एक महिना बाँकी रहँदा क्लिनफिड कार्यान्वयन गर्ने तयारी ‘शून्य’

काठमाडौँ – सरकारले अबको ३२ दिन अर्थात कात्तिक ८ गतेदेखि नेपालमा प्रशासरण हुने विदेशी च्यानलमा अनिवार्य क्लिन फिड (विदेशी विज्ञापन नबज्ने) लागू गर्नुपर्ने भए पनि तयारी भने लगभग शून्यको अवस्थामा रहेको पाइएको छ।

गत वर्ष कात्तिक ८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइ त्यसको एक वर्षपछि स्वत लागू हुने गरी विज्ञापन नियमन ऐन जारी भए पनि उक्त दिनदेखि क्लिन फिड कार्यान्वयनमा आउने संभावना कम देखिएको छ।

ऐनले बाध्यकारी बनाएको व्यवस्था कार्यान्वनय गर्न सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचना गत र प्राविधिक तयारी अहिले सुरु नगरेको पाइएको हो। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सोमबार सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालसहितका पदाधिकारीसँग क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्ने तयारीबारे जानकारी लिएको छ।

बस्यालले क्लिन फिड लागू गर्न चाहिने नियमावली, ऐनअनुसार गठन हुुनुपर्ने विज्ञापन बोर्ड, उपकरण खरिद र बोर्ड रहने स्थानसमेत टुंगो लागि नसकेको जानकारी गराए। विज्ञापन ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली तयार भइ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद पेश भए पनि पारित नभएको उनले बताए।

‘अहिलेसम्म बोर्ड गठन, उक्त कार्यालय रहेन स्थान, उपकरण खरिद भइसकेको छैन। यसै हप्ता नियमावली स्वीकृत हुन्छ त्यसपछि हामी तयारी तीव्र गतिमा अघि बढाउँछौं। कात्तिक ८ गतेदेखि नै क्लिन फिड लागू गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ, बस्यालले भने।

विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बन्ने व्यवस्था ऐनको दफा १४ ले गरे पनि नियमावली स्वीकृत नहुँदा सिफारिस समिति नै गठन हुन सकेको छैन। समितिले सार्वजनिक रुपमा विज्ञापन गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

नियमावली स्वीकृत नहुँदा बोर्डको पदाधिकारी छनोटको कार्य सुरु नै हुन सकेको छैन। त्यस्तै क्लिन फिड नियमन गर्नका लागि चाहिने उपकरण खरिदका लागि पनि सरकारले भर्खर प्रक्रिया सुरु गरेको सचिव बस्यालले बताए।

क्लिन फिड कार्यान्वयमा लागि गर्नुपर्ने तयारी अपेक्षाकृत रुपमा ११ महिनासम्म हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्। विपक्षी कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले कात्तिक ८ गतेदेखि क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन सरकारले गर्न लागेको आरोप लगाइन्।

उनले भनिन्, ‘मैंले यो ११ महिनाको अवधिमा सबै काम सकियो होला भन्ने सोचेको थिए। तर सरकारले केही पनि गरेको रहेनछ। अब कात्तिक ८ गतेदेखि यो लागू नहुने पक्का भयो। सरकारको ध्यान बाढी पहिरो पीडितको उद्धार तथा राहतमा समेत केन्द्रीत नहुन नसकेको अवस्थामा यस्ता काम गर्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु नै गतल भयो।’

उनले सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान कुर्सी जोगाउन बाहेक अरु काममा केन्द्रित हुन नसेको आरोप लगाइन्। त्यस्तै सत्ता पक्षकै सांसद केदार सिग्देल, आशाकुमारी विक, इन्दु शर्मालगायतले पनि निर्धारित समयमा काम नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए।

जवाफमा सचिव बस्यालले आफू मन्त्रालयमा आएको दुई महिना मात्र भएको, कोरोनाका कारण काम गर्न नसकिएको गुनासो गरे। उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग क्लिन फिड लागू गर्ने विषयमा विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा कुराकानी भइरहेको दाबी गरे।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यू निर्धारित समयमै क्लिन फिड लागू गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। आज बिहान मात्रै हामीले उहाँसँग आवश्यक निर्देशन लिएर आएका छौं।’

गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका युवराज खतिवडाले सञ्चार मन्त्रालयलको नेतृत्व गरेका थिए। तर उनले त्यसतर्फ ध्यान नै नदिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

सरकारको तयारी लगभग शून्यको अवस्थामा रहेको ब्रिफिङ सुनेपछि विकास तथा प्रविधि समितिले निर्धारित समयदेखि नै लागू गर्ने गरी तयारी अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सभापति कल्याणी खड्काले भनिन्, ‘तोकिएको समयमा सरकारले क्लिन फिड लागू गर्नुैपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक तयारी छिटो गर्न हामीले निर्देशन दिएका छौं।’

समितिले क्लिन फिड लागू हुँदा नेपालको टेलिभिजन क्षेत्रमा पर्ने सकारात्क तथा नकारात्मक असरबारे अध्ययन गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। समितिले नेपालमा विदेशी च्यानल बज्दा विज्ञापनको ठाउँ अनिवार्य खाली नै राख्न समेत भनेको छ।

विदेशी विज्ञापनलाई नेपाली करण गरेर पनि नबजाउन भनिएको सभापति खड्काले बताइन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी विज्ञापनलाई नेपाली करण गरेर केवल टिभीलाई बजाउन दिँदा मिडियालाई प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।

नेपालले कात्तिकदेखि क्लिन फिड लागू गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेपछि त्यसलाई ६ महिना पर सार्नं भारतीय विज्ञापन बोर्डले मन्त्रालय समक्ष आग्रह गर्दै पत्र पठाएको स्रोतको दाबी छ। सरकारले बोर्ड गठनका लागि २ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरेको छ।

असोज ५, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्