एसिड आक्रमणका दोषीहरुलाई कडा कारवाही गर्न सरकारद्वारा अध्यादेश जारी

काठमाडौँ- एसिड आक्रमणका दोषीहरुलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था सहितको कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्याविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।

तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ नयाँ हो भने फौजदारी कसूर तथा फैजारी कार्यविधि सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश हो। गत विहीबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अध्यादेश पारित गर्दै जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो।

अध्यादेश जारी भएपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले एसिड आक्रमणकारीलाई कुनै पनि अवस्थामा छुट नहुने व्यवस्था गरिएको बताइन्।

कानूनमा आक्रमणकारीले २० वर्ष सजाय तोकिएकोमा २० वर्ष नै सजाय काट्नुपर्ने उनले बताइन्। कसैले एक थोपा एसिड मात्रै छ्यापेपनि कडा कारवाही हुने उनको भनाइ छ।

कुनै पनि महिला वा पुरुषमाथि हुने तेजाब आक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न कानून ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले तेजाव आक्रमण गरेको अवस्थामा जहिले सुकैपनि उजुरी दिन सक्ने प्रावधान रहेको बताइन्।

आक्रमणमा परेपछि जुनसुकै मितिमा उजुरी दिएपनि त्यो मुद्दालाई प्राथमिकताका आधारमा सुनुवाई गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताएकी छन्।

उनले अध्यादेश मार्फत बाहिरबाट तेजाब ल्याउन पनि कडा व्यवस्था गरिएको बताएका छन्। तेजाब आक्रमणको सन्दर्भमा मुद्दा परेपछि फिर्ता नहुने प्रावधान राखिएको उनको भनाई छ।
अभियन्ता उज्वल थापाले तेजाब आक्रमणलाई गम्भिर अपराधका रुपमा व्याख्या गर्दै सरकारले कानून दक्षिण एसियामा गर्व गर्न लायक रहेको बताए।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार १७ वटा घटना घट्दा यति कडा रुपमा कुनै पनि सरकारले कानून ल्याएर बन्देज गर्ने प्रयास नगरेको उनले बताएका छन्।उनले तेजाबको घरायसी प्रयोग नभएकाले पूर्ण रुपमा विक्रि बन्द गर्नुपर्ने बताए। कलकारखानाहरुको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपालमा जतिसुकै कडा कानून बनेपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले कार्यान्वयनको पक्षमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए।घटना रोक्न सबै भन्दा प्राथमिक कुरा विक्री वितरणको नियन्त्रण गर्नु भएकाले सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अपराध शून्य पार्ने अवस्था सम्भव नभएपनि न्यूनीकरणका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।सरकारले पीडितको प्राथमिक उपचार देखि, अध्ययन र रोजगारीको समेतको पुनस्थापना प्याकेज ल्याउँदा ठूलो राहत पुग्ने उनको भनाइ छ।

अहिले आक्रमण भन्दा पनि आक्रमणको धम्की दिने जमात ठूलो भएकाले प्रहरी कानून कार्यान्यन र तेजाब छ्याप्ने धम्की वा कुनैपनि सन्देश पाएमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उनले बताए।
तेजाबसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षसम्म सजाय र दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तोकिएको छ।

आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।तेजाब छ्यापेर पीडितको अनुहार, आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा संवेदनशील अङ्गमा क्षति पुर्‍याइएमा २० वर्षसम्म कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ। शरीरका अन्य अङ्गमा तेजाब मात्रै परे १० वर्ष सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने छ।

तेजाब विक्रीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लाइसेन्स लिएर मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने र वर्षैपिच्छे लाइसेन्स, बिक्री इजाजत अद्यावधिक, नवीकरण गर्नुपर्ने नयाँ कानूनमा व्यवस्था छ।
आज नै राष्ट्रपतिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी हुन्।

असोज १२, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्