रत्न राजमार्ग अन्तर्गतको सुर्खेत इत्राम खेलामा निर्माणाधिन पुल। तस्बीरहरु दीपा दाहाल /देशसञ्चार
पुलहरुको दुरावस्था

सरकारकै लापरबाहीले ठेकेदारलाई बहाना

सुर्खेत–मानव मात्रै होइन पूर्वाधार विकासका सूचकांकमा अन्य प्रदेशको तुलनामा त्यसै पनि पछि परेको कर्णाली प्रदेशका अधिकांश सडकहरु दुरावस्थामा भेटिन्छन्।

कमजोर सडकहरुकै कारण प्रदेशले अकल्पनीय मानवीय क्षति व्यहोर्दै आएको छ। प्रदेशका ९ वटा जिल्लालाई राष्ट्रीय मूलधारमा जोड्ने राजधानी सुर्खेतको अवस्था पनि त्यो भन्दा खासै फरक छैन।

पूर्वनिर्धारित मितिमा पुल निर्माण नहुँदा महत्वपूर्ण मानिएका सुर्खेतका कतिपय सडकहरु प्रयोगबिहीन बनेका छन्। जसले गर्दा एकातिर राज्यको ठूलो मात्रा साधनस्रोत खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर नागरिकले असहज र असुरक्षित यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

तर, जिम्मेवार निकायहरु न त्यस्तो लापरवाही गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सकेका छन् न त अलपत्र परेका संरचनाको काम आफैले नै अगाडि बढाउन सकेका छन् ।

सरकारविरुद्ध मुद्दा, सास्तीमा दशरथपुर–रामघाटका जनता


सुर्खेत भेरीगंगा नगरपालिकाको, रामघाट र लेकबेसी नगरपालिकाको दशरथपुर जोड्ने भेरी नदीमाथि प्रस्तावित पक्की पुल त्यस्तै बेथितिको सिकार बनेको छ। स्थानीय जनता भने ठेकेदार र सरकार दुबैको विवादमा पिल्सिएका छन्।

भेरी नदी, जहाँ सरकारले रामघाट र दशरथपुर जोड्ने पक्की पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो।

२०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका भौतिक तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले यो पुलको शिलान्यास गरेका थिए। लेखकले शिलान्यास कार्यक्रममा भनेका थिए ‘अब छिट्टै तपाईंहरुका सुःखका दिन आउनेछन्। पक्की पुलले यहाँको विकासमा फड्को मार्नेछ। तपाईंहरुको जीवन सुरक्षित हुनेछ।’

तर लेखकले भनेजस्तो भएन। स्थानीय बासिन्दाको त्यो सुखका दिन चार वर्ष बित्दा पनि आएनन्। ‘अब त ठेकेदार र सरकारको विवादले पुल बन्दैन रे’ भनेको सुन्दा उनीहरुको मन भारी हुन्छ।

लेखकले पुल निर्माणका लागि शिलान्यास गरेको ठाउँमा बाक्लो झार उम्रेको छ। पुलका लागि खनिएको जग पहिरोले पुरेको छ। संकलित गिट्टी नदी किनारमा असरल्ल छन्।केही महिनाअघि थुपारिएका छड पनि ठेकेदार कम्पनीले फिर्ता लगेकोछ।

लेखकले शिलान्यास गर्दा पुजारीको भूमिकामा रहेका स्थानीय पिमाखर उपाध्याय गाउँमै पहिलो पटक पक्की पुल बन्ने भयो भन्दै कम्ति खुसी थिएनन् । तर पुल निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि देखा पर्न छाडेदेखि उनको खुसी पनि हरायो ।

उपाध्याय जस्तै भेरी नदी वारी र पारिका जनतामा छाएको उत्साह हरेक दिन मर्दैछ। पक्की पुल बनेपछि ठुला यातायातका साधन चलाउने, कृषिजन्य व्यापारव्यवसाय बढाउने र सुरक्षित यात्रा गर्ने उनीहरुको साझा सपना थियो। तर पुल निर्माणमा भएको चरम ढिलाईले त्यो सपना एकाएक बिलाएको छ।

पुलका लागि गिट्टी संकलन गर्दा नदीमा डुवेर ताप्लेजुङका १८ वर्षीय युवाको ज्यानसमेत गयो। तर पुल बन्ने संकेत देखिन्न। नदी वारपार गर्नका लागि भएको एउटै झोलुङ्गे पुल पनि दिनप्रति दिन जीर्ण बन्दै गएको छ ।

मानिसलाई ओहोरदोहोर गर्नका लागि मात्र बनाइएको उक्त पुलमा हरेक दिन सयौँ मोटरसाइकलको घ्वार्रघुर्रका कारण आसपासको जमिन थर्किंदा छेउमा रहेका पसलेहरुको मन चिसो हुन्छ। त्यसमाथि पुलको कतै फलाम टुटेको, कतै भाँचिएको छ।

रामघाट र दशरथपुर जोड्ने पक्की पुल निर्माण गर्न तयारी गरेको स्थान नजिकै भेरी नदीमा रहेको झोलुङ्गे पुल।

यही पुलको विकल्पमा सरकारले अघि सारेको पक्की पुल निर्माण प्रक्रिया ठप्प हुँदा स्थानीय जनता मात्रै होइन जनप्रतिनिधिहरु समेत आक्रोशित छन्। झोलुङ्गे पुलकै छेउमा होटल सन्चालन गर्दै आएका स्थानीय लोकबहादुर वलीका आँखा बेलाबखत अनायसै पुल बनाउने स्थानतर्फ निर्माण गर्ने भनिएको स्थानतर्फ सोझिरहन्छन्।

तर उनलाई निराशा सिबाय केही मिल्दैन। उनी भन्छन्, ‘यहाँ झोलुङ्गे पुलको सट्टा पक्की पुल निर्माण हुन्छ भन्दा कम्ती खुशी लागेको थिएन । तर, त्यो सुन्नु मात्र भयो कहिल्यै बनेन।’ पक्की पुल भइदिए ठूलो होटल या अन्य कुनै व्यवसाय गर्ने इच्छा थियो वलीको। तर हरेक दिन काप्दै झोलुङ्गे पुलमा नदी वारपार गर्नुको विकल्प छैन उनीसँग।

यता रामघाटका शिक्षण पेशाबाट अवकास प्राप्त स्थानीय नन्द लम्सालको पनि त्यस्तै गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘पुल निर्माणका लागि आवाज उठाउँदा हामी थाकिसक्यौँ। जनतालाई झुक्काउने काम मात्र भयो। हाम्रो माग कसैले सुनेन।’

भेरी नदीमा पक्की पुल निर्माणका लागि शिलान्यास गरेको ठाउँमा उम्रेको झार निकालेपछि स्थानीय पुजारी पिमाखर उपाध्याय, पूर्वशिक्षक नन्द लम्साल र नेकपा जिल्ला कमिटी सदस्य नरबहादुर थापा।

निर्धारित समयमा पुल नबन्दा भेरीगंगा नगरपालिका ११ का अध्यक्ष तिलकराम डाँगी, १३ का अध्यक्ष टिकाराम सुवेदी, नेकपा जिल्ला कमिटी सदस्य नरबहादुर थापा, डिलसरा थापा एकै स्वरमा भन्छन्, ‘सरकारले वैज्ञानिक अध्ययन नगरी पुल निर्माणका लागि ठेकेदारलाई जिम्मा लगायो। ठेकेदारले विभिन्न बहानामा काम गर्न ढिलो गर्यो। तर लापरवाही गर्ने ठेकेदारलाई न कारवाही गर्यो न ठेक्का रद्द गर्यो। आफ्नो कमजोरी पनि सच्चाएन। सास्ती जनतालाई भयो। दोष हामीले पायौँ।’

यसै क्षेत्रका नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य एवं निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्क खत्री विकास गर्ने केन्द्र सरकारको चाहना नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘जनतालाई दुःख हुँदा, विकासमा पछि पर्दा हामीले पटकपटक केन्द्र सरकारलाई घच्घचाएका छौँ। ठेकेदारको लापर्बाही हो भने किन कारबाही हुन सक्दैन?’

‘डिजाइन रिभ्यु’ नै  ठेकेदारसँगको मिलोमतोमा ढिलो गर्ने आशंका

रत्न राजमार्ग अन्तरगत सुर्खेतकाे खाेर्के खाेला जहाँ नयाँ पुल निर्माणकाे काम सुरु नै भएकाे छैन।

२०७३ माघ ९ गते ‘जेडसीजीआईएफसी–आशिस जेभी’ले २० करोड ९० लाख ८६ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ लागतमा ३ वर्ष अर्थात २०७६ माघ ९ गतेसम्म पुल बनाउने सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो ।

तर सडक डिभिजन सुर्खेतबाट प्राप्त सूचनाअनुसार सरकारले सुरुमा दिएको डिजाइन रिपोर्टसँग पुल निर्माण गर्ने भनिएको जग (फाउण्डेशन)मिलेन। सरकारको रिपोर्टमा ‘रक’ देखिएको थियो।

तर ठेकेदार कम्पनीले त्यसको तल जाँच गर्दा ‘रक’ नदेखिएको र त्यसमा ‘एकंरिङ’ गर्न नसेको भन्दै ‘डिजाइन रिभ्यु’को माग सडक डिभिजन सुर्खेतसँग माग राख्यो। सुरुको ‘डिजाइन रिपोर्ट’ र ‘डिजाइन रिभ्यु’ को काम सडक विभागको पुल महाशाखाले गर्दै आएको छ।

सडक डिभिजन सुर्खेतले ठेकेदार कम्पनीको माग अनुसार ‘डिजाइन रिभ्यु’का लागि आग्रह गर्यो। तर महाशाखाले चरम लापरबाही गर्दै पुलनिर्माण गरिसक्नुपर्ने मितीभन्दा एक महिनापछि २०७६ फागुन १२ गते मात्र ‘डिजाइन रिभ्यु’ गरेर पठायो। विभागले नै ढिलो गरि ‘डिजाइन रिभ्यु’ पठाएपछि त्यो ठेकेदारका लागि सम्झौताको लागत र समय थप्ने राम्रो बहाना बन्यो।

सरकारबाट ‘डिजाइन रिभ्यु’ ढिलो आउँदा आफूलाई क्षति भएको, मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न नपाएको, पुरानो सम्झौता मूल्यमा काम गर्न नसकिने भन्दै ठेकेदार कम्पनीले सरकारविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।

भेरी नदीमा पक्की पुल निर्माण गर्नका लागि तय गरीकाे ठाउँ नजिकैकाे झाेलु‌ंगे पुल।

ठेकदार कम्पनीका प्रतिनिधि निर्माण गौली भन्छन्,‘हामीले काम सम्पन्न गर्ने मितिसम्म डिजाइन रिभ्यु आएन। ढिलो गरेर आउँदा हामीले काम गर्न पाएनौँ। उल्टै हाम्रो क्षति भयो। लापरबाही कसको हो? त्यो सहजै बुझ्ने विषय हो।’ अ

ब अदालतको निर्णय कुर्नुको बिकल्प नभएको गौलीको भनाई छ। समयमै ‘डिजाइन रिभ्यु’ नपठाउँदा सम्झौता बमोजिम काम नगरेबापत ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने सडक विभाग र सडक डिभिजन कार्यालय उल्टै ठेकेदारद्धारा दायर मुद्दा झेलिरहका छन्।

तर सडक डिभिजन सुर्खेतका प्रमुख बिजय थापा सुरुमा ठेकेदार काम पनि ढिलो गरेको, त्यसपछि आफूहरुले ‘डिजाइन रिभ्यु’का लागि पुल महाशाखालाई अनुरोध गरेको बताउँछन्।

‘डिजाइन रिभ्यु’ आउनासाथ काम सुरु गर्न पटकपटक ताकेता गर्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले काम नगरी उल्टो आफूहरुविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेको थापा बताउँछन्।

भेरी नदीकाे किनारमा पुल निर्माणका लागि संकलित गिट्ट असरल्ल अवस्थामा।

उनी भन्छन्,‘काम सुरु गर, मुल्यको कुरा हामी गर्दै जाउँला भन्दै मैले पत्र पनि दिए। तर उहाँहरुले हाम्रो ‘डिजाइन रिभ्यु’ भएर आउनुअघि नै हामीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालीसक्नु भएको थियो। हामीले उहाँहरुको मागअनुसार मध्यस्थतकर्ता पनि नियुक्त गरिसकेका छौँ। तर उहाँहरुले काम गरिदिनु भएन।’

ठेकेदार कम्पनीसँगको मिलोमतोमै सरकारले ‘डिजाइन रिभ्यु’ ढिलो गर्ने गरेको त होइन? भन्ने प्रश्नमा थापा भन्छन्,‘ त्यस्तो होइन। डिजाइन रिभ्यु गर्ने की नगर्ने भन्ने निर्णय लिने अधिकार पुलमहाशाखालाई छ। हामीले त अनुरोध गर्ने हो। त्यसपछि महाशाखाले कन्सलट्यान्टलाई हायर गरेर यहाँ पठाउँछ। उसले रिपोर्ट तयार पारेर बुझाउन समय लाग्ने हो। त्यसका लागि सामान्यतया एक वर्ष लाग्छ।’ ठेकेदार कम्पनीले यसअघि २ करोड रुपैयाँ पेश्की रकम लिइसकेको थियो।

रानीघाटमा पुल नबनेपछि सडकसमेत जिर्ण बन्दै

रानीघाट भेरी नदीमा अलपत्र अवस्थामा निर्माणाधिन पुल।

सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सडकखण्डमा पर्ने रानीघाट,भेरी नदीमा पुल निर्माण हुने खबरले सुर्खेत मात्रै होइन बर्दियाबासी पनि हर्षित भए। त्यो पुल बनेको खण्डमा सुर्खेतबाट बर्दिया आउजाउ गर्न रत्नराजमार्ग हुँदै बाँकेको कोहलपुर भएर जानुपर्ने बाध्यता हट्थ्यो।

तर पुल निर्माणमा ढिलाई हुँदा स्थानीयहरुका सामु लामो दूरी तय गर्नुपर्ने बाध्यता त छँदै त्यसमाथि सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सडकखण्ड जिर्ण बन्न पुगेको छ।

यसले स्थानीयलाई थप निराश बनाएको छ । सरकारले ६ असार २०६९ मा पप्पु कस्ट्रक्सन–मल्ल जेभीसँग २०७२ साल पुस २८ गतेभित्र पुल बनाइसक्ने १४ करोड २९ लाख ८९ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ लागतको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

तर पुलका लागि निर्माण गरिएका सामग्री नदीमै जिर्ण देखिन्छन्। कति सामग्री नदीले बगाइसक्यो। नदीको बीच भागमा सिमेन्टका गोला आकारका ‘पायल’ मात्रै देखिन्छन्। जुन सरकारको डिजाइन रिपोर्ट अनुसार त्यो तल जानु पर्ने थियो। तर ‘रक’ भएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न छोडेको छ।

आडैमा रहेको झोलुङ्गे पुल २०७१ सालमा नदीमा आएको बाढीले भत्काएपछि यहाँका बासिन्दा थप बिचल्लीमा परेका छन्। झोलुङ्गे पुलका कारण चलेको सानोतिनो व्यवसाय पनि टुटेकोछ।

रानीघाट भेरी नदीमा अलपत्र अवस्थामा निर्माणाधिन पुल।

नदी वारिपारिको पट्यारलाग्दो दृश्य देखाउँदा स्थानीय ५९ पप्पुनाथ बेदीका आँखा टिल्पिलाए। बोली रोकियो। २० वर्ष यता गाउँको शिव मन्दिरको पुजारी रहेका बेदीमा आफूहरुले सुविधा पाउनेमा ठूलो आस पलाएको थियो। सात वर्षदेखि पुल निर्माणमा कुनै प्रगति नहुँदा अर्का स्थानीय देबहादुर बिक पनि त्यत्तिकै निराश छन् ।

उनी भन्छन्, ‘पुल निर्माणमा ढिलाई भएको छ। कसले लापरबाही गर्यो त्यो त हामीलाई थाहा हुन्न। तर स्थानीयको उठीबास भएको छ। जोखिम पनि त्यतिकै बढेको छ ।’ यो बीचमा एकपटक सडक डिभिजन सुर्खेतले ठेकेदार कम्पनीलाई पुल निर्माणका लागि २०७७ पुस २८ सम्म म्याद थपेको देखिन्छ। ठेकेदार कम्पनीले यो पुलको ‘डिजाइन रिभ्यु’ का लागि अनुरोध गरेको छ।

तर यसमा पनि सरकारले लापरबाही गरेको देखिन्छ। सडक डिभिजन सुर्खेतका प्रमुख थापाले आफूहरुले यसको पनि ‘डिजाइन रिभ्यु’ का लागि पुल विभागलाई अनुरोध गरेको तर उताबाट त्यो आइनसकेको बताए।

ठेकेदार कम्पनीको मात्रै नभई सरकारको पनि लापरवाही देखियो नी भन्ने प्रश्नमा थापा भन्छन्,‘डिजाइन रिपोर्ट अनुसार काम नहुने भएपछि सरकारको हेलचेक्राँई त देखिन्छ नै। कतिपय स्थानमा मापदण्ड अनुसार परीक्षण नभएको हो की?भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ। गहिरो अध्ययन भएको भए त ‘डिजाइन रिभ्यु’ गर्न पर्दैन थियो होला।’

सरकारसँग पर्याप्त साधनस्रोत नभएकाले पनि उसले सबैतिर परीक्षण गर्न नसक्ने बताउँछन्। यता स्रोतका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले आफूलाई काम गर्ने वातावरण नभएको समेत दाबी गर्दै आएको छ।

रानीघाटमा भेरी नदीमा पुल नबन्दा आफूहरु मर्कामा परेकाे बताउँदै स्थानीय।

देश सञ्चारले ठेकेदारसँग सम्पर्क गर्ने निकै प्रयास गर्दा पनि सफल भएन । त्यसो त पुलको ठेक्का पाएको पप्पु सार्वजनिक निर्माणमा बद्नाम कम्पनी हो।

०७४ भदौमा सुर्खेतको छिमेकी जिल्ला बर्दिया, गुलरियाको पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्ने बगही घाटको पुल सवा ४ सय मिटरको पुल उद्घाटन नहुँदै भत्किएको थियो। पप्पु कन्स्ट्रक्सनले नै करिब १७ करोड लागतमा ठेक्का लिएको उक्त पुल २०६८ सालमा निर्माण सुरु गरिएको थियो तर, निर्माणका क्रममा बाढीका कारण पुलको पिल्लर नदीमा धसिएपछि सडक विभागका ईन्जिनियर समेत निलम्बनमा परेका थिए।

त्यतिमात्र होइन पप्पुमाथि ठेक्का पाएका दर्जनौं पुल र सडकहरु अलपत्र आरोप लाग्दै आएको छ । काठमाडौंको मिनभवन–तिनकुने सडक खण्डको पुलको गुणस्तरलाई लिएर प्रश्न उठेपछि सार्वाजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले गत फागुनमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

छिन्चु–जाजरकोट सडकखण्डमा ६ पुल अधुरै

रत्न राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेतकाे ढाेडेखालीमा निर्माणाधीन पुल।

यता विसं २०७४ मा सुर्खेतको छिन्चु–जाजरकोट सडकखण्डको ७० किलोमिटर भित्रको सुर्खेतका ६ वटा पुल निर्माणका लागि लामा कन्स्ट्रक्सनले २७ करोड रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेकोमा निर्धारित समयमा पुल निर्माण गर्यो।

तर, सोही सडकको छेडा–खलङ्गा खण्डमा ६ वटा पुल बनाउने गरी रसुवा–सूर्य कन्स्ट्रक्सन जेभीले २२ करोड रुपैयाँ लागतमा ठेक्का पाए पाएको थियो। तर, ती पुल अझै सम्पन्न भएका छैनन् ।

ठेकेदार कम्पनीले पेश्की फछ्र्यौटको बहानामा निर्माणमा ढलाई गरेको स्रोत बताउँछ। तर पुल निर्माणको जिम्मा लिएका कम्पनीका सञ्चालक सूर्यबहादुर खड्काले पुलको डिजाइन बिग्रेका कारण निर्माणमा ढिलाई भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘चारवटा पुलको डिजाइन लागत बिग्रेको छ। त्यो नसच्चिएसम्म काम सुरु गर्न कठिन छ।’

वीरेन्द्रनगर प्रवेशद्धारमै देखिने अस्वाभाविक दृश्य

रत्न राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने सुर्खेतकाे गाग्रे खाेलामा निर्माणाधीन पुल।

रत्न राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत–धुलियाबिटदेखि बाँङ्गेसिमलसम्म ५ वटा पुल निर्माण गर्ने योजना समेत अधुरै छ। २०७५ असार ११ गते चार ‘लेन’ को यो राजमार्गमा सपना–आशिष श्याम एण्ड जेभीले ३७ करोड ६१ लाख ३४ हजार ७ सय १२ रुपैयाँ लागतमा २०७७ माघ ११ गतेभित्र पुल निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेका थिए ।

सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्न चार महिना मात्र बाँकी छ। तर, राजमार्गमा पर्ने काग्रे खोला, नेवारे खोला र ढोडेँखाली पुलमा फुटपाथ निर्माण गर्र्न बाँकी छ। कहिले धुलाम्मे त कहिले हिलाम्मे बन्ने गरेको यी पुलमा त्यो काम कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।

तर सडक डिभिजन सुर्खेत भने यी ३ पुलको ९० प्रतिशत काम सकिएको र बाँकी कामहरु निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेमा आशावादी छ। ठेकेदार कम्पनीले सोही राजमार्गमा पर्ने इत्राम खोलाको पुलमा मागअनुसार ‘डिजाइन रिभ्यु’ गर्न ढिला गरेको आरोप सरकारमाथि लगाएको छ।

रत्न राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने सुर्खेतकाे निमारे खाेलामा निर्माणाधीन पुल।

२०७६ असार ९ गते सडक डिभिजन सर्खेतले ‘डिजाइन रिभ्यु’ का लागि आग्रह गर्दा पुल महाशाखाले २०७६ माघ १७ गते मात्रै त्यो पठायो। पुरानो पुललाई समेत प्रयोग गरेर नयाँ पुल निर्माण गर्ने सहमति भएपनि पुरानो पुलको जगका कारण अर्को काम सुरु गर्न असहज भएको रिपोर्ट ठेकेदार कम्पनीले सडक डिभिजनलाई गरेको छ।

उक्त पुल समयमा नबन्दा सुर्खेतको मुख्य राजमार्गकै यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ। सोही राजमार्गमा पर्ने खोर्के खोलाको पुल निर्माण त सुरु नै भएको छैन।

स्रोतका अनुसार ठेकेदारले यो पुलको पनि ‘डिजाइन रिभ्यु’ माग गरेको छ । ठेकेदारको माग अनुसार पुल महाशाखाले यही असार २ गते केन्द्रलाई त्यसका लागि पत्राचार गरेको छ ।

डिभिजन कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘सरकारले हचुवाको भरमा पुल निर्माणमा ठेक्का लगाउँछ। ठेकेदारलाई पनि विभिन्न बहाना चाहिएकै हुन्छ। अनि डिजाइन रिभ्यु मागिन्छ। त्यो पठाउन पुल महाशाखाले ढिलो गर्छ। सरकारको ढुकुटी पनि स्वाह, जनतालाई मर्का पनि उत्तिकै।’

रत्न राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेतकाे इतराम खाेलामा अलपत्र निर्माणाधीन पुलबाट यात्रा गर्दै स्थानीय।