शून्य समय

जवाफदेहीविहीन सरकारको नाडी छाम्दै विखण्डनवादी र साम्प्रदायिक शक्ति

कोरोनाको रुप र प्रभावमा थप व्यापकता देखापरेको छ। पहिलो ‘लकडाउन’को चरणमा सरकारको नीतिविहीनता, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता हुँदाहुँदै पनि जनताको आम सहयोगका कारण प्रभावितहरुको संख्या न्यून नै रह्यो। मृत्यु संख्या एक अंकमै सीमित रहँदा सरकारले त्यसलाई आफ्नो सफलताका रुपमा प्रस्तुत गर्‍यो। फलाक्यो। तर अहिले भयावह बन्दै गएको परिस्थिति र त्यसले दिनहुँ बढीभन्दा बढी व्यक्तिलाई आफ्नो चपेटामा लिनुको दोष कसैले लिने छैन। किनकी नेपालको तथाकथित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जवाफदेहीताको सिद्धान्तले प्रवेश नै पाएको छैन। या त्यसको मृत्यु भइसकेको छ।

तर राजनीतिक ‘व्यवस्था’ जिउँदो छ। नेताहरु फलेफुलेका छन्। समृद्ध बनेका छन्। जनताको मृत्यु या संकट सरकारको चासो बनेकै छैन। बालुवाटारबाट सरकार चलाएका केपी शर्मा ओली हुन्, या उनको हातबाट शासनको बागडोर खोस्न खोजेका प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल या शायद अहिलेसम्म बहुमतमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी समिति कसैले पनि कोविड –१९ बाट उत्पन्न परिस्थिति र धनजनको क्षतिमा, आफ्ना जनता बचाउने नाममा सरकारबाट भएको भष्ट्राचारबारे कुनै औँला उठाएका छैनन्। सरकारसँग ‘जवाफ’ मागेका छैनन्। किनकी ‘सत्ता’ दुवै पक्षको चाहना हो। तर ‘जवाफदेहीता’मा कसैको चासो छैन।

विगत दुई महिनामा नौ पल्ट स्थगित भई अझसम्म अनिश्चित बन्न पुगेको स्थायी समितिमा एकपल्ट पनि कोरोनाबाट उत्पन्न परिस्थिति र त्यसले आम जनतालाई पारेको प्रभावबारे छलफल नहुनु र उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेका केही नेताहरुले ट्वीटमार्फत आफ्नो चासो जनाएता पनि वास्तवमा एउटा पनि केन्द्रिय समिति वैठक नबोलाउनुले सत्ता र प्रतिपक्षबीचको चारित्रिक समानता, अर्थात जनधनको क्षतिप्रतिको संवेदनहीनता स्थापित गर्छ। स्पष्ट पार्छ।

तर ‘सत्ताका लागि राजनीति’ अभियान जारी छ। लामो समयदेखि नेकपाका दुई शीर्ष नेताहरु अर्थात प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा सह अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको संवादहीनताको अवस्था टुंगियो गत साता। पार्टीको नेतृत्व तहसँगको परामर्श गरी सरकार चलाउने र ठूला निर्णय लिने सहमतिपछि एउटा कार्यदल निर्माण भयो, महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा। तर कार्यदल सक्रिय रहेकै बेला प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सोध्न भ्याएः ‘परामर्शमा मात्र ठूला निर्णय लिने सहमतिमा कार्यदल बनिसकेपछि किन तीन वटा राजदूत र प्रेस काउन्सिलमा कार्यकायरी अध्यक्ष नियुक्त गर्नुभयो?’

पहिलेनै निर्णय भइसकेको जवाफ ओलीले दिए पनि त्यो सत्य थिएन। सत्य हो, ओली बदलिएका छैनन्। बदलिदैनन्। उनलाई सम्पूर्ण सत्ता चाहिएको छ। ‘आलोपालो’ प्रधानमन्त्रीको लिखित प्रतिवद्धतामै नअडिएका ओलीले अबका प्रतिवद्धता मान्लान् भन्ने आस ‘रणनीतिक’ मात्र हो। प्रचण्डले यो कुरा बुझेका छैन। तर, ओलीलाई रणनीतिक रुपमै भएपनि विश्वास नगरेमा उनको राजनीति अघि बढ्न सक्दैन।

केही महिनाअघि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपा (एमाले)लाई उदाउँदो सूर्य चिह्न दिएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक ‘निकास’को भावी संकेत दिएका छन्, आफू अनुकूलको। कार्यदलको प्रतिवेदन जे आए पनि नेकपा एक ढिक्का रहने सम्भावना अन्यतै न्यून छ। प्रचण्ड र माधव नेपालबीच ओलीबारे प्रशस्त छलफल नभएका हैनन् यसबीच। प्रचण्डले ‘रणनीतिक’ अडान लिए, ‘ओलीलाई सुधार्न सकिन्छ। र पार्टी एकताका लागि उनलाई सुधार्नै पर्छ।’

माधव नेपालले ओलीसँग ४० वर्षको सहकार्यका आधारमा आफ्नो निर्णय सुनाए, ‘ओली कहिल्यै पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार्न र सुधार्न तयार हुने व्यक्ति हैनन्।’ प्रचण्ड र ओलीमा विरोधाभास छ। अथार्त विरोधी खेमाको विरोधाभासले नै ओलीलाई केही समय सत्तामा अड्याइरहने छ। र ओलीले चुनेको समय र बाटोबाट उनीहरु बाहिर निस्कनुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगले ओलीको त्यो सोचलाई कानुनी मान्यता दिएको छ एक किसिमले। अर्थात एउटा परिस्थितिमा रित्तो पार्टी नियन्त्रण गर्ने विकल्प ओली विरोधीसँग रहन सक्छ।

पार्टी रित्तो बनाएर प्रतिद्वन्दीलाई सुम्पने र एमालेलाई सत्ताधारी पार्टीकै हैसियतमा पुनर्जीवित गर्ने विकल्प पनि ओलीसँग छ। तर, दुई तिहाई बहुमतको दल सत्ताको रस्साकसीमा बेरिँदा कोरोना आक्रान्त मुलुक र जनताको के हाल होला? मुलुकमा नयाँ–नयाँ र खतरनाक समस्या थपिने क्रम जारी छ।

यसैबीच एउटा नियोजित र उक्साहटपूर्ण घटना भएको छ। नेपाली राष्ट्रियतालाई अवमूल्यन गर्ने र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने स्पष्ट उद्देश्यका साथ एउटा समूहले राष्ट्रिय झण्डा जलाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यो घटनालाई प्रसार गरेको छ। केही जातजातिहरुप्रति घृणायुक्त अभिव्यक्ति पनि छन् त्यो भिडियोमा। फरक प्रसंगमा बोलिए र लेखिएको भएपनि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको ‘खस अहंकारवाद’ घृणाको त्यो अभियानको केन्द्रमा छ।

त्यसमा संलग्न केही व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ तर, त्यो समूहको दानापानी र राजनीतिक एजेन्डा कोबाट चलिरहेको छ त्यो बाहिर नआएसम्म यो गिरफ्तारीको अर्थ हुँदैन। केहीअघि उनीहरुबाट छरिएको पर्चामा नेपाललाई आउँदो केही वर्षमा इसाई राज्य बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको थियो।

‘धर्म निरपेक्षता’ र गणतन्त्र घोषणामा स्थापित र मान्य प्रक्रियाभन्दा मुडेबल प्रयोग हुनु, निर्णयको अधिकारबाट नेपाली जनता वञ्चित हुनु अनि त्यो एजेन्डालाई आर्थिक, भौतिक र राजनीतिक समर्थन दिने बाह्य शक्तिहरु धर्म परिवर्तनको अधिकार बिना धर्म निरपेक्षता अर्थहीन हुन्छ भनि ‘लवी’ गर्नु र ‘इसाई राष्ट्र’का रुपमा नेपाललाई देख्ने लक्ष्यका साथ जातिय घृणाको अभियान चलाउने समूह अनि त्यसकै पृष्ठपोषणमा लागेका राजनीतिक शक्ति र नेताहरुबीच अन्तरसम्बन्ध छ कि छैन, यदि यो विषयमा छानबीन गर्न सरकार तयार छैन भने कमसेकम नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्नैपर्ने हुन्छ। किनकी यसमा समाज विघटन र देश ‘खारेज’का षडयन्त्रहरु देखिन्छ, सानै आकारमा भएपनि।

ओली धर्म विरोधी नहोलान्। तर अधार्मिक हुन्। फेरि पनि अयोध्या लगायत थुप्रै ‘तीर्थस्थल’ नेपालमा स्थापित गरेर नेपाली र भारतीय हिन्दुहरुबीच खासै साझा केही छैन भन्ने सन्देश उनले ‘माडी’ नै वास्तवमा रामको जन्मभूमि भएको दावीका साथ दिएका हुन्। रामलाई कहिल्यै ‘मर्यादा पुरुषोत्तम’ नमान्ने व्यक्तिका लागि पनि ‘राम जन्मभूमि’को मुद्दाले राजनीतिमा सत्ता दिन सक्छ भन्ने सोझो बुझाइ देखिन्छ उनको। भारतमा राम जन्मभूमिको राजनीतिले पनि उनलाई प्रेरित गरेको हुनसक्छ।

हुन त सीके राउतसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हतारमा सहमति गरेर पृथकता र विखण्डनवादलाई एक किसिमको राजनीतिक हैसियत प्रदान गरेका छन्। तत्कालको राजनीतिक लाभका लागि अर्को विखण्डनवादी समूहसँग फेरि सहमतिको प्रयास नहोला र? तर महत्वपूर्ण कुरा के हो भने यस्ता शक्तिहरुमा लगानी कसको हुन्छ र त्यसको अन्तिम प्रयोजन के हो? मुलुकले थाहा पाउनै पर्छ। ओलीदेखि प्रचण्डसहितको नेकपा यसमा मौन रहनुले के सन्देश दिन्छ?

विदेशीहरुले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको एजेन्डा दिएको र क्रान्तिका नाममा समर्पणवाद र दलाल राजनीतिलाई स्वीकार गरेका नेपाली नेताहरुले यो षड्यन्त्रका प्रतिरोध गर्न सक्दैनन्। त्यस्ता षडयन्त्रलाई पराजित गर्ने सोच र चरित्र उनीहरुमा छैन। यदाकदा आफूलाई राष्ट्रवादी र ‘जिउँदो शहिद’का रुपमा स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ नेताहरुले बाह्य षड्यन्त्रबारे बोल्ने गरेको भए पनि संसदमा बहश गरेर जनतालाई यसबारे सूचित गर्न उनीहरुले कहिल्यै हिम्मत गरेनन्।

माओवादीलाई एकपल्ट ‘दरबार’ र भारतले पालेको आरोप लगाएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कहिल्यै त्यसबारे विस्तारमा जनतालाई सूचित गरेनन्। बरु, आफै १२ बुँदेमार्फत भारत समक्ष लम्पसार परेर नेपालको प्रधानमन्त्री मात्र बनेनन् भारतका प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको नजरमा ‘लिजेन्डरी स्टेटस् म्यान आफ साउथ एसिया’ पनि बने। भारतमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुगेका बाबुराम भट्टराईलाई १२ बुँदेका रचियता र प्रमुख कार्यन्वयकर्ता मध्येका श्याम सरणले ‘राष्ट्रवादी’ नेपालीको संज्ञा दिएका थिए। नेपालका प्रधानमन्त्रीमा भट्टराई बन्नुपर्ने प्रस्ताव त्यो कार्यान्वयन हुनुपूर्व नै तत्कालिन भारतीय राजदूतले राष्ट्रसंघको आवासीय कार्यालयद्वारा आयोजित कुटनीतिज्ञहरुको एउटा गोप्य बैठकमा राखेका थिए।

तिनै सुदले ०६५ को निर्वाचनपछि नारायणहिटीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा प्रचण्डकै अगाडि रामराजा प्रसाद सिंहले एउटा महत्वपूर्ण भूमिका पाउने बताए। सिंह अन्तमा माओवादीका तर्फबाट पहिलो राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बने, सहमतिका आधारमा ‘गणतन्त्र नेपाल’को पहिलो राष्ट्रपति बन्ने। ती ‘लिजेन्डरी स्टेटस‍् म्यान’ को अन्तिम सपनालाई चकनाचुर पार्दै। नेपाली ‘लोकतन्त्र’ र ‘राष्ट्रवाद’का नयाँ रुप र परिभाषा कसरी कोरिएका छन्, यी केही उदाहरण मात्र हुन्। तर प्रवृत्ति जारी छ ।

ओली आन्तरिक राजनीतिमा मात्र हैन, बाह्य राजनीतिमा पनि चतुर देखिएका छन्। भारतले पाँच वर्षअघि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीविरुद्ध आम नेपाली जनतामा देखिएको आक्रोशलाई संगठित गराउन सके। त्यसलाई भारतमाथिको निर्भरता कम गर्न चीनसँग मितेरी लगाउने स्वाभाविक अवसरका रुममा पनि प्रयोग गरे उनले।

आफ्ना प्रतिद्वन्दीलाई सकेसम्म उठ्न नमिल्ने गरि ठेगान लगाउनमा ओली अभ्यस्त छन्। ‘कोरोना’मा सरकार असफल भएपनि नेकपाको आन्तरिक झगडामा उनी सफल नै बन्दै छन्। प्रचण्डसँगको झगडामा यता आएर उनले एउटा नयाँ प्रस्ताव अघि बढाएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विकास र इतिहास लेखनमा मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल आदिको पृष्ठभूमिसँगै मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद अनुमोदनका लागि ओलीको प्रस्तावलाई प्रचण्डले न स्वीकार गर्न सक्छन् न अस्वीकार नै। त्यस्तै अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनसँग भएको ५० करोड डलरको सहमतिलाई अनुमोदन गराउन पनि ओलीले प्रचण्डसँग कुरा राखेका छन्। आवश्यक परेमा परिमार्जन गर्न सकिने तर संशोधन गर्न नमिल्ने ओलीको ‘बटमलाइन’विरुद्ध दाहाल जान सक्लान र? सत्ता र सिद्धान्तको यो द्वन्द्वमा प्रचण्डले के गर्लान्? अनुमान गर्न कठिन छैन।

२०१५ को नाकाबन्दीको राजनीतिक फाइदा ओलीले पाए पार्टी र जनताबीच। त्यसपल्टको आक्रोश भारतविरुद्ध थियो। प्रतिक्रियामा नेपालसँग नजिक ल्यायो चीनले। यसपल्ट ओलीको साँस्कृतिक रुपमा नेपालीहरुलाई भारत र भारतीयहरुसँग टाढा पुर्‍याउने एउटा लक्ष्य छ, त्यसमा नजानिँदो रुपमा नेपाली हिन्दु साँस्कृतिक राष्ट्रवादको जन्मदिने प्रयासमा छन्। नयाँ साँस्कृतिक राष्ट्रवादको रचना र त्यसका परीणाम के होला अहिले नै भन्न सकिन्न। तर ओली त्यसबाट पाँच वर्षअघि जसरी नै आफूलाई फाइदा हुनेमा विश्वस्त छन्।

ओली धर्म विरोधी नहोलान्। तर अधार्मिक हुन्। फेरि पनि अयोध्या लगायत थुप्रै ‘तीर्थस्थल’ नेपालमा स्थापित गरेर नेपाली र भारतीय हिन्दुहरुबीच खासै साझा केही छैन भन्ने सन्देश उनले ‘माडी’ नै वास्तवमा रामको जन्मभूमि भएको दावीका साथ दिएका हुन्। रामलाई कहिल्यै ‘मर्यादा पुरुषोत्तम’ नमान्ने व्यक्तिका लागि पनि ‘राम जन्मभूमि’को मुद्दाले राजनीतिमा सत्ता दिन सक्छ भन्ने सोझो बुझाइ देखिन्छ उनको। भारतमा राम जन्मभूमिको राजनीतिले पनि उनलाई प्रेरित गरेको हुनसक्छ।

‘धर्म निरपेक्ष’ सरकार प्रमुखको यो कदमको परिणितिबारे उनको पार्टी र त्यसभित्रका प्रतिद्वन्दी नेताहरुले मुलुकलाई समेत सचेत नगर्नु राजनीतिमा सिद्धान्तविहीनताको वर्चस्वको प्रमाण हो। राष्ट्रवादको अतिवादी प्रयोगको नतिजा सधैँ सुखद् हुँदैन। ओली त्यसका प्रमाण सावित हुन सक्छन्।

कोरोना महाव्याधिको यो चरणमा सम्भवतः ओलीका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भाग्यमानी सावित हुनेछन्, किनकि मुलुकलाई आर्थिक भड्खालोमा धकेलेर, करबाट जनताको ढाड भाँचेर, आगामी दुई साताभित्र पदमुक्त हुनेछन्, संविधानले लादेका बाध्यताका कारण। त्यो ओलीका लागि ‘घाटा’ सावित हुनेछैन।

पार्टीभित्रको घमासानमा ओलीको जित निश्चित भएपनि त्यो मुलुक र जनताको जितमा परिणत हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन। किनकि जनताप्रति बफादार र जवाफदेही सरकार मात्र जनताको सरकार हुन्छ, र त्यसको पतनमा जनता दुःखी हुन्छ। ओली सरकार कुनै पनि किसिमले उत्तरदायी बन्न खोजेको देखिँदैन।

यी व्यापक असफलता र सरकारले गुमाएको विश्वसनीयतामा ‘विखण्डन’ र सम्प्रदावादसमेत मुलुकको नियति बन्ने खतरा त्यही अनुपातमा बढ्ने छ।

भदौ ५, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्