दुई वर्षपछिको कहालीलाग्दो नेपालको चित्र

रिपब्लिकामा उज्वलबिक्रम थापाले एउटा लेख प्रकाशित गरी राज्य संयत्रमा हाल देखिएको अराजकता, अब्यबस्था, तथा भ्रस्टाचार कायमै रहेमा आगामी दुइ बर्ष पछि नेपाल असफल राष्ट्र बन्न सक्ने अनुमान् गरेका छन् । उनले अनुमान गरेका १२ वटा क्षेत्रहरु मध्ये चुनाबको टिकट बितरण देखि सार्बजनिक पदहरुको मनोनयनमा बिचौलिया, दलाल तथा नेताका आसेपासे भरेर लोकतन्त्रको मूल्य समाप्त हुने; राज्यसंयन्त्रले जनतामा सेवा सुबिधा पुर्‍याउन नसक्ने; उत्पादनमा ह्रास भएर अनिकाल लाग्ने; मूल्यबृद्धि-मुद्रास्फिति बढेर र धनी-गरीब बिचको खाडल अरु बढने; मुलुक टाट पल्टन सक्ने; देश-बिदेशमा रोजगारी गुमेपछि बेरोजगारी बढने; खोक्रो राष्ट्रबादको आबरणमा अतिबाद बढने जसले अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाब बिग्रने; बैदेशिक ऋण तिर्न नसकी मुलुकको बिश्सनीयता गुम्ने र एक्लिन सक्ने;  शक्ति-केन्द्रहरुले सञ्चारको दुरुपयोग गरी वाक-प्रकाशन स्वतन्त्रतामा खलल हुने; गलत शहरीकरण तथा पुर्बाधार विकास नीतिले हजारौँ घरपरिबार बाढीप्रकोपको सिकार हुने; कोरोना प्रकोप नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने जस्ले मानसिक तनाब र सामाजिक सदभाब बिग्रने; शिक्षा नीतिमा जनबिश्वास गुमेर बिदेश जाने बिद्यार्थीहरुको संख्या बढने; देशको भबिष्यप्रतिको बिचारशुन्य युबा पुस्ता हुने; सुरक्षा संयन्त्रको दुरुपयोगले आन्तरिक सुरक्षामा खलल पुग्ने र नागरिकहरुमा असुरक्षा महशुस हुने आदि छन् । बास्तबमा नेपाल संकटतर्फ उन्मुख छ भन्ने बिचार अनौपचारिक रुपमा ब्यापक सुनिएता पनि दुइ बर्ष भित्रमा नै यो अबस्थामा पुगिन्छ भन्ने अनुमान कसैले गरेको पाइँदैन । समयाबधिमा बिमति भएता पनि सार्बजनिक रुपमा यस्ता सम्भाब्य परिदृश्यहरुको आंकलन गरी वैकल्पिक भाष्य निर्माण गर्नु भन्दा भैरहेका ससाना कामहरुबाट “सकारात्मक” सन्देश दिने धेरै पाइन्छन् । त्यही लेखको पुछारमा प्रतिक्रिया दिने अधिकांशले उनको बिचारलाई “निराशाजनक” बताएको देखियो ।

विचारशून्य राजनीतिः मुलुकको भबिष्यलाई दिशानिर्देश गर्ने त्यहाँको राजनीतिले हो । बिश्वबिख्यात बिचारकहरु जस्तै जोसेफ स्टिगलिज, डारेन आसामग्लु, रघुराम राजन, अभिजित बेनर्जीहरुले संसारका बिभिन्न देशहरुको अध्ययनको आधारमा गलत राजनीतिक दर्शन, असक्षम नेतृत्व तथा लगानीको गलत प्राथमिकताले देशलाइ कङ्गाल बनाउँछ भन्ने देखाएका छन् । नेपालमा यी तिनै कारकतत्वहरु बिध्यमान रहेको र तिनिहरुका दुष्परिणामहरु प्रष्ट रुपमा देखिइसकेको छ । नेपाली जनजीवनसँग सान्दर्भिक नबनाइकन आयात गरिएको मार्क्सबाद-लेलिनबाद-माओबाद दर्शनले गरीब, निमुखा र पछि परेका जनसमुदायको उन्नती गर्न सकेन । निर्बाचनमा दुइ तिहाइ बहुमत प्राप्त सत्तारूढ दललाई चुनाबमा बांढेको आश्वासन पुरा गर्नु त कता हो कता आफ्नै नेताहरुको ब्यबस्थापन गर्न भ्याइनभ्याइ छ । निर्बाचनबाट सत्तामा जान जनताले दिएको मौकालाई “केहि गरेर देखाउने” भन्दा “कुस्त कमाउने” प्रयोजनका लागि नेतृत्वतहले प्रयोग गर्दा एक से एक खारिएका नेताहरुको राजनीतिक छबि क्षणभरमै धुलिसात भएको देखियो ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अबस्था उस्तै दयनिय देखियो । पार्टि सभापति शेरबहादुर देउबाको बैचारिक दृष्टिकोण त पढन पाइदैन नै, तर पार्टिका कार्यकर्तालाइ बांडने कुस्त पैसाको बलमा पार्टिमा उनकै बर्चश्व छ भन्ने हल्ला बाहिर सुनिन्छ । यदि यो कुरा सत्य हो भने, लोकतान्त्रिक मुल्य-मान्यतामा चल्ने भनिएको पार्टिका कार्यकर्ताहरुले त्यस्तो पैसाको बैध श्रोत खोजि गर्ने तथा पैसाको प्रयोग राजनीतिमा गर्नु नहुने आवाज उठाउनु पर्ने होइनर?पैसाको बलमा चलेको राजनीतिले कसरी भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, दुर्नीति बिरुद्ध आवाज उठाउन सक्छ ? त्यसैले नागरिकहरुमा बडदै गएको निराशा र उज्वल थापा जस्ता बिचारकहरुले देखेको कहालिलाग्दो अबस्थालाई सोझै नकार्नु भन्दा त्यस्तो अबस्था आउनबाट मुलुकलाइ कसरि जोगाउन सकिन्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रस्ट अबधारणा र जनतालाई नेतृत्व गर्ने नैतिक शक्ति चाहियो ।

विकाश नीति र प्रविधिः नेपालमा विकास अवधारणालाई निर्माणसँग जोडेर हेर्ने गरिएकोले विकास भन्नाले निर्माण कार्यको विस्तारलाई बुझाउँछ । एउटा कालखण्डमा देशका दुर्गम इलाकाहरुमा पूर्वाधारहरुको निर्माण कार्यले त्यस क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याएको भएता पनि सधैं त्यस्तो हुंदैन । त्यसमाथि धेरै योजनाहरु गुणस्तरहीन निर्माण गरेर नेता, कर्मचारी तथा ठेकेदारको कमाउ धन्दा मात्र भएको देखिएको छ । त्यसैले, केहि दशकयता धेरै नेताहरु हावादारि समृद्धिका गफ हांकेर आफ्नो निर्बाचन क्षेत्रमा “बिकाश निर्माण” को लागि बजेट लैजाने, गुणस्तरहीन निर्माण गरेर कुस्त कमाउने अनि त्यसैको बलमा अर्को चुनाब जित्ने चक्र चलेको देखिन्छ । त्यहि पुर्बाधार वरिपरि बनेका पसल, होटल, घर र धडेरिको मुल्यलाई नापेर बिकाश भएको टिप्पणी गर्ने गरिन्छ । तर त्यस्तो विकासले रोजगारी दिन नसकेर युवाहरु पलायन भएको, कृषि उत्पादन घटेको तथा बाढी पहिरो बढेर धन-जनको क्षति भएको हामीले देख्दै आएका छौ ।

बास्तबमा, विकास अबधारणा बनाउदा केन्द्रिकृत शहरी सोचबाट नभएर स्थान बिशेषको सम्भावनामा आधारित भएर बनाइयो भने मात्र त्यसले पर्याबरणको दिगो संरक्षण गर्दै त्यसक्षेत्रका जनताको आम्दानी तथा रोजगारी बढाउन सक्छ । दुईवटा उदाहरणहरुलाई हेरौँ ।  जथाभाबी खनिएका बाटाघाटा, जलबायु परिबर्तनको प्रभाब तथा २०७२ को महाभूकम्पले हल्लाएको पर्बतीय क्षेत्रमा गत बर्षायाममा धेरै बाढीपहिरो गई धेरै धनजनको क्षति भएको हामीले देख्यौँ । त्यसबाट स्थानीय बासिन्दा लाई सुरक्षित गर्न बस्ती सार्ने र एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने सोच नीतिनिर्माण तहमा रहेको सुनिएको छ । बास्तबमा धेरै बस्तीहरु जोखिमयुक्त हुन सक्छन्। तिनीहरुलाई सार्दैमा समस्या समाधान हुँदैन । किनभने हाम्रा छरिएर रहेका बस्तीहरुनै त्यस ठाउँको दिगो पर्यावरण बिकाशका बाहक हुन् । बरु त्यहाँका बासिन्दासँगै मिलेर कुन कुन ठाउँहरुको भूबनोट  कमजोर छ,कहाँको भलको निकाश खोलेर सम्भाबित पहिरोलाई रोक्न सकिन्छ, कहाँ कहाँ बास, बैस, काँस जस्ता भूस्खलन रोक्ने बोट बिरुवा लगाउनुपर्छ अनि उनीहरुको जनजिबिकामा सुधार ल्याई त्यही बस्ने बाताबरण बढाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कार्यगत अनुसन्धान चाहिन्छ । केन्द्रबाट पठाएका कनसल्ट्यान्टले दिएका प्रतिबेदनका आधारमा बस्ती सारेर हुदैन । भुकम्पका बेलामा बनाएका कतिवटा एकिकृत बस्तीहरु प्रयोगमा आएका छन? त्यसैले एकिकृत बस्ती निर्माण गर्ने योजना पनि अर्को कमाउ धन्दा हुन बेर छैन ।

बास्तबमा, विकास अबधारणा बनाउदा केन्द्रिकृत शहरी सोचबाट नभएर स्थान बिशेषको सम्भावनामा आधारित भएर बनाइयो भने मात्र त्यसले पर्याबरणको दिगो संरक्षण गर्दै त्यसक्षेत्रका जनताको आम्दानी तथा रोजगारी बढाउन सक्छ ।

दोस्रो उदाहरण हो स्वदेश तथा बिदेशमा रोजगारी गुमाएका युवाहरुलाई रोजगारी सृजना गर्ने बिषय । पश्चिमा देशहरुकै सिको गर्दै ब्याजदरमा राहत दिएर, ठूला उध्योगी-ब्यापारीलाई राहत बाडेर वा निर्माणमा बजेट बढाएर धेरै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ जस्तो देखिदैन । बास्तबमा, हिमाल, पहाड, तराईको अन्तर-निर्भरतालाई ख्याल गर्दै समग्र मुलुकको दिगो बिकाश नीति तथा प्रबिधि बनाउन जरुरी हुन्छ । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले कान्तिपुरमा (भदौ २३, २०७७) लेखे जस्तै चौथो पञ्चबर्षीय योजनामा समग्र मुलुकको बिकासको खाका तयार पारिएको थियो जस अन्तर्गत उत्तर दक्षिण जोडिएका बिकाशक्षेत्रहरु बाट तराईक्षेत्रको समृद्धिलाई हिमालसँग जोड्ने परिकल्पना गरिएको थियो । त्यस्तै, एकीकृत गाउँ तथा जिल्ला विकास योजनाले स्थान बिशेषको संभावनालाई पहिचान गरी बिषयगत क्षेत्रबाट कार्वान्ययन गर्ने संयन्त्रको विकास गरिएको थियो । भारतका पूर्व राष्ट्रपति एपिजे अब्दुल कलामको PURA (Providing Urban Immunities to Rural Areas) मोडेलले यस्तै एकिकृत बिकाश मोडेलबाट कृषि, उध्योग र सेवा क्षेत्रहरुलाई परिपुरकको रुपमा बिकाश गर्दै समग्र मुलुकको आम्दानि तथा रोजगारी बढाउन सकिने परिकल्पना गरेको थियो । हाम्रो मोडेललाई पनि त्यसैगरि अगाडि बढाउन सकेको भए अहिले रोजगारीको लागि भौँतारिनु पर्ने थिएन होला । तर, २०६३ को जनआन्दोलनपछि “अग्रगामी” र “पश्चगामी” को नयाँ भाष्यले पहिला गरेका सबै कामहरुलाई पश्चगामी करार गरी भत्काइयो । त्यसपछि स्रोत केन्द्रको रुपमा रहेको जिल्लाको अस्तित्व समाप्त भयो । बिषयगत कार्यालय जिल्लामा रहने कि गाउँ\नगर पालिकामा रहने भन्ने टुंगो लागेन अनि बिषयगत क्षेत्रको बजेट पनि राजनीतिक क्षेत्रबाट परिचालन भयो । यो संयन्त्र दिगो हुदैन । यस्तै अबस्था जारि रह्योभने उज्वल थापाले अनुमान गरेको ठांउमा एकदिन नेपाल अबश्य पुग्छ ।

राष्ट्र बचाउनुहोस्: नागरिकहरुमा बढदै गएको नैराश्य र आक्रोश साँचो हो । यसलाई नजरअन्दाज गर्नु आत्मघाती हुन्छ । तर यस्ता निराशाका कारणहरु पत्ता लगाउने सोच, आशा जगाउने खालका नीति निर्माण गर्ने प्राथमिकता तथा राज्यर्संरचनालाई परिमार्जन गरी तिनीहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने आँट राजनीतिक नेतृत्वमा छ कि छैन भन्ने कुरा प्रमुख हो । सुन्दा नराम्रो लाग्न सक्छ, केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्म बाँडीचुँडी खान पल्केको अहिलेको संस्कारमा बृहत तथा अप्रिय निर्णयहरु लिने चाहाना र प्राथमिकता होला? त्यस्तै, राजनीतिक साख गिरेको अहिलेको नेतृत्वले राजनीतिक कोर्सलाई नै बदल्न सक्ने तहको निर्णयको लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सक्ला? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु तेर्सिन सक्छन् । तरपनि मुलुक भड्खालोमा जाकिन लागेको कुरा स्वीकार गर्ने हो भने त्यस्तो निर्णय लिनुको बिकल्प छैन । यिनै कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर बृहत बहसका लागि केही सुझाबहरु प्रस्तुत छ ।

तत्काल गर्नुपर्ने कार्ययोजनाः

विदेशमा रहेका कोरोना संक्रमितहरुको उद्धारः नेपालमा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या ५० हजार नाघेको छ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरुमा सम्भवत त्योभन्दा बढी होला । तिनीहरुले रेमिट्यान्स पठाएर मुलुकलाई गरेको उपकार भुल्नु हुदैन । त्यस्तै, उनीहरुका घरपरिबारको पीडा उस्तै असह्य होला । उनीहरुले नै जम्मा गरेको कल्याण कोष सायद यस्तै अबस्थाको लागि होला । त्यसैले, कल्याण कोषको प्रयोग गरेर भएपनि उनिहरुलाई स्वदेशमा ल्याउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई राख्नको लागि होटेल तथा होष्टेलहरुमा ब्यबस्था मिलाएर नजिकको अस्पतालसँग समन्वय मिलाउन सकिन्छ ।

कोरोना संक्रमितहरुको अन्त्येष्ठि गर्ने प्रबन्धः हरेक नागरिकको सम्मान पूर्वक अन्त्येष्ठी हुनुपर्छ । कोरोनाबाट मर्नेहरुलाई काठमाडौँभित्र बिध्युतबाट शब-दाह गरिन्छ । तर काठमाडौँ बाहिर कुनै जंगलको बिचमा लगेर गाडिन्छ । मृत्युदर बढेसँगै गाड्ने ठाउँको पनि अभाव हुन सक्छ भने वरिपरिका बासिन्दाले उनिहरुको नजिकै संक्रमित शव गाड्न बिरोध गर्न सक्छन् । फेरि, शव गाडनु हाम्रो संस्कार अनुकुल पनि भएन । त्यसैले, निश्चित ठाउँ तोकेर अन्त्येष्ठि गर्ने मापदण्ड बनाउनु पर्छ ।

कोरोना उपचारको लागि स्वास्थ्य सुबिधाः कोरोना संक्रमणको पहिचान, एकान्तबासको प्रबन्ध तथा उपचार गर्ने जिम्मा सम्बन्धित गांउ\नगरपालिकालाई दिइएको देखिन्छ । तर अधिकांश गांउ\नगरपालिकाहरु संग अस्पताल, चिकित्सक तथा पुर्बाधार छैनन् । बास्तबमा, हाम्रो गाउंघरमा बर्षेनि झाडा पखाला, कालाजर, डेंगु जस्ता महामारिहरु हुन्छन् । समयमा उपचार नपाएर धेरै सुत्केरिहरुको ज्यान गएको छ । त्यसैले जिल्ला सदरमुकाममा रहेका अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गरि जिल्ला भरिको रोग तथा महामारि नियन्त्रणको लागि उपयोग गर्नु पर्छ । त्यस्तै, बजारमा रहेका होटलहरुमा पानी तथा सौचालयको प्रबन्ध हुने भएकाले तिनिहरुलाई कोरोना संक्रमितलाई एकान्तबासको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

खाध्य सुरक्षाः कोभिड माहामारिले लकडाउन भएपछि धेरै किसानको तरकारि बारीमै कुहियो । होटेल रेस्टुरेन्ट बन्द भएपछि तरकारिले बजार भाउ पाएन । सलहले सखाप पारेर मकैबालिको उत्पादन घटेको होला । धानबालिको लागि मल समयमा नपाएर उत्पादन घटने पक्का छ । त्यसैले आगामी बर्ष नेपालमा अनिकाल लाग्न सक्ने संभवनालाई नकार्न सकिन्न । यस्कोलागि यहि मंसिरमा किसानहरु संग धान किनेर प्रसोधन गरि मुख्य ठाउंहरुमा भण्डारण गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु पर्छ । त्यस्तै, चैते धानको उत्पादन बडाउन सिंचाई सुबिधा भएका ठांऊहरुमा बिशेष कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्छ ।

मध्यकालिन कार्ययोजनाः

संरचनागत सुधारः नेपालको भूबनोट उत्तर बाट दक्षीण तर्फ भिरालो रहेकाले यहांका नदीनाला, हावापानी तथा स्थान बिशेषको तुलनात्मक लाभ त्यहि अनुरुप रहेको पाइन्छ । त्यसैले, यहांको बिकास मोडेल बनाउदा यिनै श्रोत\साधनको अन्तर-सम्बन्ध र अन्तर-निर्भरतालाई ध्यान दिइ बिकाश क्षेत्र, जिल्ला र गाबिस\नपाको बिभाजन गरिएको थियो । राज्यको पुनर्संरचना गर्दा बिगतको संस्थागत संरचनालाई भत्काउनु भन्दा सुधार गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा अब छर्लंग भएको हुनुपर्छ । त्यसैले बर्तमान प्रदेश तथा स्थानिय तहको सिमांकनलाई परिबर्तन गरि श्रोत\साधनको अन्तर-सम्बन्ध र अन्तर-निर्भरतामा आधारित बनाउनु पर्छ । जिल्लालाई श्रोतकेन्द्रको रुपमा बिकाश गरि गांउ तथा जिल्लाको एकिकृत बिकाश गर्न सकिन्छ ।

आम्दानि तथा रोजगारि सृजनाः स्वदेशि कच्चा पदार्थको उपयोग गरि उत्पादन गर्ने उद्योगहरु जस्तै कागज, जुट, कपास, चिनि, चुरोट, छाला कारखानाहरु बिभिन्न बहानामा बन्द गराइयो । त्यसबाट कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने रोजगारि बन्द भयो भने तयारि सामाग्रि बिदेशबाट ल्याउन थालियो । त्यसैले, स्वदेशि उत्पादन बढाई आम्दानि तथा रोजगारि बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि ति उध्योगहरु खोल्ने पहलकदमि गर्नु पर्छ । त्यस्तै, हाम्रा समाजका गहनाका रुपमा रहेका पेशाकर्मि जातजातिहरुका परंपरागत कुटिर उध्योगहरु संचालन गर्न आबस्यक अनुसंधान तथा लगानिको प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ ।

दीर्घकालीन कार्ययोजनाःबाताबरण बिनाश, जलबायु परिबर्तन, बडदो निर्माण, भूकम्पीय कम्पन आदिले दक्षिण एशियाको पानीको मुहानको रुपमा रहेको हिमालय पर्बतमालाको भौगर्भिक सन्तुलनमा ठुलो चाप परेको छ । यस्को प्रभाबले अतिबृश्टि, अनाबृश्टि, बाढि, पहिरो आदिले बालिनालि देखि धनजनको क्षति बढदै गएको देख्दै आएका छौ । यहि क्रम जारि रहे केहि दशकभित्रै हिमाल कालो पत्थरको पहाड हुने भबिश्यबाणीहरु भएका छन । अर्कोतर्फ, भारतले निर्माण गर्दै गरेको नदी संयोजन परियोजना (River Linking Project) ले समग्र तराई क्षेत्र डुबान हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यी जल सम्पदाको उपयोग गरि यस क्षेत्रको दिगो बिकाश गरि यहांको जनजिबिकामा पनि सुधार हुने र भारतलाई चाहिएको पानीको पनि आपुर्ति हुने उपायको खोजि गरिनु पर्छ । यस्तो बृहत बिचारलाई कसरि दक्षिण एशियाकै साझा एजेण्डाको रुपमा अगाडि बडाउन सकिन्छ भन्ने बिषयको बृहत अनुसंधान, गृहकार्य तथा राजनितिक पहलकदमि चाहिन्छ ।

अन्तमाः जनताको मुक्तिको नारा उछालेर आन्दोलन गरेका नेताहरु बाट भएको राज्य संचालनमा अराजकता, अब्यबस्था, तथा भ्रस्टाचार देखियो । यो अबस्था कायमै रहे छिटो ढिलो घातक परिणाम आउनेमा शंकै छैन । मुलुकको अस्तित्वमानै संकटमा पर्योभने स्वदेश\बिदेशमा रहेका वा धनि\गरिब कोहिपनि सुरक्षित रहने छैन । एउटा कालखण्डमा समृद्ध रहेको अफगानिस्थानका नागरिकहरु शरणार्थीका रुपमा संसार भर भौतारिएको दृष्य देखिएकै हो । यस्तो बिपत्ति नेपालीहरुलाई नपरोस ।

 इमेलः durga.paudyal2@gmail.com

असोज ५, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्