एसिड आक्रमणकारीलाई जन्मकैदको सजाय तोक्न माग

एसिडपीडितहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफलका क्रममा।

सरोकारवालाहरुले एसिड आक्रमण गर्नेलाई जन्दकैदको सजाय तोक्दै नैतिक पतनको फौजदारी अपराधको रुपमा व्याख्या गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा मंगलबार भएको छलफलमा सरोकारवालाहरुले पीडकलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

पीडकलाई नैतिक पतनको फौदजारी अपराध गरेको ठहरिने गरी जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने सुझाव दिएका सरोकारवालाहरुले पीडितको सम्पूर्ण उपचारको खर्चपनि सरकारले व्यहोर्ने भन्ने कुरा कानूनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए।

महिला अधिकारकर्मी रेणुराज राजभण्डारीले अपराधिले जन्मकैदको सजाय पाउनुपर्ने बताइन्।

जन्मकैद सकिएपछि पनि थप ५ वर्ष सजाय पाउने व्यवस्था गर्न सकिए अझै राम्रो हुने उनको भनाइ छ।

उनले पीडकले सजाय पाउने सँगै पीडितले पाउने सपोर्टको विषय पनि कानूनमा आउनुपर्ने बताइन्।

महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले एसिड आक्रमणसँगै अन्य जलाउने घटनाका दोषीहरुलाई पनि समेट्ने गरी जन्मकैदको व्यवस्था कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

एसिड आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैद हुने तर त्यसैगरी जलाउनेलाई कम सजाय हुने व्यवस्था तर्क संगत नहुने उनको भनाई छ।

सरकारले पीडितको खर्च पहिलो पटकको उपचारका लागि मात्रै व्यहोर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै त्यसको प्रभाव रहँदासम्म सरकारले नै खर्च व्यहोर्ने प्रवाधान आउनुपर्ने उनले बताए।

अधिवक्ता ज्योती पौडेलले जन्मकैद भुक्तान गरेपछि सजाय लम्ब्याउन मिल्ने भए त्यो व्यवस्था पनि हुनुपर्ने बताइन्।

कानूनी सहायता परामर्श केन्द्र ल्याकका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता अनिता थपलियाले छुट्टै विशेष ऐन ल्याउनुपर्ने बताउँदै प्रत्येक अस्पतालको इमरजेन्सी कक्षमा बोन युनिट हुनुपर्ने बताइन्।

उनले पीडकलाई अजिवन काराबासको सजायसँगै गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी र नैतिक पतनको अपराधको रुपमा ब्याख्या गर्नुपर्ने बताइन्।

न्याय तथा अधिकार संस्था जुरी नेपालका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता मोहनलाल श्रेष्ठले अध्यादेशका रुपमा ल्याउँदा पनि ऐनका रुपमा आउनुपर्ने बताए।

उनले पनि जन्मकैदको सजायसँगै तत्कालका लागि उपचारका गर्ने प्रवन्ध मिलाउन राहत कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले छलफलमा आएका सुझावहरुलाई समेट्दै अगाडी बढ्ने बताउकी थिइन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २५ गते बालुवाटारमा एसिड पीडितहरुसँगको भेटमा १५ दिनभित्र कानूनको मस्यौदा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।

उनले पीडितहरुको उपचार, शिक्षा र रोजगारीको सम्पूर्ण व्यवस्था गरिने पनि बताएका थिए।

भदौ ३०, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्