शून्य समय

केशवानन्द भारती नेपालमा जन्मेको भए?

गत साता (भाद्र २१) भारतको दक्षिणी राज्य केरलास्थित एदनूर मठका महन्थ केशवानन्द भारतीको निधन भयो ८० वर्षको उमेरमा। सबै हिसाबले निस्पृह, तर मठको सञ्चालनको दायित्वलाई ईश्वरको आदेश मानेर अन्तिम समयसम्म पनि त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहे। सार्वजनिक समारोह, गोष्ठी, आन्दोलन आदिमा सायदै देखिएका ती सन्यासी भारतको संविधानलाई स्पष्टता दिने एउटा ऐतिहासिक कदमको केन्द्रमा रहेका छन्। भारतको राजनीति र संविधान बुझ्न चाहने कसैका लागि पनि उनी अपरिचित रहने छैनन्।

त्यति मात्रै हैन, संविधानवाद र संविधानको निर्माण र विकास एकअर्कासँग अभिन्न अर्थ राख्छन् भन्ने मान्यता बोक्ने कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकका लागि केशवानन्द भारती र केरला राज्यबीचको सम्पत्ति बारेको झगडा र त्यसमा भारतको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नजिरात्मक अर्थ राख्छ, राख्नुपर्छ।

नेपालमा पनि विभिन्न राजनीतिक कालखण्ड, खासगरी पञ्चायतकाल यता संवैधानिक महत्व र नजीर कायम हुने खालका अत्यन्त सकारात्मक निर्णयहरु नभएका हैनन् सर्वोच्च न्यायापालिकाबाट, तर खासगरी ०६२–६३ यता राजनीतिक दलहरु र कार्यकारीको नियन्त्रण या देखिने खालको प्रभावमा सर्वोच्च न्यायालय रहिआएकोले न्याय, न्यायीकता, वैधानिकता जस्ता विषयहरुको बचाउमा सर्वोच्च अदालत र न्यायपालीका समर्पित छ त? भन्ने प्रश्न बाहिर उठेकोबारे सर्वोच्च नेतृत्व अनभिज्ञ छैन।

केरला सरकारले मठको जग्गा अधिग्रहण गरे वापत सर्वोच्चमा भारतीले मुद्दा हाले। पहिलो पल्ट सर्वोच्चमा त्यसबेला बहाल रहेका सबै १३ जना न्यायाधीशहरुको बेञ्च (पूर्ण इजलास) निर्माण भयो। ६८ दिनको बहसपछि सात न्यायाधीशको बहुमतले केही महत्वपूर्ण आदेशका साथ फैसला दियो सन् १९७३ अप्रिलमा।

संसदको कानुन निर्माण र संविधान संशोधनकोअधिकारलाई अनुमोदन गरेता पनि त्यस्ता कुनै कार्यबाट संविधानको आधारभूत संरचना र मान्यतामा चोट पुग्न नहुने फैसला बहुमतले दियो। तर त्योसँगै केशवानन्द भारती मुद्दाभन्दा दुई वर्ष पहिले सर्वोच्च न्यायालयको ११ सदस्यीय इजलासले (गोलकनाथ र पञ्जाब सरकारबीचको मुद्दामा) आएका केही महत्वपूर्ण आदेशलाई निरस्त गर्‍यो उक्त इजलासले। अर्थात गोलकनाथ मुद्दामा संसदले मौलिक हक संशोधन गर्न नपाउने बहुमत फैसला गरेको थियो। केशवानन्द भारती मामिलामा बहुमत फैसला संविधानका आधारतभूत मान्यता र संरचना फेर्न नपाउने गरे पनि मौलिक अधिकार जसमा सम्पत्तिमाथिको अधिकार पनि सामेल छ संविधानतः, त्यसलाई त्यो संरक्षण दिएन सर्वोच्चले।

विडम्बना केशवानन्द भारतीले एदनूर मठको अधिग्रहण गरिएको जमिन र सम्पत्ति फिर्ता पाएनन्। तर भारतमा संविधानवादको एउटा दरिलो जग बसायो उनले हालेको मुद्दामा भएको फैसलाले। मौलिक अधिकार र संविधानका आधारभूत मान्यता दुवै महत्त्वपूर्ण तर फरक–फरक विषय हुनाको साथै आधारभूत मान्यता असंशोधनीय हुन् भन्ने स्पष्ट गर्‍यो त्यसले।

के हुन् त त्यो फेसलाले लक्षित गरेको आधारभूत मान्यता भारतीय संविधानको? मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, संघीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्थामा आधारित सरकारको गठन र सञ्चालन आदि।

नेपालमा पनि विभिन्न राजनीतिक कालखण्ड, खासगरी पञ्चायतकाल यता संवैधानिक महत्व र नजीर कायम हुने खालका अत्यन्त सकारात्मक निर्णयहरु नभएका हैनन् सर्वोच्च न्यायापालिकाबाट, तर खासगरी ०६२–६३ यता राजनीतिक दलहरु र कार्यकारीको नियन्त्रण या देखिने खालको प्रभावमा सर्वोच्च न्यायालय रहिआएकोले न्याय, न्यायीकता, वैधानिकता जस्ता विषयहरुको बचाउमा सर्वोच्च अदालत र न्यायपालीका समर्पित छ त? भन्ने प्रश्न बाहिर उठेकोबारे सर्वोच्च नेतृत्व अनविज्ञ छैन।

संविधान विज्ञ एवं भारतीय संविधानका लेखक दुर्गादास वासुका अनुसार तत्पश्चातका फैसलाबाट सर्वोच्च न्यायालयले ‘आधारभूत मान्यता’का सूची यतिमात्र हो भनी नकिटे पनि संविधानको सर्वोच्चता, कानुनमा आधारित राज्य, शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त, संविधानको प्रियम्बलमा स्पष्ट गरिएका उद्देश्य, न्यायीक समीक्षा, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, सार्वभौम लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संरचना, नागरिक स्वतन्त्रता र सम्मान, राज्यको एकता र अखण्डता, समानता र न्यायीक समानताको सिद्धान्त, अन्य मौलिक हकका सारवस्तु, संविधानको खण्ड ४ मा उल्लेख भएअनुसार लोक कल्याणकारी राज्यका लागि अपरिहार्य सामाजिक र आर्थिक न्याय, मौलिक अधिकार र निर्देशनात्मक सिद्धान्तबीचको सन्तुलन, संसदीय पद्धतिमा अधारित सरकार, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको सिद्धान्त, संविधानको धारा ३६८ बाट प्रदत्त संशोधन अधिकारको सीमितता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायमा प्रभावकारी (नागरिकको) पहुँच र संविधान निश्रित सर्वोच्च न्यायालयका अधिकार र शक्ति त्यसका हिस्सा मानिन्छन्।

समय र परिस्थति अनुसार यी सूची र व्याख्याको विस्तार हुने सम्भावना सधैँ रहन्छ। इन्दिरा गान्धी सरकारको संकटकाल (१९७५ जुन–१९७७ मार्च) बीच केशवानन्द भारती मामिलामा सर्वोच्चले दिएको फैसलामार्फत संविधानका आधारभूत मान्यता र संरचनालाई संशोधन गर्न लगाएको बन्देजलाई निस्तेज गर्न केही कदम उठाएता पनि विभिन्न फैसलाहरुबाट सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ, मुख्य रुपमा केशवानन्द भारती फैसलालाई नै आधार बनाएर।

केशवानन्द भारती स्वयंलाई थाहा थिएन, उनको मुद्दाको फैसलाले न्यायिक र संवैधानिक विकासमा यत्रो भूमिका खेल्ला भनेर। उनले यो कुरा टाइम्स अफ इन्डियामा सन् २०१२ फेब्रुअरीमा प्रकाशित उनको दुर्लभ अन्तवार्तामा स्वीकारेका छन्।

गणेश राज शर्मा विश्वको र नेपालको संविधान विकासका गहन अध्येता र स्वतन्त्र न्यायपालिका, नागरिक स्वतन्त्रता र सम्मान अनि संविधानवादका प्रवल पक्षधर र त्यसको पक्षमा उभिने वृहस्पति पनि थिए। २०६५ को अनिश्चित र बाह्य हस्तक्षेप स्पष्टसँग देखिने वातावरणमा उनी नेपालमा पनि केशवानन्द भारती प्रकरण दोहोर्‍याउन सकिन्छ भन्ने झिनो आशाका साथ सर्वोच्च गए।

झण्डै आधा शताब्दीको समर्पित कानुन व्यवसायी जीवनको यो अन्तिम बहस होस् भन्ने उनको चाहना थियो, जसलाई सर्वोच्चले आफ्नो विवेकमा सम्मान गर्न चाहेन। दरपीठ गरिदियो सर्वोच्च प्रशासनले त्यो याचिकामा। के थियो त त्यसमा? संविधानसभा निर्वाचित भएको र संविधान निर्माण प्रकृया सुरु हुन लागेको चरण थियो त्यो।

– अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनालाई आधारभूत संरचना मानेर नै यस संविधानको व्याख्या हुनु पर्दछ।

– संविधानमा कुनै अन्तरविरोध छ भने यसको प्रस्तावनाको आधारमा व्याख्या र प्रयोग हुनुपर्दछ।

– अन्तरिम संविधानका विभिन्न धाराहरुमा कुनै असंगति र अन्तरविरोध देखिन्छ भने व्याख्याको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार नै सामाञ्जस्यपूर्ण व्याख्या र प्रयोग हुनुपर्दछ।

– अन्तरिम संविधानको समग्रतालाई हेर्दा यसको भाग ७ को संविधानसभा अन्तर्गतका प्रावधानहरुद्वारा कुनै पनि सारवान अधिकारहरुलाई नियन्त्रित नगरेकाले त्यसलाई संविधानसभाको आधारभूत अधिकार मानिनु र घोषित हुनुपर्छ।

– अन्तरिम संविधानले जनताको सार्वभौम शक्तिको प्रयोगको दावीका साथ नगरी नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने व्यवस्था आधारभूत सार्वभौम अधिकारलाई स्वीकार गरेकाले यसले संविधानसभाको कार्यविधिसम्मलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ, सारवान अधिकारलाई नियन्त्रित वा अपहरित गर्न सक्तैन।

– निवेदकले प्रस्तुत गरेका यावत जिकिरहरु नेपाली जनताले संविधान बनाउन नपाउने सारवान अधिकारहरुको प्रचलन र संरक्षणमा नै मूलतः केन्द्रित रहेको छ।

– अतः यस सम्मानित अदालतले अन्तरिम संविधानको आधारभूत भावना जो यसको प्रस्तावनामा अभिव्यक्ति छ, त्यस बमोजिम नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउन पाउने आधारभूत अधिकारमा आन्तरिक संविधानद्वारा कुनै नियन्त्रण र बन्देज हुन नसक्ने संवैधानिक स्थिति घोषित हुनुपर्दछ।

– समग्रमा अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाले नै संविधानसभाद्वारा संविधान बनाउने जनताको अधिकारलाई आधारभूत अधिकार भनि घोषणा गरेकाले त्यसै परिपेक्षमा सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली जनता भन्ने सर्वोपरि शक्ति मानेर नै सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या हुनु पर्दछ।

गणेशराज शर्माको यो याचिका सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको थियो।

गणेशराज शर्माले ०६५ वैशाख १२ गते सर्वोच्चमा यो निवेदन दिँदाको अवस्था के थियो? ०४७ को संविधानलाई अन्तरिम संविधान २०६३ ले विस्थापित गरेको थियो। र त्यसमा ०४७ को संविधानले असंशोधनीय या अपरिर्वतनीय मानेका बुँदाहरुलाई जिस्काइएको थिएन। अर्थात ०४७ सालको संविधानका आधारभूत मान्यता मानिएका विषयलाई भर्खरै निर्वाचित संविधानसभाले अवमूल्यन र अनादर गर्दैन भन्ने अर्थ लाग्ने अक्षर त्यसमा थिए। तर ती अक्षरलाई त्यसबेला देखापरेको बाह्य हस्तक्षेप र परिचालित आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरुले कुव्याख्या र अपहेलना नगरोस् संविधानसभामार्फत भनेर गणेशराज शर्माले सर्वोच्च न्यायालय गुहारेका थिए।

केशवानन्द भारती प्रकरण नेपालको आफ्नै ‘आधारभूत मान्यता’को दायरामा छिनोफानो हुनसक्छ भन्ने आशाका साथ गणेशराज शर्मा सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्वले किन दरपीठ गर्‍यो, त्यो रहस्यको गर्भमा छ। तर ०६३ को सत्ता परिवर्तनपछि ताजा शपथ लिएर नयाँ कार्यकारिणीप्रति बफादारी देखाएको सन्दर्भमा सर्वोच्चको दरपीठलाई जसले जसरी हेरे पनि सर्वोच्चप्रतिको आदर बढ्दैन।

माथि उल्लेख गरेजस्तै सर्वोच्च न्यायालयले पञ्चायतकालमा वैयक्तिक स्वतन्त्रतादेखि संघ संस्था निर्माणका मामिलामा संविधानका अक्षरले दिएभन्दा उदार निर्णय लिएका छन्। ऋषिकेश शाहको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मामिला होस्, या नेपाल विद्यार्थी संघ स्थापनाको होस्, सर्वोच्च न्यायालयले उदाहरणीय नजीर पेश गरेका छन्। त्यस्तै राजा ज्ञानेन्द्रकै प्रत्यक्ष कार्यकालमा शाही आयोगको विघटनको आदेश सर्वोच्चद्वारा जारी भएकै थियो।

केशवानन्द भारतीको मामिलामा शक्ति पृथक्की करण र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई संविधानको आधारभूत मान्यता ठहर गरेको छ भारतको सर्वोच्चले। नेपालको हकमा पनि ती दुई र अन्य केही विषय संविधानको आधारभूत मान्यतामा नै पर्छन्।

तर गणेशराज शर्माको निवेदनलाई दरपीठ गरेको सर्वोच्चकै भावी अर्थात तीन वर्षपछिको नेतृत्व शक्ति पृथक्कीकरणको मौलिक सिद्धान्तविरुद्धको प्रहारमा ओर्लियो। केशवानन्द भारती मामिलामा असंशोधनीय मानिएको ‘आधारभूत मान्यता’लाई अचानोमा राखेर गिड्ने काम प्रमुख राजनीतिक दल, प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र राष्ट्रपतिले गरे नेपालमा। अर्थात ‘अधिकार’को प्रधानता स्वीकार गरेको नेपाली संविधान निर्माताहरुले संविधानको आधारभूत मान्यता भत्काउन कुनै कसर छाडेनन्। आधारभूत मान्यता भत्काएर संविधान लामो समयसम्म  टिक्न सक्दैन भन्ने उनीहरुले बुझ्नै सकेनन्।

नेपालमा हरेक राजनीतिक परिर्वतनपछि संविधान फेरिनुको कारण बुझ्नु आवश्यक छ। सत्तामा बसेकाहरुले कहिल्यै पनि संविधान अस्थायी हुनुमा दोष स्वीकार गरेनन्, दोष संविधानलाई मात्र दिए। २०६३ अपवाद बनेन। अबको परिस्थिति फरक र अझ प्रतिकूल छ संविधानको अस्तित्वका लागि। पहिला जसरी सर्वोच्च न्यायालय र न्यायपालिका स्वतन्त्र र सम्मानित छ कि छैन जनताको नजरमा? त्यो बुझ्ने कुनै प्रयास भएको छैन, न न्यायपालिकाद्वारा, न विश्वसनीयता गुमाइरहेका राजनीतिक दलका नेतृत्वद्वारा।

वास्तवमा गणेशराज शर्माले आफ्नो जीवनको अन्तिम क्षणमा एउटा अवसर दिएका थिए सर्वोच्च अदालतलाई, संविधानका आधारभूत मान्यता, संरचना र जग निर्माण गर्न। सर्वोच्चले अनजानमा या जानीजानी त्यो अवसर गुमायो।

तर, केशवानन्द भारतीले नेपाल लगायतका हरेक सचेत नागरिकलाई प्रेरित गरेका छन्, उदाहरण बनेका छन्, सत्ताले र संसदले संविधान र त्यसका आधारभूत मान्यतामा प्रहार गरेमा नागरिकले त्यसलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन।

भदौ २६, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्