शून्य समय

यस्तो रहेछ १२ बुँदे रचयिताको नेपाल बुझाइ

नेपालमा पटक–पटक भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली नेतृत्व तथा सचेत समूहले अधिनायकवाद र एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका छन्। प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि ती व्यवस्थाको अन्त आवश्यक थियो। तर, ती अस्वीकार्य सत्ता विस्थापनमा सफल नेतृत्व र समूह आफू सत्तामा आएपछि ‘प्रजातन्त्रवादी’ बन्न कहिल्यै चोहनन्। सकेनन्। यो नै नेपाली राजनीतिको सबभन्दा ठूलो बिडम्बना हो।

नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले र नीति निर्धारक तहले जनताको विश्वसनियता आर्जन गर्न नसक्नुको कारण पनि यही हो। ती नेता र नेतृत्व असफल र विवादित बन्न पुग्दा प्रजातन्त्र नै असफल भएको सन्देश दिने चेष्टा पटक–पटक उनीहरुले गरिरहेका छन्। यो अर्को स्थायी जस्तै प्रवृत्ति हो नेपाली राजनीति र त्यसका पात्रहरुको।

प्रजातान्त्रिक पद्धतिको पहिचान र चरित्र के हो? आवधिक निर्वाचनसहित जननिर्वाचित निकायप्रति जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिकासहित शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तमा आधारित राज्य व्यवस्था, कानुनका नजरमा सबैको समानतासँगै आपराधिक उन्मुक्तिको शून्यता र निश्चित मापदण्डका आधारमा पछि परेकाका लागि सकारात्मक विभेदको नीतिसँगै विशेष संरक्षणको व्यवस्था विना प्रजातन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन। साथै प्रतिपक्ष र फरकमतप्रतिको सम्मान प्रजातन्त्रको अर्को मौलिक चरित्र हो।

अथवा यी शर्तले जनताको सर्वोच्चता र उनीहरुको नेपाली पहिचान, हक र सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रबीचको सहकार्य सहज हुन्छ। यसमा पक्कै पनि राज्य र त्यसलाई विधिवत रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारका केही निश्चित दायित्व हुन्छन् राज्यको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई सुदृढ राख्न। राष्ट्रिय सुरक्षा, कानुन निर्माण र कार्यान्वयन, शिक्षा, जनस्वास्थ्यको सहज सुलभता र पर्यावरणको संरक्षण र सुनिश्चिताको दायित्व सार्वभौम मुलुक र त्यसको सरकारकै हुन्छ। त्यसमा बाह्य हस्तक्षेप या भूमिका स्वीकार गर्दा मुलुक कागजमा सार्वभौम र स्वतन्त्र रहे पनि वास्तविकता फरक हुन जान्छ।

दक्षिण एसियामै अफगानिस्तानको हैसियत सबैले बुझेका छन् राष्ट्रिय सुरक्षा अरुको हातमा पुगेपछि। नेपाली राजनीति कसरी बाहिरबाट गिजोलिएको छ, त्यो पनि स्पष्ट भइसकेको छ। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि अधिनायकवादी शक्तिसँग भिडेका नेपाली राजनीतिज्ञहरु आफै सत्तामा पुगेपछि प्रजातन्त्रवादी बन्न सकेनन्। सत्तामा पुगेकाहरुले समेत स्वास्थ्य र शिक्षाका पसलहरु खोलेर, सके विदेशीसँग साझेदारी गरेर नेताहरु कुनाफा कमाइरहेका छन्। सत्ता र व्यवस्था परिवर्तन बाहिरी हस्तक्षेपमा हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षासमेत धरापमा परेको छ।

केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पत्रकार तथा नागरिक अभियन्ता कनकमणि दीक्षितबीचको टिकाटिप्पणीलाई व्यक्तिगत झगडाभन्दा नेपालको राजनीतिक परिवर्तन (२०६२–०६३) को पृष्ठभूमिमा हेर्नु जरुरी छ। यो विवादसँगै नेपालमा राजदूत र पछि भारतीय विदेश सचिव समेत रहिसकेका श्याम सरणको ‘द हिन्दु’मा (अगस्ट २४, २०२०)मा प्रकाशित लेख ‘थिङ्किङ थ्रु नेपाल’मा उल्लेखित केही हरफमा जानु आवश्यक छ। किनकि सोही पत्रिकामा अगस्ट १९ मा लेखिएको ‘टाइम फर नेपाल टु टेक अप’ नामक दीक्षितको लेखको एउटा प्रसंगको उत्तर पनि दिएका छन् सरणले।

भारतको विदेश सचिव रहेको व्यक्तिको नेपालबारे कुन बुझाई र कुन सोचले नेपाल नीतिलाई प्रभावित गरेको रहेछ, त्यसलाई बुझ्न सहज बनाएका छन् सरणले, कमसेकम स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, राष्ट्रियताका हिमायती सचेत नेपालीहरुलाई। ‘नेपालको किन कुनै स्वतन्त्रता दिवस छैन त?’ भन्ने दीक्षितको मनोगत टिप्पणीलाई श्याम सरणले भारत बेलायतको उपनिवेश रहेको तथ्यलाई विनम्रतापूर्वक सधैं स्वीकार गर्नुपर्ने सन्देशका रुपमा लिनु पर्ने अर्थ्याएका छन्।

‘स्वतन्त्रता दिवस अर्थ राख्छ हाम्रा लागि किनकि बेलायती औपनिवेशिक शासनबाट मुक्ति पाउन हामीले लामो र कष्टदायी संघर्ष गर्‍यौँ। हामीले भुलेका छैनौँ कि ‘स्वतन्त्र’ नेपालका शासकहरुले ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीका पक्षमा लड्न सेना पठायो, जसले प्रथम भारतीय स्वतन्त्रताको आन्दोलनको पक्षमा लड्नेहरुको हत्या गर्‍यो। निर्दयतापूर्वक। अनि त्यही स्वतन्त्र मुलुकले खुसी साथ इनामका रुपमा तराईमा रहेको भारतीय भूभाग लिएको थियो १८६१ (इस्वी) सन्धिमार्फत,’ सरण र उनी पक्षको यो तर्क केही महिनाअघि नेपालकै नेताहरुले संसदमा समेत प्रस्तुत गरिसकेका छन्।

‘दाबी गरिए जसरी यदी सुगौली सन्धिलाई कुनै अन्य सम्झौताले परिवर्तन गरेको अवस्था छैन भने शायद स्वतन्त्रताका लागि लडेका भारतीयलाई कम्पनीसँग मिलेर दबाएको नेपालले पाएको ‘नयाँ मुलुक’ फर्काइनु पर्ने हो कि? या यो धोखाधडीको विषय बन्द गर्नु पर्ने त हैन, किनकि यसले नेपाललाई फाइदा पुर्‍याएको छ’, व्यंग्यात्मक शैलीमा उनको प्रश्न छ।

हो, कुनै कालखण्डमा ‘उपनिवेश’ रहेकै आधारमा र नेपाल कहिल्यै उपनिवेश नरहेको आधारमा कुनै मुलुकको वर्तमान स्वतन्त्र हैसियत र त्यसको गरिमा कम बढी हुँदैन। तर, सरणको भाषा र नेपालप्रतिको अभिव्यक्तिले उनी स्वतन्त्र भारतका घोषित मूल्य मान्यताबाट प्रभावित रहेछन् या बेलायतको त्यो औपनिवेशिक ‘माइन्डसेट’बाट, स्पष्ट हुन्छ। दुर्भाग्य नेपालका १२– बुँदे निर्देशित राजनीतिक शक्तिहरु सरणलाई चुनौती नदिन र आलोचना नगर्न विवश छन्।

सरणको यो तर्कलाई कनक र बाबुराम भट्टराई विवादसँग जोड्नु पर्ने एउटै कारण छ, किनकी १२ बुँदेका ती रचयिताका प्रिय पात्र हुन् यी दुवै। २०६३ को परिवर्तनमा दुवैले सरण र उनको नीतिको कार्यान्वयनमा ज्यान दिएर लागेको स्पष्ट छ। कनकलाई जवाफ दिने क्रममा भट्टराईले नेपालको ‘गणतन्त्र’ स्थापनामा आफ्नो भूमिकालाई ‘खस अहंकारवाद’ र राजतन्त्रका समर्थकले नरुचाएको भन्दै कनकलाई सत्रु वृत्तमा राखेका छन्। तर त्यो भनेर मात्र उनी उम्कन पाउलान र? भारतको ‘महत्वपूर्ण स्वार्थ’ विपरित नजाने उनको लिखितबारे भट्टराई अझै मौन छन्।

विश्व बैंक नेपालमा लामो अवधि कार्य गरी अवकाश लिएका राजिव उपाध्यायको हालै प्रकाशित पुस्तक ‘कवाल्स एण्ड कार्टेल्स’ मा उनी लेख्छन्, ‘सरणको सबभन्दा ठूलो सफलता नेपाली सेनाको उपल्लो तहलाई राजासँग सम्बन्ध तोडेबापत भविष्यमा उक्त संस्थाको संस्थागत हितलाई सघाउनेबारे आस्वस्त गर्न सक्नु थियो। अझै अस्पष्ट रहेको शान्ति प्रक्रिया अघिको कुरा थियो यो।

सरणले नेपाली सेना भारतको खटनमा चल्ने कुटिल सन्देश दिन यो दाबी गरेका थिए, जबकि परमाधिपतिको हैसियतमा रहेका राजा ज्ञानेन्द्र स्वयंले र सेनाको ‘अपरेशन’को उपल्लो तहमा रहेका विभागबाटै आफ्नै ज्यानलाई खतरा नपुग्दासम्म एक राउण्ड गोली पनि नचलाउन आदेश त्यसैबेला जारी भएको थियो। सरण प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दूतको रुपमा नेपाल आएका थिए अप्रिल २००६ मा। तर दुर्भाग्य, नेपाली सेनाले संस्थागत रुपमा माैन रहेर सरणको दाबीलाई अनुमोदन गर्दै आएको छ।

हो, कुनै कालखण्डमा ‘उपनिवेश’ रहेकै आधारमा र नेपाल कहिल्यै उपनिवेश नरहेको आधारमा कुनै मुलुकको वर्तमान स्वतन्त्र हैसियत र त्यसको गरिमा कम बढी हुँदैन। तर, सरणको भाषा र नेपालप्रतिको अभिव्यक्तिले उनी स्वतन्त्र भारतका घोषित मूल्य मान्यताबाट प्रभावित रहेछन् या बेलायतको त्यो औपनिवेशिक ‘माइन्डसेट’बाट, स्पष्ट हुन्छ। दुर्भाग्य नेपालका १२– बुँदे निर्देशित राजनीतिक शक्तिहरु सरणलाई चुनौती नदिन र आलोचना नगर्न विवश छन्।

वास्तवमा अहिलेको सरकारको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमार्फत दरोसँग उभिने र उनका आलोचकहरुप्रति अति असहिष्णु व्यवहार र भाषा प्रयोग गर्नेहरुप्रति मेरो सम्मान कैयौँ बढी छ, १२–बुँदेका मतियारहरु र त्यसबाट फाइदा लिने सत्ता र प्रतिपक्षका दल र नेताहरु भन्दा। किनकि कथित ‘अरिंगाल’हरु आफ्ना नेताले मुलुकको हित, स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र समृद्धिकै पक्षमा काम गर्छन् भन्ने एकोहोरो विश्वासमा छन्। अति विश्वासले उनीहरुको वस्तुनिष्ठतामा आंशिक या पूर्णग्रहण लागेको हुन्छ। तर, जुन दिन बाबुराम या उनीहरुकै अहिलेका नेताहरु कसरी श्याम सरण जस्ताको प्रभावमा परेका रहेछन्, ‘प्रजातन्त्र’का नाममा बुझ्न थाल्छन्, दलालतन्त्रको विरोधमा उनीहरु उत्रिन्छन्। के नेपालप्रति यस्तो धारणा र बुझाइ राख्ने मान्छेले नेपालमा ‘प्रजातन्त्र’का लागि मात्र राजतन्त्रविरुद्ध यहाँका शक्तिहरुलाई उक्साएको थियो होला? ऊ नेपालमा नाजायज या अघोषित औपनिवेशिक चाहना राख्थ्यो। यो अहिले स्पष्ट भएको छ।

विस्तारै नेता र २०६३ परिवर्तनका अगुवाहरुको कमजोरी खुल्दैछ। केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसका प्रवुद्ध र प्रभावशाली नेता प्रदीप गिरीको एउटा आलेख छापियो ‘नयाँ पत्रिका’मा जहाँ उनले ‘धर्म निरपेक्षता’बारे संसदमा बहस नहुनु गल्ती थियो भनी स्वीकार गरे। पहिलो प्रतिनिधिसभाका ‘प्रो– टेम स्पिकर’ कुलबहादुर गुरुङले यसै पंक्तिकारसँग भने ‘राजसंस्था’ को भविष्य संविधानसभाले निर्णय गर्नुपूर्व लामो राष्ट्रव्यापी बहशमा जान उनले गरेको आग्रहलाई कसैले मानेन।

प्रश्न उठ्छः किन प्रदिप गिरी जस्ताले ‘धर्मनिरपेक्षता’ बारे बहसका लागि दवाव दिएनन् सुवास नेम्वाङ्गले अत्यन्त असंवैधानिक र प्रजातान्त्रिक परम्परा विरोधी तरिकाले नेपाललाई ‘धर्म निरपेक्ष’ मुलुक घोषणा गर्दा? किन राजसंस्थाबारे बहस हुन दिइएन? किनकि सरण जस्ता औपनिवेशिक मान्यता बोकेका व्यक्ति नेपालको ‘भाग्य निर्धारक’ बनेका थिए। र गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताबारे भारत र पश्चिमाहरुबीच सहमति भइसकेको थियो। ‘गोटीहरु’ले आफूलाई धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रवादी देखाएपनि वास्तवमा ‘कठपुतली’ राजनीति नेपालको नियति बनेको थियो। कनक, बाबुराम र श्याम सरण प्रसंगले यो अब नेपाली राजनीतिको खुला अध्यायका रुपमा बाहिर ल्याएको छ।

पटक–पटक बाह्य ‘गोटी’ बनेका नेताहरुले आफूलाई ‘अग्रगामी’ र राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता अनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको पक्ष र बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध उभिएकाहरुलाई ‘प्रतिगामी’ भनेर हतोत्साहित र चरित्रहत्या गर्ने कोशिस भएको छ विगत १५ वर्षमा। तर, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताबारे फैसला नेपाली जनताले गर्नुपर्छ, १२–बुँदेका रचयिता र तिनका पश्चिमा अभिभावकले हैन भन्नुमा प्रतिगमन कहाँ देखियो? विदेशी रिझाउने र उनीहरु समक्ष लम्पसार पर्ने नेताहरुले नेपाली जनतालाई मित्रैबाट ‘सार्वभौम’ मान्दैनन्। २०६२–६३ का ‘गोटीहरु’ (दिपक ज्ञवालीको शब्द सापटी लिँदै)ले त्यसबेला पनि नेपाली जनताको स्वतन्त्र र निर्णायक हैसियतलाई स्वीकार गरेनन्, अहिले पनि गर्दैनन्।

तर बेलायती साम्राज्यवादको भाषा र निर्णयकै आडमा सरण या उनी जस्ताले नेपालप्रति अपमानजनक अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा यदि त्यो नीतिको समिक्षा मोदीले गर्न सक्तैनन् भने नेपालमा भारतीय अनुहार र उपस्थिति कहिल्यै या निकट भविष्यमा सम्मानित हुन सक्ने छैन।

हो, केपी ओलीले ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिदैन’ भनि व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका थिए, विदेशी शक्तिहरुको नांगो हस्तक्षेपलाई माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले स्वीकारेको त्यो अवस्थामा।

बयलगाडाको गति र गन्तव्य जसरी निर्धारित गरियो त्यो उनले बुझेका थिए। विगत ५ वर्षमा पनि ओलीका अनेकौँ कमिकमजोरीको जति आलोचना गरे पनि राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा उनी उभिएकै हुन्। तर के उनी त्यो बयलगाढा नै हाकिरहेका त छैनन्? १२–बुँदेका रचयिताको यो बुझाई र त्यसका आधारमा बक्सिसमा आएको गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताबारे ओलीको मान्यता र सम्मान कति र कहिलेसम्म रहला? प्रश्न यो हो। यसको वस्तुगत विश्लेषणका लागि उनी अझै पनि सुवास नेम्वाङ र कृष्ण सिटौलाको व्याख्यामा नै भर पर्नु ओलीको ठूलो कमजोरी हुनेछ।

यो प्रश्न नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै लागि पनि सान्दर्भिक छ। उसको अस्तित्व र भावी सान्दर्भिकता अनि सरण–गिरिजाप्रसाद कोइराला साँठगाँठ‍ एक अर्कासँग जोडिएका विषय हुन्। २०६३ यता र अहिलेसम्म भारतले धेरै कुरा गुमाएको छ नेपालमा तर उसले गुमाएको सबभन्दा ठूलो पूँजी हो उसको बचेको विश्वसनियता र मित्रभाव। चीन त्यसै नेपालमा आदरका साथ घुसेको हैन।

भारतको अनुपात र मूल्यमा चीनले धेरै कुरा हासिल गरेको छ। विगत केही वर्ष यताका नेपाल–भारत सम्बन्धका उतार चढावमा पक्कै पनि नरेन्द्र मोदी प्रशासनका केही नाकाबन्दी लगायतका कदमहरुले थप योगदान पुर्‍याएका छन्।तर बेलायती साम्राज्यवादको भाषा र निर्णयकै आडमा सरण या उनी जस्ताले नेपालप्रति अपमानजनक अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा यदि त्यो नीतिको समिक्षा मोदीले गर्न सक्तैनन् भने नेपालमा भारतीय अनुहार र उपस्थिति कहिल्यै या निकट भविष्यमा सम्मानित हुन सक्ने छैन।

भदौ १२, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्