१० वर्षमा उपलब्धि शून्य

अजय सुमार्गीले देखाएको चौकुने सिमेन्ट उद्योगको सपना

चुनढुंगा खानी पहिचान भएको सुर्खेतस्थित चौकुने डाँडा। तस्बीरहरु/ दीपा दाहाल

सुर्खेत, चौकुने– स्थानीय काशीराम देवकोटाले सुर्खेतको साविकको गुटु गाविस अध्यक्षका लागि २०५४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उठ्दा आफ्नो गाउँको उत्तरतर्फको चौकुने डाँडालाई देखाउँदै मतदातालाई आश्वस्त पार्दै भनेका थिए, ‘हामी अरुभन्दा भाग्यमानी छौँ। सरकारले हाम्रो क्षेत्रमा चुनढुंगा खानी पत्ता लगायो। अब यहाँ सिमेन्ट उद्योग खोलिने छ। गाउँको रोजगारीको समस्या अन्त्य हुनेछ।’

तर त्यो बेला मतदातालाई आफूले दिएको आश्वासन अनुसार २२ वर्ष बितिसक्दा पनि काम सुरु नहुँदा देवकोटा पछुतोमा छन्। उनलाई बेकारमा बोलिएछ जस्ता लाग्छ। सरकारले चुनढुंगा पहिचान गरेको ४२ वर्ष बित्यो। त्यस्तै विवादास्पद व्यवसायी अजय सुमार्गी अध्यक्ष रहेको कम्पनी मुक्ती श्री समूहले यहाँ एसियाकै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग खोल्ने भन्दै सरकारको चुनढुंगा ओगटेको १० वर्ष भयो। तर उद्योग स्थापनामा कुनै संकेत देखा नपरेपछि देवकाटाजस्तै यहाँका जनप्रतिनिधि र जनतामा आक्रोश चुलिएको छ, उत्साह घटेको छ।

हाल चौकुने गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का सदस्य रहेका देवकोटाकाअनुसार २०३५ सालतिर उनी विद्यार्थी रहेका बेला खानी विभागका प्रतिनिधिले चौकुने डाँडामा निकै कष्टपूर्ण तरिकाले महिनौँ दिन बसेर चुनढुंगाको खानी पत्ता लगाएका थिए।

उनीहरुले स्थानीय जनतालाई निकै उत्साहित हुँदै भन्ने गर्थे, ‘अब छिट्टै नै यहाँ सिमेन्ट उद्योग खोल्ने हो। यसले यहाँको विकासमा फड्को मार्नेछ।’ त्यसको केही वर्षपछि खानी विभागले चुनढुंगा खानी पहिचान भएको स्थानमा ठूल्ठूला सिमेन्टका घैंटा निर्माण गरी त्यो भन्दा केही तल भित्री वन छहराबाट पानीसमेत पुर्‍याएकाे थियो।

त्यसैका आधारमा देवकोटाले पनि सिमेन्ट उद्योग बन्ने भयो भन्न अड्कल काट्दै आफ्ना मतदातालाई आश्वस्त पारेका हुन्। बीचमा सशस्त्र युद्धका कारण सरकारका लागि सिमेन्ट उद्योग खोल्न कसैलाई पनि अनुमति दिने वातावरण बनेन। २०६२ मंसिर ७ गते शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएसँगै तत्कालिन माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका हाल सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रिय पात्र सुमार्गीको उक्त समूहले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा यहाँ सिमेन्ट उद्योग खोल्ने भन्दै खानी विभागसँग सम्झौता गरेको थियो।

त्यसयता लगातार उसले खानी विभागलाई भूबहाल कर र ‘लाइसेन्स’ नवीकरण दस्तुर गरी वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ बुझाउँदै आएको छ। समूहले चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि खानीको ‘लाइसेन्स’ नवीकरणका लागि आवेदन दिइसकेको छ। यही असोज मसान्तसम्म ‘लाइसेन्स’ नवीकरणका लागि अन्तिम समय रहेकोमा समूहले थप एक वर्षका लागि खानी विभागमा आवश्यक कागजातसहित आवेदन पेश गरेको परियोजनाका संयोजक लोकबहादुर अधिकारी बताउँछन्।

२०७० साल मंसिरमा सुमार्गीले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यहाँ चार अर्ब रुपैयाँको लागनीमा पाँच वर्षभित्र सिमेन्ट उद्योग खोल्ने र पहिलो चरणमा दैनिक १२ सय टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका थिए।

यस्तै पछि उद्योगको क्षमता बढाएर दैनिक ३ हजार ‘टन’ सिमेन्ट उत्पादन गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको उनले सुनाएका थिए। उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी पाँच हजार जनाले रोजगारी पाउने उनको घोषणा थियो। यस्तै २३ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा उद्योगसँगै जलविद्युत, दुरसञ्चार, पाँच तारे होटल खोल्ने सुमार्गीको योजना थियो।

तर पूर्वनिर्धारित समयमा उद्योग खोल्न नसक्नुमा सरकार नै बाधक रहेको समूहले आरोप मात्रै लगाएको छ। अधिकारी भन्छन, ‘हामीलाई उद्योग खोल्न सरकारले स्तरीय सडक यहाँसम्म निर्माण गरिदिनुपर्छ। विद्युत प्रसारण लाइन पनि विस्तार गर्नुपर्छ। जग्गा खरिदका लागि स्थानीय बासिन्दाले सहयोग गर्नुपर्छ। बजार पहिचान पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको छ।’

बहाना बनेका सडक, बिजुली र जग्गा


समूहले सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याउन भारतको टिकुनीयाँबाट छोटो सडक आवश्यक परेको बताउँदै आएको छ।

सरकारले कैलाली, बाँके, रत्न राजमार्ग हुँदै चौकुनेसम्मको सडकको स्तरोन्नति भएको खण्डमा पनि उद्योग सञ्चालन असम्भव भएको तर्क समूहले गर्दै आएको छ। लामो यात्रामा ढुवानी खर्च महँगो पर्ने भएकाले यी सडकहरुबाट कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्न नसकिने उसको अडानपछि हाल आएर सरकारले कैलाली चिसापानी पुल, सुर्खेतको घाटगाउँ, भेरी नदी हुँदै आउने सडकमा पक्की पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको त छ तर त्यसको निर्माण गति सुस्त छ।

सुर्खेतस्थित गुटुमा चौकुने सिमेन्ट उद्योग खोल्ने जिम्मा लिएको मुक्ती श्री समूहको कार्यालय।

उत्पादित सिमेन्ट बिक्रीका लागि पनि सडक मजबुत हुनुपर्ने पक्षमा समूह छ। गुटुबाट चुनढुंगा खानी जान समूह आफैले निर्माण गरेको कच्ची सडक वर्षायाममा बन्द हुन्छ। उद्योगका लागि सडक निर्माणजस्तै जटिल बनेको छ विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको काम पनि। सरकारले वर्षौँदेखि यो क्षेत्रमा विद्युत पुर्‍याउन  सकेको छैन।

त्यो उद्योग स्थापनामा बिलम्ब हुनुको गतिलो बहाना बनेको छ समूहका लागि। अर्कोतर्फ यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि समूहले उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा समेत खरीद गरेको छैन। समूहको उद्योगका लागि १५ विगाह जग्गा खरीद गर्ने योजना थियो।

तर स्थानीय बासिन्दाले चाहेको मूल्यमा समूहले जग्गा खरिद गर्न सकेको छैन। नत उनीहरुका अन्य माग पूरा गर्ने ‘ग्यारेन्टी’ नै गर्न सकेको छ। स्थानीय बासिन्दाले चलनचल्तीकै भाउमा जग्गा खरिद गर्नुपर्ने, उद्योगमा आफूहरुले रोजगारी पाउनुपर्ने, आफ्नो पनि सेयर हुनुपर्ने, जीवन बीमा गर्नुपर्नेलगायत माग उठाएका छन्।

तर यसको ‘ग्यारेन्टी’ गर्न आफूहरुले अहिले नै नसक्ने अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन, ‘उद्योग खोल्दा हामीलाई अनगिन्ती चुनौती व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। क्षमताअनुसार जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकिएला। तर सबैको ग्यारेन्टी अहिले गर्न सकिन्न।’

उद्योगका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न ८ वर्ष अघि गठन गरिएको सरोकार समिति बेकामे भएको छ। त्यसमा समितिको नभई समूहको दोष रहेको समितका अध्यक्ष रामलाल बैयक भन्छन्।

उनी भन्छन्, ‘समूहले स्थानीय जनताको माग अनुसार जग्गाको मूल्य दिन तयार छैन। वार्ता र छलफल पनि उसको प्राथमिकतामा छैन। चुनढुंगा खानीलाई मागी खाने भाँडो मात्रै बनाइयो।’

मुद्दा र लकडाउन अर्को बहाना


उद्योग विभागबाट इजाजत पत्र प्राप्त भएपछि समूहले लगानी बोर्डबाट पनि अनुमति पत्र पाइसकेको छ। तर समूहले निर्धारित समयमा काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले उसको ‘लाइसेन्स’ नविकरण नलिने निर्णय गर्दा समूह उक्त निर्णयविरुद्ध जिल्ला अदालत पाटन पुग्यो।

तर फैसला उसकै पक्षमा भयो। समूहले चौकुने डाँडामा लगानी गरिसकेको र नियमअनुसार भूबहाल कर र ‘लाइसेन्स’ नविकरण दस्तुर नियमितरुपमा सरकारलाई तिरेको भन्दै अदालतले उसको पक्षमा फैसाला गरेको थियो।

तर करिव डेढ वर्ष मुद्दाका कारण आफूहरुले खानीमा काम गर्न नपाएको यसका कर्मचारीहरु बताउँछन्। त्यसलगत्तै कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण उद्योग स्थापनाको काम कारबाही रोकिएको उनीहरुको दाबी छ। अब भने तिब्र गतिले काम अघि बढ्ने उनीहरु बताउँछन्।

अधिकारी भन्छन्, ‘अब बिस्तारै काम गर्ने वातावरण बनेको छ। सबैभन्दा पहिले जग्गाको काम टुंग्याउने योजना छ।’

स्थानीयमा चुलिएको आक्रोश


यो बीचमा समूहका अध्यक्ष सुमार्गी असार मसान्तको अन्त्यतिर दुई पटक हेलिकप्टरमा यो गाउँमा आए। त्यो बेला उनले आफूले छिट्टै उद्योग खोल्न खोल्ने आश्वासन दिए।

आश्वासन मात्रै दिने काम सुरु नगर्ने सुमार्गीको यस्तो व्यवहारबाट आजित भएका देवकोटासँगै यहाँका अन्य जनप्रतिनिधि र बासिन्दा मुक्तिश्री समूहसँग आक्रोशित देखिन्छन्।

चौकुने वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष अमंर बुढा क्षेत्रीले सिमेन्ट उद्योग खोल्न आफूहरुले उठाउँदै आएको आवाज अर्थहिन बनेको बताउँछन्। उनी भन्छन, ‘उद्योगका लागि जग्गा हेर्दै छौँ भनेको वर्षौं भयो। तर उपलब्धी शून्य छ।’ स्थानीय निर्मला सापकोटा उद्योग स्थापना गर्ने बहानामा समूहले चुनढुंगा डाँडा मात्रै कब्जा गरेको बताउँछिन्।

उनी भन्छिन, ‘उद्योग खोलिएला र यहाँको विकासमा टेवा पुग्ला भन्ने आस गर्दागर्दै वर्षौं बिते। त्यसको संकेत भने अहिले सम्म देखिएको छैन।’

निर्धारित समयमा चौकुने सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा नआएकोबारे गुनासो गर्न भेला भएका चौकुने वडा नम्बर सातका जनप्रतिनिधि।

सिमेन्ट उद्योग खोल्न समूहले विलम्ब गरेपछि सत्तारुढ नेकपा, सुर्खेतका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य बिन्दमान श्रेष्ठले समूहविरुद्ध अदालतमा मुद्दा समेत हालेका छन्।

यो बीचमा सुमार्गीले सिमेन्ट लगायतका अन्य उद्योगमा लगानी गर्ने भन्दै समूहका नाममा विदेशबाट ल्याएको वैदेशिक लगानी रकमको स्रोत नखुलेपछि राष्ट्र बैंकले समूहको खाता नै रोक्का गरेसँगै उनी विवादमा तानिए। तर, सर्वोच्च अदालतले त्यसको पाँच वर्षपछि उक्त खाता फुक्का गर्ने आदेश दिएको थियो।

असोज १९, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्