वामदेव प्रकरण

ओलीको पहिलो महत्वपूर्ण पराजय

काठमाडौँ- बद्लिएको समीकरण र पछिल्लो चरणमा कुनै बेला आफ्नो निकट रहेका पार्टीका असन्तुष्ट शीर्ष नेताहरुबाट अलग भई दरिलोसँग नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग या समर्थन गरेबापत अन्ततः नेता बामदेव गौतम प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेको ३ वर्ष नपुग्दै राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्ने भएका छन्।

त्यतिमात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीका अत्यन्तै निकट मानिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बिस्थापित गरेर उच्चतम् शक्ति केन्द्रमा आफ्नो हैसियत स्थापित गर्न गौतम सफल भएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली दुविधामै रहेका बेला बिहीबार बिहानै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको पूर्वनिर्णय अनुसार गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने पक्षमा रहेको र दिउँसो हुने केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा सोहीअनुरुप प्रस्ताव राख्ने जनाउ दिएपछि ओलीको विकल्प साँघुरिएको थियो।

ओलीमाथि उनकै समर्थकहरुबाट पनि खतिवडाले मुलुकमा लगानी भित्र्याउन नसकेको, आर्थिक उन्नतिमा खासै सफलता हासिल नगरेको अवस्थामा उनलाई अर्थमन्त्रीमा दोहोर्‍याउनु उपयुक्त नहुने चेतावनी दिएपछि ओली थप असहजतामा धकेलिएका थिए।

अन्ततः यो समग्र परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै ओली आफैले विगत ६ महिनादेखि रोकेर राखेको पार्टीको निर्णयलाई आफ्नै प्रस्तावका रुपमा केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा सुरुमै पेश गरे।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार ओलीले सुरुमै नेता बामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभाका लागि चयन गरिने रिक्त एक सदस्य पदमा मनोनयन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको सुनाएका थिए।

गौतम राष्ट्रियभाको सदस्य बनाउने पक्षमा रहेका प्रचण्डलगायत सचिवालयका सदस्यहरुले ओलीको उक्त प्रस्ताव सहजै स्वीकार गर्नु स्वाभाविक बन्यो। गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णयसँगै आफू पहिले जसरी एकल अडानमा नरहने संकेत पनि ओलीले दिएका छन्।

अब संसदको सदस्य बिना मन्त्रिपरिषदमा रहेको शनिवार ६ महिना पुरा भएपछि खतिवडा स्वतः मन्त्रिपरिषदबाट  बाहिरिनेछन्।

गत फागुन १४ गते पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने प्रस्ताव पारित गरे लगत्तै नागरिक समाजको एउटा पक्ष र केही संविधानविद्हरुले संसदमा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउँदा लोकतन्त्रको मानहानी हुने भन्दै गौतमलाई राष्ट्रियसभामा नलान प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिएका थिए।

तर बीचमा ओलीको विपक्षमा उत्रिए पनि गौतम अन्ततः आफ्नो राजनीतिक पुनरुत्थानका लागि ओलीसँग मिसिन गएका थिए। यही सोमबारको भेटमा गौतमले आफूलाई उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री दिनुपर्ने माग राखेको भएपनि त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली आश्वस्त नभएको बुझिएको थियो।

ओलीको वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णयलाई उनको पार्टीभित्रका विरोधीलाई ठेगान लगाउने रणनीतिका रुपमा पनि बुझिएको छ। तर, उनले उक्त रणनीतिअनुसार पछिल्लो निर्णय गरेपनि के निर्वाचनमा हार व्यहोरेका व्यक्ति  मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुन सक्छन्?

त्यो बेला ओलीले गौतमलाई डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनाव लड्न र त्यसमा बरु आफूले सहयोग गर्ने आश्वासन दिए पनि गौतमले कोरोना महामारीका बेला त्यो सम्भव नभएको बरु आफू राष्ट्रियसभामा जाने र मन्त्रीपरिषद्मा आउने चाहना ओलीलाई सुनाएका थिए।

गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान बाध्य हुनु ओलीको पार्टी एकतायताकै पहिलो तर ठूलो राजनीतिक झट्काकाका रुपमा अथ्र्याइएको छ । केहीले त ठूलो हारकै संज्ञा दिएका छन् । पार्टी सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘पार्टी एकतायता नेकपामा पेचिला बनेका कैयौँ मुद्दामा अन्तिम समयमा आएर ओलीले जित हासिल गर्दै आएका थिए। तर यो ओलीका लागि महत्वपूर्ण पहिलो पराजय हो।’

पूर्व पार्टीको भागवण्डाका हिसाबमा यसअघि ओली अन्तिम समयमा आएर प्रचण्ड निकट पूर्वमाओवादी खेमाका अग्नी सापकोटालाई सभामुखमा छनौट गर्न बाध्य भएका थिए।

गत शनिवार एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भने ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने ‘च्याप्टर’ ‘क्लोज’ भइसकेको बताएका थिए। तर त्यसलगत्तै गौतमले फागुन १४ गतेको पार्टीको निर्णय अनुरुप आफू राष्ट्रियसभामा जानुपर्ने अडान सार्वजनिक रुपमै लिए।

यसअघि आफूविरुद्धको समीकरण भत्काउन ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभा लग्ने र राष्ट्रियसभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए। त्यही आश्वासन यसपटक ओलीका लागि गलपासो बन्न पुग्यो। जबकि संविधान संशोधनका लागि फागुन ९ गते माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन भए पनि त्यो भंग भएको थियो ।

ओलीले दिएको आश्वासन कार्यान्वयन हुने संकेत मिल्ने बेलासम्म ओलीको पक्षमा उभिने र त्यो कार्यान्वयन नहुने संकेत मिल्नासाथ ओलीविरुद्ध समिकरण बनाउन सहयोग गर्ने काममा गौतमले लामो समय खर्चे।

गौतमको राजनीतिक उछलकुदले आफ्नो पद धरापमा पर्दै आएको ओलीले महशुस गरेका थिए। राष्ट्रियसभामा गौतमलाई नलग्दा आफ्ना असन्तुष्ट पक्ष झन बलियो हुने हिसाव गरेपछि अन्तिम समयमा आएर आफ्नो अडान त्याग्न ओली बाध्य भएका हुन्।

निर्वाचनमा हारेको व्यक्ति मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुन सक्छ?


ओलीको वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णयलाई उनको पार्टीभित्रका विरोधीलाई ठेगान लगाउने रणानीतिका रुपमा पनि बुझिएको छ । तर, उनले उक्त रणनीतिअनुसार पछिल्लोे निर्णय गरेपनि के निर्वाचनमा हार व्यहोरेका व्यक्ति मन्त्रीपरिषद्मा सामेल हुन सक्छन्?

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई अब राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन चाहेमा संविधान बमोजिम बनाउन सकिन्छ। तर पराजित मानिस राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्यो भने पनि मन्त्री बन्न संविधानले रोक लगाउँछ।’

संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्यहुने छैन भन्ने प्रष्टरुपमा उल्लेख छ ।

यसरी हेर्दा गौतम पराजित भएको चुनावबाट बनेको प्रतिनिधिसभा कायमै रहेकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनी मन्त्री बन्न पाउँदैनन्।

मन्त्रिपरिषदका  सम्बन्धमा संविधानमा भएको प्रावधान

भदौ १८, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्