वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्दै आठ वन अधिकृतलाई कारबाही गर्न सिफारिस

बिहीबार बसेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक। तस्बिर : रासस

काठमाडौँ– संसदीय अध्ययन उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अध्ययन तथा छानबिन उपसमिति’ले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाउमा सालका रुख काटेर बेच्ने काम मात्र भएको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त कार्यक्रम तुरुन्त बन्द गर्न सुझाव दिएको हो।

समितिले गत असार ५ गते सांसद प्रदिप यादवको नेतृत्वमा सांसद प्रेम आलेमगर र मिना सुब्बा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

उपसमितिले वैज्ञानिक वन लागू भएका देशभरका २० भन्दा बढी जिल्लाको स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन बिहीबार लेखा समितिमा पेश गरेको छ। उपसमितिले सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली, कञ्चनपुरलगायतका जिल्ला पुगेर अध्ययन गरेको थियो।

उपसमितिका संयोजक यादवले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, वन उपभोक्ता समितिका सीमित व्यक्तिहरुको मिलोमतोका सालको जंगल सखाप पार्ने काम भइरहेकाले उक्त कार्यक्रम तुरुन्त खारेज गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।

काटिएका सालका रुख अवलोकन गर्दै उपसमितिका सदस्यहरु।

जंगललाई वैज्ञानिक रुपमा व्यवस्थापन गरी ८० वर्षको चक्रमा रुख कटान गर्ने उद्देश्यसहित ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ लागू भए पनि त्यसअनुसारको उद्देश्य प्राप्त नभएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

सरकारले सामुदायिक, साझेदारी, सरकारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गर्ने नीति लिएको थियो। तर कार्यान्वयनका क्रममा गम्भीर खालका त्रुटीहरु फेला परेको उपसमितिको भनाई छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको, ‘तराई, चुरे क्षेत्र, जलाधार क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र, वन्यजन्तुको जैविक मार्ग र भू–क्षयको दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्रहरुमा वन विनाश भई गम्भीर वातावरणीय समस्या उत्पन्न हुनुका साथै तराई र भित्री मधेशका कृषि भूमि, जैविक विविधता, जीविकोपार्जन र भौतिक पूर्वाधारमा समेत नकारात्मक असर परेको देखिँदा उक्त कार्यविधि र सो अन्तर्गत तर्जुमा गरिएका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाहरु खारेज गर्नुपर्ने निश्कर्षमा उपसमिति पुगेको छ।’

उपसमितिले नयाँ खालको मापदण्ड तयार गरी जंगलको संरक्षण हुने गरी वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम लागू गर्न सुझाव दिएको संयोजक यादवले बताए।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ र वन ऐन, २०७६ को उद्देश्य अनुरुप वन क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्ष समेत विचार गरी सहभागितामूलक रुपमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सूचकहरु सहितको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन सिफारिस गरेका छौं।’

कारबाही गर

उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई दुरुपयोग गर्ने डिभिजनल वन अधिकृत, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी, वैज्ञानिक वन कार्ययोजना बनाउने परामर्शदाता र वन कटानको ठेक्का लिने ठेकेदारहरुको पहिचान गरी कडा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई दुरुपयोग गर्नेविरुद्ध वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३० बमोजिमको कसुर गरेको दादी गर्दै उक्त ऐनको दफा ३५ अनुसार ५० लाखसम्म जरिवाना, कैद र कालोसूचीमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव उपसमितिले गरेको छ।

प्रतिवेदनमा अनुसूची ६ अुसारका वनका अधिकृत र अनुसूची ७ र ८ मा उल्लेखित सामुदायिक वनका पदाधिकारी एवं ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्न भनेको छ।

प्रतिवेदनमा आठजना उच्च तहका वन अधिकृत, २९ वटा सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै ठेकेदार कम्पनीको समेत पहिचान गरी कारबाही गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव लेखा समितिमा पेश भएको छ।

संयोजक यादवले सुदुरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशक, हेमराज विष्ट, कैलालीका डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट र रामचन्द्र कंडेल, कञ्चनपुरका डिभिजनल वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धर, कपिलवस्तु डिभिजनल वन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पौडेललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको जानकारी दिए।

त्यस्तै नवलपुरका डिभिजनल वन अधिकृत विजयराज सुवेदी, डिभिजन वन कार्यालय, कमलामाई, सिन्धुलीका डिभिजनल वन अधिकृत नारायण श्रेष्ठ र सिन्धुलीकै डिभिजनल वन अधिकृत पुष्पराज बर्तौलालाई पनि कारबाहीको दायरमा ल्याउन भनिएको छ।

संसदकै अर्को समिति कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोतले पनि उपसमिति बनाएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरिरहेको छ।

यस्तो छ उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ

असोज ८, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्