरु पुगेका छन्। संक्रमणको दर काठमाडौँ लगायत तराईका मुख्य शहरहरुमा बढ्दै गइरहेको छ। यसै समयमा पहाडी भेग र चुरेसंँग जोडिएका जिल्लाहरुमा बर्षाद् सँगै गएको बाढी तथा पहिरोले जनजीवन आक्रान्त पारेको छ। २०७२ सालको भुकम्पले थिलथिलो पारेका भौर्गविक धरालत र त्यसमा मानवीय गतिविधिहरुले बाढीपहिरोको घटना र त्यसमा मानवीय क्षतिको तथ्याङ्क बढाएको छ।

भुकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले गरेको अध्ययनमा भुकम्पको ईपिसेन्टर रहेको गोर्खा लगायत सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, तथा काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको भोटेकोशि तथा इन्द्रावती नदी वरपरका जिल्ला तथा वस्तिहरु बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपका कारण उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेको र ती क्षेत्रहरुमा प्रकोप न्यूनीकरणका लागि विशेष ब्यबस्था गरिनुपर्ने सुझावहरु उल्लेख थियो। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा मात्र २०७१ सालदेखि यता बाढी तथा पहिरोको कारण ८३७ व्यक्तिहरुको मृत्यु भएको आँकडा छ भने यस बर्ष मात्रै पहिरोको कारण करिब ४४ जनाको मृत्यु र ३६ बेपत्ता भएको तथ्याङ्क राष्ट्रिय जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण प्राधिकरणले दिएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेका भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा बस्ती स्थानान्तरणको सम्भाव्यता अध्ययनको सिलशिलामा यस पंक्तिकार विशेषज्ञको रुपमा सहभागी हुँदा भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुका ब्यक्ति तथा परिवारहरुसँग सामुदायिक पुनर्वासको बस्ती स्थानान्तरणको बारेमा छलफल तथा अन्तर्क्रियामा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएको थियो। उक्त अध्ययनको सिलसिलामा विशेष गरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको लिस्तीकोट, रुम्ती, लिदी, गुम्बा, जलबिरे, खमारे, बाह्रबीसे, गाती, माम्खा लगायतका इन्द्रावती तथा भोटेकोशी नदीमा तटीय बस्तीका बासिन्दा तथा सरोकारवालाहरुको अनुभव तथा सुझावहरु लिइएको थियो। यस अध्ययनको उद्देश्य २०७२ को भुकम्प तथा यसको पराकम्पका कारण जोखिममा रहेका बस्तीहरुको भौर्गभिक अध्ययन र ती बस्तीहरुको वैकल्पिक सामूहिक पुनर्वासको व्यवस्थापनका लागि सम्भावित अध्ययन थियो। हामीकहाँ जोखिममा रहेका बस्तीहरुको पुनर्वास तथा स्थानान्तरण गरिनुपर्ने सुझावहरु बिभिन्न अध्ययनहरुले देखाए पनि पुनर्वास तथा बस्ती स्थानान्तरण कार्यान्वयन गर्नुपूर्व निम्न सवालहरुको सुनिश्चितता अपरिहार्य देखिन्छ।

सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश
जोखिममा रहेका बस्तीको बासिन्दाहरुले पुनर्वास भइजाने बस्ती Resettlement community ले पुनर्वास स्वीकार गर्ने समुदाय  ( host community) मा रहेको सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचनाको फरकपन अर्थात एक समुदायले अर्को समुदायको परिवेशलाई सम्मान तथा स्वीकार गर्ने प्रमुख कारक मानेका छन् । यदि धार्मिक आस्था, विश्वास तथा प्रचलन फरक भएको अवस्थामा एक समुदायले अर्को समुदायलाई स्वीकार नगर्ने अवस्था आउन सक्ने हुँदा पुनर्वास कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन।

आर्थिक क्रियाकलाप तथा बजारको पहुच
पुनर्वासको लागि अर्को महत्वपूर्ण पाटो resettle community ले पुनर्वास भइजाने स्थानमा हुनसक्ने सम्भावित आर्थिक अवसरको अवस्था तथा बजारको पहुँचलाई लिन्छन्। यदि घर परिवारसँगै पुनर्वास खेतीयोग्य जमिन, कृषि क्रियाकलाप तथा बजारको अवस्थाको बिश्लेषण तथा सुनिश्चितता भएमा मात्र पुनर्वासका लागि तयारी देखिन्छन्।

स्वास्थ्य तथा बिद्यालयमा पहुँच
पुनर्वास भई जाने स्थानमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाको सुबिधाको अवस्था, पहुँच, नियमितता, प्रभावकारिता आफ्नो वर्तमान अवस्थाको भन्दा तुलनात्मक रुपमा राम्रा अपेक्षा राख्छन् । पुर्नवास कार्यक्रमको प्रभावकारिताको लागि host community मा यसको सुनिश्चितता खोज्दछन् ।

पुनर्वास क्षेत्रको दुरी  (Distance of resettle area)

पुर्नवास भै जाने स्थान आफ्नो थाकथलो भन्दा कति टाढा छ भन्ने हेक्का राख्छन् । आफ्नो समाज नातागोता, छरछिमेकी, दाजुभाइ, इष्टमित्रबाट भरसक नजिक नै रहन चाहन्छन । पुर्नवास कार्यक्रमको प्रस्तावित क्षेत्रको दुरी निकै टाढा छ भने त्यसलाई सहजै स्विकार हुँदैन ।

होस्ट समुदायको स्वीकार्यता  (Acceptance of host community)

सामाजिक तथा सांस्कृतिक बिबिधता हाम्रो देशको पहिचाहन भए पनि फरक सामाजिक परिवेश, आस्था तथा भएको एक समुदायलाई अर्को समुदायले सहजै स्विकार नगर्ने हुँदा यसको यथोचित बिश्लेषण गरी अनुकुल अवस्था भएमा मात्र पुनर्वास तथा स्थानान्तरणका लागि तयार हुन्छन् ।

पुर्नवास कार्यक्रमको क्षेत्र ( Scope of resettlement)

पुनर्वास भइजाने ब्यक्ति तथा परिवारहरुले प्राय कृषिमा आश्रित हुने हुनाले आफनो घरको तथा परिवारको मात्र पुनर्वास अस्वीकार गर्ने हुँदा आफनो जिबिकोर्पाजनको लागि यथोचित कृषियोग्य जग्गा जमीनको उपलब्धतताको सुनिश्चतता नभई केबल घर मात्रको पुनर्वास स्वीकार हुँदैन ।

धार्मिक संस्था (Religious entities)

पुनर्वास गरिने बस्ती तथा समुदाय वरपर रहेका मठ मन्दिर, कुल पुजाको स्थान, घाट तथा अन्य धार्मिक केन्द्रहरुमा तिनीहरुको अगाध आस्था तथा श्रद्धा हुने हुँदा आफू पुनर्वास वा स्थानान्तरण भइजाने स्थानमा सोही अनुरुपको हुनुपर्न माग राख्छन्।

सडकको ट्रयाक खोल्दा कटानमा निकालिएको माटोको उचित ठाउँमा व्यस्थापन नगर्नु, नालीको मर्मत तथा व्यबस्थापन नगर्नु, माटो काटिएको ठाउँमा पहिरो व्यस्थापननको लागि वायोइन्जिनिइरिङ तथा बृक्षारोपणमा ध्यान नदिनु नै बिनाशकारी बाढी तथा पहिरो मुख्य कारक भएको र यसले मानवीय तथा भौतिक विनाश निम्त्याएको देखिन्छ ।

प्राविधिक अध्ययन (technical study)

स्थानान्तरणको लागि प्रस्ताव गरिएको स्थानको प्राविधिक, बाढी तथा पहिरोको जोखिमको अवस्था भौर्गविक, तथा भौगोलिक हिसाबले बस्ति बस्न योग्यको सुनिश्चितता पुर्नवास भै जाने समुदायले अपेक्षा राखेको हुन्छ । सरकार तथा आयोजना कार्यान्वयन गरिने निकायबाट जबसम्म यसको सुनिश्चितता हुँदैन, तबसम्म पुनर्वास कार्य कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

उक्त छलफलमा सहभागीहरुले पहाडमा खेती गरिने परम्परागत प्रणालीमा आएको परिर्वतन र प्रायजसो खालि अर्थात बाँझो रहेको बारीका पाटाले पानीको भल ब्यवस्थापन प्रणालीमा प्रत्यक्षरुपमा नकारात्मक असर पारिरहेको बताएका थिए । यसैगरी स्थानिय सरकारको बिकास योजनाको तर्जुमा तथा यसको कार्यान्वयनको प्रणलि हचुवाका तथा अब्यवस्थित तवले हुँदा बाढि तथा पहिरोको जोखिम बढेको बताएका थिए । गाउँमा गरिने सडक लगायतका पूर्वाधारको बिकासका कार्यहरुमा डोजरे इन्जिनियर र नेताको अल्पज्ञानको कारणले जोखिम बढेको तथा सडकको ट्रयाक खोलिसकेपछि पानीको निकास, नाली व्यवस्थापन र बृक्षारोपण सम्बन्धी कार्यहरुमा बजेट बिनियोजन तथा व्यवस्थापनमा उचित ध्यान नदिनु हो ।

यसरी माथि उल्लेखित अवस्थाहरुको सुनिश्चतता नभएसम्म बस्ती स्थानानतरण तथा पुनर्वासको कार्यक्रम प्रभावित ब्यक्ति तथा समुदायमा प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न सकिने अवस्था आउन सक्दैन । भुकम्पको प्रभावका कारण जोखिममा रहेका बस्ती तथा समुदाय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थानानन्तरण वा पुर्नबास कार्यक्रम संचालनमा नआउनुको मुख्य कारण पनि यही हो । अहिले सिन्धुपाल्चोक लागयत बिभिन्न जिल्लाहरुमा बाढी तथा पहिरोका कारण भएको धनजनको क्षतिका लागि सरकारको निति तथा कार्यक्रम पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

यसैगरि भुगर्भबिद तथा यसका जानकारहरुका अनुसार सडकको स्तरोन्नति गर्दा, ट्रयाक खोल्दा, जलबिद्युतको सुरुङ्ग निर्माण गर्दा भुवनावट, भौर्गभिक इन्जिनियरिङको अध्ययनमा यथोचित मात्रमा ध्यान नपुगेको देखिन्छ । भुकम्पले छिया छिया पारेको स्थिर पहाडलाई काटेर बनाइने सडक तथा जलबिद्युको संरचना निर्माण गर्दा प्राविधिक तथा सामाजिक र वातावरणीय अध्ययन पक्ष कमजोर देखिन्छ। यद्यपि नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि प्रस्तावित सुझाव तथा कार्यहरुको कार्यान्वयनको पक्ष ज्यादै फितलो भएको देखिन्छ । बिशेष गरी स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका योजनाका परेका सडक लगायत पुर्वाधार विकासको कार्यक्रममा प्राविधिक अध्ययन तथा सामाजिक र वातावरणीय प्रभावको आँकलनलाई पटक्कै ध्यान दिइएको देखिँदैन र यसको न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापनकालागि न त बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ न प्राविधिकहरुको व्यवस्था नै । सडकको ट्रयाक खोल्दा कटानमा निकालिएको माटोको उचित ठाउँमा व्यस्थापन नगर्नु, नालीको मर्मत तथा व्यबस्थापन नगर्नु, माटो काटिएको ठाउँमा पहिरो व्यस्थापननको लागि वायोइन्जिनिइरिङ तथा बृक्षारोपणमा ध्यान नदिनु नै बिनाशकारी बाढी तथा पहिरो मुख्य कारक भएको र यसले मानवीय तथा भौतिक विनाश निम्त्याएको देखिन्छ ।

जोखिममा रहेका, तथा प्रभावित घरपरिवार तथा बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनर्वास कार्यक्रम माथि उल्लेखित सवालहरुको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नभएसम्म प्रभावकारी रुपमा कार्यान्यनमा आउने नसक्ने हुदा सरकार तथा सम्बन्धित निकायले ती सम्बोधन गरी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने हो र प्राबिधिक र सामाजिक तथा बातावरणीय पक्षको प्रभावलाई उचित लेखाजोखा गरी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगर्ने हो भने आगामी बर्षहरुमा प्राकृतिक प्रकोपका घटनाबाट हुने मानवीय क्षति अकल्पनियक तवरले बढने निश्चित छ ।

(ढकाल समाजशास्त्री हुन्।)

भदौ ४, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्