प्रदेश सरकारको बेवास्ताका कारण क्वारेन्टिनमा आफूहरु असुरक्षित भएको भन्दै गुनासो गर्न भेला भएका व्यक्तिहरु। तस्बीरहरु / दीपा दाहाल
नमूना भनिएको प्रदेशस्तरीय क्वारेन्टिन बेवारिसे

सम्झौता विपरित खाना वितरण, व्यवस्थापनमा पनि चरम लापरवाही

वीरेन्द्रनगर – कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरुले ‘नमूना क्वारेन्टिन’ भन्दै प्रचार गरेको सुर्खेत घण्टाघर पूर्वको खुल्ला मञ्चमा रहेको प्रदेशस्तरीय क्वारेन्टिन प्रदेश सरकारकै बेवास्ताका कारण बेवारिसे बन्न पुगेको छ।

कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड–१९) को महामारी तत्काल रोकिने कुनै पनि संकेत नदेखिएका बेला ४०० सय मानिस राख्ने क्षमता भएको क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनबाट असार मसान्तदेखि नेपाली सेना अलगिएपछि क्वारेन्टिन बेवारिसे अवस्थामा पुगेको हो।

क्वारेन्टिनमा प्रदान गरिने खाना, खाजा, पानीदेखि यहाँको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, सरसफाई तथा फोहोर व्यवस्थापनको पक्ष कमजोर बन्दै गएपछि जीवन सुरक्षाकालागि भन्दै यहाँ ल्याइने प्रायः  व्यक्तिहरुले झनै जोखिम महशुसस गर्न थालेका छन्। पूर्व निर्धारित सेवा सुविधा प्रदान गर्नबाट प्रदेश सरकार चुकेपछि आफूहरुले अनाहकमा यातना पाएको गुनासो उनीहरुको छ।

प्रदेश सरकारका सरोकारवाला निकाय र प्रतिनिधि भने त्यसबारे बेखवर जस्तै छन्। यता सेनाले खर्च गर्न बाँकी रहेको बजेट सरकारलाई फिर्ता गरेपछि पनि त्यहाँको सुरक्षासँगै स्वास्थ्य सेवा, विद्युत र खानेपानी धाराको मर्मतको लागि प्रतिनिधि नियमितरुपमै खटाएकै छ।

सम्झौता विपरीत खाना वितरण


भारतबाट आउने व्यक्तिहरुको संख्या बढ्ने संकेत पाएपछि उनीहरुलाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न २०७६ साल चैत्र ७ गते कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र कार्यकारी समितिको संयुक्त बैठकले तत्काल नेपाली सेनाको सहयोगमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा ६०० बेड र रेडियो नेपाल परिसरमा ४०० बेड रहने गरी क्वारेन्टिन स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर ती दुवै स्थानमा रेकी गर्दा प्राविधिकरुपमा क्वारेन्टिन सञ्चालन असम्भव भएपछि नेपाली सेनाले घण्टाघरको पूर्वपट्टी खुल्लामञ्चमा सञ्चालनमा ल्याएको क्वारेन्टिनमा चैत्र २२ गतेदेखि कोरोना भाइरस संक्रमणका शंकास्पद व्यक्तिहरु बस्न थालेका थिए।

सेनाले क्वारेन्टिन निर्माण र व्यवस्थापनका लागि सरकारबाट प्राप्त २ करोड ५ लाख रुपैयाँबाटै २०७७ वैशाख १८ गतेसम्म अशोका होटल र घण्टाघर पार्क रिसोर्टबाट खाना खुवाएको पाइन्छ।

त्यसपछि वैशाख १९ गतेदेखि भने कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले तयार पारेको मापदण्ड र गरेको निर्णयको आधारमा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय र प्रदेश सप्लायर्स वीरेन्द्रनगरबीच खाना तथा खाजाका लागि सम्झौता भएको देखिन्छ।

उक्त मापदण्डमा खाजा, खाना र पानीको व्यवस्थापनका लागि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) भन्ने गैर प्राकृतिक विपद्को कारण विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको र सुरक्षा निकायबाट सामान्य अवस्थामा भए जस्तै खाना खुवाउने अवस्था नरहेकोले जिल्लामा कार्यरत नेपाल प्रहरीका लागि निर्धारित राशन दररेटमा खाजा, खाना उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था भएको हुँदा प्रदेशस्तरमा सञ्चालित क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरुलाई प्रति व्यक्ति प्रति दिन खाना तथा खाजा व्यवस्थाका लागि प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने कर बाहेक ५०० रुपैयाँ सम्ममा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।

तर ठेक्का सम्झौता अनुसार आपूर्तिकर्ताले क्वारेन्टिनमा खाना वितरण गरेको छैन। होटल श्रृंखलाले क्वारेन्टिनमा उपलब्ध गराउँदै आएको खाना तथा खाजा सम्झौताअनुरुप छैन।

सम्झौतामा बिहान खाजामा प्रति दिन प्रति व्यक्तिलाई एक पटक रुची अनुसार दूध चिया वा कालो चिया, गेडागुडी र आलुको एक कचौरा तरकारी, ४ वटा गहुँको पिठोको पुरी खुवाउने भनिएको छ।

क्वारेन्टिनमा दिइँदै आएको भात।

तर क्वारेन्टिनमा पुगेर अध्ययन गर्दा बिहानको खाजामा कालो चिया र बिस्कुट मात्र दिने गरेको खुलेको छ। यस्तै बिहानको खानामा जिरा मसिनो चामलको भात, दाल, आलुसँगै हरियो तरकारी (लौका, फर्सी, साग) र अचार खुवाउने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि अचार बिनाको मोटो चामलको भात, दाल र आलु–स्वायबिनको तरकारी वितरण गरेको देखियो।

साँझको खाना पनि उस्तै ‘घोटाला’ गरेको पाइयो। सम्झौतामा दिउँसो खाजामा गहुँको ३ वटा रोटी, मौसम अनुसारको एक कचौरा तरकारी दिने उल्लेख छ।तर होटल श्रृखंलाले दिउँसो खाजाका रुपमा कहिले चाउचाउ, कहिले चाउमिन त कहिले चनामै झारा टार्ने गरेको क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुले बताएका छन्।

क्वारेन्टिनमा सातामा एक पटक दिइँदै आएको मासु।

हाल क्वारेन्टिनमा रहेका १४२ जना व्यक्तिहरुमध्ये २५ जनाले आफूहरु क्वारेन्टिनमा बसेदेखिनै सोही प्रकारको खाजा र खाना खाइरहेको समेत बताए।

वास्तवमा खाना बितरणका लागि क्वारेन्टिनमा आएका होटल श्रृंखलाका सञ्चालक प्रतिनिधि राजु देवकोटाले पनि वास्तविकता लुकाउन सकेनन्। उनले भने, ‘हामीले बिहानको खाजामा पुरी रोटी र गेडागुडीको तरकारी, त्यस्तै दिउँसोको खाजामा रोटी र मौसम अनुसारको तरकारी खुवाउने सम्झौता सरकारसँग गरेको हो। तर यत्रो ठूलो संख्यालाई रोटी पकाउन गाह्रो भएपछि नदिएको हो।’

उनले खानामा हरियो तकारी र अचार किन उपलब्ध नगराएको भन्ने प्रश्नमा बजारमा नपाइएर एकै प्रकारका तरकारी खुवाएको हो भन्ने संक्षिप्त जवाफ दिए।

क्वारेन्टिनमा  दिइँदै आएको दाल।

सम्झौतामा सातामा दुई पटक खसीको मासु क्वारेन्टिनमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ। तर यो होटलले सातामा एक पटक मात्रै मासु उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यसैगरी सम्झौता अनुसार खानाका परिकार मात्रै होइन आवश्यकता अनुसार खाना समेत नदिएको क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिहरुले गुनासो गरेका छन्।

क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका दैलेखका एक युवाले भने, ‘हामीले हरियो तरकारी, अचार यहाँ कहिल्यै देख्न पाएका छैनौँ। रोटी पनि खुवाइँदैन। भात, दाल र आलुको तरकारी पनि थपेर खान पाइँदैन।’ ती युवा यो क्वारेन्टिनमा बसको १४ दिन भयो।  क्वारेन्टिनको अव्यवस्थाका कारण पीसीआर रिपोर्टको नतिजाको प्रतिक्षामा रहेका यी युवाले चाँडो भन्दा चाँडो त्यहाँबाट बाहिरिन चाहेको बताए।

यता आपूर्तिकर्ताले सम्झौताअनुसार खाना खुवाएको छ या छैन भन्नेबारे अनुगमन गर्नु भएको छ त? प्रश्नमा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले स्पष्ट जबाफ दिन सकेन।निर्देशनालयकी सूचना अधिकारी रिमा कुमारी कँडेलले आफूहरुले अनुगमन गरिरहेको   बताइन् । तर अनुगमनको लिखित आधार उनले दिन सकिनन्।उनले भनिन, ‘खाद्य गुणस्तर विभागसँग मिलेर अनुगमन गरिरहेका छौँ। आपूर्तिकर्ताले हामीसँग भएको सम्झौता अनुसारनै खाना खुवाएको छ। तर अनुगमनको छुट्टै प्रतिवेदन भने बनाएका छैनौँ।’

होटल श्रृंखलाका प्रतिनिधिले संकटका बेला मानवीयता देखाउन आवश्यक रहेको भन्दै ४९५ मा प्रतिव्यक्ति, प्रतिदिन खाजा तथा खाना खुवाउने सम्झौता सरकारसँग गरेको भएपनि आफूहरुले ४०० रुपैयाँमै खाजा तथा खाना उपलब्ध गराउँदै चर्चा चलाएका छन्।  देवकोटाले पनि घुमाउरो पाराले त्यसको पुष्टि गरे। देवकोटाले भने, ‘हामीले निकै सस्तोमा खाजा तथा खाना खुवाएका छौँ। ४०० रुपैयाँ बिहानको दुई पटक खाजा तथा दुई पटक खाना उपलब्ध कसले गराउन सक्ला र ? ९५ रुपैयाँ हामीले सरकारलाई सहयोग गरेका छौँ।’

तर निर्देशनालयकी सूचना अधिकारी कँडेलले आपूर्तिकर्ताले सम्झौता भएको १४ दिनसम्म मात्रै ४०० रुपैयाँमा खाजा तथा खाना खुवाएको र त्यसपछि गाह्रो भएको भन्दै ४९५ रुपैयाँमै खाजा तथा खाना उपलब्ध गराउँदै आएको खुलाइन्।

सम्झौता अनुसार क्वारेन्टिनमा खाजा तथा खाना उपलब्ध गराएको बिल पेश गरेपछि प्रदेश सरकारले आपूर्तिकर्तालाई वैशाख १९ देखि असार २५ सम्मको ४२ लाख ७१ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ दिएको देखिन्छ। असार २६ यताको रकम भने आपूर्तिकर्तालाई दिन बाँकी छ।

खाना दिँदा पनि सामान्य मानवीय व्यवहार प्रर्दशन गरिएको देखिन्न। गाइवस्तुलाई कुँडो दिए जसरी फोहोर भाँडामा खाजा तथा खाना ल्याएर वितरण गरेको देखिन्छ।

स्वास्थ्यकर्मीको कमजोर व्यवस्थापन


नमूना भनिएको क्वारेन्टिनमा स्वास्थ्य सेवा पनि तोकिएको मापदण्ड अनुसार छैन। केन्द्र सरकारले तयार पारेको मापदण्डले क्वारेन्टिनमा सुपरिवेक्षण गर्नका लागि पब्लिक हेल्थ वा कम्युनिटी मेडिसिनमा एमडी गरेका एक चिकित्सक आठ घण्टाको सिफ्टमा रहनुपर्ने, एकजना मेडिकल अधिकृत रहनुपर्ने, एक स्वास्थ्य परिचालिका रहनुपर्ने, एक जना प्यारामेडिक रहनुुपर्ने, एक जना ल्याब टेक्निसियन रहनुपर्ने, एकजना फर्मासिष्ट रहनुपर्ने, २४ सै घण्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था रहनुपर्ने, एकजना एम्बुलेन्स चालक रहुनपर्ने, दुई जना तालिम प्राप्त प्यारामेडिक रहुनु पर्ने भन्छ।

क्वारेन्टिनमा हालसम्म नधोइएका सिरानी र ब्लाङकेट देखाउँदै त्यहाँ बस्ने ब्यक्तिहरु।

तर यो क्वारेन्टिनमा नेपाली सेनाका तर्फबाट खटिएका तीनजना प्यारामेडिक मात्रै भेटिए। सरकारका तर्फबाट कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थिएनन्।

असार मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले करारमा ६ जना प्यारामेडिक खटाएको थियो।तर उनीहरुको करार समयअवधि सकिएपछि सेनाका तीन जना प्यारामेडिकमा क्वारेन्टिन निर्भर हुन पुगेको छ। अब सरकारका तर्फबाट कहिले स्वास्थ्यकर्मी क्वारेन्टिनमा खटिन्छन्?

कर्णाली प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले उक्त क्वारेन्टिनमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्यकर्मी पुनः खटाउनका लागि विज्ञानपन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यलयसँग अनुमति मागेको र त्यो स्वीकृत भएर आएलगत्तै आफूहरुले करारका लागि विज्ञापन गर्ने बताए।

उनले भने,‘क्वारेन्टिनमा हामीले हाम्रोतर्फबाट निरन्तर स्वास्थ्यकर्मी परिचालित गरेका थियौँ। तर असार मसान्तपछि उनीहरुको करार अवधि सकिएको छ। अव छिट्टै नै त्यहाँ हाम्रो तर्फबाट स्वास्थ्यकर्मी खटिने छन्। त्यसमा कुनै दुविधा छैन।’

उनले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरु पुनः बढेकोले उक्त क्वारेन्टिनलाई पुनःमर्मत तथा व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको र त्यसबारे छलफल समेत सुरु भएको बताए।

क्वारेन्टिनबाटै संक्रमण फैलिने त्रास


क्वारेन्टिनमा खाना तथा खाजाको मात्रै समस्या देखिएन। सरसफाई र फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनको अभावले क्वारेन्टिनबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने जोखिम अत्याधिक छ।

सुरुवाति चरणमा नेपाली सेनाले सरकारबाट प्राप्त गरेको रकमबाटै खडा गरिएका पालका हरेक अस्थायी घरमा दुई वटा बेड, म्याट्रेस, व्लाङकेट, सिरानी र झुल खरिद गरी प्रयोगका लागि राखेको थियो।

क्वारेन्टिनमा पालको घरपछाडिको फोहोर। जहाँ प्रयोगमा आउन सक्ने सामग्रीहरु पनि जथाभावी फालिएको छ।

यो बीचमा ३ सय महिला सहित १८ सय मानिस व्यक्तिहरुले प्रयोग गरेर छोडेका ती सामान अहिलेसम्म पनि धोइएको छैन। विभिन्न स्थानबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुमध्ये कयौँलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो।

ती व्यक्तिहरुले प्रयोग गरेका यी सामग्रीहरु नधोइ प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा आफूहरु परेको र त्यसबाट असुरक्षित महसुस गरेको गुनासो क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरुले एकै स्वरमा गरेका छन्। यस्तै क्वारेन्टिनभित्र जम्मा भएको फोहोरमैलाको व्यवस्थापनमा पनि चराम लापरवाही गरिएको छ ।

क्वारेन्टिनमा पालको घरपछाडिको फोहोर। जहाँ प्रयोगमा आउन सक्ने सामग्रीहरु पनि जथाभावी फालिएको छ।

कर्णाली प्रदेशस्तरीय क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्डमा खानेपानी पाइपलाइन, विद्युत जडान, फोहोर व्यवस्थापन लगायत आवश्यकता अनुसारको व्यवस्थापन कार्यमा स्थानीय तहको सहयोग लिई कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख छ।

तर हालसम्म यहाँ जम्मा भएको फोहोर व्यवस्थापन नभएको देखिन्छ। प्रदेश सरकारको मापदण्डमा उल्लेख नगरिएका कुराहरु केन्द्र सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार हुने भनिएको छ।

सरसफाईको सम्बन्धमा केन्द्र सरकारको मापदण्ड भन्छ, ‘नियमित सरसफाई भएको हुनुपर्छ। क्वारेन्टिनमा खटिने स्वास्थ्य र सफाई टिमको लागि छुट्टै भवन र ब्लक रहेको हुनुपर्छ।’

क्वारेन्टिनमा उम्रेको घाँस नकाट्दा त्यहाँ बस्ने ब्यक्तिहरु सर्पलगायत किराहरुको जोखिममा परेका छन्।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि एक जना सफाई सुपरिवेक्षक र पाँचजना सरसफाई गर्ने कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा छ।

यो क्वारेन्टिनमा सफाई टिमको व्यवस्था नगर्दा नियमित सरसफाई हुन सकेको छैन। क्वारेन्टिनको सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाले आफू बस्ने क्षेत्रमा मात्रै सफा गर्दै आएको छ। विगतमा एक दुई पटक उपलब्ध पीपीई सेट लगाएर क्वारेन्टिनभित्र पुगेर सरसफाई समेत गरेको सेनाका प्रतिनिधि बताउँछन्।

क्वारेन्टिनमा भएको असुविधाबारे बताउन तयार भएका बालिका र महिला। उनीहरुले ओढ्ने नपाउँदा रातभरि आफ्नै सल ओढेर सुत्ने गरेको बताएका छन्।

तर त्यो उनीहरुका लागि अनिवार्य शर्त होइन। सरसफाई कसले गर्ने भन्ने अन्यौल यथावत छ। फोहोर व्यवस्थापनको अभावले यहाँ बस्ने व्यक्तिहरुले असहज र असुरक्षित महशुस गर्दै आएका छन्।

नेपाली सेनाले सुरुमा खरीद गरेका सामग्री पाल, सिरानी, कुर्सी, भाँडाकुँडा, प्लास्टिक अन्य फोहोरजन्य सामग्रीहरु पालको घर पछाडि यत्रतत्र फालेको देखिन्छ। यस्तै बाक्लो मात्रामा पलाएको घाँस नकाट्दा सर्प लगायत अन्य किराहरुको जोखिमा क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरु परेका छन्। हावाहुरी, निरन्तर वर्षा र चर्को घामले पाल च्यातिएका छन्।

विद्युत महशुल र इन्टरनेटमा लफडा


नेपाली सेनाले क्वारेन्टिन निर्माण गरिरहेका बेला चैत्र १७ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको मौखिक अनुरोधमा विद्युत प्राधिकरण सुर्खेतले क्वारेन्टिनमा विद्युत सेवा प्रदान गर्ने अनुमति दिएको थियो।

नेपाली सेनाकै प्राविधिक टोलीले आफूलाई प्राप्त बजेटबाट उक्त विद्युत सेवा हरेक पालको घरमा पुर्याएका थिए। तर नेपाली सेनाले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनबाट हात झिकेपछि यहाँभित्र रहेका १९ वटा घरमा विद्युत सेवा बन्द छ । भएका चिम पनि बिग्रिएका छन्। कतै तार नै जलेको अवस्था छ।

तर मर्मतको जिम्मेवारी कसले लिने? प्रश्न अनुत्तरित छ। अर्कोतिर विद्युतको महशुल कसले तिर्ने भन्नेमा पनि विवाद उत्पन्न भएको छ। विद्युत प्राधिकरण सुर्खेतका सहायक प्रमुख यज्ञ ढकालले क्वारेन्टिनमा हालसम्म ४ हजार भन्दा बढी युनिट विद्युत खपत भएको, त्यसको शुल्क ५२ हजार भन्दा बढी रुपैयाँ उठेको र त्यो प्रदेश सरकारले तिर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘संकटका बेला थियो। प्रदेश सरकारले मौखिकरुपमा गरेको अनुरोधलाई पनि स्वीकार गरेर हामीले विद्युत सेवा प्रदान गरेको हो। तर यसबापतको रकम प्रदेश सरकारले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्ण रोकायले भने क्वारेन्टिनको विद्युत महशुल आफ्नो मन्त्रालयले तिर्ने/नतिर्ने भन्नेबारे स्पष्ट भइनसकेको बताए।

यता नेपाली सेना क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछि क्वारेन्टिको इन्टरनेट सेवा पनि अवरुद्ध छ। यसबारे पनि प्रदेशसरकारका प्रतिनिधिले अनविज्ञता प्रकट गरे। यस्तै पछिल्लो समय सुरक्षार्थ खटिएकाहरुले समेत रिचार्ज कार्ड पाउन सकेका छैनन्।

केन्द्र सरकारको मापदण्डमा भनिएको छ, ‘क्वारेटिनमा न्यूनतमम टेलिफोन सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ।’ क्वारेन्टिनमा पहिले साउण्ड सिस्टम पनि जडान गरिएको थियो। त्यसबाटै क्वारेन्टिन व्यवस्थापकले खाजा तथा खाना आएको, पिसिआर परीक्षणको बेला भएको, त्यसको रिपोर्ट आएको जानकारी दिन्थे।

हाल खाजा तथा खाना ल्याएर आउने अटोबाट हर्न बजाउने गरिन्छ। साउण्ड सिस्टमले काम नगरे पछि क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुलाई गीतसंगीत सुनाउने, विभिन्न परामर्श गर्ने काम पनि बन्द भएको छ। जबकी केन्द्र सरकारको मापदण्डमा हरेक क्वारेन्टिनमा उपलब्ध भएसम्म मनोपरामर्श तथा सकारात्मक सोच सम्बन्धी क्रियाकलाप संचालन गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ।

पानी, स्नानगृह र शौचालयमा पनि समस्या


नेपाली सेनाले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनको जिम्मा लिँदा क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरुलाई होटलबाट खरिद गरेको मिनिरल वाटर खुवाएको थियो। त्यसपछि जारको पानी ल्याएर खुवाउन थालिएको छ ।

तर, क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरुले जारको पानी अस्वस्थकर भएको गुनासो गरेका छन्। क्वारेन्टिनमा अन्य प्रयोजनका लागि पनि पानी अपुग छ। स्नानगृह र शौचालय पनि पर्याप्त छैन ।