सत्ताको मदमा सत्याग्रहीको अपमान

केपी ओलीसहित अन्य आधा दर्जन  प्रधानमन्त्रीहरुले डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह र त्यसको तागत महसुस गरेका छन्। नत्र विगत ८ वर्षयता यसअघिका १८ अनसन तोड्न, तोडाउन र सहमति गरी उनका मागहरु पूरा गर्न ती सरकारले आश्वासन दिनुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन।

डा. केसीका मागहरुसँग सहमत या असहमत हुन सकिन्छ। तर सिद्धान्तत: एउटा सत्याग्रहीसमक्ष माग पूरा गर्नै नसिकने अवस्थामा समेत सरकारले प्रत्यक्ष वा आधिकारिक वार्ताद्वारा आफ्ना मान्यता र सीमितता स्पष्ट राख्ने अपेक्षा गरिन्छ। सत्याग्रही भएको नाताले उसले सरकारका कठिनाइ र सीमा बुझ्छ, सम्मान गर्छ र न्यूनतम सहमतिमा सघाउ पुर्‍याउँछ।

तर कस्तो विडम्बना! विश्वका महान् सत्याग्रही र सत्याग्रहको दर्शनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रता तथा समाजको रुपान्तरणसँगै अन्यायको विरुद्धको सर्वशक्तिमान माध्यमका रुपमा स्थापित गर्न सफल महात्मा गान्धीको १५१ औँ जयन्तीको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि प्रदीप ज्ञवालीले अनौठो तर अस्वीकार्य र दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति दिए, सत्याग्रही डा. केसीलाई दुत्कार्दै।

जनता, जनस्वास्थ्य तथा चिकित्सकहरुको वृतिविकासका लागि जायज अवसर, सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेजको स्थापनाजस्ता जनमुखी र संविधानको भावनासँग मेलखाने मागका लागि कुनै नागरिकले पटकपटक किन आफ्नो ज्यान धरापमा राख्नुपर्ने? यो एउटा सत्याग्रहीको सोख हैन, सरकारको लाचारी र आपराधिक मानसिकताबाट उत्पन्न परिस्थितिको उपज हो।

‘यो असहज परिस्थिति हो, अनशनको समय हैन’, ज्ञवालीको सन्देश थियो यो। सत्याग्रहीले सरकार या सत्तासँग सोधेर अनसन बस्दैन। त्यो अपेक्षा गर्नु सत्ताको दम्भ हो। पटकपटक भएका सहमति कार्यान्वयन नहुनु, नगरिनु सत्ता दम्भको अर्को प्रमाण हो। अधिकांश पूर्व सहमतिहरु कार्यान्वयनका चरणमा रहेको र केही विषय बाँकी भएपछि छलफल गर्न सकिने अर्को अभिव्यक्ति थियो सरकारको। डिजिटल मिडियाबाट गएका यी सन्देश पक्कै पनि अनसनबाट र अस्पतालमा उपचारार्थ रहेका केसीले शायद अहिलेसम्म त्यो सन्देश पाएका छन् या छैनन्, भन्न कठिन छ। तर, एउटा सत्याग्रहीसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न र भेटेर यी मागहरु पूरा भएका छन् अन्य कार्यान्वयनको क्रममा छन् र केही कार्यान्वयन गर्न असम्भव छन् भन्ने साहस सरकारमा किन छैन?

‘इगो’ या सत्ताको अहम् नै हो त? जनता, जनस्वास्थ्य तथा चिकित्सकहरुको वृतिविकासका लागि जायज अवसर, सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेजको स्थापनाजस्ता जनमुखी र संविधानको भावनासँग मेलखाने मागका लागि कुनै नागरिकले पटकपटक किन आफ्नो ज्यान धरापमा राख्नुपर्ने? यो एउटा सत्याग्रहीको सोख हैन, सरकारको लाचारी र आपराधिक मानसिकताबाट उत्पन्न परिस्थितिको उपज हो।

एउटा सत्याग्रही आफूले उठाएको मागका लागि ज्यान ‘न्यौछावर’ गर्न सधैँ तयार रहन्छ सिद्धान्तत: र यो अवस्था वर्तमान सरकार र विगतमा प्रधानमन्त्री रहेका व्यक्तिहरुका लागि प्रायश्चितसमेत गर्न नमिल्ने दशा सावित हुन सक्ने छ।

असोज १६, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्