१४ वर्ष क्याम्पस पढाएको भाइको विदेशिएका दाजुलाई चिठ्ठी, ‘म पनि तपाईसँगै अरब गएको भए हुन्थ्यो’

आदरणीय दाजु साष्टाङ्ग दण्डवत,

कोरोना कहरको सन्त्रासमै म यहाँ आजसम्म दुख जिलोमा यो प्राणको त्यान्द्रो जोगाइ राखेको छु । हजुर त्यहाँ सकुशल हुनु होला भन्ने पूर्ण आशावादी छु । यहाँ कोरोनाको त्रासले रातमा निद्रा, दिनमा भोक छैन । गोजीमा पैसा हुनेका लागि त बजारमा सामान किन्न नसक्ने अवस्था आएको छ । हामीजस्ता ५ महिना देखि कुनै पारिश्रमिक नपाएका व्यक्तिलाई भोकभोकै मर्नुपर्ने परिस्थितिले मनोवैज्ञानिक असर परेको छ भन्ने पीडादायी खबरले हजुरलाई मर्माहत बनाउँछ होला ।

दाजु, हजुरले म सानो हुँदा सम्झाएका ती शब्दहरु अहिले म झलझल्ति सम्झेर बरबरर्ती आशु झार्न विवश छु । पढ्ने अवसर नपाउनु भएको हजूरले भन्नुभएको थियो, ‘भाइ धेरै पढ सुख पाइन्छ, ‘विद्या धनम् सर्वधनम प्रधानम्’ भन्दैँ पढ्न नसके जीवनमा दुखी भइन्छ र स्वदेशमा काम नपाएर विदेशीनु पर्दछ’ । हजुरका अर्ती उपदेशले गर्दा के केनै हुन्छ भनी पढियो । पढाइलाई जित ठान्ने म हजुर छिमेकी दाजुको सिको गर्दै विदेश जाने क्रममा आमाले टिका लगाउदै गर्दा बर्सिएका ती आँशुका धारा देखे पछि स्वदेशमा केही जागिर र आफ्नै व्यापार व्यवसाय गरौँ, ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरियसी’ योे देशको आदर्श बचाउन झरझर झरिरहने झरनाहरू, कलकल बगिरहने खोलाहरू, प्रकृतिको अनुपम उपहार चटक्क छाडेर विदेशी भुमिमा पसिना बगाउन नजानुहोस भनेर रुने भाइ, आज किन यस्ता कुरा गर्दैछ भन्ने लाग्छ होला ।

त्यसैमा पनि नाम, सम्मानको पेशा रोजेर विश्वविद्यालयमा १४ वर्षसम्म पढाइरहेको मान्छे । हजुरलाई विश्वास नलाग्न सक्छ विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति त्यसमा पनि काम गरेको १४ वर्ष बिति सक्यो स्थायी, पदोन्नति आदि कति प्रगति भयो होला ! तर हजुरलाई के थाहा आजसम्म भाइले मासिक ज्यालासम्म पाउँदैन, विदा, चाडबाड खर्च, थप अध्ययन अनुसन्धानको सुविधाको त परैमुख जाओस् । वर्षभरि पढाएर बढिमा १५० दिनको पारिश्रमिक पाउने तर कर भने १५ प्रतिशत तिर्नु पर्छ ।

यो वास्तविकता भन्नु पर्दा साह्रै दर्दनाक पीडा हुन्छ । यो पीडादायी खबरले हजुरलाई मर्माहत बनाउँला तर म अहिलेसम्म पेट बाँधेर, मुटुका चोट लुकाएर, बाहिर हाँसेर हिँडे पनि भोगेका दुखकष्ट सविस्तार गर्न विवश छु ।

गत वर्ष हजुरले पठाएको पत्रमा सोध्नु भयो, ‘सरकारले स्वदेशमा रोजगार सृजनागरी विदेशीएका युवालाई आमन्त्रण गरेको छ । के यो सत्य हो ?’ मैले ‘हो, सरकारको प्रयास सकरात्मक छ । अब बिस्तारै स्वदेशी रोजगारमा वृद्धि हुन्छ भन्ने उत्तर दिए।’ यस्तो भनेको भाइले, आज वर्षौ काम गरेको ठाउँमा समस्या छ भन्दा के पत्याउनु होला र मेरो समस्या ?

यसैगरी दुई तिहाइका शक्तिशाली देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा त्रि.वि.का कुलपतिले भोकले अब कोही मर्नुपर्दैन भनिरहँदा आफु नै कुलपति रहेको त्रि.वि.का आंशिक प्राध्यापकहरु र उनका लालावाला कसरी शोषणमा परि भोकै हुन सक्दछन ? अर्को अपत्यारिलो कुरा शिक्षामन्त्री तथा त्रि.वि.का सहकुलपति जो सधैँ शोषण र वर्गीय विभेद अन्त्य गर्नका लागी रहँदा त्रिविमा के समस्या हुन्छ र ? त्यतिमात्र कहाँ हो र, देश र जनताका समस्या माथि आवाज उठाउने, कानुन बनाउने निकाय राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभामा र ससदीय समितिको बैठकमा माननीयहरुले समस्या गभ्भीर रहेको भनी पटक पटक आवाज उठाउँदा, किन यसरी छटपटाउँदै यस्तो अत्यासलाग्दो चिठी लेख्यो भनेर ।

तर अहिलेसम्म इज्जत, प्रतिष्ठा र पढाइको अपमान जोगाउन कयौँ वर्ष भोक भोकै पढाएर पनि व्यथा लुकाएरै बसे । समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने पटक पटकको आश्वासन पत्याएर सम्भावनाको खोजीमा उज्याला दिनको अपेक्षा गर्दै बसे । पूर्णकालीन प्राध्यापकले भन्दा बढी दैनिक आठ पिरियड काम गर्दा गर्दै आज १४ वर्ष पुगिसकेको छ ।

यो बीचमा सरकार, त्रिवि र आंशिक प्राध्यापकहरु बीच धेरै वार्ता, छलफल, सहमति नभएका पनि होइनन तर ती सबैलाई मिथ्था सावित गराइयो । हालसम्म दर्जन भन्दा बढी निर्णय र सहमतिमा वि.सं. २०६५/०६/२१ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्री लेखराज भट्टसँग आंशिक प्राध्यापकको लागि करार सेवामा नियुक्त गर्ने सम्झौता भयो । तर, सो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन ।

त्यस पछि फेरि आन्दोलित हुनु प¥यो जसको परिणाम स्वरुप २०६६/०५/३१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशनमा शिक्षा सचिव राम स्वरुप सिन्हा र शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार मदन कुमार कुशवाहसँग १ शैक्षिक सत्र पूरा गरेका आंशिक प्राध्यापकहरुलाई करार सेवामा नियुक्त गर्ने लिखित सहमति भयो तर त्यो सहमति पनि कार्यान्वयन भएन ।

यसैगरी २०६९/२/३१ गते त्रि.वि. र आंशिक प्राध्यापकहरुको बीचमा रिक्त दरवन्दीमा प्रक्रिया पुरा गरी करार सेवामा नियुक्त गर्ने सहमति भयो । तर सो सहमति हालसम्म कार्यान्वयन भएन । बरु विश्वविद्यालयमा खाली दरबन्दीमा आंशिक प्राध्यापकहरु राख्दै स्वार्थ पुर्ति गर्न विश्वविद्यालय र यसका पदाधिकारीहरुले आनन्द मान्दै आए ।

विगतका नजिरहरु र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा झनै कहाली लाग्दछ । वि सं २०४७/०४८ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषदले एक वर्ष काम गरेका आंशिक प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई स्वत : स्थायी गर्‍यो। वि स २०६३/०६४ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रीपरिषदले त्यस अघि काम गरेका आशिक प्राध्यापकहरुलाई स्वत : करार गर्‍यो । वि स २०५९/०६० पुर्व १ वर्ष आशिक, अर्को वर्ष करार र ३ बर्ष पछि स्थायीहुने व्यवस्था थियो । वि स २०६९/०७० मा तत्कालिन कार्यकारी परिषद्ले देशका विभिन्न आंगिक क्याम्पसहरुमा करारका दरबन्दीहरु स्विकृति गरेर क्याम्पसहरुलाई पत्राचार गर्यो तर त्यसको केही समयपछि तुरुन्त रोक्ने निर्णय गर्‍यो।

यद्यपि राजधानीको सानोठिमी क्याम्पसमा दिएका दरबन्दीहरुमा आशिक प्राध्यापकहरुलाई करारमा राखियो । यसबाट विश्वविद्यालयमा समन्याय नभएको पहुँचको भरमा जे जस्तो गरे पनि हुने गरेको स्पष्ट हुन्छ । यी त केही उदाहरण मात्र हुन विश्वविद्यालयले क्याम्पसका रिक्तm दरवन्दीमा जनशक्ति राख्न नदिई पुरा कक्षाभार लिई रहेका आशिक प्राध्यापकहरुलाई शोषण गरिरहेको छ।

विश्वविद्यालयले आफैंले तयार गरेको रातो किताबलाई आफैंले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । वर्षको दुईपटक स्थायी उपप्राध्यापकका लागि विज्ञापन गर्ने भन्ने उल्लेख भएपनि बल्लतल्ल चार वर्षमा एकपटक विज्ञापन गर्ने, त्यसमा पनि थोरै विज्ञापन गर्ने र वर्षौ सम्म नतिजा ननिकाल्ने गर्नुले पनि आंशिक प्राध्यापकहरु थप मर्माहित बनाएको छ ।

लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता र सिफारिसको काम पुरा गर्न वर्षौ लाग्ने गरेको छ । यसरी २, ४ जनाको विज्ञापन गर्ने अनि वर्षै लगाएर नतिजा निकाल्ने र कार्यरत पीएचडी, एमफील र स्नातकोत्तर तह पार गरेका सेवारत जनशक्तिलाई ‘असक्षम भयौ अब करार पनि गदैनौँ’ भन्न विश्वविद्यालयले रतिभर लाज मान्दैन ।

२०७२ सालमा नेपालको संविधान बन्यो त्यस समय केही आशा पलायो । हाम्रो बारेमा पनि यसको भाग–३ धारा ३४ मा मौलिक हक र कर्तव्य अन्र्तगत श्रमको हक ः (१) मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ । यस धाराको प्रयोजनका लागि “श्रमिक” भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदूर सम्झनु पर्छ र (२) मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनियो तर यो पनि हाम्रा लागि कार्यान्वयन भएन ।

यसैगरी श्रम ऐन, २०७४ आयो यसको परिच्छेद २ अन्तर्गत श्रमिक सम्बन्धी आधारभूत व्यवस्थामा न्यूनतम मापदण्डको रुपमा (१) यो ऐन श्रमिक र श्रमिकसँग सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम् मापदण्डको रुपमा रहनेछ । २) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित पारिश्रमिक वा सुविधाभन्दा कम पारिश्रमिक वा सुविधा लिने दिने गरी वा यस ऐनमा उल्लिखित शर्त विपरीत हुने गरी रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच रोजगार सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो रोजगार सम्झौता यो ऐन विपरीत भएको मानिनेछ र सो हदसम्म त्यस्तो रोजगार सम्झौता बदर हुनेछ । ऐनमा यस्तो व्यवस्था भएपनि १४ वर्ष देखि दैनिक ८ पिरियड पढाउदा पनि यो समान कामको लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था हाम्रा लागि कार्यान्वयन भएन ।

यसैगरी परिच्छेद ५ मा आंशिक समय काम गर्ने श्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था अन्र्तगत (१) रोजगारदाताले श्रमिकलाई आंशिक समयको लागि काममा लगाउन सक्नेछ । तर पूरा समय काम गर्ने श्रमिकलाई निजको मञ्जुरी विना आंशिक समय काममा लगाउन पाइनेछैन भनिएको छ । तर पुर्णकालीनले भन्दा ३ गुणा बढी कक्षाभार लिएर हामी विश्वविद्यालयलाई पूर्णकालीन सेवामा प्रवेश गराई भनी वर्षौ माग गरिरहदा पनि यो हाम्रा लागि कार्यान्वयन भएन । यस्तै दफा (३)को उपदफा (२) बमोजिम आंशिक समय काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा समान प्रकृतिको काममा समान तहमा पूरा समय काम गर्ने श्रमिकको कम्तीमा मासिक पारिश्रमिकलाई आधार लिई निर्धारण गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यबस्था छ।

तर पनि १४ वर्ष काम गरेका श्रमिककलाई यो ऐन कार्यान्वयन भएन र अहिलेसम्म मासिक ज्याला पनि दिइएको छैन । यसैगरी उपदफा (२) बमोजिम पाउने पारिश्रमिकको डेढी पारिश्रमिक दिनु पर्नेछ भन्ने कुरालाई पनि त्रि विले टेरेन । आंशिक समय काम गर्ने श्रमिकलाई अन्यत्र काम गर्न रोक लगाउन पाइने छैन भनेको छ तर अहिलेको निर्देशिकाले यी विषयलाई वेवास्ता गरेको छ । सोही ऐनको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा आंशिक समयको लागि काम गर्ने श्रमिकको हकमा निज कार्यरत प्रत्येक रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमिकले पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको आधारमा उपदान, सञ्चय कोष वा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अन्य सुविधा बापतको योगदान गर्नु पर्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ यो पनि हाम्रा लागि कार्यान्वयन भएन ।

२०७४ मंसिर ८ गते नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको बैठकले बिगतमा लामो समयदेखि कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरुलाई करार गर्न १४२० स्विकृत गर्‍यो र २०७४ चैत १६ गतेका दिन वर्तमान अर्थमन्त्रीले प्रकाशित गरेको श्वेतपत्रमा समेत निर्णय भयो तर कार्यान्वयन गरी काम अगाडि बढाउन र न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न हाल सम्म सकेन । यी सबै विषय सुन्दा न्याय मरेको, विश्वास गुमेको, कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको छलङ्ग हुन्छ । यसरी आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त भई जीवनको उर्जाशिल समय विश्वविद्यालयलाई सर्मपित गरेको भाइ अध्यापन र अनुसन्धानमा हरपल लाग्न कहाँ पाएको छ र ? सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि धर्ना र जुलुस गर्न बाध्य भएको छ । यो विषम अवस्थामा बौद्धिक श्रमिकलाई समन्याय देऊ भन्दै हिडनु परेको छ।

दाजु अब, देशमा भविश्य देखेर बस्ने श्रमजीवीले युवाहरु यहाँ न्याय नपाउने नदेखेर नै बौद्धिक पलायन भएको, हजुरहरुजस्ता कर्मशील युवाहरुले विदेशी भुमिमा पसिना बेच्नु परेको तितो यथार्थता ढिलो गरी बुझेर म लगायत हजारौ युवासाथीहरु अहिले पश्चातापमा छौँ ।

यसै बीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले १ भदौमा ‘अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ पारित गरेको छ । आशा थियो यसले विश्वविद्यालयमा आजसम्म भएका समस्या समाधान गर्ने छ । तर वास्तविकता त्यसो नभएर स्नाकोत्तर, एमफिल, पिएचडी पार गरी आवश्यताको सिद्धान्त अनुरुप नियुक्त प्राध्यापनरत आंशिक प्राध्यापकहरुको श्रमको अवमूल्यन गरेकोले अहिले ‘समान कामको समान ज्याला’ को न्यायकालागि न्यायलयको ढोका ढकढकाउन बाध्य तुल्याएको छ ।

यस्तो वर्गीय विभेदबाट बिक्षिप्त भएका त्रि. वि मा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरुले ‘समान कामको समान ज्याला’ को माग राख्दैँ बर्षाौ देखि लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित रहेर विगत १४ वर्ष देखि अनवरत रुपमा ७० प्रतिशत कक्षाभार लिएको भएपनि आंशिक प्राध्यापकहरुको बौद्धिक शोषण गर्न पल्केको विश्वविद्यालयले केही टेरेन । छलछामका लागि पटक पटक लिखित एव मौखिक सहमतिहरु ग¥यो तर कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने तर्फ निरन्तर वेवास्ता गरिरह्यो । यो विश्वव्यापी कोरोना कहरमा विहान बेलुका के खाने भन्ने समस्या भोगेका आंशिक प्राध्यापकहरुको दैनिकी सहज हुने केही काम गरेन तर भोको पेटको वेवास्ता गर्दे अनलाईन कक्षा लिन लगाइ, भोकै बस तर पढाउन नछाड भन्दै मानव अधिकारको उपहास गर्ने निती विश्वविद्यालय लिन पुग्यो ।

आंशिक प्राध्यापकका समस्या समाधान गर्न भनी ५ महिना लगाएर तयार गरेको अध्ययन प्रतिबेदनलाई लत्याउदै कार्यबिधि बनाउनुपर्नेमा निर्देशिका बनायो जुन नेपालको संविधान २०७२, श्रम ऐन २०७४, अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको व्यवस्था र विश्वविद्यालयको रातो किताब विपरित रहेको छ । निर्देशिकाले आंशिक प्राध्यापकले १४ वर्षसम्म गरेको योगदानको सम्मान र कदर गरी पुर्णकालीन बनाउनुको सट्टा आंशिक प्राध्यापकहरुलाई पेलेर जाने र थप समस्या सिर्जना काम गर्‍यो । समान कामको समान ज्याला नभएको, काम चिन्ने तर व्यक्ति नचिन्ने र थप बौद्धिक शोषण गर्न प्रेरित गरेकोले पवित्र शिक्षण पेशा त्यो पनि आङगिक क्याम्पसमा मात्रै पढाएर जीविको पार्जन गर्नेहरुको लागि ५ महिनासम्म केही पारिश्रमिक नदिएकोले अहिले थप जटिल बनाइ दिएको छ।

निर्देशिकामा अवकाश प्राप्त प्राध्यापकले ‘पार्ट टाइम’ पढाउन प्रोत्साहित गरी कार्यरत आंशिक प्राध्यापकलाई निरुत्साहित र बिस्थापन गर्ने रणनीति लिएको छ । कक्षाभारको गणना गर्दा आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरुको कक्षाभार गणना नहुने भन्नुले विश्वबिद्यालय क्याम्पसको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएको कक्षामा उक्त कक्षा विद्युतीय माध्यमबाट पढाउने भनी आंशिक प्राध्यापक हटाउन खोजेको मात्र होइन यसले दुर्गममा रहेका आफनो घर गाउँमा बसेर उच्च शिक्षा लिने अधिकार खोसिदिएको छ । दुर्गममा जहाँ विद्युतीय माध्यमबाट पठन पाठन गर्न सकिँदैन ती विद्यार्थीलाई के गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकोले त्यस्ता विद्यार्थीलाई थप मर्माहित पारेको छ । विश्वद्यिालयको यस्तो दुश्कार्यको निन्दा शायद शब्दमा उतार्न सकिदैन र जति भत्र्सना र निन्दा गरे पनि पुग्दैन । विश्वविद्यालयमा जीवन समर्पण गरेका आंशिक प्राध्यापकहरुको सेवा सुरक्षालाई बेवास्ता गरी प्रति पिरीयड केही रकम बढाएर छलछामगरी टार्ने काम गरेको छ जुन श्रमजीवी, कर्मशील निरुत्साही गर्न ल्याएकोले कदापि मान्य हुन सक्दैन ।

दाजु अब, देशमा भविश्य देखेर बस्ने श्रमजीवीले युवाहरु यहाँ न्याय नपाउने नदेखेर नै बौद्धिक पलायन भएको, हजुरहरुजस्ता कर्मशील युवाहरुले विदेशी भुमिमा पसिना बेच्नु परेको तितो यथार्थता ढिलो गरी बुझेर म लगायत हजारौ युवासाथीहरु अहिले पश्चातापमा छौँ । छ महिना पढे निजामति सेवामा प्रवेश गर्न सकिन्छ केको शिक्षण पेशामा लागेर बाँच्चुनजेल पढनु भनी साथीहरुले अर्थाउँदा ज्ञानको पवित्र मन्दिरलाई अपमान गर्ने भनी रस्सारस्सी गरेका ती दिन सम्झिदा आज मरे तुल्य बनाएको छ ।

घरमा नानीबाबुलाई राम्रोसँग पढभन्दा धेरै पढेर केकाम हजुरहरु जस्तै हुने ! म त विदेश जाने टन्न कमाउने हो भन्दा आफैलाई गिज्जाय जस्तो लाग्दछ । कुनै वाद–विवाद र घरदेश–परदेशकोे बहसमा नलागी आपूm बचौँ र बचाउँ भन्ने परिस्थितिमा विगत सम्झिनु र पछुताउनु बाहेक, हरेक समस्यासँग सम्भावना पनि रहेको हुन्छ भन्दैँ, न ऐनको पालना गर्ने, न सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, न मानवीय व्यवहार भएको एकाधिकारबाट चलेको त्रि विसँग अन्तिम पटक न्याय, समानताको अधिकारका लागि संघर्ष गरौँ भनी लागिएको छ । विदेश गएका सगीसाथीहरुको अहिले ठाउँठाउँमा घरघडेरी, गाडीको सुबिधा, ऐश आराम देख्दा आफुले बाटो बिराएको अनुभुति भएको छ ।

दाजु, मेरा यी पीडाका शब्दहरु सुन्दा हजुरको मुटुमा सियोले कोपे झै च्वास्स अवश्य घोच्ने छ । यो कोभिडको त्रासमा भाइका यी निराश र उदाश लाग्ने कुरा अवश्य पनि भ्रातृत्व र राष्ट्रियताको कुरा बुझ्ने र बुझाउने हजुरजस्ता व्यक्तिलाई कष्टकर हुन्छन । म परदेशी दाजु देखि अरबको खाडीमा ५५ डिग्री तापक्रममा अण्डा झै उसिनिएर देशको अभाव टार्न रेमिटान्स पढाएर नेपाल र नेपालीको समृद्धिका लागि लडिरहेका सबै खाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा आभार र सम्मान व्यक्त गर्दछु । त्रिविसँगको यो लडाईमा जीत अनि लकडाउन, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनबाट छिट्टै मुक्ति पाउने अपेक्षासाथ कलम बन्द गर्दछु ।

हजुरको प्यारो भाइ

त्रि वि, नेपाल

भदौ २०, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्