वामदेवलाई मनोनित गर्नु ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’को विषय, संवैधानिक इजलासले टुंग्याउने

काठमाडौँ – सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति सरकारबाट मनोनित हुने राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’को विषय भएकाले संवैधानिक इजलासबाट निरुपण गर्न आदेश दिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रराज भट्टले मंगलबार दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनु्वाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले चुनावमा पराजित भइको व्यक्ति लगत्तै मनोनितको बाटो गरी संसदमा जान हुने वा नहुने विषय निश्चित मूल्य मान्यताको आधारमा परिक्षण हुनुपर्ने ठहर गरेको हो।

नेपालको संविधानले संघीय संसदको योग्यता तथा अयोग्यता सम्बन्धी विषयको छिनोफानो संवैधानिक इजलासबाट हुने व्यवस्था गरेकाले त्यसैमार्फत यो विवादलाई टुंगो लाउन आदेश दिएको हो।

संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक यस्तो खालको विवाद देखिएको हुँदा यसलाई संविधानवाद, लोकतान्त्रिक विधि, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, संवैधानिक नैतिकता जस्ता आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने ठहर भट्टराईको एकल इजलासले गरेको छ।

प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति मनोनित मार्फत संघीय संसदमा जाने विषयलाई स्थायी संवैधानिक मान्यता पाउने गरी व्याख्या हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘वर्तमान संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलो पटक यस अदालतमा प्रस्तुत गरिएकोबाट यसको निरुपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति एवं संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ।’

संविधान विद् भीमार्जुन आचार्य अदालतले यो विषयलाई उच्च महत्व दिएको बताउँछन्। आदेशले संविधानमा प्रत्यक्ष लेखिएको कुरालाई मात्र नभई नैतिक मूल्यमान्यतालाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने आधार खडा गरेको आचार्यको विश्लेषण छ।

उनले भने, ‘अदालतले यो विषयलाई उच्च महत्व दिनु राम्रो कुरा हो। संविधानमा लेखिएको कुरा मात्र नभइ, नैतिक मान्यतालाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भनेको छ। यसले सरकारका स्वइच्छाचारी निर्णयलाई चुनौती दिएको छ। संविधान र नैतिक विषय उत्तिकै महत्वका हुन्।’

तत्कालीन संविधानसभा चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ पराजित भएका व्यक्तिलाई सरकारले मनोनित गर्ने कोटाबाट सभासद बनाएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यो नगर्न आदेश दिएको थियो।

सांसद पद यथास्थितिमा, मन्त्री बन्न रोक

सर्वोच्च अदालतले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई  मन्त्री बन्न रोक लगाएको छ। नेकपाले सरकार पुनः गठन गरेर गौतमलाई समेत सरकामार सहभागी गराउनेबारे गरिरहेका बेला तत्काल थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन भन्दै सर्वोच्चले मन्त्री बन्नबाट रोक लगाएको हो।

आदेशमा गौतमलाई सांसद बनाउने निर्णय यथास्थितमा राखी थप जिम्मेवारी नदिन भनिएको छ। सर्वोच्चले उनलाई सांसदका हैसियतमा काम गर्न दिने वा नदिने भन्ने अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न यही १४ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनको छ।

न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले दिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न आवश्यक देखिँदा विपक्षी नम्बर ५ को हकमा थप संवैधानिक जिम्मवारी दिने लिने कार्य नगर्नु नगराउनू भनि… अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

सर्वोच्चले गौतमलाई मनोनितको कोटाबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न समेत विपक्षीहरुलाई आदेश दिएको छ। रिटमा गौतमका साथै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरियदको कार्यालय विपक्षी बनाइएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यमा वर्दियाबाट पराजित भएका गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले असोज १ गते राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन्।

उनले मनोनित भएकै दिन राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सनाबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्नु जनमतको अपमान हुने भन्दै राजनीतिक तथा कानुनी वृतमा चर्को विरोध भइरहेको छ।

असोज ७, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्