संघीयता कार्यान्वयनको जटिलता अझै हटेन

कर्णाली प्रदेश एक महिनादेखि प्रमुख सचिवविहीन, अन्य कर्मचारीको पनि छैन ठेगान

वीरेन्द्रनगर– मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको दुई वर्षभन्दा धेरै भयो। तर प्रदेशको शासन अधिकार मात्रै होइन नियमित प्रशासकीय जिम्मेवारी र दायित्व बोक्ने उच्च ओहदाका कर्मचारीहरुको छनौटमा समेत प्रदेश भूमिकाविहीन अवस्थामा रहनुपर्ने वाध्यता अझै पनि हट्न सकेको छैन।

आवश्यकताअनुसार जनशक्ति माग गर्ने अधिकार प्रदेशलाई भएपनि त्यसको समयमै परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवारीबाट संघीय सरकार पन्छिने गरेको छ।

मागअनुसार महत्वपूर्ण जनशक्ति संघीय सरकारले नपठाउँदा प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै विकास निर्माणका कामकारबाही प्रभावित बनेका छन्। प्रशासकीय कामकारबाही पनि फितलो बन्दै गएका छन्।

प्रशासकीय कर्मचारी परिचालनको अधिकार संघीय सरकारमा मात्रै सिमित हुँदा प्रदेशमा मुस्किलले आउने उच्च ओहदाका कर्मचारीले लामो समयसम्म काम समेत गर्न पाएका छैनन्।

यसबाट कर्णाली प्रदेश पनि अपवाद छैन।

कोरोना महामारीले जटिल रुप लिइरहेका बेला कर्णाली प्रदेश एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रमुख सचिवविहीन अवस्थामा छ।

कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेको अघिल्लो महिना साउन ८ गते सरुवा भएपछि संघीय सरकारले अर्को प्रमुख सचिव नपठाउँदा कोरोना महामारीको संकटका बेला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कयौँ कामकारवाही प्रभावित मात्रै होइनन् ठप्प समेत भएका छन्।

अर्कोतिर ६ महिना पनि काम गर्न नपाई पाण्डेको सरुवा भएको थियो। गत वर्ष फागुन २८ गते पाण्डे सुर्खेत आएका थिए।

तर उनी आएको केही दिनमै चैत्र ११ गते कोरोना महामारीका कारण मुलुकभर लकडाउन घोषणा भयो। कर्णालीमा कोरोना संक्रमण देखिनेक्रम पनि बढ्यो।

यो बीचमा पाण्डेले ५ वटा प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा भाग लिए। ४ पटक अनुगमनमा निस्किए।

उनीभन्दा अघि आएका प्रमुख सचिव केवल भण्डारीको पहलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले सुरु गरेका कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नपाई पाण्डेको सरुवा भयो।

पाण्डेले मुस्किलले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको भुक्तानीबारे मात्रै निर्णय गर्न भ्याए।

प्रमुख सचिव भण्डारीका पालामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयसँगै अन्य सरकारी कार्यालय र जनतामा साइकल यात्रा बढाउने उद्देश्यका साथ सुरु भएको साइकल यात्रा प्रोत्साहन कार्यक्रमसमेत त्यसै अलपत्र परेको छ।

पाण्डेको सरुवा भएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेववारी दिएपनि ३ दिनमै बस्नेतको सरुवा भइसकेको छ।

यही भदौ ६ गते प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकले बस्नेतलाई आर्थिक अधिकारसहित निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो र त्यसबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी पठाएका बेला भदौ ९ गते उक्त मन्त्रालयले बस्नेतको सरुवा नागरिक उड्यन तथा पर्यटन मन्त्रालयमा गरिदियो।

प्रमुख सचिवसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको सम्पूर्ण आर्थिक अधिकार हुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा बहुवर्षीय टेन्डरसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार प्रमुख सचिवबाहेक अरुसँग हुन्न। मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय अनुमोदनमा पनि प्रमुख सचिवकै भूमिका हुन्छ।

यस्तो जिम्मेवारी र अधिकार भएको उच्च ओहदाका कर्मचारी नपठाउने र पठाइहाले पनि हतारहतार सरुवा गरिहाल्ने संघीय सरकारको प्रवृतिबाट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँगै मन्त्रीहरु असन्तुष्ट छन्।

मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार प्रमुख सचिवबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनले दुईपटक टेलीफोनमा संवाद गरिसकेका छन्। यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयलाई कम्तिमा पनि ५ पटक लिखितरुपमा अत्यावश्यक कर्मचारी माग गरेको शाहीले सुनाए। तर संघीय सरकारका प्रतिनिधिले आश्वासन मात्रै दिने गरेको उनको भनाई छ।

शासन प्रभावकारी बनाउनका लागि केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीयसम्म तिनैवटा सरकारहरुबीच समन्वयको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ।

तर शाही भन्छन्, ‘कर्णाली प्रदेशलाई संघीय सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण, गर्ने व्यवहार कहिल्यै पनि बदलिएको छैन। प्रमुखसचिवदेखि कार्यालय प्रमुख समेत निमित्तमा चलाउनु परेको छ। कतिपय ठाउँमा कार्यालय सहयोगीले कार्यालय खोेलेर बसेका छन्।’

प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी परिचालनमा झमेला भएपछि उपसचिवसम्मका कर्मचारी प्रदेशले भर्ना गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने भन्नेमा केही छलफल भएपनि संघीय सरकारले त्यसका लागि आवश्यक निजामति कर्मचारी ऐनलाई अन्तिम रुप दिन सकेको छैन।

संघीय सरकारले बनाएको ऐनको आधारमा मात्रै प्रदेशले निजामति कर्मचारी सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न पाउँछ। ऐन अभावले कुन तहसम्मको कर्मचारी प्रदेशले कहाँ भर्ना गर्न पाउने भन्नेमा अन्यौल रहेको हो।

‘एकातिर ऐन नबनाएर बाटो नखोलिदिने अनि अर्कोतिर अत्यावश्यक कर्मचारी समयमै नपठाउने काम संघीय सरकारबाट भइरहेको छ। पठाइएका कर्मचारी पनि कर्णाली प्रदेशमा काम गर्न चाहन्नन्,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने।

तर आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरेर प्रदेशले माग नगरेको भन्ने गुनासो संघीय सरकारको छ नी भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री शाही भन्छन्, ‘वास्तवमा यो समस्याप्रति संघीय सरकार पुरै उदासिन छ। कर्मचारी कहाँ कति आवश्यक छन् त्यसबारे हामीले मन्त्रीपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर चिठी पठाएका छौँ।’

मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार प्रमुख सचिवबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनले दुईपटक टेलीफोनमा संवाद गरिसकेका छन्। यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयलाई कम्तिमा पनि ५ पटक लिखितरुपमा अत्यावश्यक कर्मचारी माग गरेको शाहीले सुनाए। तर संघीय सरकारका प्रतिनिधिले आश्वासन मात्रै दिने गरेको उनको भनाई छ।

मुख्यमन्त्री शाहीको नेतृत्वमै रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय करिब ४ महिना सचिवबिहिन बन्यो।

वैशाख २४ गते उक्त मन्त्रालयको सचिवको सुरुवा भएको थियो। तर एक साताअघि मात्रै संघीय सरकारले गोपाल सिग्देललाई उक्त मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। तर उनी सुर्खेत आइसकेका छैनन्।

अर्कोतिर उपसचिवको दरबन्दी रहेको मन्त्रालयको प्रशासन सुरुदेखिनै प्रमुख बिहिन छ। त्यहाँ नवौँ या दशौँ तहको उपसचिवको आवश्यकता पर्छ। यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय पनि प्रमुखविहीन छ।

५ जना नवौँ या दशौँ तहका प्राविधिक अर्थात भवन, सिचाई, सडकलगायतका इन्जिनियर हुनुपर्नेमा खानेपानीतर्फका एक जना मात्रै इन्जिनियर छन् र उनले नै निर्देशनालयको निमित्त प्रमुखको रुपमा काम गरिरहेका छन्।

यस्तै जुम्ला, सल्यान, दैलेख र सुर्खेतमा ५ जना डिभिजन इन्जिनियर छैनन्। त्यहाँका कार्यालयहरु निमित्तको भरमा चलिरहेका छन्।

विकास निर्माणका कार्यहरुलाई अघि बढाउनु पर्ने समयमा अत्यावश्यक प्राविधिकहरु नहुँदा जटिलता थपिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल शर्मा बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘यतिबेला हामी हरेक जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका कामलाई तिब्र गतिले अघि बढाउनु पर्ने दायित्वमा छौँ तर केन्द्रबाट प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा काम प्रभावित भएका छन्।’

कर्णाली प्रदेशका अन्य मन्त्रालयको अवस्था पनि दयनीय छ। त्यसैपनि अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेश भौगोलिकरुपमा विकट र आर्थिकरुपमा कमजोर प्रदेश हो।

दक्ष जनशक्तिको अभावमा यहाँको सरकारले कयौँ विकास निर्माणका कार्यहरु निर्धारित समयमा पुरा गर्न सकेको छैन। नयाँ योजनाको अवस्था त झनै कमजोर छ।

तर गरिबी र सामाजिक विभेदको समस्या घट्न नसकेको यो प्रदेशलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो आइरहेपनि संघीय सरकार त्यसतर्फ गम्भीर बनेको छैन।

भदौ १६, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्