प्रदेशस्तरीय क्वारेन्टिनमा गुणस्तरहिन खाना वितरण भएको पुष्टि, सुधार नगरे कारवाहीको चेतावनी

वीरेन्द्रनगर- प्रदेस्तरीय क्वारेन्टिनको कमजोर व्यवस्थापन, सरसफाईमा लापरवाही र सम्झौता विपरित खाना वितरण भएको पाइएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन चुस्त बनाउन र खाना सुधारका लागि निर्देशन दिएको छ।
एक पटकका लागि खाना सुधार गर्नलाई होटल सञ्चालकलाई सरकारले निर्देशन दिएको भएपनि त्यो सुधार नगरेमा उसलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
बिहीबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी, उत्तरपश्चिम पृतना, सुर्खेतका पृतनापति विज्ञानदेव पाण्डेलगायतको टोलीले क्वारेन्टिनको छड्के निरीक्षण गरेको थियो।
सुरुमा क्वारेन्टिनमा खाना वितरण गर्ने समयमा गएर उक्त टोली कुरे पनि पूर्वनिर्धारित समयमा होटल सञ्चालकले खाना नल्याएपछि उक्त टोलीले होटलमै पुगेर जाँच गरेको थियो।

होटल सञ्चालकले भने सम्झौता अनुसार जिरा मसिनो चामलकै भात खुवाएकाे, तरकारी र खाजा पनि त्यसैअनुसार खुवाएको भन्दै आफ्नो गल्ती लुकाउने प्रयास गरेका थिए।
अनुगमनका क्रममा हप्तामा दुई दिन मासु दिनु पर्नेमा एक दिन दिइरहेको, हरियो तरकारी दिनुपर्नेमा आलु र स्वयविनको तरकारी दिइरहेको, खाना पकाउने ठाउँ र राख्ने भाँडाहरु फोहोर भेटिएका थिए। खाना पकाउनेस्थानमा फोहोर नै फोहोर थियो।
होटल सञ्चालकले दुई छाक मासु खाँदा भागमा कम पर्ने भएकाले दुई दिनको एकै पटक खुवाउनु भन्ने क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुको माग भएकाले उनीहरुको माग कार्यान्वयनको भन्दै पन्छिएका थिए। तर क्वारेन्टिनमा एक व्यक्ति १४ दिन भन्दा बढी नबस्ने भएको हुँदा पूर्वसम्झौता अनुसार सातामा दुई पटकनै मासु अनिवार्य खुवाउन मन्त्री भण्डारीले दिर्नेशन दिएका थिए।
होटलको खानाको जाँचका क्रममा क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका व्यक्तिहरुलाई गुणस्तरहिन खाना वितरण गरेको पाइएपछि त्यसलाई सुधार गरेर वितरण नगरेमा कारवाही गर्ने चेतावनी आफूले दिएको मन्त्री भण्डारीले देशसञ्चारलाई बताए।

देशसञ्चारले यही भदौ ११ गते उक्त क्वारेन्टिनको स्थलगत विशेष रिर्पोट तयार पारेको थियो। विशेष रिपोर्ट तयार पार्ने क्रममा असार मसान्तबाट नेपाली सेना क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट अलग भएपछि क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन अलपत्र परेको पाइएको थियो।
क्वारेन्टिनमा सम्झौता विपरित मोटो र फोहोर भाडोमा भुससहित खाना वितरण भइरहेको थियो। सम्झौता अनुसार न तरकारी वितरण गरिएको थियो न खाजा।
क्वारेन्टिनमा नियमित सरसफाई, बिजुली, टेलिफोन,इन्टरनेट, स्वस्थ पिउने पानीलगायतको व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको पाइएको थियो। क्वारेन्टिनमा त्यतिबेला बसिरहेका २४२ जना मध्ये २५ जनाले प्रतिनिधित्व गर्दै आफूहरु क्वारेन्टिनमा चरम लापरवाही भएको र आफूहरु स्वस्थ्य भएपनि कोरोना भाइरसको जोखिममा परेको गुनासो गरेका थिए।

प्रदेश सरकारले क्वारेन्टिनमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक पनि जुटाउन सकेको थिएन। त्यसले गर्दा त्यहाँ बसिरहेका मानिसले आफूहरु अस्वस्थ्य हुँदा पनि उपयुक्त स्वाथ्य जाँचको सुविधा प्राप्त नगरको सुनाएका थिए।करार अवधि सकिएपछि सामाजिक मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी जुटाउन सकेको थिएन।